

विशेष
यशवंत सं.पंडित
कोकणच्या मातीशी असलेले नाते चाकरमान्यांसाठी केवळ भावनेचे नाही, तर जगण्याचा अविभाज्य भाग आहे. गणेशोत्सव असो वा होळी, मुंबई-पुण्यातून लाखो कोकणी माणसे आपल्या गावाकडे धाव घेतात; मात्र गेल्या दीड दशकापासून मुंबई-गोवा महामार्गावरील अपूर्ण कामे आणि वाहतूक कोंडीने या आनंदाच्या प्रवासाचे रूपण यातनेत केले आहे.
कोकणी माणसाचे नाते त्याच्या मातीशी अत्यंत उत्कट आणि भावूक आहे. वर्षातून किमान दोनदा – एक म्हणजे चैतन्याचा सण असलेली धुलीवंदनाची होळी आणि दुसरा, प्राणप्रिय विघ्नहर्त्या श्री गणरायाचे आगमन. या दोन सणांच्या काळात हजारो, लाखो कोकणवासीयांची पावले आपल्या गावाकडे वळतात. चाकरमानी वर्षाचा सगळा थकवा विसरून, अंगात नवी उमेद भरून, पिशव्या भरून गावी जायला निघतो. पण गेले दीड दशक या पवित्र प्रवासाची परिणती एका भीषण यातनेत, मानसिक त्रासात आणि अखंड शारीरिक हाल अपेष्टांमध्ये होत आहे.
२०११ साली ज्या प्रकल्पाचा शिलान्यास अत्यंत गाजावाजा करत झाला, तो मुंबई-गोवा महामार्ग प्रकल्प १५ वर्षे उलटून गेली तरीही पूर्णत्वाच्या प्रतीक्षेतच आहे. ही अत्यंत खंतजनक आणि संतापजनक बाब आहे. आजच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात, जेथे शेकडो किलोमीटरचे समृद्धी महामार्ग किंवा एक्स्प्रेसवे काही वर्षांत उभे राहतात, तेथे अवघ्या २०० ते ३०० किलोमीटरच्या प्रवासासाठी कोकणी माणसाला अजूनही १४ ते २४ तास महामार्गावर रखडत काढावे लागतात. तासंन्तास गाडीत ताटकळत बसलेली लहान मुले, वृद्ध, महिला आणि रुग्ण यांची ही दुरवस्था पाहून प्रश्न पडतो की, हा रस्ता म्हणजे प्रवासाचे साधन आहे की कोकणच्या मानगुटीवर बसलेला वाहतूक कोंडीचा एक कायमस्वरूपी वेताळ?
या संपूर्ण दुर्दैवाला थेट सरकारची अक्षम्य उदासीनता आणि शून्य नियोजनच पूर्णपणे कारणीभूत आहे. कामाच्या अंमलबजावणीचे नियोजन असो किंवा सणासुदीच्या काळात होणाऱ्या अभूतपूर्व गर्दीच्या वाहतुकीचे नियोजन, दोन्ही आघाड्यांवर प्रशासन साफ अपयशी ठरले आहे. एवढा प्रदीर्घ विलंब होऊन आणि हजारो कोटींचा निधी खर्च होऊनही कित्येक ठिकाणी कामाचा दर्जा अत्यंत सुमार आणि निकृष्ट आहे. हा सुमार दर्जाच आजच्या दैनंदिन वाहतूक कोंडीचे आणि जीवघेण्या अपघातांचे मुख्य मूळ कारण बनला आहे.
