शाळा-महाविद्यालयांचे व्हावे राष्ट्रीयीकरण!

दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

एकेकाळी आपल्या कृषीप्रधान देशाची बँकिंक व्यवस्था खासगी उद्योगपतींच्या हाती होती. सामान्य माणसाला सावकारांपुढे हात पसरण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यात केवळ आर्थिक शोषण होते. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ज्याप्रमाणे खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले, त्याचधर्तीवर देशातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि खासगी अभिमत विद्यापीठे यांचे राष्ट्रीयीकरण करून देशातील शिक्षण व्यवस्थाच गरीब आणि श्रीमंत यांच्यासाठी समपातळीवर आणून शिक्षणाची ज्ञानगंगा घरोघरी नेण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

देशात सध्या ‘नीट’ पेपरफुटी गाजते आहे. त्यावरून नवी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन होऊन धर्मेंद्र प्रधान यांना केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची अलिकडेच नामुष्की ओढवली आहे. तसेच, महाराष्ट्रातील एका दारुड्या मुख्याध्यापकाचे निलंबन झाले आहे. या राजीनाम्याने अथवा निलंबनाने शिक्षण क्षेत्रातील मूलभूत प्रश्न काही सुटणार नाहीत की त्यात आमूलाग्र परिवर्तनही होणार नाही. त्यासाठी काही विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची गरज आहे.

भारतात एकूण १५ लाख शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे असली तरी शिक्षण क्षेत्राची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. नीती आयोगाच्या आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या एका अहवालानुसार, भारतातील एकूण १४.७ लाख शाळांपैकी १.१९ लाख शाळांमध्ये वीज नाही. अंदाजे ९८,५९२ शाळांमध्ये वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहे नाहीत. सुमारे ६१,५४० शाळांमध्ये वापरण्यायोग्य शौचालये नाहीत. जवळपास ५९,८२९ शाळांमध्ये हात धुण्याची सुविधा नाही. तसेच, किमान १४, ५०५ शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचीही मूलभूत सुविधा नाही. देशातील सरकारी माध्यमिक शाळांपैकी जवळपास ४८.३% शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा उपलब्ध नाहीत. देशातील जवळपास ३२.६% शाळांमध्ये अजूनही इंटरनेट सुविधा पोहोचलेली नाही. देशात १,००,८४३ शाळा अशा आहेत ज्या संपूर्णपणे केवळ एकाच शिक्षकाच्या भरवशावर चालत आहेत. देशातील जवळपास ४०% पेक्षा जास्त महाविद्यालयांमध्ये अद्ययावत प्रयोगशाळा, डिजिटल तंत्रज्ञान, सुरक्षित वसतिगृहे आणि दिव्यांगांसाठी पूरक पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांसह विविध संस्थांनी केलेल्या पाहणीत ७५ टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांच्या देखभालीची कोणतीही सोय नसल्याचे आढळून आले आहे. यासंबंधीचे अहवाल केवळ वातानुकूलित खोल्यांमध्ये चर्चेपुरते मर्यादित राहत आहेत किंवा मंत्रालयातील लालफितीत वा बंद कपाटांमध्ये धूळ खात पडून राहत आहेत. मग, देशात शैक्षणिक सुधारणा घडणार कशा?

देशातील ‘नीट’ परीक्षेत गैरप्रकार झाले आहेत. शाळेत जाण्यासाठी किमान रस्त्यांचीही सोय नाही. सध्याचे शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले असून ती मूठभर श्रीमंतांचीच मक्तेदारी होऊ पाहत आहे. शिक्षण बाजारु, गल्लाभरू झाले आहे. त्यात वशिलेबाजी आहे. भ्रष्टाचार आहे. त्यामुळेच देशभरातील ‘नीट’ परीक्षेतील गैरप्रकारांविरूद्ध ‘जेन झी’ तरुणाई पेटून उठली. त्यापाठोपाठ त्यांच्यापेक्षा कमी वय असलेल्या ‘जेन अल्फां’नीही शाळेत जाण्यासाठी आमच्या गावात साधे रस्तेसुद्धा नाहीत, यावर रिल्स बनवून प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. जनसामान्यांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत समस्यांची सोडवणूक व्हावी यासाठीच अशाप्रकारे संघटित आवाज उठू लागल्याने तो आता सहजासहजी दडपून टाकता येणार नाही. म्हणूनच जेंन झी, जेन अल्फा यांच्या व्यथावेदनांचा अर्थ इथे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.

राजस्थानच्या जयपूर जिल्ह्यातील रामपुरा कंवरपुरा येथील प्राथमिक शाळा गुरांच्या गोठ्यात भरवली जात असल्याचे विदारक वास्तव जेव्हा समोर आले, तेव्हा या अन्यायाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या विद्यार्थी कार्यकर्त्यांवरच गुंडांनी हल्ला करून त्यांच्या मोटारींचीही तोडफोड केली. राजस्थानपाठोपाठ उत्तर प्रदेश सरकारने स्वतःच्या चुका सुधारून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी सरकारी शाळांमध्ये विनापरवानगी व्हीडिओ चित्रीकरण आणि फोटोग्राफीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. यातून विद्यार्थी पालकांचा आवाज दडपून आपल्या चुकार कारभारावर पांघरुण घालण्याचाच प्रयत्न झालेला आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील वसई-विरार पट्ट्यात रस्त्यांच्या भयानक दुरवस्थेविरोधात सुरू असलेला ‘सडक सत्याग्रह’ असो किंवा नाशिक आणि मध्य प्रदेशातील लहान मुलांनी शाळांच्या गळक्या छतांचे अन् खड्ड्यांचे व्हिडियो बनवून सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला आहे.

‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या (सीजेपी) कार्यकर्त्यांनी छेडलेल्या ‘स्कूल ठीक करो’ आंदोलनाला मिळालेला जनतेचा पाठिंबा हा वर्षानुवर्षे साचलेल्या तीव्र जनआक्रोशाचाच हुंकार आहे. ज्या वयात मुलांच्या हातात पुस्तके, संगणक आणि प्रयोगशाळेची साधने असायला हवीत, त्या वयात त्यांना आपल्या हक्काच्या सुविधांसाठी कॅमेऱ्यासमोर यावे लागत आहे, हे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेपुढील सर्वात मोठे अपयश आहे. त्यातून बोध घ्यायचा की दडपशाहीचा अनुचित मार्ग अवलंब करायचा याचा राज्यकर्त्यांनी विचार करायला हवा.

एकीकडे भव्यदिव्य मंदिरे, अतिभव्य पुतळे आणि अनावश्यक मेगा प्रकल्प उभारण्यासाठी कोट्यवधीचा निधी खर्च केला जात आहे. राजकीय इव्हेंट्स, जाहिरातींवर अमाप पैशाची उधळण केली जात आहे. दुसरीकडे रंग उडालेल्या पडक्या शाळा, छप्पर नसलेले वर्ग आहेत. तेथील विद्यार्थी शिक्षक किमान मूलभूत सेवा सुविधांपासूनही वंचित आणि उपेक्षित आहेत. स्वातंत्र्यानंतर स्थापन झालेल्या कोठारी आयोगाने देशाच्या एकूण ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) किमान ६ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतरच्या प्रत्येक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात या उद्दिष्टाचा पुनरुच्चार झाला, पण प्रत्यक्षात आजही हा खर्च ३ ते ४ टक्क्यांच्या पुढे सरकलेला नाही, हे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहे. ज्या दिवशी आपण जाती-धर्माच्या चिथावणीखोर राजकारणातून बाहेर पडून शाळांमधील गैरसुविधांवर, शिक्षण व आरोग्याच्या खालावलेल्या दर्जावर बिनधास्त प्रश्न विचारू, त्याच दिवशी या लोकशाहीला खरा अर्थ प्राप्त होईल.

आपण आपल्या मुलांच्या मूलभूत हक्कासांठी आणि त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आज ठामपणे उभे राहिलो नाही, तर येणारा इतिहास आपल्याला कधीही माफ करणार नाही. शांत राहणे म्हणजे या अन्यायात सामील होण्यासारखे आहे; म्हणूनच आता गप्प बसणे सोडून या चुकार व्यवस्थेला बदलण्यासाठी आवाज उठविण्याची वेळ आली आहे. सध्याच्या शिक्षण पद्धतीचा पाया असमानतेवर आणि विषमतेवर आधारलेला आहे. श्रीमंतांची मुले अत्याधुनिक शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण घेत आहेत. गोरगरिबांची मुले सरकारी दयनीय शाळेत जात आहेत. ही शैक्षणिक विसंगती, विषमता विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला योग्य न्याय देऊ शकत नाही. म्हणूनच शैक्षणिक क्षेत्रात वर्ग, लिंग, वर्णावरून केला जाणारा भेदभाव अमंगळच मानायला हवा.

सध्याची शिक्षण व्यवस्था पाहता त्यात आमुलाग्र सुधारणा होण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम सरकारने देशातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे आपल्या ताब्यात घेऊन त्यांचे सरकारीकरण नव्हे, तर राष्ट्रीयीकरण करायला हवे. त्यांच्या दर्जोन्नतीसाठी किमान, समान विकास कार्यक्रम निश्चित करायला हवा. देशाची शैक्षणिक व्यवस्था चालविण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर स्वतंत्र आणि स्वायत्त ‘शिक्षण व्यवस्थापक मंडळ नेमायला हवे. त्यात देशातील केवळ तज्ज्ञ शिक्षकांचीच नेमणूक करायला हवी. या व्यवस्थापक मंडळाच्या कारभारात कोणताही सरकारी वा राजकीय हस्तक्षेप असता कामा नये. या व्यवस्थापक मंडळाने सुचविल्याप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी व ही आर्थिक तरतूद योग्यरीत्या खर्च होते आहे की नाही, याची खातरजमा करणारी यंत्रणा या शिक्षण व्यवस्थापक मंडळाने स्वतंत्रपणे अंमलात आणावी. त्यातून आपली शिक्षण व्यवस्था संशोधकांचे, विज्ञाननिष्ठांचे ज्ञानमंदिर व्हावे. या नव्या व्यवस्थेत मंत्री असो की नोकरशहा, गरीब असो की श्रीमंत या सर्वांच्याच मुलांना सारखेच आणि सर्वांसाठी मोफत शिक्षण मिळायला हवे. तेव्हाच देशातील सर्वच मुले समान पातळीवर येतील, तर सारे शैक्षणिक भेदभाव मिटतील आणि आपला भारत देश ‘सारे जहाँ से अच्छा’ होईल.

prakashrsawant@gmail.com