दुसरी बाजू
प्रकाश सावंत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारला गेल्या शुक्रवारी सत्तेत येऊन वर्ष पूर्ण झाले आहे. उद्यापासून नागपूरला राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यात सत्ताधाऱ्यांची कसोटी लागणार आहे. सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त मंत्री, नोकरशहा यांच्या कारभाराचा लेखाजोखा मांडण्याचा हा एक अल्प स्वल्प प्रयत्न..
राज्य सरकारच्या मागील वर्षभरातील कारभाराचा धांडोळा घेतल्यास कृती कमी आणि वादविवादच फार असेच वरकरणी चित्र दिसून येत आहे. याचा अर्थ मागील वर्षभरात काहीच घडलेले नाही वा काहीच झालेले नाही असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल. या सरकारने सत्तेवर आल्या आल्या आरेच्या कारशेडचा मुद्दा रेटून मेट्रो तीनचा सुखद, आरामदायी व वातानुकूलित प्रवास मुंबईकर जनतेचरणी रूजू केला. कोस्टल रोडचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही मार्गी लावला. तथापि, नवी दिल्लीप्रमाणेच मुंबई, पुण्याकडचा वायू प्रदूषणाचा प्रश्न आता गंभीर होत चालला आहे. आडवी मुंबई उभी होत चालल्याने इथल्या पायाभूत सेवासुविधांवरील ताण कमालीचा वाढत चालला आहे. मुंबईतील निम्म्याहून अधिक इमारती जुन्या होऊन मोडकळीस आलेल्या असल्या तरी म्हाडा-मनपाच्या ‘अर्थ’कारणात हा मुद्दा अडथळ्याविना सुटत नाही. मुंबईच्या महामार्गावरील असोत की उड्डाणपुलांवरील असोत, सर्व रस्त्यांचे पृष्ठभाग सपाट का नाहीत? यात बांधकाम खाते मग ते राज्य सरकारचे असो की मनपाचे, ते का कुचराई करते हे न उलगडणारे कोडेच म्हणावे लागेल.
मुख्य म्हणजे देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबापुरीला पुरेसे अर्थसहाय्य करून तिचे जागतिक महत्त्व का वाढू दिले जात नाही? मुंबईचे महत्त्व का कमी केले जाते? इथले उद्योग परराज्यात का जातात? दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयाच्या धर्तीवर मुंबईत सरकारी सुपरस्पेशालिटी रुग्णालये का निर्माण होत नाहीत? खरे तर जगभरातील सर्वाधिक १२५ नोबेल पारितोषिक विजेत्या विद्यापीठांमध्ये केंब्रिज विद्यापीठाचे नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहिले गेले आहे. नोबेल विजेत्यांमध्ये हार्वर्ड विद्यापीठ आणि कोलंबिया विद्यापीठांचेही मोलाचे योगदान आहे. नोबेल शांतता पुरस्कार तीनवेळा पटकावून आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समितीने तर क्रांतीच घडविली आहे. ते लक्षात घेता, मुंबईसह राज्यातील मनपात व शासकीय शाळा- महाविद्यालयांमधून, विद्यापीठांमधून शास्त्रज्ञ, संशोधक मोठ्या संख्येने का निर्माण होत नाहीत? या ज्ञान-विज्ञानाच्या पंढरीसाठी जाणीवपूर्वक गुंतवणूक करण्याचे प्रयत्न का होत नाहीत? या मुंबई महानगरला नोबेलसह अन्य राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्यांचा मानसन्मान मिळणार आहे की नाही? आपल्या महानगराने केवळ जाती-धर्माच्या, प्रांतवादाच्या संकुचित विचारातून जातीय विद्वेष, धार्मिक असहिष्णुता आणि दंगलीच अनुभवायच्या काय, असे प्रश्न मुंबईकरांना पडत आहेत.
महायुती सरकारच्या तीनही घटक पक्षांमधील कुरघोड्या वाढल्या असून परस्परांमधील अविश्वासाचे वातावरण वाढीस लागले आहे. मतभेदांची दरी वाढत चालली आहे. दुसरीकडे विरोधक कमकुवत असल्याने सरकारविरोधातील आवाजही क्षीण झाला आहे.
राज्यात बेरोजगारी, महागाई यांसारखे प्रश्न नित्याचेच असले तरी उद्योगवाढीचेही आव्हान सरकारपुढे आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. गुन्हेगारी वाढली आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे.
महाराष्ट्रापुढील आर्थिक आव्हान फारच मोठे आहे. केवळ लाडक्या बहिणीसाठीच राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ताण येत असून आदिवासी, मागास विभागांसाठीचा निधी कमी पडत आहे. तसेच, पायाभूत सेवासुविधांचे मोठी कामे हाती घेतल्याने ती पूर्णत्वास जातील की नाही, असाही प्रश्न विचारला जात आहे.
