विचारभान
संध्या नरे-पवार
१९७३ पासून नजूबाई गावितांचा सार्वजनिक आयुष्यातील प्रवास सुरू झाला. आज २०२५ मध्येही त्या विविध मंचांवरून अध्यक्षीय भाषणं करत असतात, देशातील सांस्कृतिक वर्चस्ववादाला, मनुवादाला प्रश्न विचारत असतात आणि त्याचवेळी आदिवासी स्त्रियांबाबत होणारा दुटप्पीपणा अधोरेखित करत असतात. नऊ ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिन. १५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र्यदिन. या दोन्ही दिनांनिमित्त कार्यकर्त्या आणि साहित्यिक असलेल्या नजूबाई गावित यांच्या दीर्घ प्रवासाचा हा एक छोटासा तुकडा.
बालविवाह झालेली, सासरघरी नांदणारी ती विशीतली आदिवासी तरुणी, घरकाम करताना.. शेतात बी पेरताना.. रानात फिरताना...ती अस्वस्थ असे, मनात विचारांची गर्दी असे. आदिवासी पाड्यांमधील दारिद्रय, गावातील शाहू लोकांची श्रीमंती यातला फरक तिला भेडसावत असे. ही दरी कोणी निर्माण केली? निसगनि गरीब, श्रीमंत हा भेद निर्माण केला का? आपण गरीब आहोत त्यामागचं कारण काय ? हात वेगवेगळ्या कामात गुंतलेले असले तरी डोक्यात प्रश्नांचं काहूर असे. कदाचित हे असंच सुरू राहिलं असतं. आयुष्यभर.
पण गावात एक अपंग शिक्षक होते. ते काहीबाही वाचत असत. मॅट्रिक झालेला बाहुधा गावातला एकमेव माणूस. त्याला ठाण्याकडे आदिवासींची चळवळ चालू आहे, असं कळलं, त्याने तिकडं पत्र पाठवलं, त्याला उत्तर आलं, आमचा एक कार्यकर्ता धुळ्याला राहतो. त्यांना भेटा. भोदरी पाडा, पिंपळनेर गाव, माहिती मिळाल्यावर त्या शिक्षकाबरोबर जाऊन काही लोक कमिड शरद पाटील यांना भेटले, तेव्हा धुळे, नंदुरबार पट्ट्यात दुष्काळ पडलेला होता. जनावरं मरत होती. या अशा स्थितीत स्थानिक आदिवासींना मदतीची गरज होती. आदिवासींबरोबर चचर्चा झाल्यावर शरद पाटील यांनी गोदुताई परुळेकरांना धुळ्यात बोलावले आणि तिथे मोठी परिषद झाली. त्यानंतर आणखी दोन सभा झाल्या. तिला माहिती कळत होती. प्रत्यक्ष सभेला मात्र जाता येत नव्हतं. तिसरी सभा मात्र तिच्या सासरगावीच झाली. ती उत्सुकतेने सभेला गेली.
१९७३ साल होतं. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते कॉ. शरद् पाटील समोरच्या आदिवासी समूहाला समजेल अशा सोप्या भाषेत गरिबीविषयी बोलत होते. काहींच्या वाट्याला दारिद्र्य का येतं, त्यामागचं गणित समजावून सांगत होते. शोषणाची प्रक्रिया सांगत होते आणि कोपऱ्यात उभं राहून ऐकणाऱ्या तिला लख्खकन कळलं की, गरिबी-श्रीमंती हे सगळं माणसानेच लादलं आहे, माणसानेच तयार केलं आहे आणि मुख्य म्हणजे आपण हे बदलू शकतो.
हाच क्षण होता, छोट्या नजूमधून एक सामाजिक कार्यकर्ती आणि साहित्यिक घडण्याचा. नजूचा कॉम्रेड नजूबाई गावित होण्याच्या दिशेने प्रवास सुरू झाला. नजूच्या मनातल्या प्रश्नांनीच तिला एक कार्यकर्ती म्हणून जसं घडवलं तसंच आदिवासींमधील पहिली महिला कादंबरीकार, आत्मचरित्रकार महणूनही घडवलं.
आदिवासी महिलांच्या शोषणाविरोधात, धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांवर लढे लढत असतानाच 'आदोर', 'तृष्णा', 'भिवा फरारी' या कादंबऱ्या तसेच 'नवसा भिलणीचा एल्गार' हा कथासंग्रह त्यांनी लिहिला. अर्थात आधी नजूबाईमधील कार्यकर्ती घडली. या कार्यकर्तीन जे विश्व पाहिलं, अनुभवलं त्यातून त्यांच्यातील लेखिका घडत गेली. अर्थात या दोघींच्या मागे डोक्यात प्रश्नांचं काहूर घेऊन उभी असलेली नजू होतीच.
म्हणूनच एक कार्यकर्ती म्हणून आणि एक लेखिका म्हणून आदिवासी स्त्रियांना 'हिंदू कोड बिल' का लागू नाही ? द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्यामधून आदिवासींना का बगळलं आहे? हे प्रश्न त्या आजही विचारतात.
