झिरो नंबरचा चष्मा
राजेंद्र साठे
इस्रायल नावाची विध्वंसक प्रवृत्ती अमेरिका-इराण यांच्यातील युद्धबंदी करार सहजी मार्गी लागू देणार नाही. करार झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी शुक्रवारी इस्रायलने लेबनॉनवर हल्ला केला व एका मंत्र्याने तर लेबनॉन नष्ट करण्याची भाषा केली. ट्रम्प यांनी इस्रायलचे नेतान्याहू यांना यापूर्वी लेबनॉनमधील कारवाईवरून शिव्या घातल्या आहेत. पण अशा तोंडी शिव्या घालण्यापलिकडे ते नेतान्याहू यांच्या मुसक्या आवळू शकत नाहीत हे पुन्हा पुन्हा दिसले आहे. हे असेच जर कायम राहिले तर या कराराचे तीन तेरा वाजायला कमी होणार नाहीत. आणि नेतान्याहू यांना तर हेच हवे आहे.
ट्रम्प स्वतःला अमेरिकेचेच नव्हे तर सगळ्या जगाचे डॉन समजतात. यंदाच्या जानेवारीमध्ये त्यांनी व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रप्रमुख मदुरो यांच्या बंगल्यात सैनिक घुसवले आणि त्यांना अमेरिकेत उचलून आणले. त्यांच्यावर अंमली पदार्थांच्या तस्करीचा खटला भरला. मनात आले तर आपण कुठेही कोणावरही हल्ला करू शकतो, कुठलाही देश कब्जात घेऊ शकतो, त्या देशांचा तेल व्यापार चालवायला घेऊ शकतो असा त्यांचा समज आहे.
व्हेनेझुएलात फारच स्वस्तात यश मिळाल्याने चेकाळलेल्या ट्रम्पनी मग इराणकडे नजर वळवली. इस्रायल नावाच्या एका अत्यंत नतद्रष्ट, खुनशी देशाच्या नेतान्याहू यांनी इराणला आपण दोघे संपवू शकतो हे ट्रम्प यांच्या डोक्यात भरवले.
एकीकडे, मी जगातली इतकी युध्दे बंद केली, मला शांततेचे नोबेल द्या असे ट्रम्प म्हणत होते. आपल्या कार्यकाळात जगात कोणत्याही देशातल्या युध्दात भाग घेण्यासाठी अमेरिकी सैनिक जाणार नाहीत असे आश्वासनही त्यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या निव़डणुकीत दिले होते. पण दुसरीकडे ते इराणवर हल्ला करण्याची तयारी करीत होते. बऱ्याच महिन्यांपासून इशारे देत होते. अखेर आपलाच रिपब्लिकन पक्ष व मतदार यांना तोंडघशी पाडून ट्रम्प यांनी बेमुर्वतपणे २८ फेब्रुवारी रोजी इराणवर हल्ला केला आणि सगळ्या जगाच्या अर्थव्यवस्थेची ऐशी की तैशी करून टाकली.
पण गेल्या तीन महिन्यांमध्ये इराणने त्यांची सर्व मिजास उतरवली. आज ट्रम्प काहीही म्हणोत, पण अमेरिकेचे हात पोळले गेल्यानेच तेच इराणसोबत शांती करारासाठी अधिक उत्सुक व इच्छुक होते. त्यानुसार गेल्या आठवड्यात अंतरिम करार झाला.
जी-७ देशांच्या शिखर बैठकीदरम्यान, ट्रम्प यांनी फ्रान्समध्ये या करारावर सही करीत असल्याचे छायाचित्र प्रसिध्दीस देणे हेही महत्वपूर्ण आहे. या जी-सात देशांमधले बहुतांश युरोपातले आहेत. त्यातल्या इंग्लंड, फ्रान्स, इटली या देशांच्या प्रमुखांनी पूर्वीच अमेरिकेवर टीका केली होती. युध्द बंद करण्याचा सल्ला दिला होता. युरोपातला आणखी एक देश स्पेनने तर अमेरिकेला आपले हवाई तळ वापरायला मनाई केली होती. त्यावेळी ट्रम्प यांनी स्पेनच्या कम्युनिस्ट सरकारला शिवीगाळ केली होती. पण अखेर हे देश रास्त होते हे आता सिध्द झाले.