तांत्रिकदृष्ट्या पाहिले तर, ज्या मूलभूत पायावर रस्ता उभा राहतो, त्या मातीला किंवा बेसला व्यवस्थित दाब न देता त्यावर घाईघाईने काँक्रीटचा रस्ता बनवला गेला. परिणामी, अवघ्या काही महिन्यांतच रस्त्याला ठिकठिकाणी भले मोठे तडे गेले, रस्ता खचला आणि रस्त्याची लेव्हल संपूर्णपणे बिघडली. त्यातच मूळ रस्ता बनवताना वाहतूक वळवण्यासाठी जे सर्व्हिस रस्ते तयार करण्यात आले, ते मुळातच अवडंबर आणि वजनदार वाहतुकीची क्षमता लक्षात न घेता बनवण्यात आले होते. त्यामुळे हे सर्व्हिस रस्ते बाराही महिने खड्ड्यांनीच भरलेले असतात. अशा खड्डेमय आणि धोकादायक सर्व्हिस रस्त्यांवरून जेव्हा वाहनांची रांग सरकते, तेव्हा वाहतूक मंदावते आणि काही मिनिटांतच किलोमीटर लांब गाड्यांच्या रांगा लागतात.
येथे एक अत्यंत स्वाभाविक आणि मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो: ही वाहतूक कोंडी पूर्वी का नव्हती आणि आताच का निर्माण झाली आहे? दशकभरापूर्वी जेव्हा हा महामार्ग दोन पदरी डांबरी रस्ता होता, तेव्हा सणांच्या काळात गाड्यांची संख्या नक्कीच जास्त असायची, पण वाहतूक अशारीतीने तासंन्तास ठप्प होत नव्हती. वाहने संथ गतीने का होईना, पण पुढे सरकत राहायची. मग आताच ही परिस्थिती इतकी भीषण का बनली आहे?
याचे उत्तर प्रशासकीय आणि तांत्रिक गोंधळात दडले आहे. पूर्वी रस्ता एकसंध होता. आता चार पदरीकरणाच्या नावाखाली संपूर्ण महामार्गाचे अक्षरशः तुकडे तुकडे करून टाकले आहेत. एकाच वेळी शेकडो किलोमीटर अंतरावर खोदून ठेवलेले रस्ते, अर्धवट सोडून दिलेले उड्डाणपूल, ठिकठिकाणी अचानक बंद होणाऱ्या लेन, आणि योग्य दिशादर्शकांचा अभाव यांमुळे संपूर्ण महामार्ग हा एक 'चाचणी मार्ग' बनला आहे. पूर्वी जिथे रस्त्याच्या कडेला किंवा मूळ मार्गावरून गाड्या जाऊ शकत होत्या, तिथे आता अर्धा रस्ता काँक्रीटचा, अर्धा खड्ड्यांचा आणि मधेच उड्डाणपुलाचे खांब अशा अस्ताव्यस्त रचनेमुळे भयंकर 'बॉटलनेक्स' म्हणजेच वाहतुकीची नाकबंदी तयार झाली आहे. गाड्यांच्या संख्येत झालेली वाढ आणि या अनियोजित, विस्कळीत बांधकामाची पडलेली भर, यामुळेच ही अभूतपूर्व कोंडी आता निर्माण झाली आहे. मग अशा परिस्थितीत कोकणातील लोकांनी प्रवास तरी कसा करायचा? विमान किंवा रेल्वेचे तिकीट सर्वांनाच परवडणारे किंवा सहज उपलब्ध होणारे नसते. आपल्या हक्काच्या गावी जाण्यासाठी स्वतःच्या वाहनाने किंवा एसटीने निघणाऱ्या सामान्य कोकणी माणसाने महामार्गावर अशी रोजची होरपळ का सहन करावी?
पण जर खरोखरच सरकारला आणि राज्यकर्त्यांना कोकणवासीयांबद्दल थोडी तरी आत्मीयता, तळमळ आणि आपुलकी असेल, तर अजूनही वेळ गेलेली नाही. या प्रकल्पाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन, ठोस आणि युद्धपातळीवर उपाययोजना राबवल्यास पुढील अवघ्या ६ महिन्यांत हा प्रकल्प पूर्ण करून त्याचे लोकार्पण केले जाऊ शकते. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि कडक प्रशासकीय नियोजनाची नितांत गरज आहे.
