दृष्टिक्षेप
प्रकाश पवार
गेले काही दिवस राहुल गांधी वारंवार ओबीसींचा मुद्दा पुढे आणत आहेत. काँग्रेसने ओबीसी केंद्रित राजकारण केले नाही, ही चूक होती, हे ते मान्य करत आहेत. भाजप आणि प्रादेशिक पक्षांनी मात्र वारंवार सत्तेपर्यंत जाण्यासाठी ओबीसी केंद्रित राजकारणाची मदत घेतलेली दिसते. आता काँग्रेसही याच दिशेने निघाल्याने ओबीसी केंद्रित राजकारण नव्या वळणावर आहे.
तर मागासवर्गाचे, ओबीसींचे राजकारण नव्वदीच्या दशकापासून घडत आहे. या राजकारणाला आता जवळपास पस्तीस वर्षं पूर्ण होत आहेत. बिहार राज्यामधून इतर मागासवर्गाचे राजकारण उदयाला आले, त्याला देखील आता पन्नास वर्षांपेक्षा जास्त काळ होऊन गेला आहे. बिहारबरोबरच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरयाणा, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांमध्ये इतर मागासवर्ग सत्ताधारी झालेला दिसतो. हे ओबीसी केंद्रित राजकारण प्रामुख्याने लालूप्रसाद यादव, नितीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, गेहलोत, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, सिद्धरामय्या अशा नेतृत्वाने राज्य पातळीवर घडवले. यातून अनेक ओबीसी नेते राज्य पातळीवर मुख्यमंत्री झाले.
प्रादेशिक पातळीवरील ओबीसी राजकारण
प्रादेशिक पक्ष आणि भाजप यांनी सुरुवातीला इतर मागासवर्गाच्या मदतीने सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न केले. त्यांनी ‘ओबीसी अधिक इतर’ अशी भूमिका घेतली. उदा. यादव+मुस्लिम किंवा प्रदेशवाद अधिक ओबीसी. उदा. बिहारी मागासलेपण+यादव किंवा कधी हिंदुत्व अधिक ओबीसी अशी भूमिका घेतली. भाजपचा हिंदुत्व आणि ओबीसी यांच्या ऐक्याच्या प्रयोग याच स्वरूपाचा होता. या प्रक्रिया राज्य पातळीवर घडत होत्या. याशिवाय ओबीसी आणि सामाजिक न्याय अशा प्रकारची चर्चा प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या चळवळींनी केली.
राष्ट्रीय पातळीवरील ओबीसी राजकारण
विसाव्या शतकाच्या अगदी शेवटी शेवटी ‘ओबीसी पंतप्रधान’ ही चर्चा राष्ट्रीय पातळीवर सुरू झाली. परंतु राष्ट्रीय पातळीवर हिंदुत्व आणि ओबीसी या अस्तित्वभानाच्या राजकारणाने २०१३ पासून आकार घेण्यास सुरुवात केली. २०१४ पासून नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय पातळीवर इतर मागासवर्गाच्या राजकारणाचा दावाही केला. याआधी असाच दावा करण्यात आला होता. परंतु नरेंद्र मोदी यांचा दावा भारतीय राजकारणात अकरा वर्षं प्रभावी ठरलेला दिसतो. प्रादेशिक पक्ष आणि भाजप या दोन प्रवाहांनंतर ओबीसींचा तिसरा प्रवाह काँग्रेस पक्षातून उदयाला येत आहे.
तिसरा प्रवाह
एकविसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकात, अलीकडच्या काळात राहुल गांधी यांनी ओबीसी राजकारणाबद्दल स्पष्ट भूमिका घेतलेली दिसते. काँग्रेस पक्षाने गंभीरपणे ओबीसी राजकारण केले नाही, असे त्यांचे स्पष्ट मत आहे. अलीकडेच दिल्ली आणि बिहार येथे त्यांनी ही भूमिका पुन्हा पुन्हा मांडली आहे. यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या ऐतिहासिक वाटचालीची चिकित्सा खुद्द राहुल गांधी करू लागले आहेत, असे दिसते. त्यांच्या चिकित्सेतून काही नवीन मुद्दे पुढे येत आहेत.
