समाजभान
प्रभा पुरोहित
देशभरात वाढत चाललेल्या झुंडशाही, धार्मिक असहिष्णुता आणि हिंसेच्या पार्श्वभूमीवर संविधान, अहिंसा आणि लोकशिक्षण यांची आठवण करून देणारा हा लेख समाजमनाला अंतर्मुख करणारा आहे. मानवी मूल्ये आणि लोकशाही टिकवण्यासाठी एक नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी नेमकी काय आहे, याचा तो ठामपणे वेध घेतो.
अलीकडे केरळ, राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओदिशा, उत्तर प्रदेश आणि आसाम प्रांतात नाताळ साजरा करणाऱ्यांवर हल्ले झाले. सणासाठी केलेल्या सजावटीची नासधूस केली गेली. उत्तर प्रदेश सरकारने तर नाताळची सार्वजनिक सुट्टी रद्द केली आणि २०१५ सालच्या झुंडशाहीच्या अखलाख प्रकरणातील गुन्हेगाराला सोडून देण्यासाठी कोर्टाला विनंती केली. या घटनांची माध्यमांनी मोठ्या प्रमाणावर दखल घेतली आहे. या सर्व प्रकरणांनी देशाला भेडसावणाऱ्या झुंडशाहीची समस्या पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्षात आपल्या देशाची एक झुंडशाहीचे राज्य असलेला देश अशी प्रतिमा तर होऊ घातली नाही ना अशी खंत वाटते.
झुंडीच्या हिंसेने देशात असा कहर मांडला असताना हिंसेला विरोध करणारा आवाज क्षीण झाला आहे. हिंसेच्या विरोधात समाजात वातावरण निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या शासनाला ‘शक्ती आणि सामर्थ्य राजाने निष्पक्षतेने पुत्राबाबत किंवा शत्रूबाबत त्यांच्या गुणदोषांच्या प्रमाणात वापरावे.’ या कौटिलीय वचनाची आठवण करून देणे उचित ठरते. भगवान गौतम बुद्ध म्हणाले होते, “वैराने वैर संपत नाही आणि हिंसेने हिंसा संपत नाही.” महात्मा गांधींच्या जीवनाचे तर अहिंसा हे सार होते. ‘Eye for an eye will make the world blind’ हे प्रसिद्ध वचन गांधीजींचेच आहे. चौरीचारा आंदोलनात तेथील आंदोलक हिंसक बनले आणि पोलिसांवर हल्ला करते झाले तेव्हा म. गांधींनी आपले देशभरातील असहकाराचे आंदोलन स्थगित करून लोकांचा रोष ओढवून घेतला.
एकाएकी झुंडीच्या हिंसेचा कहर होण्यामागची काही प्रमुख कारणे काय आहेत? केवळ माध्यमांना याबाबत दोषी ठरवून चालणार नाही. त्याला कारणीभूत लोकांचे धार्मिक आणि सामाजिक आकलन हे आहे. एकगठ्ठा मतं मिळवण्यासाठी आपला धर्म धोक्यात आहे अशी आवई उठविण्यात येत आहे. माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून हे विष भडकलेल्या वणव्याप्रमाणे पसरविले जात आहे. सर्वात भयचकित करणारी गोष्ट म्हणजे जेव्हा हे झुंडशाहीवाले गट कायदा हातात घेऊन अल्पसंख्यांक आणि दलित समाजातील व्यक्तींचा भरदिवसा उघड्यावर मारपीट करून जीव घेत असतात तेव्हा बहुसंख्य अलिप्तपणे हे पाहत असतात. सत्ताधारी या घटनांबाबत मौन पाळून त्याला एकप्रकारे मूक पाठिंबा देतात.
झुंडशाहीच्या हत्येसाठी अटक झालेल्यांची जामिनावर सुटका झाल्यावर लोकप्रतिनिधी त्यांचा हार घालून सत्कार काय करतात, तर काही झुंडहत्येच्या गुन्हेगाराचा मृतदेह राष्ट्रध्वजाने सजवितात. उत्तर प्रदेशातील अखलाखच्या केसबाबत असे घडले होते. त्याच्या रेफ्रिजरेटरमधील मांस हे गोमांस होते असा त्याच्यावर आळ होता. गोहत्येला आळा घाला मग आपोआप झुंडहत्या थांबतील, अशी बेजबाबदार विधाने लोकप्रतिनिधींना सर्रास करू दिली जातात. एकदा गोहत्येच्या नावावर हे सर्व माफ होत आहे हे दिसले की मूल पळवणारी टोळी म्हणून ठोकून मारायला काय हरकत आहे अशी मानसिकता पण बनते आणि हिंसाचार बळावतो. या सर्वावर कडी म्हणजे कर्नाटकातले आमदार बसनगौडा पाटील यांनी ‘या बुद्धिजीवी, पुरोगामी प्रज्ञावंतांना आणि उदारमतवाद्यांना गोळ्या घातल्या पाहिजेत’ असे उघड उघड चिथावणीखोर वक्तव्य केले होते. आपल्या देशात मतभिन्नता आणि गोडीगुलाबी एकत्र नांदूच शकत नाही की काय, अशी सार्थ भीती वाटू लागते.