अलीकडेच का.स.वाणी मराठी प्रगत अध्ययन संस्था, धुळे यांनी कॉ. शरद् पाटील यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त शरद् पाटील यांच्यावर चर्चासत्र आयोजित केलं होतं. त्याच्या अध्यक्षा अर्थातच नजूबाई गावित होत्या. त्यावेळी त्यांची मुलाखत घेतली. तेव्हाही त्यांनी हेच दोन मुख्य प्रश्न उपस्थित केले.
द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा आणि हिंदू कोड बिल आदिवासींना लागू केले पाहिजे. हे सांगताना त्या म्हणाल्या, "मी चळवळीत काम करणारी एक साधी कार्यकर्ती होते. मला हे हिंदू कोड बिल वगैरे काही माहीत नव्हते. पण आमच्या एका कार्यकर्तीला तिच्या आईवडिलांनी दिलेली जमीन नंतर तिच्या भाऊ-भावजयीने काढून घेतली. ती बाई खूप वर्ष लढली आपल्या वाट्याची जमीन मिळावी म्हणून, पण तिला ती जमीन मिळाली नाही. आणखी एका कार्यकर्तीच्या बाबतीतही असंच घडलं, भाऊ नसतानाही तिच्या वडिलांची जमीन तिला मिळाली नाही. मला हा प्रश्न जाणवला. मी चौकशी करू लागले तेव्हा अशा कितीतरी बायका आहेत, हे लक्षात आलं. तेव्हा शरद् पाटील यांनी बाबासाहेबांनी लिहिलेलं 'हिंदू कोड बिल' हे पुस्तक आणून त्याचा अभ्यास केला. तेव्हा कोणकोणत्या महिलांना या बिलातून वगळलं आहे, हे कळलं. यानंतर मी धुळे भागातील आदिवासी महिलांचा सर्व्हे केला, जवळपास तीन हजार महिलांची कागदपत्रं जमा केली आणि मुंबई हायकोर्टात केस दाखल केली. आदिवासींनाही हिंदू कोड बिल लावा, ही मागणी होती. पण ती फेटाळली गेली. आदिवासी हिंदू नाहीत, म्हणून त्यांना हिंदू कोड बिल लागू नाही, असे सांगितले गेले. आम्ही अगदी तालुका पातळीवरही केसेस दाखल केल्या. पण तिथेही हेच उत्तर मिळाले. त्या काळात स्त्री मुक्ती संघटना जोरात होत्या. तिथेही हा मुद्दा मी मांडत होते. हिंदू कोड बिलातले कायदे हिंदू स्त्रियांना लागू झाले. पण यातून मुस्लिम, शीख, आदिवासी महिला वगळल्या गेल्या आहेत, त्यांचे काय? या महिलांनाही या बिलाच्या आधारे कायदे करून हिंदू स्त्रियांना असलेले हक्क मिळाले पाहिजेत, संपत्तीचा अधिकार मिळाला पाहिजे, असं मी सांगत होते. पण स्त्रीमुक्ती संघटनेतल्या उच्चवर्णीय, मध्यमवर्गीय महिलांनी आम्हाला साथ दिली नाही. आदिवासी महिला खूप सुखी आहेत, स्वतंत्र आहेत असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यावेळी मी त्यांना 'आदिवासी महिलांचं स्वातंत्र्य तुम्ही घ्या, तुमचं स्वातंत्र्य आम्हाला द्या', असं सांगत असे. हिंदू कोड बिल लागू केल्याने आदिवासींचं हिंदूकरण होईल, असंही आम्हाला सांगितलं गेलं. हिंदू स्त्रियांप्रमाणे समान हक्क मिळाल्याने आमचं हिंदूकरण कसं होईल ? द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्याबाबतही तेच. द्वीभार्या प्रतिबंधक कायदा हिंदू पुरुषांना लागू आहे. म्हणून ते पहिल्या पत्नीच्या संमतीशिवाय दुसरं लग्न करू शकत नाहीत. तो कायदा आदिवासींनाही लागू करायला हवा. म्हणजे मग बहुपत्नीत्व आणि बहुपतीत्व हे जे चित्र आदिवासींमध्ये अगदी आजही दिसत आहे ते थांबेल. म्हणूनच हा कायदा लागू करावा, ही मागणी आम्ही केली होती. सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षातर्फे आम्ही खूप प्रयत्न केले. पण आजही आदिवासी स्त्रीला तिचे हक्क मिळालेले नाहीत."
२०१३-१४ ला शहादा इथे जे विद्रोही साहित्य संमेलन झाले त्याच्या अध्यक्षपदाचा मान नजूबाई गावित यांना मिळाला होता. केवळ नाचणं-गाणं म्हणजे आदिवासी संस्कृती नाही, असं त्या आवर्जून सांगतात. आदिवासी संस्कृती ही जीवन जगण्याच्या मूल्यांमध्ये आहे आणि ही मूल्यं समतावादी आहेत, सर्वांच्या मुक्ततेचा, स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारी आहेत. नजूबाई गावित या अशाच समतावादी, मुक्ततावादी आदिवासी संस्कृतीचं प्रतीक आहेत.
sandhyanarepawar@gmail.com