काँग्रेसने मध्यममार्गी विचारसरणीचा पुरस्कार केला होता. त्या विचारसरणीच्या मध्यभागी ओबीसी समाज नव्हता. गोखलेवादी आणि टिळकवादी राजकारण वेगवेगळे होते. परंतु अखेरीस त्या दोन्ही प्रवाहांचे राजकारण हे सुशिक्षित केंद्रित होते.
महात्मा गांधींचे नेतृत्व समग्रतेचा दावा करत होते. तेव्हा ओबीसी राजकारण अशी चर्चा सुरू झाली नव्हती, तर पंडित नेहरू यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात इतर मागासवर्गाच्या राजकारणाची चर्चा सुरू झाली होती. पंडित नेहरू यांनी विज्ञानाचा विकास केला. वैज्ञानिक संस्था निर्माण केल्या. या संस्थांचा इतर मागासवर्गाला फायदा झाला. इतर मागासवर्गातील पहिली पिढी यातून उभी राहिली. त्यांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या कौशल्यांचे शिक्षण मिळाले. मात्र आज या मुद्द्यांकडे लक्ष दिले जात नाही. या सगळ्यातला मुख्य मुद्दा म्हणजे राजकीय सहभाग. ती संधी ओबीसींना मिळाली नाही. काकासाहेब कालेलकर आयोग स्थापन करण्यात आला. परंतु नेहरूंनी ओबीसी केंद्रित राजकारण घडवले नाही. पंडित नेहरू आणि काँग्रेस यांचे विरोधक असलेल्या राम मनोहर लोहिया यांनी ओबीसी राजकारणाला गती दिली. ‘पिछडे पावे सौ में साठ’, अशी घोषणाच त्यांनी दिली होती. यातूनच काँग्रेस ओबीसींचे राजकारण करत नाही, अशी प्रतिमा जलद गतीने पुढे आली. परंतु याचवेळी महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण यांनी ओबीसींना चौदा टक्के आरक्षण देण्याचा सल्ला दिला होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
सत्तरीच्या दशकात इंदिरा गांधी यांनी वर्चस्वशाली जातींच्या (dominant caste) विरोधात भूमिका घेतली. इंदिरा गांधी यांच्या राजकारणाने इतर मागासवर्गाच्या राजकारणाला अवकाश (space) उपलब्ध करून दिला. परंतु इंदिरा गांधींच्या काळातील राजकारणाचा मुख्यपट सतत बदलत होता. त्यामुळे इतर मागासवर्गाच्या राजकारणाला अवकाश उपलब्ध झाला तरीही त्या अवकाशात ओबीसी राजकारण घडले नाही.
राजीव गांधी यांनी नवीन तंत्रज्ञानाचा विस्तार केला. या प्रक्रियेतून एक ओबीसी वर्ग तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीचा लाभार्थी झाला. परंतु त्याचे श्रेय राजीव गांधी यांना खुद्द राहुल गांधी देत नाहीत.
२००४ पासून राहुल गांधी सक्रिय राजकारण करू लागले. त्यांच्या सार्वजनिक राजकारणाला २१ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. मनमोहन सिंग (२००४-२०१४) यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे राजकारण ‘आम आदमी’ या स्वरूपाचे होते. ते केवळ ओबीसी केंद्रित राजकारण नव्हते. २००४-२०१४ या पहिल्या दशकात काँग्रेसच्या व्यासपीठावर ओबीसी केंद्रित राजकारण घडलेले नाही, असे राहुल गांधी सांगतात.
२०१४ पासून काँग्रेस पक्ष लोकसभेच्या तीन निवडणुका पूर्णपणे पराभूत झाला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला विरोधी पक्ष नेतेपद मिळाले. या दुसऱ्या दशकातील अनुभवांच्या आधारेच आज राहुल गांधी काँग्रेस पक्षाची मध्यवर्ती भूमिका म्हणून ओबीसी केंद्रित भूमिका मांडत आहेत.
ओबीसी केंद्रित सत्तास्पर्धा
सध्या भारतीय राजकारणातील सत्तेची स्पर्धा ओबीसी केंद्रित झाली आहे. भाजप हा पक्षही हिंदुत्व आणि विकास या दोन विचारसरणींबरोबरच ओबीसींचा आधार घेत आहे. तसेच वेगवेगळ्या राज्यातील प्रादेशिक पक्ष प्रदेशवादाबरोबरच ओबीसींचे राजकारण या मुद्द्याचा देखील मुख्य आधार घेत आहेत. उच्च जाती भाजपच्या प्रभावाखाली आहेतच. मध्यम शेतकरी जाती किंवा वर्चस्वशाली जाती (पाटीदार, मराठा, रेड्डी, लिंगायत) काँग्रेसपासून दूर गेलेल्या आहेत. काँग्रेससमोर आज ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्यांक हे पर्याय उपलब्ध आहेत. परंतु काँग्रेस पक्षाला यापैकी एक अधिक महत्त्वाचा घटक निश्चित करावयाचा आहे आणि काँग्रेसला ‘ओबीसी’ हा महत्त्वाचा पर्याय दिसत आहे. अर्थात काँग्रेस पक्षामधल्या उच्च जाती आणि मध्यम शेतकरी जाती किंवा वर्चस्वशाली जाती यांना हा पर्याय मान्य नाही. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या ओबीसी-केंद्रित संघटन करण्याच्या राजकारणाबाबत पक्षाच्या अंतर्गतच मतभिन्नता आहे. परंतु तरीही राहुल गांधी यांनी ओबीसीकेंद्री सामाजिक न्यायाची भूमिका मांडली आहे.
ओबीसी राजकारणाच्या सुरुवातीपासूनच मागास आणि अति मागास असे दोन राजकीय वर्ग उदयाला आले. लालूप्रसाद यादव व मुलायम सिंह यादव यांनी मागास केंद्रित राजकारण घडवले. परंतु त्यांच्या ओबीसी राजकारणात अति मागास समूहाला स्थान नव्हते. यामुळे अति मागास समूहाचे स्वत:चे वेगळे संघटन सुरू आहे. नितीश कुमार यांनी अति मागासांच्या संघटनावर भर दिला. आजच्या नवीन संदर्भात मागास आणि अति मागास या दोन वर्गांमधला राजकीय व सामाजिक संघर्ष वाढलेला आहे. राहुल गांधी अति मागास समूहाबद्दल भाष्य करत नाहीत. राहुल गांधींबरोबर अति मागास वर्गातील नेते सिद्धरामय्या हे आहेत. बंगलोर आणि दिल्ली येथील ओबीसींच्या मेळाव्यांमध्ये सिद्धरामय्यांना महत्त्व दिले गेले. परंतु कर्नाटक राज्यामध्ये लिंगायत आणि वक्वलिगा या प्रभुत्वशाली जातींचा सिद्धरामय्या यांना विरोध आहे. तसेच सिद्धरामय्या यांनी कुरबा समाजाच्या पलीकडे जाऊन इतर अति मागासांचे फारसे संघटन केलेले नाही. म्हणजेच थोडक्यात काँग्रेसच्या ओबीसी धोरणाबद्दल नवीन कथन पुढे आले आहे. परंतु या नवीन कथानकात अति मागास ओबीसी आणि ओबीसी राजकारणाला विरोध असणाऱ्या शेतकरी जाती व वर्चस्वशाली जातींबद्दल ठोस भूमिका घेतली जात नाही.
राहुल गांधी सध्या मध्यममार्गाकडून डावीकडे वळलेले दिसतात. ते न्याय प्रदान करू पाहणाऱ्या योद्ध्याच्या भूमिकेत आहेत. परंतु त्यांच्या या विचारात मागासकेंद्री संघर्ष किती आणि अति मागासकेंद्री संघर्ष किती हे मात्र स्पष्टपणे व्यक्त झालेले नाही.
राज्यशास्त्राचे अध्यापक व राजकीय विश्लेषक.
