विशेष
सीताराम कुंटे
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या आदेशानुसार, पादचार्यांना दिलासा द्यायचा असेल तर एक व्यापक मोहीम राबवावी लागेल. शहरी नियोजनात वाहनकेंद्री मानसिकतेऐवजी पादचारीकेंद्री मानसिकता रुजवावी लागेल. ही प्रक्रिया सोपी नाही; मात्र शासन याबाबत सकारात्मक पावले उचलेल अशी आशा बाळगूया.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नरसिम्हा आणि चांदूरकर यांच्या माध्यमातून अलीकडेच दिनांक १९/६/२०२६ रोजी पादचाऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्याचे काटेकोरपणे पालन झाले तर सामान्य नागरिकांचे अधिकार आणि शहरी नियोजन आणि व्यवस्थापन करणार्या अधिकार्यांच्या जबाबदार्या स्पष्टपणे परिभाषित होतील व अंमलात आणले जातील. पादचार्यांच्या अनुभवात गुणवत्तापूर्ण बदल होतील. त्यांच्यासाठी चांगल्या दर्जाच्या सोयी सुविधा उपलब्ध होतील आणि पादचार्यांची सुरक्षा कित्येक पटीने वाढेल. मुद्दा असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल काय, व त्यात काय आव्हाने समोर येण्याची शक्यता आहे? हे सर्व समजून घेण्यापूर्वी या निकालाची पाश्वर्भूमी जाणून घेऊया. संदर्भ आहे मणियार इल्याझ नावाच्या एका इसमाचा ह्रदयद्रावक अनुभव. त्याने आपल्या पाच वर्षाच्या मुलाला शाळेसाठी तयार करून सोडायला रस्त्यावरून घेवून जात होता, तेव्हां एका टॅंकरने त्या मुलाला उडवला व त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्या ठिकाणी ना फुटपाथ होता ना पादचार्यांसाठी रस्ता सुरक्षितपणे ओलांडण्याची सोय. या संदर्भातील सिव्हिल अपील सर्वोच्च न्यायालयापुढे विचारार्थ होती. न्यायमूर्तींनी अपीलकर्त्यास तर दिलासा दिलाच, तसेच या एकूणच दुर्दैवी प्रकरणामुळे व्यथित होऊन न्यायमूर्तीद्वयीने हा एैतिहासिक निकाल दिला आहे. या निकालाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पादचार्यांचे अधिकार आणि यंत्रणांची कर्तव्ये स्पष्टपणे मांडली आहेत.
न्यायालयाने पायी चालण्याचा अधिकार घटनेतल्या मूलभूत अधिकारांशी जोडला आहे. त्यात घटनेतील दोन महत्वाच्या कलमांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सर्वात प्रथम कलम १९(१)(ड) चा उल्लेख आहे, ज्यामध्ये आपल्याला विचारण्याचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार आहे. त्यामध्ये सुरक्षितपणे पायी चालण्याचा अधिकार देखील अध्यारूत आहे, असे न्यायालयाने म्हंटले आहे. याचाच अर्थ घटनेच्या तरतुदीनुसार सुरक्षितपणे पायी चालण्याचा आपला अधिकार आहे आणि तो सर्वात उच्च श्रेणीचा अधिकार आहे. याला न्यायमूर्तींनी कलम २१, जीवनाचा मूलभूत अधिकार याच्याशी देखील जोडले आहे. याचा अर्थ असा की, सुरक्षितपणे पायी चालणे हा मूलभूत अधिकार असल्याने राज्य व्यवस्थेकडून त्याची योग्य तजवीज करण्यात यावी व त्यात उणिवा राहिल्या तर त्याविषयी सामान्य नागरिक राज्य व्यवस्थेला न्यायालयात खेचू शकतो व त्याद्वारे न्याय मागू शकतो. न्यायमूर्तींनी केवळ अधिकार परिभाषित केले नाहींत, तर त्या नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजेच कर्तव्य आणि जबाबदारी हे देखील परिभाषित केलेले आहे. या बाबत त्यांचे खरेच कौतुक केले पाहिजे. केवळ अधिकार सांगितले आणि त्याची पूर्तता कोणी करायची हे स्पष्टपणे मांडले नाहीं तर अश्या निर्णयांची परिणामकारकता राहात नाही. या निकालात तसे नाही. कर्तव्ये आणि जबाबदारीचा उल्लेख करताना न्यायालयाने शहरी व ग्रामीण व्यवस्थापनाशी निगडीत मंत्रालये, राज्य सरकारचे संबंधित विभाग व महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायती यांच्यावर कर्तव्ये आणि जबाबदार्या सोपवल्या आहेत.
