मराठीच्या गळचेपीमागे संधीसाधू राजकारण

दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

महाराष्ट्रात इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मातृभाषा मराठी व इंग्रजीबरोबरच तिसरी भाषा म्हणून हिंदीच राहील याची सर्वपरीने काळजी वाहणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या अनाकलनीय निर्णयावरून सध्या वादंग माजला आहे. मराठी भाषेची गळचेपी करण्यामागे निव्वळ भाषिक मतपेढीचे संधीसाधू राजकारण आहे. ही गळचेपी रोखण्यासाठी सर्व मराठीप्रेमींनी एकत्र येऊन त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याची गरज आहे.

मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचे छुपे मनसुबे यशस्वी होत नाहीत. महाराष्ट्रापासून विदर्भ वेगळा काढण्याचे कारस्थान फलद्रूप होत नाही. इथली पुरोगामी मराठी मने जातीय, धार्मिक, प्रांतीय, पंथीय फुटीरतेने दुभंगत नाहीत. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महानगरीचे महत्त्व किती कमी करायचे म्हटले तरी ते कमी होत नाही. इथली आर्थिक केंद्रे, उद्योगच नव्हे, तर देशाची शान असलेली चित्रपटनगरीच देशाच्या अन्य प्रांतात पळविण्याचे इरादे काही यशस्वी होत नाहीत. त्यामुळेच इथल्या मायबोलीवरच आक्रमण करून तिला नामशेष करून टाकण्याचे प्रयत्न दिल्लीश्वरांच्या आशीर्वादाने सुरू झाले आहेत की काय, असा प्रश्न आता सामान्य मराठीजनांना पडला आहे.

राज्यात यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल, असा निर्णय राज्य सरकारने १६ एप्रिल २०२५ रोजी प्रसिद्ध केला होता. या सक्तीच्या निर्णयास राज्यभरातून विरोध होताच, नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्र महाराष्ट्रात राबवण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केला. दरम्यानच्या कालावधीत सत्ताधारी मंडळी शांत बसली. महाराष्ट्रात हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही, अशी जपमाळ ओढत राहिली. आता शाळा सुरू झाल्यावर पहिल्या इयत्तेपासून तिसऱ्या भाषेचे शिक्षण अनिवार्य करून तिसरी भाषा ही प्रामुख्याने हिंदीच राहील याची पुरेपूर खबरदारी घेणारे शुद्धिपत्रक राज्याच्या शिक्षण विभागाने १७ जून २०२५ रोजी जारी केले आहे. या दोन महिन्यांच्या कालावधीत शासन निर्णयात ‘अनिवार्य’ऐवजी हिंदी ही सर्वसाधारण तृतीय भाषा असेल, एवढाच काय तो बदल करण्यात आला आहे. हिंदी भाषेऐवजी इतर कोणतीही भारतीय भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यासाठी इयत्तानिहाय किमान २० विद्यार्थी असणे आवश्यक राहील, अशी अट घालण्यात आली आहे. तसेच, किमान वीस विद्यार्थ्यांनी इच्छा दर्शविल्यानंतर त्यांच्यासाठी शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येतील किंवा ती भाषा त्यांना ऑनलाइन पद्धतीने शिकवण्यात येईल, असे राज्य सरकारच्या सुधारित शासन निर्णयात म्हटले आहे. तिसरी भाषा शिकण्यासाठी पुरेसे विद्यार्थी जमले नाहीत, ती भाषा शिकविण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध झाले नाहीत अथवा ऑनलाइन व्यवस्थाही झाली नाही तर काय? एका विषयासाठी एवढा द्राविडी प्राणायाम करण्यापेक्षा सरळ तिसऱ्या भाषेचा हिंदी विषय घेऊन मोकळे व्हा, असा विचार कुणी केल्यास ती हिंदी भाषेची सक्ती नाही, तर दुसरे काय? राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणसुद्धा त्रिभाषा सूत्राचा आग्रह धरत नसताना तो आग्रह महाराष्ट्रात का व कशासाठी धरण्यात येत आहे? सीबीएससीनेसुद्धा दोन भाषांचे पर्याय दिलेले असताना, राज्यात तिसऱ्या भाषेचा आग्रह कशासाठी? आधीच दप्तरांच्या ओझ्याखाली मुले दबलेली असताना त्यांच्या खांद्यावर तिसऱ्या भाषेचे वाढीव ओझे लादण्याची गरज काय, असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार विचारत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या गुजरात राज्यात हिंदी भाषा सक्तीची नाही. तसेच, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यातही हिंदी भाषा सक्तीची नाही. मग, ती महाराष्ट्रातच सक्तीची करण्याचे कारण काय? मुळात, महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा व अस्मितेचा जेव्हा मुद्दा येतो तेव्हा त्यावर सर्वच व्यासपीठांवरून रास्त चर्चा घडवून एक चांगला पर्याय उपलब्ध करण्याचा प्रयत्नच झालेला नाही. तसेच, महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र राबवा, हिंदी सक्तीची करा, अशी कोणतीही मागणी नाही. शिक्षण विभागाने नेमलेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीतही त्यावर साधकबाधक चर्चा झालेली नाही. महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक धोरणासंबंधी निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वपक्षीयांना विश्वासात घेण्याचे साधे सौजन्य पाळण्यात आलेले नाही. हा एकतर्फी निर्णय म्हणजे मराठीजनांशी, मराठी भाषेशी द्रोह नव्हे, तर दुसरे काय?