सर्वात आधी, महामार्गावर त्वरित शिल्लक असलेल्या वेगवेगळ्या कामांची-जसे की मातीचा भराव, छोटे पूल, कल्व्हर्ट्स, मोठे पूल आणि काँक्रीटचे प्रलंबित रस्ते—या सर्व कामांची इत्यंभूत, अचूक माहिती गोळा करून एका तज्ज्ञ अभ्यासागटाची स्थापना केली पाहिजे. या अभ्यासागटाने हे शिल्लक काम लवकरात लवकर पूर्णत्वाकडे कसे नेले जाईल, याचा एक कालबद्ध आणि शिस्तबद्ध आराखडा तयार करावा. केवळ कागदावर आराखडा बनवून भागणार नाही, तर दर १५ दिवसांनी या नियोजनाचा आणि प्रत्यक्षात झालेल्या कामाचा कडक आढावा (Review) घेतला गेला पाहिजे. आढावा घेताना कामात काही तांत्रिक किंवा व्यावहारिक बदल करणे आवश्यक असल्यास ते तातडीने अंमलात आणले पाहिजेत.
कामाचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि भविष्यातील धोके टाळण्यासाठी, पूर्ण झालेल्या कामाचे मुंबईतील 'व्ही.जे.टी.आय.'सारख्या अत्यंत नामांकित आणि अनुभवी तंत्रज्ञान विद्यापीठाकडून सखोल स्ट्रक्चरल आणि क्वालिटी ऑडिट करून घेतले पाहिजे. या ऑडिटदरम्यान व्ही.जे.टी.आय.च्या तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या आवश्यक सुधारणा, डागडुजी किंवा अधिकची कामे तातडीने पूर्ण करून हा महामार्ग दीर्घकाळ टिकणारा आणि सुरक्षित कसा राहील, याची कायदेशीर व तांत्रिक तरतूद केली गेली पाहिजे.
या दीर्घकालीन बांधकामासोबतच, तात्कालिक परंतु अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे येणाऱ्या सणासुदीच्या काळात वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी आत्तापासूनच विशेष वाहतूक आराखडा तयार करणे. महामार्गावर प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षेसाठी खालील उपाययोजनांवर प्राधान्याने काम होणे गरजेचे आहे:
१. दिशादर्शक व माहिती फलक : महामार्गावर ठराविक अंतरावर स्पष्ट, रात्री चमकणारे (Reflective) दिशादर्शक फलक, अपघातप्रवण क्षेत्रांचे इशारे आणि पर्यायी मार्गांची माहिती देणारे फलक लावले जावेत.
२. प्रवासी सुविधा केंद्रे : प्रवासादरम्यान अत्यंत गर्दीच्या काळात ठिकठिकाणी मोकळ्या जागांचा वापर करून तिथे तात्पुरती पार्किंग व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची मोफत सोय, आपत्कालीन प्राथमिक उपचार व्यवस्था आणि महिला व वृद्धांसाठी स्वच्छ तात्पुरत्या शौचालयांची उभारणी करण्यात यावी.
३. जंक्शन नियोजन व वन-वे ट्रॅफिक : ज्या गावांजवळ किंवा जंक्शनवर नेहमी भयंकर कोंडी होते, तिथे पर्यायी किंवा एकदिशा (One-way) वाहतूक मार्ग आखावेत. अतिग गर्दीच्या वेळी विरुद्ध दिशेकडील मार्गाची एक लेन (Contraflow Lane) जास्त गर्दी असलेल्या बाजूच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात यावी.
४. पोलीस व स्वयंसेवक तैनाती : वाहतूक कोंडी होणाऱ्या प्रमुख जंक्शनच्या दोन्ही बाजूंस किमान २ किलोमीटरच्या पट्ट्यात ठराविक अंतरावर 'वॉकी-टॉकी'ने सज्ज असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची आणि स्थानिक स्वयंसेवकांची नियुक्ती करावी. त्यांच्यात सतत समन्वय राहिल्यास वाहतूक नियंत्रणात ठेवणे अत्यंत सोपे जाईल.