याचाच अर्थ असा की संबंधित यंत्रणांनी पादचार्यांना सुरक्षितपणे पायी चालण्याचा अधिकार विचारात घेवूनंच शहर व रस्त्यांचे नियोजन करावे लागेल. मला असे वाटते की, या महत्वपूर्ण निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आता सर्व यंत्रणाना त्यांच्या हद्दीत पादचार्यांच्या सुरक्षेविषयी सुविधांचे आँडिट करावे लागेल व जिथे जिथे उणिवा आढळतील तिथे तिथे आवश्यक दुरुस्ती करावी लागेल. रस्त्यांच्या संरचनेमध्ये, त्यावरील रंगवलेल्या निशाणांच्या संदर्भात बरीच कामे करावी लागतील. आँडिट केल्यास काय आढळून येईल याच्या अनुभवातून काही प्रमाणात अंदाज बांधता येईल. अनेक ठिकाणी फुटपाथ आवश्यक असताना देखील अस्तित्वातच नसतील. बरेच ठिकाणी फुटपाथ असले तरी अरुंद असतील आणि सलगपणे उपलब्ध नसतील. अनेक ठिकाणी पुरेशा रुंदीचे फुटपाथ असले तरी त्यावर अंशतः किंवा पूर्णतः शेजारच्या दुकानदारांनी अथवा फेरीवाल्यांनी व्यापून टाकलेले आढळतील. त्याच प्रमाणे अनेक ठिकाणी फुटपाथवर झोपडपट्टी उभारलेली दिसेल. वेगवेगळ्या सणांच्या वेळेला फुटपाथवर मंडप इत्यादी लावून अडथळे निर्माण केलेले दिसतील. यावरून हे स्पष्ट होते की, न्यायमूर्तीद्वयींनी परिभाषित केलेले पायी चालण्याचे मूलभूत अधिकार कायद्याद्वारे बहाल करण्यात आलेल्या इतर अधिकारांच्या समोर उभे ठाकतात आणि त्यातून मार्ग काढणे हे प्रशासन आणि राजकारणी मंडळींना आव्हानांचे ठरणार आहे. पायी चालण्याच्या मूलभूत अधिकारासमोर उभा राहतो कायदेशीर अधिकार जो की मर्यादीत स्वरूपात फेरीवाल्यांना बहाल करण्यात आला आहे. त्यासंबंधीचे कायदे करताना घटनेतील कलम १९ चा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला आपापल्या क्षमता आणि आवडीनुसार कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य व अधिकार आहे. स्ट्रीट व्हेंडर अँक्ट पारित झाला त्यामध्ये ‘राईट टू वॅाक’ आणि ‘राईट टू हॅाक’ यामध्ये समन्वय साधण्यात आला.
अनेक ठिकाणी फुटपाथवरच हॅाकिंग झोन म्हणजेच फेरीवाला क्षेत्र तयार करण्याची व्यवस्था उभी केली गेली आहे. या कायद्याची पूर्णतः त्याच प्रमाणे झोपडपट्टी कायद्यात देखील विशिष्ट तारखांच्या पूर्वीच्या झोपडपट्टीना संरक्षण देण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की फुटपाथवर वास्तव्य करून राहणार्या झोपडीधारकाना त्यांच्या पात्रतेनुसार पर्यायी घरे दिल्या खेरीज त्यांना तिथून उठवता येणार नाही. वरील सर्व बाबी पाहता हे स्पष्ट होते की न्यायमूर्तीद्वयींनी जरी पायी चालण्याचा अधिकार घटनेच्या कलम १९ आणि २१ प्रमाणे मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हंटले आणि त्याकरिता संबंधित यंत्रणांचे कर्तव्य अधोरेखित केले तरी देखील प्रत्यक्ष कृतीतून ते साध्य व्हायला बरेच प्रयत्न करावे लागतील जे निश्चितच कुठल्याही यंत्रणेला सोपे नाही. त्याच प्रमाणे ही प्रक्रिया सातत्याने करावी लागेल, कारण एकदा पादचारीस्नेही संरचना उभी राहिली की, त्यात कालांतराने ऱ्हास होवू शकतो.
तसेच या सर्व कामांसाठी लागणारे मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान व निधी त्वरित उपलब्ध करणेबाबत शासनाकडून युद्धस्तरावर कायर्वाही करावी लागेल. या विषयाला शासनाचे विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था किती गांभीर्याने घेतात यावर या निर्णयाचे यश सर्वस्वी अवलंबून आहे.
प्रस्तुतच्या निकालात न्यायमूर्तीद्वयींनी अजून एक अपेक्षा व्यक्त केली आहे ज्याचा उहापोह होणे गरजेचे आहे. त्यांनी पायी चालण्याचा अधिकार मूलभूत हक्क असल्याचा निर्णय दिला असला तरी त्याला संसद किंवा विधिमंडळाने परिपूर्ण कायद्याद्वारे ही संकल्पना परिभाषित करावी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती व्यवस्था करावी. तुलना करायची तर शिक्षण हक्काचा कायदा करताना प्राथमिक शिक्षण मूलभूत हक्क म्हणून घटनेत समाविष्ट तर केलाच पण पाठोपाठ पूरक कायदा करून त्याच्या अंमलबजावणी बाबत स्पष्टता आणली. त्याच प्रमाणे पायी चालण्याच्या मूलभूत हक्काकरिता विधिमंडळाने कायदा करावा, ज्यात नागिरकांच्या हक्काचा पुनरुच्चार व्हावा, त्याचे आवश्यकतेनुसार तपशील अंतर्भूत करावेत, यंत्रणांची कर्तव्ये व जबाबदार्या कायद्याने लागू कराव्यात, त्यात चुकल्यास शास्ती, दंड इत्यादीच्या तरतुदी असाव्यात आणि आवश्यकतेनुसार या विषयीचे स्वतंत्र प्राधिकरण असावे. थोडक्यात या निर्णयाप्रमाणे पादचार्यांना दिलासा द्यायचा असेल तर एक व्यापक मोहीम राबवावी लागेल. शहरी नियोजनात वाहनकेंद्री मानसिकतेएैवजी पादचारीकेंद्री मानसिकता रुजवावी लागेल. ही प्रक्रिया सोपी नाही; मात्र शासन याबाबत सकारात्मक पावले उचलेल अशी आशा बाळगूया.
माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन
