दुसरी बाजू
प्रकाश सावंत
ज्या देशाचे शिक्षण दर्जेदार असते आणि जिथली आरोग्य व्यवस्था सर्वसामान्यांना सक्षमपणे जगण्याचे बळ देते, तोच देश जागतिक पटलावर आपले वर्चस्व निर्माण करू शकतो. आजच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल क्रांती आणि आधुनिक विज्ञानयुगात देशाच्या प्रगतीचे सर्वात महत्त्वाचे दोन खांब—शिक्षण आणि आरोग्य—अत्यंत डळमळीत अवस्थेत आहेत. या दोन्ही क्षेत्रांकडे 'राष्ट्रीय गुंतवणूक' म्हणून पाहण्याऐवजी, त्याकडे निव्वळ बजेटमधील 'खर्च' आणि 'आकड्यांची जुळवाजुळव' म्हणून पाहिले जात आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पात या विभागांना दुय्यम लेखून किंवा त्यांच्याविषयी केवळ चिंता वाहून चालणार नाही, तर या विभागांसाठी भरीव आर्थिक गुंतवणूक करावी लागेल. त्यातच राष्ट्रहित, देशभक्ती आणि विश्वगुरुत्व सामावलेले आहे.
देशाच्या ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अवघा ४.१२ टक्केच निधी आपण शिक्षणावर खर्च करीत आहोत, याविषयी दिग्विजय सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय स्थायी समितीने अलिकडेच तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये दरवर्षी किमान आठ ते दहा टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचेही या समितीने सुचवले आहे. तब्बल सहा दशकांपूर्वी म्हणजे १९६४-६६ मध्ये देशाच्या ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ६ टक्के निधी शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस कोठारी आयोगाने केली होती. तथापि, ही शिफारस अद्यापही अंमलात आलेली नाही. वाढत्या महागाईच्या तुलनेत त्यात दरवर्षी वाढसुद्धा सुचविण्यात आलेली नाही. आनंदी देशांच्या पंक्तीत बसलेल्या व भ्रष्टाचारमुक्तीत आघाडीवर असलेल्या स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलँड्स यांसारखे देश आपल्या जीडीपीच्या पाच टक्क्यांहून अधिकचा निधी शिक्षणावर खर्च करत आहेत. दुसरीकडे सार्वजनिक आरोग्यावर अमेरिका १६.६९ टक्के, ब्रिटन ११.१३ टक्के आणि अफगाणिस्तान १४.९९ टक्के निधी खर्च करत आहे. आपल्या देशाच्या जीडीपीच्या केवळ ३.८ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च केली जात आहे. ही आकडेवारी आपल्या धोरणांमधील फोलपणा सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी बोलकी आहे.
सध्या आपल्या देशात एका वेगळ्याच अनुत्पादक संस्कृतीने मूळ धरले आहे. आपल्या राजकीय फायद्यासाठी 'रेवडी संस्कृती' किंवा मोफत योजनांचा अक्षरश: पाऊस पाडला जात आहे. मंदिरांच्या जीर्णोद्धारावर हजारो कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात येत आहे. आता भव्य दिव्य मंदिराच्या निर्माण कार्यातच नव्हे, तर देणग्यांमध्येही अपहार झाल्याचे प्रकार उजेडात येत आहेत, हा भाग अलाहिदा. तथापि, नागरिकांच्या जगण्या-मरण्याशी संबंधित शिक्षण व आरोग्यासारख्या मूलभूत सेवांवर खर्च करताना सरकारी तिजोरी रिकामी असल्याचे रडगाणे गायिले जात आहे. हा विरोधाभास केवळ आर्थिक नाही, तर तो नैतिक, वैचारिक आणि धोरणात्मक पराभवाचे लक्षण आहे. मानवी भांडवलाच्या विकासाच्या बाबतीत आपला देश जगातील १९५ देशांच्या सर्वेक्षणात १५८ व्या क्रमांकावर आहे. जागतिक भूक निर्देशांक, मानवी विकास निर्देशांक यामधील आपली घसरती श्रेणी हेच दर्शवते की, आपण शिक्षण व आरोग्याच्या दर्जोन्नतीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.
आगामी जागतिक स्पर्धा ही नैसर्गिक संसाधनांची नसून मानवी गुणवत्तेची असणार आहे. ज्या देशाचे मानवी भांडवल सशक्त असेल, तोच देश जागतिक महासत्ता बनेल. आपल्या देशात अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर होणारी अंमलबजावणी यामध्ये मोठी तफावत आहे. केवळ साक्षरतेची शर्यत जिंकण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून दर्जेदार शिक्षण देऊन त्यांच्या संकल्पनांना नवे अवकाश प्राप्त करून देणे आणि कौशल्य आधारित शिक्षणाची सांगड घालणे ही काळाची गरज आहे. आज आपण केवळ पदवीधरांची अशी एक फौज तयार करत आहोत, जी सृजनशीलतेला चालना देण्याऐवजी बहुतांशी अनुत्पादक कामात अडकलेली आहे. शिक्षणाच्या बाजारीकरणाने गरीब आणि मागासवर्गीयांसाठी उच्च शिक्षणाचे दरवाजे जवळपास बंद झाले आहेत. एका बाजूला मोफत शिक्षणाचा कायदा आहे आणि दुसरीकडे खासगी संस्थांची अव्वाच्या सव्वा फी आहे. त्यात मध्यमवर्गीय भरडला जात आहे. शाळांच्या भव्य इमारती म्हणजे शैक्षणिक प्रगती नाही. आपण केवळ साक्षरतेच्या शर्यतीत आहोत, कौशल्य शिक्षणाचे काय? तंत्रज्ञानाच्या या वेगाने बदलणाऱ्या जगात विद्यार्थ्यांना तर्कशुद्ध, कल्पक आणि विज्ञाननिष्ठ विचारांची जोड देणे आवश्यक आहे, पण त्यावर विचार करतो कोण?
आरोग्य क्षेत्राची अवस्था तर त्याहूनही बिकट आहे. 'सर्वे सन्तु निरामया'चा मंत्र जपणाऱ्या आपल्या देशात, सामान्य माणसाला आजाराने मरण्यापेक्षा उपचारांच्या खर्चाने मरण्याची भीती अधिक वाटते. 'एम्स'सारखी मोजकी सुपरस्पेशालिटी रुग्णालये काही शहरांपुरती मर्यादित राहिली आहेत. गावखेड्यातीलच नव्हे, तर शहरांमधील सरकारी आरोग्य व्यवस्था मरणपंथाला लागली आहे. ज्या देशात आरोग्यावरची गुंतवणूक नाममात्र आहे, तिथे लोक सुदृढ कसे राहतील? आज जागतिक आरोग्य निर्देशांक किंवा जागतिक भूक निर्देशांक पाहा, आपला देश कायम पीछाडीवर राहिला आहे. हे केवळ आकडे नाहीत, तर आपल्या धोरणांचे अपयश दर्शवणारे आरसे आहेत. आपण ज्या गतीने नाविन्यता आणि संरक्षण सामर्थ्यात प्रगती करत आहोत, त्याच गतीने मानवी विकासाच्या मापदंडांवर का मागे पडत आहोत, याचे उत्तर शासन, प्रशासन व्यवस्थेला आज ना उद्या द्यावेच लागेल.
शिक्षण मंत्रालयाव्यतिरिक्त इतर विभागांकडून होणाऱ्या खर्चाचे आणि तो विद्यार्थ्यांपर्यंत कसा पोहोचतो, याचे कडक ऑडिट होणे गरजेचे आहे. धोरणकर्त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, इमारती किंवा आकडेवारीच्या खेळातून समर्थ भारत घडणार नाही. ज्या दिवशी शासन शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेला देशाच्या संरक्षणासारखेच सर्वोच्च प्राधान्य देईल, त्याच दिवशी खऱ्या अर्थाने देशात नवे विज्ञान-विचारपर्व सुरू होईल. आपण आज शिक्षण आणि आरोग्यावर जो खर्च टाळत आहोत किंवा हात आखडता घेत आहोत, तोच खर्च उद्याच्या पिढीला महागाई, बेरोजगारी, अज्ञान, कुपोषण आणि दारिद्र्याच्या स्वरूपात दामदुप्पटीने मोजावा लागणार आहे. हे कटू वास्तव स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. केवळ कागदावरच्या धोरणांपेक्षा जमिनीवरच्या ठोस अंमलबजावणीवर आणि यंत्रणेच्या उत्तरदायित्वावर भर देणे हीच उद्याचा समर्थ भारत घडवण्याची एकमेव आशा आहे.
आजचे जागतिक अर्थकारण शेतीपासून ते उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रापर्यंत डिजिटल तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहे. अशा काळात स्थानिक आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांना चालना देण्यासाठी मानवी भांडवल अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. शिक्षण आणि आरोग्यामध्ये केलेली गुंतवणूक आणि मानवी भांडवल व जीडीपी यामध्ये थेट संबंध आहे, ज्याकडे धोरणकर्ते सातत्याने दुर्लक्ष करत आहेत. जागतिक निर्देशांकांचे महत्त्व विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांसाठी अनन्यसाधारण आहे. हे निर्देशांक देशाला आपल्या ताकदीची आणि सुधारणेच्या गरजांची जाणीव करून देणारे मापदंड आहेत. भारताची या निर्देशांकांमधील श्रेणी सुधारणे म्हणजे केवळ जागतिक मंचावर प्रतिमा उंचावणे नव्हे, तर तळागाळातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे होय.
भारताने केवळ जीडीपीच्या टक्क्यांच्या मागे धावण्याऐवजी शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे जागतिक मानक गाठण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शिक्षणाचे बाजारीकरण आणि सरकारी उदासीनता या दोन्ही टोकांच्या भूमिकांमधील सुवर्णमध्य शोधणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी कसोटी आहे. आपल्याला खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची मूल्ये रुजवायची असतील, तर शिक्षणावरील आणि आरोग्यावरील खर्चाला निव्वळ बजेटमधील तरतूद न मानता ते राष्ट्रनिर्मितीचे साधन मानले पाहिजे. हे बदल केवळ धोरणकर्त्यांच्या निर्णयावर अवलंबून नसून, ते लोकशाहीतील प्रत्येक सजग नागरिकाचा हक्क आणि मागणी म्हणून समोर येणे आवश्यक आहे. शिक्षणाचे व आरोग्याचे हे द्रुष्टचक्र भेदल्याशिवाय एक प्रगत राष्ट्र म्हणून जागतिक पटलावर आपले स्थान अधिक भक्कम होऊ शकणार नाही. भारताला अधिक सामर्थ्यशाली बनवण्याचा मार्ग हा इमारतींमधून नाही, तर तो आपल्या वर्गातील मुलांच्या कल्पकतेमधून आणि रुग्णालयातील सामान्य रुग्णाच्या नवजीवनातून जातो. म्हणूनच शिक्षण व आरोग्याच्या प्रश्नाकडे अधिक सजगपणे पाहण्यातच देशहित आहे.
prakashrsawant@gmail.com