५. गावातील अरुंद रस्त्यांचे नियोजन : महामार्गावरील जी छोटी, निमुळती गावे आहेत, तिथले रस्ते सणांच्या काळात केवळ एकदिशा मार्ग बनवून तिथे पोलीस आणि स्थानिक तरुणांची मदत घेऊन नियोजनबद्ध पद्धतीने गाड्या पुढे सरकवण्यात याव्यात.
६. पर्यायी मार्गांचा वापर व प्रसिद्धी : महामार्गाचे काही टप्पे निश्चित करून त्यांच्यासाठी पर्यायी मार्ग किंवा एकदिशा मार्ग आखले पाहिजेत. उदाहरणार्थ—इंदापूर, माणगाव, महाड, चिपळूण, संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा, राजापूर या टप्प्यांवर जेव्हा कोंडी होते, तेव्हा रत्नागिरीच्या पुढील प्रवासासाठी 'आंबा घाट' किंवा इतर अंतर्गत राज्य महामार्गांचा सुयोग्य वापर सुचवला जावा.
७. जनजागृती आणि माध्यम समन्वय : या सर्व पर्यायी मार्गांची, एकदिशा वाहतुकीची आणि आपत्कालीन क्रमांकांची सविस्तर माहिती वृत्तपत्रे, न्यूज चॅनेल्स आणि सोशल मीडिया यांसारख्या प्रसारमाध्यमांतून आधीच जनतेपर्यंत पोहोचवावी आणि यावर सामान्य नागरिक व प्रवाशांचे अभिप्राय व सूचना मागवून योजनेत आवश्यक ते सुधारणात्मक बदल करावेत.
हा संपूर्ण वस्तुस्थितीदर्शक आणि तांत्रिक दृष्टिकोन केवळ हवेतील गप्पांवर आधारित नाही. यशवंत सं. पंडित (तांत्रिक सल्लागार - स्थापत्य, आणि 'कोकण रेल्वे क्वालिटी कन्स्ट्रक्शन पुरस्कार' विजेते) यांनी स्वतः १५ जानेवारी २०२१ रोजी 'कोकण हायवे समन्वय समिती'च्या माध्यमातून संपूर्ण मुंबई-गोवा महामार्गाचा अत्यंत बारकाईने आणि प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सर्व्हे केला होता. हा सविस्तर तांत्रिक अहवाल समितीच्या वतीने केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री मा. नितीन गडकरी यांना प्रत्यक्ष सादर करण्यात आला होता, तसेच अॅडव्होकेट ओवेस पेचकर यांनी तो उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दाखल केला होता.
तांत्रिक तज्ज्ञांनी दिलेल्या या बहुमोल आणि प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित सूचनांकडे जर प्रशासनाने वेळीच गांभीर्याने पाहिले असते, तर आज कोकणी माणसाच्या नशिबी हा जीवघेणा आणि मानहानीकारक प्रवास आला नसता. कोकण हा केवळ निसर्गाने नटलेला प्रदेश नाही, तर महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला आणि संस्कृतीला समृद्ध करणारा मुख्य कणा आहे. तेथील कष्टाळू आणि प्रामाणिक चाकरमान्याला वर्षातून दोनदा आपल्या घरी सुखरूप, न त्रासता आणि वेळेत पोहोचण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आता राजकीय विधाने, आश्वासने आणि घोषणांचा खेळ थांबवून, सरकारने खरोखरच कोकणाविषयी निष्ठा दाखवत पुढील ६ महिन्यांत हा महामार्ग सुस्थितीत पूर्ण करून दाखवावा, हीच प्रत्येक कोकणवासीयाची एकमेव आणि आग्रही मागणी आहे.
तांत्रिक सल्लागार- स्थापत्य
कोंकण रेल्वे क्वलिटी कंस्टक्शन पुरस्कारविजेता