दुसरी बाजू
प्रकाश सावंत
‘नीट’ परीक्षेतील गैरप्रकाराची जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाचा धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी राजीनामा दिला असला, सीजीपीने आपले आंदोलन यशस्वीरीत्या मागे घेतले असले, तरी देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेपुढील मूलभूत प्रश्न काही सुटलेले नाहीत. शिक्षण व्यवस्थेलाच अनिती व भ्रष्टाचाराची लागण झाल्याने त्यात आमुलाग्र सुधारणा करणे हेच आता देशापुढील प्रमुख आव्हान असेल.
काही काळापूर्वी एका उपरोधातून जन्माला आलेल्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या माध्यमातून तरुणाईने उभारलेला लढा हा केवळ एका आंदोलनाचा भाग नव्हता, तर तो व्यवस्थेतील बजबजपुरीविरोधात उठलेला तीव्र आक्रोश होता. लडाखचे पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या विचारवंतांनी दिलेली साथ आणि संपूर्ण देशभरातून मिळालेला उस्फूर्त प्रतिसाद याने हे सिद्ध केले की, तरुण पिढी आता जात, धर्म आणि गलिच्छ राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन स्वतःच्या भवितव्यासाठी एकत्र येत आहे. तथापि, विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून परीक्षा पद्धतीतील त्रुटी दूर करण्याऐवजी, सरकारने ज्या अमानुषतेने हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला, तो अत्यंत संतापजनक होता. हाती पुस्तके आणि लेखणी असणाऱ्या हातांनी स्वतःचे फुटलेले डोके धरण्याची वेळ यावी, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते काय असू शकते? ज्या मुलांनी लाठीमार करणाऱ्या पोलिसांना त्यांच्या मुलांची आठवण करून देऊन 'घरी जाऊन त्यांना काय सांगाल?' असा रोकडा सवाल विचारला, तो केवळ पोलिसांसाठी नव्हता, तर सत्तेच्या मग्रुरीने आंधळ्या झालेल्या संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेच्या तोंडावर मारलेली ती चपराक होती. या आंदोलनाचे लोण मुंबईसह संपूर्ण देशभर पसरले. मुंबईतील दादर परिसरात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पोलिस व्हॅनमध्ये कोंबून नेले जात असताना, रिया नावाची एक तरुणी पोलिस व्हॅनसमोर निडरपणे उभी राहिली. आपल्या जिवाची कोणतीही पर्वा न करता तिने पोलीस व्हॅन रोखली. ते पाहता, आजकालची ‘जेन-झी’ पिढी जात, धर्म, पंथाच्या नावे देशात सुरू असलेल्या गलिच्छ, फोडाफोडीच्या व थैलीशाही राजकारणाला बळी पडणार नाही, हाच संदेश या आंदोलनाने दिला आहे.
एकेकाळी आपल्या देशात वैद्यकीय सेवा हा एक सेवाधर्म मानला जात होता आणि अभियांत्रिकी हे राष्ट्र उभारणीचे कौशल्य मानले जात होते. पूर्वी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक कल आणि गुणवत्ता पाहिली जात होती; परंतु आज शिक्षणाचा नुसता बाजार झाला आहे. ज्याच्याकडे पैसा आहे, तोच चांगल्या दर्जाचे शिक्षण घेऊ शकतो, अशी विषमता व्यवस्थेने निर्माण करून ठेवली आहे. नियमित परीक्षांनंतरही पुन्हा 'नेट, सेट' किंवा इतर व्यापारी स्वरूपाच्या परीक्षांचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यामुळे शाळा-महाविद्यालयांची फी भरायची की खासगी शिकवणी वर्गांच्या नफेखोरीला बळी पडायचे, या दुहेरी संकटात मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंब पिचले जात आहे. 'नीट' परीक्षेचा पेपर फुटल्यानंतर भ्रष्टाचाराच्या वाहत्या गंगेत हात ओले करणारे शिकवणी वर्गांचे संस्थाचालक असोत वा गैरमार्गाने उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी, हे उद्याचे भविष्य घडवणार की उद्ध्वस्त करणार, हाच कळीचा मुद्दा आहे. अशा अनीतीच्या मार्गाने पदव्या मिळवणारे डॉक्टर जेव्हा रुग्णांवर उपचार करतील किंवा डमी बसवून उत्तीर्ण झालेले अभियंता जेव्हा पूल आणि रस्ते बांधतील, तेव्हा या देशात काय परिस्थिती निर्माण होईल? एखाद्या चुकीच्या उपचाराने रुग्ण दगावला किंवा निकृष्ट बांधकामामुळे पूल कोसळून निष्पाप जीव गेले, तर त्याची जबाबदारी ही भ्रष्ट यंत्रणा घेणार आहे का, याचा कुठे तरी विचार व्हायला हवा.
देशाच्या भविष्याची पायाभरणी जिथे होते, ती शिक्षण व्यवस्थाच आज अनीती, भ्रष्टाचार आणि नफेखोरीच्या गर्तेत अडकली आहे. 'नीट'सारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाच्या परीक्षेतील पेपरफुटीचे प्रकरण, त्यावरून पेटलेले आंदोलन आणि ते शमवण्यासाठी सरकारने उगारलेला लाठीचा बडगा, हा केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित गैरप्रकार उरलेला नाही. हा भारतीय लोकशाही आणि देशाच्या शैक्षणिक व्यवस्थेपुढील अत्यंत गंभीर, विदारक आणि विचार करायला लावणारा पेच आहे. गुणवत्तेला बाजूला सारून पैशाच्या बळावर आणि भ्रष्ट मार्गाने पदव्या मिळवण्याची चढाओध सुरु असताना, दुसरीकडे रात्रंदिवस अभ्यास करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या सुखस्वप्नांचा पालापाचोळा होत आहे. जेव्हा न्यायाची मागणी करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या नि:शस्त्र विद्यार्थ्यांवर पोलिसांच्या लाठ्या चालतात आणि पाण्याचे फवारे मारले जातात, तेव्हा हा देश नेमक्या कोणत्या दिशेने चालला आहे, असा अस्वस्थ करणारा प्रश्न उपस्थित होतो.