अंतरिम करारानुसार, युद्धविराम, होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे, अणुकार्यक्रमावर चर्चा आणि आर्थिक निर्बंधांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सवलत यांसारख्या मुद्द्यांवर सहमती दर्शविली आहे. हा करार टिकलाच तर ते स्वागतार्हच असेल. कारण, त्यामुळे जगाची अर्थव्यवस्था रुळावर यायला मदत होईल. भारतात एकीकडे अजूनही मान्सून पुढे सरकत नसल्याची चिंता असताना युध्दाचे काळे ढग दूर होत असतील तर ते चांगलेच होईल. होर्मूझ आखातावरील बंदी हटवणे या करारातला कळीचा मुद्दा होता. जगाच्या एकूण तेल वाहतुकीपैकी २० टक्के होर्मूझ सामुद्रधुनीमधून होते. होर्मूझ हा इराणकडचा हुकुमी एक्का आहे. पूर्वीही जगाची अडवणूक करण्यासाठी इराणने होर्मूझचा वापर केलेला आहे.
पण जगातील इतिहास, भूगोल आणि नागरिकशास्त्राशी ट्रम्पबुवांचा जेमतेमच संबंध आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी होर्मूझचा विचार न करताच इराण शरण येईल असा समज करून घेतला. तिथे ते फसले. या चक्रव्यूहात आपण एकटेच अडकतो आहोत असे लक्षात येताच त्यांनी इतरांना हाका मारायला सुरुवात केली. आधी युरोपीय देशांना होर्मूझमध्ये नाकेबंदीसाठी सैन्य पाठवण्याचे आवाहन केले. पण होर्मूझच्या आखातात पेरलेल्या सुरुंगामध्ये मरण्य़ासाठी आम्ही आमचे सैनिक धाडणार नाही असे ब्रिटन आणि फ्रान्सने सांगून टाकले.
मग ट्रम्प यांनी भारत, चीन, कोरिया यांनी या आखातातून जाताना स्वतःचे संरक्षण स्वतः करावे असे बजावले. इराण आणि हे तीनही देश यांचे शत्रुत्व नाहीच. त्यामुळे इराणने या देशांच्या जहाजांना तेल व इतर वाहतुकीसाठी सशर्त परवानगी देऊन टाकली आणि ट्रम्प यांची पंचाईत करून टाकली. कारण, एकीकडे ट्रम्पना इराणमधून बाहेर जाणारे तेल रोखायचे होते, पण आपल्या सैन्याच्या पाठबळामुळे होर्मूझमधील बाकीची वाहतूक चालू आहे असे दाखवायचे होते. होर्मूझवर इराणची नव्हे तर आपली दादागिरी चालते हे दाखवायचे होते. शेवटी, नाईलाजाने ट्रम्प यांना अमेरिकी नौदल तिथे आणावे लागले. त्या सैन्याने बरीवाईट कामगिरी केली. भरपूर फटकेही खाल्ले. यामध्ये अमेरिकेची काही विमाने पाडली गेल्याची नामुष्की झाली.
अमेरिकेने इराणवर नौदल नाकेबंदी लादली आणि जागतिक तेलपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला. जगातील सुमारे २० टक्के तेल वाहतूक होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते. त्यामुळे या मार्गावरील अडथळ्यामुळे तेलाचे दर वाढले आणि जगभरातील तमाम सर्व देशांच्या जीडीपीच्या वाढीच्या दरात एक ते तीन टक्के कपात झाली. मंदीची वावटळ उठली.
खामेनी मारले गेल्यानंतर इराण कोसळेल अशी ट्रम्प यांची अपेक्षा होती. इराणी जनतेने आता तेथील सरकारविरुध्द उठाव करावा, असे आवाहन त्यांनी वारंवार केले. इस्रायलने ज्या आतमध्ये घुसून इराणच्या प्रमुख नेत्यांना मारले ते पाहता इराण नावाची सत्ता पुरती पोखरली गेली आहे असे सर्वांना वाटत होते. खामेनी यांच्या चिरंजीवांना उत्तराधिकारी करण्यात आले. पण ते एकाही जाहीर कार्यक्रमात तोंड दाखवू धजावलेले नाहीत. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या आवाहनानुसार उठाव होणार असेच चित्र पाश्चात्य माध्यमांमध्ये निर्माण झाले. पण तो उठाव इराणमध्ये आजतागायत झालेला नाही. उलट ट्रम्प गेले अनेक दिवस शांतता करार होणार असे सांगत असताना इराण मात्र शांतपणे वाट पाहत होता.
