विचारभान
संध्या नरे-पवार
५ जुलैच्या मुंबईतील विजयी मेळाव्याचा शिल्पकार कोण? तर निःसंशयपणे मराठी माणूस. मराठी मुद्द्यावरून तो उठला, पेटला, एकटवला म्हणूनच ५ जुलैचा विजयी मेळावा साजरा झाला. पण मराठीसाठीचा संघर्ष अजूनही संपलेला नाही. सामान्यांच्या असहमतीच्या आवाजाचे महत्त्व अधोरेखित करत ७ जुलैला धरणे आंदोलन होणार आहे.
१ मे १९६० ते ५ जुलै २०२५. खूप पाणी वाहून गेलं पुलाखालून. खूप पावसाळे उन्हाळे आले आणि गेले. १ मे १९६० ला मोहरलेलं मराठी मन मधल्या काळात अनेक कारणांनी शुष्क होत गेलं. ५ जुलैला ते पुन्हा नव्या उमेदीने हसू पाहतंय.
मुंबईत विजयी मेळावा होत आहे. ठाकरे बंधू एकत्र एका मंचावर येत हातात हात घेत ते उंचावत आहेत. 'एकत्र आलो, एकत्र राहण्यासाठी'... अशक्य वाटणारे हे शब्द उच्चारले जात आहेत.
असहमतीचा एक हुंकार... किती महत्त्वाचा असतो, हे मराठी जनांनी दाखवून दिलं आहे. या विजयी मेळाव्यामागचा अदृश्य हात हा मराठी जनांचा आहे... हा विजय मराठी भाषेचा आहे... एकत्र राहण्याचं आश्वासन मराठी अस्मितेसाठी दिलं जात आहे. मराठी भाषा, मराठी अस्मिता हा मराठी जनांना एकत्र बांधणारा धागा आहे. १०५ बळी देऊन या मराठी भाषेने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळवला. जय जय महाराष्ट्र माझा... हे गीत केवळ अंगावर रोमांच आणण्यासाठी नाही, तर त्या गीतात सांगितल्याप्रमाणे 'अस्मानीच्या सुलतानीला, जबाब देती जिव्हा..' हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आहे, हे मराठी जनांच्या प्रत्युत्तराने अधोरेखित केले आहे.
मराठीच्या मुद्द्यावर जन्माला आलेली शिवसेना फोडली, गिळंकृत केली, आधीच दोन शकलं झालेल्या सेनेच्या एका शकलाला चौकशीच्या फेऱ्याची भीती दाखवत गप्प केले. आता आहेच कोण विरोधाला? मांसाहार-शाकाहाराच्या मुद्द्यावरून मुंबई शहरातील ऐन मोक्याच्या जागेवरच्या इमारतींमध्ये मराठी माणसांना घरं घ्यायला मज्जाव करण्यात येऊ लागला, मुंबई शहराच्या सार्वजनिक विश्वातून मराठी भाषेला हीन लेखत हद्दपार करण्याची प्रक्रिया गेल्या काही वर्षांत अधिक गती घेऊ लागली, महाराष्ट्रात मराठी बोलता आलं नाही तरी चालतं ही भावना वाढीस लागली... कारण एकच होतं, आता आहेच कोण विरोधाला? ही मग्रुरी.
मराठीच्या मुद्द्यावर जन्माला आलेला पक्षच नाही, तर गेल्या काही वर्षांमध्ये मराठी माणूसही छोट्या छोट्या अनेक तुकड्यांमध्ये विभागला गेला. उच्चजातीय, उच्चवर्णीय, दलित-ओबीसी-आदिवासी या जातीय विभाजकांबरोबरच पुरोगामी विरुद्ध प्रतिगामी, संविधानवादी विरुद्ध मनुवादी, ब्राह्मण विरुद्ध अब्राम्हण असे वैचारिक विभाजक अधिक तीव्र होऊ लागले. या विभाजकांनी आपापल्या पक्षांच्या नावा पकडल्या. या पक्षीय नावांमधल्या सत्ताधारी नावांमध्ये आधीच परप्रांतीय झेंडे डौलाने फडकत होते. सत्ताधारी नावांमध्ये गेलेल्यांना आपले मराठीचे झेंडे गुंडाळावे तरी लागले किंवा आडोशाने फडकवत बसावे लागले. मराठी अस्मिता नावाची गोष्टच आता शिल्लक नाही, असं या परप्रांतीय झेंड्यांना वाटू लागलं...कारण एकच होतं, आता आहेच कोण विरोधाला ? हा विजयी अहंकार.