कधी दुष्काळ, तर कधी अवकाळी पावसाचा तडाखा बसल्याने ग्रामीण महाराष्ट्राचे अर्थकारणच बिघडले आहे. ग्रामीण भागातील जमीनधारणा कमी होत चालली आहे. कापसाच्या लागवडीचे क्षेत्र कमी होऊन सोयाबीनचे क्षेत्र वाढत असले तरी पीक खराब होण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. अवकाळी पावसाचा तडाखा बसल्याने शेतकऱ्यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले. त्या पीडित शेतकऱ्यांना अजूनही दिलासा मिळू शकलेला नाही. त्यातच शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. शेतकऱ्यांची ही मानसिकता बदलण्यासाठी शासकीय पातळीवर ठोस पावले का उचलली जात नाहीत, हासुद्धा एक प्रश्नच आहे. याशिवाय, गरिबी, बेरोजगारीमुळे गावाकडच्या तरुणांचे विवाह होत नसल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे.
राज्यात अलीकडे झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील गैरप्रकार पाहता हेच का ते पुरोगामी राज्य? असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. मागील निवडणुकांवर धनदांडग्यांचीच हुकूमत दिसून आली. कुठे धाकदपटशा दाखवून निवडणुका बिनविरोध केल्या जात होत्या, कुठे एकच कुटुंब व त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांसाठीच या निवडणुका आहेत की काय, असा प्रश्न पडत होता. लहानशा खेडेगावातही पैशाचे मुक्तहस्ते वाटप होत होते. कुठल्या मतदान केंद्रात दोन गटातटाच्या अनुयायांमध्ये हाणामाऱ्या होत होत्या. निवडणुकीसाठी पैसा आणि पैशासाठी निवडणूक हे चित्र कमी-अधिक प्रमाणात सर्वत्र दिसत होते. हे सारे प्रकार पाहता मुक्त, खुल्या वातावरणात निवडणुका पार पाडण्याचा उद्देशच हरवल्याचे सतत जाणवत राहते.
मुळात महाराष्ट्र हे प्रशासकीयदृष्ट्या अत्यंत सुयोग्य राज्य असले तरी आर्थिक घोटाळेबाज, भूखंड माफियांनी या राज्याची प्रतिमा मलीन केली आहे. त्यात काही सत्ताधारीही सामील झाले आहेत हे ओघानेच आले. तथापि, अशा घटनांमुळे राज्याची इभ्रत मातीमोल होते याचे भान राखले जात नाही.
राज्याच्या मंत्रिमंडळात आजही अनेक कर्तृत्ववान मंत्री, स्वतंत्र बाण्याचे नोकरशहा आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, व्ही. राधा, श्रीकर परदेशी, ए. शैला, रोहिणी भाजीभाकरे यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांच्या जोरावर पुरोगामी महाराष्ट्राची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक क्षेत्रात यशस्वी घोडदौड सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या टीममध्ये चांगल्या अधिकाऱ्यांना राजाश्रय दिला आहे. त्यांच्या दिमतीला जी अधिकाऱ्यांची टीम तैनात केली आहे त्यांच्या कामाविषयी, त्यांच्या निस्पृहतेविषयी नाव ठेवायला मुळीच जागा नाही. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आशिष शेलार, गणेश नाईक, बाळासाहेब पाटील, आकाश फुंडकर, दत्तात्रय भरणे, अदिती तटकरे यांनी धडाकेबाज निर्णय घेऊन त्यांच्या खात्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
एवढी अनुकूल परिस्थिती असूनही राज्यात आमदार, खासदारांचा घोडेबाजार का होतो? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये निवडणूक प्रचारापेक्षा कोणत्या पक्षाचा उमेदवार किती पैसे वाटप करतो याला महत्त्व का येते? राज्य प्रशासनातील जवळपास ३० टक्के पदे भरली का जात नाहीत? राज्यात महिलांवरील अत्याचारात का वाढ होत आहे? या प्रश्नांची उत्तरे एकाच ठिकाणी येऊन थांबतात ते ठिकाण म्हणजे भ्रष्टाचाऱ्यांना, भूमाफियांना, गुंडपुंडांना मिळणारा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष राजाश्रय. हा राजाश्रय पूर्णपणे थांबला की निवडणुकांमधील ‘रेवडी संस्कृती’लाही मूठमाती मिळेल, मग राज्य स्वतंत्र, न्याय, समता, बंधुत्वाच्या विचारांवर चालेल व प्रगतीची नवनवी शिखरे गाठेल, हे निश्चित.n
prakashrsawant@gmail.com