या नीट आंदोलनप्रकरणात सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेली भूमिका त्यांच्या दुटप्पीपणाचा कळस गाठणारी होती. एका बाजूला सर्वोच्च पातळीवरून पेपरफुटीला 'घोर पाप' म्हणून घोषित केले जात होते, तर दुसरीकडे रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांच्या पाठीवर गृहखात्याच्या लाठ्यांचे वळ उठवले जात होते. चर्चेचा आव आणून तासनतास आंदोलकांना बसवून ठेवणे आणि वेळकाढूपणा करून आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करणे, हेच असंवेदनशील राजकारणाचे सूत्र बनले होते. खरे तर, हक्क मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गुन्हेगारांच्या साखळदंडात अडकवणे आणि अमानुष बळाचा वापर करणाऱ्या यंत्रणेला कर्तव्यदक्ष ठरवणे, हा लोकशाहीचा पराभव आहे. विद्यार्थ्यांचा हा आक्रोश लाठ्या-काठ्यांनी किंवा अश्रूधुराने विद्यार्थ्यांचा आक्रोश तात्पुरता दडपता येईल; परंतु त्यांच्या उरात खदखदणारा असंतोषाचा लाव्हारस कायमचा संपवता येणार नाही. जेव्हा हा असंतोष मतपेटीच्या माध्यमातून पेटून उठेल, तेव्हा सत्तेचे कोणतेही 'वॉटर कॅनन' तो असंतोष विझवू शकणार नाहीत, याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवायला हवे.
केवळ शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा घेणे किंवा आंदोलकांना आर्थिक मदत जाहीर करून हे प्रकरण दडपून टाकणे, हा या समस्येवरचा कायमस्वरूपी उपाय असू शकत नाही. आज देशातील ७.५ कोटी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागलेले आहे. केवळ ‘सर्व काही सुरळीत आहे’ असा आव आणून किंवा विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना राजकीय रंग देऊन प्रशासनाला आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होता येणार नाही. शिक्षणातील सुधारणेचा पहिला महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावर घेतल्या जाणाऱ्या सर्वच स्पर्धा परीक्षांची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक, तंत्रज्ञानस्नेही व विद्यार्थीकेंद्रीत व्हायला हवी. परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांची स्वायत्तता जपत त्यांच्या कारभारावर कडक पाळत ठेवणारी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असायला हवी. पेपरफुटीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी कठोर आणि जलद गतीने कायदेशीर कारवाई करणारा विशेष कायदा अमलात यायला हवा. यासोबतच खासगी शिकवणी वर्गांच्या अनिर्बंध नफेखोरीवर आणि फी-आकारणीवर सरकारी नियंत्रण आणायला हवे. शिक्षण हे सर्वांसाठी समान आणि परवडणारे असायला हवे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेली शैक्षणिक आणि डिजिटल दरी मिटवण्यासाठी सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांचा पायाभूत दर्जा सुधारावा लागेल, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना लाखो रुपये खर्च करून खासगी शिकवणी वर्गांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत.
दुसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे आपल्या शिक्षण पद्धतीचा मूळ दृष्टिकोन बदलावा लागेल. या देशाला केवळ पुस्तकी घोकंपट्टी करणाऱ्या आणि गुणपत्रकांवर आकडे छापणाऱ्या यंत्रांची गरज नाही, तर विचारशक्ती, संशोधनवृत्ती आणि विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन असणाऱ्या सुजाण नागरिकांच्या जडणघडणीची गरज आहे. शिक्षण हे केवळ रोजगाराचे साधन न राहता ते कौशल्य विकास आणि मूल्यशिक्षणाचा पाया ठरायला हवे. शिक्षकांचे दर्जेदार प्रशिक्षण, अभ्यासक्रमाचे उद्योगजगताशी सुसंगत असे अद्ययावतीकरण आणि प्रामाणिकपणाला प्राधान्य देणारी मूल्यमापन पद्धती विकसित करणे काळाची गरज आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची केवळ कागदावर अंमलबजावणी न करता ती प्रत्यक्ष पटलावर आणून प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी. जेव्हा राजकारण बाजूला ठेवून शिक्षणाचा दर्जा आणि परीक्षांची पारदर्शकता यावर गांभीर्याने काम केले जाईल, तेव्हाच देशातील तरुणाईचा गमावलेला विश्वास पुन्हा संपादन करता येईल.
आता शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. विद्यार्थ्यांवर हल्ला करणाऱ्या पोलिसांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे, ज्या विद्यार्थ्यांनी आपले जीवन संपविले, त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. त्यामुळे दीपके याने जंतरमंतरवरील आंदोलन संपल्याचे जाहीर केले आहे. अशाप्रकारे एका झुरळाने बलाढ्य शासन व्यवस्थेला झुकवले आहे. ही केवळ सुरुवात असली तरी तिचा शेवट शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत सुधारणा घडण्यात व्हावा, हीच अपेक्षा.
prakashrsawant@gmail.com