महाराष्ट्राने कधीही हिंदीसह कोणत्याही अन्य भाषांचा अथवा भाषिकांचा तिरस्कार केलेला नाही. जागतिक पातळीवर इंग्रजी भाषा अनिवार्य बनली आहे. दैनंदिन व्यवहारात हिंदी भाषेचे महत्त्व अबाधित आहे. तथापि, राज्यात मराठी, इंग्रजी भाषा शिकविल्या जात असताना आणि हिंदी भाषाही पाचवीनंतर शिकवली जात असताना पहिलीपासून लहान वयात विद्यार्थ्यांवर आणखी एक भाषा लादण्याचे प्रयोजनच काय? प्रत्येक भाषेचे शब्द, उच्चार, अर्थ, व्याकरण वेगवेगळे असताना पहिलीतील विद्यार्थ्यांचा गोंधळ वाढवण्याची आवश्यकताच काय? आधीच मराठी, इंग्रजीची तोंडओळख नसताना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या हिंदी भाषा शिकवणे व शिकण्याची सक्ती करणे कितपत संयुक्तिक आहे? त्यावर सर्वसमावेशक चर्चासुद्धा घडवून न आणणे कितपत योग्य आहे? असे प्रश्न आता विचारले जात आहेत.

मुळात राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा घसरला आहे, तो सुधारण्याचा प्रयत्न होत नाही. शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत, त्यांची भरती होत नाही. काही शाळांमध्ये खेळांची मैदानेच उरलेली नाहीत. शौचालयांची दुरवस्था आहे. पाणी उपलब्ध नाही. हसत-खेळत व आनंददायी शिक्षण मागे पडले आहे. शिक्षण प्रचंड महागले आहे. मध्यमवर्गीयांना लाखा-लाखाची फी परवडेनाशी झाली आहे. कित्येक शाळांमध्ये भाषा गुणवत्तावाढीकडे व विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळेच राज्यात खासगी शिकवणीवर्गांचे स्तोम माजले आहे. शिक्षण क्षेत्राला डोनेशनच्या भ्रष्टाचाराची लागण होऊन त्याचे पावित्र्य नष्ट होत आहे. शिक्षण क्षेत्रातील गैरकारभार, अनाचार हा विद्यार्थी-पालकच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यासाठी अधिक घातक आहे.

मुंबई, ठाणे महापालिकेसह आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये गुजराती व हिंदी भाषिक यांचा मतटक्का मोलाचा आहे. हा टक्का आपल्याकडे वळविण्यासाठी मराठीची गळचेपी करून परभाषेला झुकतेमाप देण्याचे छुपे व उघड प्रयत्न होत आहेत. आज या भाषिकांचा पुळका, तर उद्या दुसऱ्या भाषिकांशी वैर हे प्रकार राज्याच्या वा देशाच्या राजकारणात फार काळ टिकणारे नाहीत. मागील काही दशकांमध्ये हिंदीला अधिकच महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे लोकलमध्ये प्रवास करताना मराठी माणूस स्वत:ची भाषा विसरून हिंदीत संवाद साधू लागला आहे. मराठी भाषेप्रमाणेच मराठी माणूसही मुंबईत दुय्यम वा उपरा ठरतो की काय, अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुंबईत गेल्या काही वर्षांपासून दक्षिण मुंबईतील मराठी माणूस सातत्याने उपनगरात व त्यापुढील विस्तारीत उपनगरांमध्ये ढकलला जात आहे. मराठीबहुल गिरगाव, लालबाग यासारख्या भागात नवनवीन टॉवरनिवासी परभाषिक संस्कृती उदयास येत आहे. मुंबईच्या कोळीवाड्यातूनच नाही, तर इथल्या मराठी वस्त्यांमधूनही मासळी विक्रेत्यांना हुसकावून लावले जात आहे. व्हेज-नॉनव्हेज असा नवा अस्पृश्यतावाद वाढत चालला आहे. भाषा-जात-धर्म-पंथ-प्रांतवार नववसाहतवाद्यांचे इमले उभे राहत आहेत. मुंबईतील पदपथच नव्हे, तर आसपासचे डोंगरसुद्धा परप्रांतीयांनी अनधिकृतपणे व्यापले आहेत. या परप्रांतीयांना आर्थिक रसद पुरवण्याचे पाप सर्वच राजकीय पक्षांनी केलेले आहे. त्यामुळे परप्रांतीयांचे लोंढे आता केवळ शहरांपुरतेच मर्यादित न राहता खेडेगावांपर्यंतदेखील पोहोचले आहेत. मराठी भाषिकांना व माणसांना मुंबईतूनच नव्हे, तर महाराष्ट्रातून हुसकावून लावण्याचा तर हा डाव नाही ना, असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जात आहे.

खरे तर, मुंबई मराठी माणसाची आहे हे त्रिवार सत्य असले तरी इथल्या व्यापार-उद्योगावर परप्रांतीयांनीच कब्जा केला आहे. मुंबईतील नगरसेवक, आमदार, खासदार यांच्या बरोबरीने मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकारपदावरही परप्रांतीयांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. मंत्रालयातील कारभारात मराठीपेक्षा इंग्रजी भाषेचाच पगडा अधिक राहिला आहे. अधिकाऱ्यांचे नामफलक असोत की दुकानांच्या पाट्या असोत, त्या मराठी भाषेतच लिहिण्याच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्यातच आता शालेय स्तरावर मराठी भाषेवर अन्य भाषांची अतिक्रमणे होऊ लागली आहेत. मराठी माणसांचीच नव्हे, तर मराठी भाषेची गळचेपी रोखण्यासाठी सर्व मराठी भाषाप्रेमींनी एकत्र येऊन भाषेच्या अस्तित्वाचा लढा लढण्याची गरज आहे. भविष्यातील मराठी भाषेचे अस्तित्व आणि मराठी माणूस टिकवायचा असेल, तर मायमराठीवरील परभाषिक संकट दूर करण्याशिवाय आता तरणोपाय नाही.

prakashrsawant@gmail.com