ट्रम्प यांनी रविवारी अखेर करार झाला अशी सुवार्ता दिल्यावरही इराण बरेच तास गप्प होता. युध्दविरामासाठीच्या चर्चेसाठीही ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला अक्षरशः भरीला घातले. ज्याचे पूर्ण दिवाळे निघाले आहे व जो देश स्वतः दहशतवादी कृत्ये आणि अमली पदार्थांच्या व्यापारामुळे बदनाम आहे त्या पाकिस्तानच्या खांद्यावर हात ठेवून अमेरिकेने वाटचाल करावी हाच एक विनोद होता. पण ती ट्रम्प यांची गरज होती. यामुळे अमेरिकेची इभ्रत मातीमोल झाली तरी त्यांना त्याची पर्वा नव्हती व नाही. त्यातूनच या युध्दविरामाच्या चर्चेला जबरदस्तीने पुढे नेण्यात आले व अखेर अंतरिम करारापर्यंत या गोष्टी येऊन ठेपल्या.
अखेर दोन्ही बाजूंकडून १४ कलमी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. या करारानुसार ६० दिवसांचा विस्तारित युद्धविराम लागू करण्यात आला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी सर्व व्यावसायिक जहाजांसाठी खुली करण्यात येणार आहे. अमेरिकेने नौदल नाकेबंदी टप्प्याटप्प्याने हटविण्याचे मान्य केले आहे. इराणने अण्वस्त्र विकसित न करण्याची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली असून आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या देखरेखीखाली अणुकार्यक्रमाबाबत सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याबदल्यात आर्थिक निर्बंध सैल करण्याची आणि इराणच्या आर्थिक पुनर्बांधणीसाठी अब्जावधी डॉलरच्या सहाय्याचा मार्ग खुला करण्याची तयारी अमेरिकेने दर्शविली आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराला "जागतिक मंदी टाळणारा ऐतिहासिक करार" असे संबोधले आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली झाल्यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा सुरळीत होईल आणि तेलाच्या किंमतींवरील दबाव कमी होईल, असा त्यांचा दावा आहे. तथापि, अमेरिकेतील अनेक रिपब्लिकन नेत्यांनी या करारावर टीका केली आहे. त्यांच्या मते इराणला आर्थिक सवलती देऊन अमेरिकेने खूप मोठी तडजोड केली. इराणच्या नागरी अणुकार्यक्रमाला अप्रत्यक्ष मान्यता दिल्याबद्दलही काही नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
इराणच्या दृष्टीने पाहिले तर हा करार आर्थिक जीवनरेखा ठरू शकतो. गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिकन निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था गंभीर अडचणीत होती. तेल निर्यातीवरील निर्बंध, गोठवलेली मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांवरील निर्बंध यामुळे इराणला मोठा फटका बसला होता. आता निर्बंध शिथिल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परंतु इराणमध्येही या कराराला विरोध होत आहे. कट्टरवादी गटांच्या मते हा करार म्हणजे अमेरिकेसमोर शरणागती आहे. काही जणांच्या मते इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील दबावाचे महत्त्वाचे शस्त्र गमावले आहे. त्यामुळे देशांतर्गत राजकीय संघर्ष वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अर्थात, इस्रायल नावाची विध्वंसक प्रवृत्ती हा करार सहजी मार्गी लागू देणार नाही. करार झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी शुक्रवारी इस्रायलने लेबनॉनवर हल्ला केला व एका मंत्र्याने तर लेबनॉन नष्ट करण्याची भाषा केली. ट्रम्प यांनी इस्रायलचे नेतान्याहू यांना यापूर्वी लेबनॉनमधील कारवाईवरून शिव्या घातल्या आहेत. पण अशा तोंडी शिव्या घालण्यापलिकडे ते नेतान्याहू यांच्या मुसक्या आवळू शकत नाहीत हे पुन्हा पुन्हा दिसले आहे. हे असेच जर कायम राहिले तर या कराराचे तीन तेरा वाजायला कमी होणार नाहीत. आणि नेतान्याहू यांना तर हेच हवे आहे.
satherajendra@gmail.com