याला आळा घालण्यासाठी तीन गोष्टी करता येतील. पहिली गोष्ट मते मिळविण्यासाठी असे खोटे बागुलबुवा उभे करणे थांबले पाहिजे. त्यासाठी मारा-झोडा नीती पाळणारे, द्वेषाची भावना पसरविणाऱ्यांना नाकारून सर्वांना बरोबर घेऊन जाणाऱ्यांना आपण आपली पसंती दिली पाहिजे.
दुसरी गोष्ट निवडणूक आयोगाने कडक भूमिका घेऊन द्वेष आणि हिंसेची उघडपणे भलामण करणाऱ्यांना कडक समज दिली पाहिजे.
तिसरी गोष्ट मीडियाचा उघडपणे असा गैरवापर करणाऱ्यांना शिक्षा केली पाहिजे.
भारत हा सर्वसमान नागरिकांचा देश आहे आणि येथे भिन्न जात, धर्म, वंश, लिंग वा जन्मस्थान असणाऱ्या व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत हक्क भारतीय घटनेने दिला आहे. त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करण्यास मनाई आहे. समाजातील वेगवेगळ्या दुर्बल घटकांसाठी विशेष तरतुदी करणारे कायदे याला अपवाद आहेत.
भारतीय घटनेतील कलम २५ नुसार प्रत्येक नागरिकाला आपापल्या धर्माचे पालन तसेच प्रचार करण्याचा मूलभूत हक्क आहे. परंतु या हक्काचे पालन करताना सार्वजनिक शांतता, सार्वजनिक आरोग्य तसेच सामान्य नीतितत्त्व यांना बाधा येता कामा नये, असे म्हटले आहे. या विरोधात जाणाऱ्या धार्मिक आचरणाविरोधात तसेच धर्मपालनाशी निगडित आर्थिक, राजनैतिक बाबींवर निर्बंध घालण्यासाठी शासनाला कायदा करण्याचे स्वातंत्र्य घटनेने दिले आहे. म्हणूनच या तरतुदी अंतर्गत सतीप्रथेविरोधी कायदा, जल्लीकुट्टी विरोधातील कायदा किंवा अंनिसच्या पुढाकाराने कार्यान्वित झालेला जादूटोणा आणि इतर अघोरी प्रथांविरोधी कायदा करता आला.
परंतु व्यक्तिगत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी केवळ कायदे पुरेसे ठरत नाहीत. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची जपणूक करणे आणि सर्व व्यक्ती समान आहेत यावर समाजमनाचा विश्वास असेल तरच समान हक्कांचे उद्दिष्ट साध्य होते, असे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे म्हणणे होते. जर समाजमन विद्वेषभावनेने कलुषित असेल तर कायदे करून फारसे साध्य होणार नाही. या द्वेषपूर्ण, संशयग्रस्त मनातील जळमटे साफ करण्यासाठी लोकशिक्षण हा एकच उपाय आहे. आजची तरुणाई ही देशाची आशा आहे. घटनेतील उद्दिष्टे ते चांगल्या तऱ्हेने समजू शकतात. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७६ साली आणलेल्या भारतीय संविधानातील ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद, शोधकबुद्धी आणि सुधारणावाद यांचा अंगीकार व प्रसार करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे आणि हे लोकशिक्षणाचे महत्त्वाचे अंग असले पाहिजे.
२० ऑगस्ट २०१३ ला अंधश्रद्धा निर्मूलनाची धुरा खांद्यावर घेतलेल्या डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांची निर्घृण हत्या झाली तेव्हापासून अंनिस ‘हिंसा के खिलाफ, मानवता की ओर’ हे राष्ट्रीय प्रबोधन अभियान चालवते. त्या अंतर्गत झुंडशाहीच्या या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी एक नागरिक म्हणून आज नववर्षाचा हा खाली दिलेला संकल्प करणे उचित ठरेल.
मी असा संकल्प करतो/करते की, “मी आयुष्य जगताना कधीही कोणत्याही स्वरूपाची हिंसा करणार नाही. हिंसेचे समर्थन करणार नाही. हिंसक कृतीस प्रवृत्त करणाऱ्या अफवा पसरवणार नाही. कारण कोणतीही हिंसक कृती, हिंसक वक्तव्य व हिंसक भाषा ही माणुसकीला छेद देणारी, मानवी समूहांमध्ये भेद निर्माण करणारी आणि देशाच्या एकात्मतेला धोका निर्माण करणारी बाब असते हे मला मान्य आहे. त्यामुळे लिंग, वर्ग, जात, धर्म, भाषा व प्रदेश या आधारे होणाऱ्या हिंसेचा मी विरोध करीन. किमान सर्व शक्तीनिशी निषेध करीन.”
ज्येष्ठ लेखिका