आणि मग त्रिभाषा सूत्राची आठवण आली. जे सूत्र इतर अनेक राज्यांमध्ये पहिली इयत्तेपासून लागू करण्यात आलं नव्हतं, ते महाराष्ट्रात लागू करण्याचा निर्णय झाला. महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये पाचवीपासून हिंदी भाषा शिकवली जात होतीच, पण पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवायची म्हणजे केवळ लहानग्या विद्यार्थ्यांवर आणखी एका भाषेचं ओझं लादणं नव्हतं, तर ते मातृभाषेवरचं आक्रमणही होतं. जागतिक दर्जामुळे नाइलाजाने आज इंग्रजी भाषेचा स्वीकार सगळ्यांना करावा लागला आहे. त्याबरोबरीने आणखी एका भाषेचा भार मुलांवर टाकणं म्हणजे अंतिमतः मातृभाषा कमजोर करणं आहे. मराठी जनांनी हा डाव ओळखला. ही कदाचित गवताची अखेरची काडी होती. आधीच्या अनेक जखमा होत्याच. परप्रांतीयांच्या रेट्यात खाल मानेने वावरण्याची घुसमट, मराठी भाषा घरापुरतीच मर्यादित होत राज्याच्या सार्वजनिक अवकाशातून हद्दपार होत असल्याचा सल होताच. पण त्रिभाषा सूत्राच्या आधारे हिंदी भाषा लादण्याचा घाव काळजात खोलवर गेला आणि मग जातीच्या, पक्षांच्या, विचारधारांच्या विभाजक रेषा कमकुवत होत 'मराठी' साठीची तगमग वाढली.
जनांची तगमग वाढली, तसे जनांमधूनच काही आवाज पुढे आले. प्राध्यापक दीपक पवार, कवयित्री प्रज्ञा दया पवार, अभिनेत्री चिन्मयी सुमित, कवी हेमंत दिवटे हे यातले ठळक आवाज होते. हिंदी विरोधी आंदोलनांना या आवाजांनी नेतृत्त्व दिलं. सत्तेच्या निर्णयाविरुद्ध असहमतीचे आवाज अधिक तीव्र होऊ लागले.
जनजागरणाला पहिली सुरुवात केली ती मराठी अभ्यास केंद्राच्या डॉ. प्रा. दीपक पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी. १ मे रोजी, महाराष्ट्र दिनी त्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून लोकांना आवाहन केलं.
"मराठी साहित्यिक, पत्रकार, प्राध्यापक, शिक्षक, कलावंत, वकील, यूट्युबर्स आदी मराठी व्यावसायिक बंधु-भगिनींनो, पहिलीपासून हिंदीच्या सक्तीबाबत भूमिका घ्या आणि व्यक्त व्हा. १०७ जणांच्या बलिदानातून आणि हजारोंच्या त्यागातून निर्माण झालेला महाराष्ट्र तुमच्याकडे आशेने पाहतो आहे. बोला, लिहा."
या आवाहनाला प्रतिसाद मिळू लागला. लोक एकवटू लागले. २९ जूनला हिंदी सक्तीच्या जीआरची होळी करण्यात आली. २५० पेक्षा जास्त लोक आपला निषेध व्यक्त करण्यासाठी इथे जमले होते.
त्या आधी २० जूनला प्रज्ञा दया पवार यांनी फेसबुकवर सर्वांना आवाहन केलं "प्राथमिक शाळेतील हिंदीच्या सक्तीविरोधात सोमवार, दिनांक ३० जून २०१५ रोजी सकाळी १०.३० वाजता हुतात्मा चौकापासून मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढूया. मी येतेय. बोला, कोण कोण सोबत येणार आहात ?" प्रज्ञा यांच्या या आवाहनाला भरघोस प्रतिसाद मिळाला. पाठिंब्यासोबतच मोर्चात येण्याचं आश्वासन दिलं जाऊ लागलं.
दरम्यान, कवी हेमंत दिवटे यांनी हिंदी सक्तीच्या विरोधात आपला शासकीय पुरस्कार परत केला. त्यांच्या निषेधाच्या आवाजालाही पाठिंबा मिळू लागला. अभिनेत्री चिन्मयी सुमित सातत्याने मराठी माध्यमांच्या शाळांच्या बाजूने बोलत असतात. त्यांनीही वेगवेगळ्या माध्यमातून हिंदी सक्तीला विरोध करत मराठीची बाजू लावून धरली. वेगवेगळ्या क्षेत्रातली इतर नामवंत मंडळीही व्यक्त होऊ लागली. असहमतीचा आवाज एकवटू लागला. मराठी अस्मितेचा सांगावा ठाकरे बंधूंपर्यंत योग्यरीत्या पोहोचला आणि ५ जुलैला उबाठा आणि मनसे या दोन्ही पक्षांनी मराठीच्या मुद्द्यावर एकत्र रॅली काढण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर मराठी अस्मितेचा मुद्दा सत्ताधाऱ्यांपर्यंतही व्यवस्थित पोहचला. २९ जूनला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय स्थगित करत त्याबाबत विचार करण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची घोषणा केली.
सरकार काही पावलं मागे गेलं म्हणून मराठीसाठी एकवटलेली मंडळी आनंदली. १७ एप्रिलला हिंदी ९६२ सक्तीचा पहिला जीआर निघाला. तेव्हापासून मराठी जनांनी दाखवलेली एकजूट मराठी अस्मिता अजूनही जागी आहे, हेच सांगते. ५ जुलैचा विजयी मेळावा यातूनच साकारला. या रेट्यातूनच दोन ठाकरे बंधू एका मंचावर एकत्र आले. त्यांच्यासोबत इतर विरोधी पक्षही एकवटले. या एकत्र येण्याचे श्रेय जितके सत्ताधाऱ्यांच्या कुटनीतीचे, तितकेच मराठीजनांच्या असहमतीच्या एकत्रित आवाजाचे आहे.
दरम्यान, शासन निर्णयाची प्रतीकात्मक होळी केली म्हणून मराठी अभ्यास केंद्राच्या २५० हून अधिक जणांवर पोलिसांनी प्राथमिक गुन्हा दाखल केला आहे. जमावबंदीचे कलम तोडले म्हणून हा एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. लोकांनी आपला निषेधाचा, असहमतीचा आवाज व्यक्त करण्यासाठी लोकशाहीत एकत्र जमायचे नाही? असहमतीचा आवाज व्यक्त करण्याचा अधिकार लोकशाहीनेच लोकांना दिलेला आहे. आपली मातृभाषा वाचवण्यासाठी लोकांचं एकत्र येणं सरकारला इतकं खूपत असेल तर अद्याप मराठीसाठीचा संघर्ष संपलेला नाही, हेच खरं आणि म्हणूनच ५ जुलैच्या विजयी मेळाव्यानंतरही ७ जुलैला मराठी जनांचं धरणे आंदोलन होणार आहे.
यासंदर्भात मराठी अभ्यास केंद्राची भूमिका स्पष्ट करताना प्रा. दीपक पवार म्हणाले, "आमचा नरेंद्र जाधव समितीला विरोध आहे. हिंदी सक्तीचा निर्णय सरकारने अद्याप पूर्ण मागे घेतलेला नाही. त्यांनी समिती नेमली आहे. उद्या ही समिती 'पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याचा निर्णय कायम ठेवा' असं म्हणेल. आम्हाला ते मान्य नाही. पहिलीपासून तिसरी भाषा नको म्हणजे नकोच, हीच आमची भूमिका आहे. नेमलेली समिती बरखास्त करून शासनाने आपला हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घ्यावा. आमची ही भूमिका स्पष्ट करण्यासाठीच विजयी मेळाव्यानंतरही ७ जुलैला धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. शिवाय हिंदी सक्तीच्या जीआरची होळी केली म्हणून जमावबंदीचे कलम लावून २५० पेक्षा जास्त लोकांवर गुन्हा दाखल केला आहे. म्हणजे सरकारची दडपशाही सुरूच आहे. ७ जुलैच्या धरणे आंदोलनात वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे लोकही सामील होणार आहेत. निर्णय रद्द होत नाही, तोवर आंदोलन सुरूच राहणार आहे."
अती ताणले की लोक जीवाच्या कराराने विरोधाला उभे राहतात. महाराष्ट्रात सध्या त्याचाच प्रत्यय येत आहे.
sandhyanarepawar@gmail.com
