पडघम
अवधूत परळकर
निवडणूक जवळ आली, ते काय ते निवडणुकीचे वारे वगैरे वाहायला लागले की, आपल्या त्या वाऱ्यानं देशातले आचारविचार, सदाचार, सभ्यता, समता, सहिष्णूता, सलोखा, बंधुभाव, पाचोळ्यासारखे उडून जातात. देशाचा आकारविकार ठळकपणे दिसायला लागतो. मग निवडणूक स्थानिक पातळीवरची असो की राष्ट्रीय पातळीवरची.
दिवस इतके वाईट आलेत की, मतदानाला रांग लावताना शरम वाटते. काय करतोय आपण. कशासाठी आणि कुठे चाललोय आपण. इथे रांगेत उभे राहून नंबर आला की, बूथमध्ये जाऊन बटण दाबणार. या लहानशा कृतीने देशात म्हणे खूप मोठा बदल घडून येणार आहे. तुमचं भवितव्य तुमच्या हाती आहे. प्रचारकांचे लाऊडस्पीकरवरले शब्द कानात घुमत असतात. किती छान वाटतात ऐकायला.
पण कसला बदल? कोण घडवून आणणार आहे? इलेक्ट्रॉनिक मशीनवर मोठी यादी आहे. प्रत्येक नागरिक आपल्या आवडीच्या उमेदवाराला मत देणार. प्रत्येकाच्या आवडीचा उमेदवार वेगळा. सगळेच हात जोडून म्हणतात, आम्हाला निवडून द्या. आम्हीच तुमचे कल्याण करू. तुमचा विकास घडवून आणू.
कोणावर विश्वास ठेवायचा? हे इथं आपल्या शेजारी रांगेत उभे राहिलेत त्यांच्या आवडीचे उमेदवार वेगळे. आपले वेगळे. जनकल्याणाच्या प्रत्येकाच्या कल्पना वेगळ्या. प्रत्येकाचे पक्ष आणि उमेदवार वेगळे. आपल्या संस्कृतीत आडनावावरून उमेदवाराची जात ओळखता येते. उच्च आणि इतर हा सवाल नाही. जनसेवेसाठी म्हणजे आपल्या जातीच्या सेवेसाठी सगळेच उत्सुक.
काय करायचं. आपल्या जातवाल्याला देऊया की आपल्या आवडत्या पक्षाच्या उमेदवाराला. या विचाराने गोंधळलेले बहुसंख्य मतदार आपल्या जातीच्या उमेदवाराला मत देऊन आपला गोंधळ संपवतात. आपण पडलो जातपात विरोधक. चिकित्सक मध्यमवर्गी लोक. उमेदवाराची यादी पाहूनच भांबावणारे. यादीतल्या कमी वाईट उमेदवाराला मत देऊन मोकळं व्हायचं ठरवतो तेव्हा प्रश्न येतो, वाईटात कमी वाईट उमेदवार ओळखायचा कसा आणि मुळात या लांबलचक यादीत आपल्या ओळखीचा कोणी स्वच्छ उमेदवार आहे काय..? कमीत कमी वाईट तरी कोण आहे का?
मतदान केंद्राच्या प्रवेशाच्या ठिकाणी काही इच्छुक उमेदवार फिरत असतात. तीच वाक्ये. तीच अजीजी. 'आम्हाला मत द्यायचं बरं का?' असं हातात हात घेऊन म्हणतात. एकही म्हणत नाही की, तुम्ही ज्याला शोधत आहात तो कमी वाईट उमेदवार मी आहे. सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून गौरवली जाते तिचं रूप हे असं.
असो. संपली एकदाची निवडणूक. हुश्श! पण एवढ्यावर संपेल असं वाटत नाही. वृत्तपत्रांनी शहाणपणाचे शब्द म्हणून राजकारण्यांना ऐकवलेत... 'आता कामाला लागा' असं सुनावलं आहे. तसे ते कामाला लागलेले दिसताहेत. पण कोणत्या कामाला? तर महापौर नेमण्याच्या कामाला.
मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करून टाकलेय. 'आमचे कोणाशीच शत्रूत्व नाही.' मुख्यमंत्र्यांचे शब्द हुकूम असल्यासारखे समजून विरोधक एकमेकांच्या गळ्यात गळा घालायला लागलेत. नव्या युत्या तयार झाल्यात. महापौर नेमण्यासाठी संख्या बनवण्यासाठी समझोते सुरू झालेत. सारे लोकसेवा करण्यासाठी अधीर झालेत. महापौर नेमण्याचा नाव उद्योग सुरू आहे. महापौर आधी नेमून नंतर निवडणूक घेतल्या असत्या तर बरं झालं असतं. सर्वपक्षीय एकोपा निर्माण होऊन एकपक्षीय शासनव्यवस्था जन्माला आली असती. सर्वपक्षीय एकोप्याने मुंबई नगराचे किती भले झाले असते. लोकांच्या स्वप्नातली विकसित मुंबई साकार झाली असती. केव्हा तरी हा विचार व्हावा.
पण मग तेव्हा आजचे विकास नावाचे खेळ बंद करावे लागतील. धर्म आणि त्याला संलग्न असलेले प्रकल्प बाजूला ठेवावे लागतील. याची तयारी आहे का..? अर्धी शहरी लोकसंख्या अलीकडे मतदानाच्या भानगडीत पडत नाही. कोणीही निवडून आले तरी फरक पडत नाही. सब घोडे बारा टक्के अशी त्यांची मानसिकता होऊन बसली आहे. मतदानाच्या मोसमात पब्लिकच्या पर्यटन मोहिमा सुरू होतात. मतदान हा पवित्र हक्क असल्याचं त्यांना सांगून पहावं असे आजचे राजकीय वातावरण तरी कुठे आहे. तसे वातावरण कालही नव्हते आणि उद्याही असण्याची शक्यता नाही. परंपरा साठ टक्के मतांच्या बळावर आम्ही जिंकलो असं ओरडून म्हणण्याची आहे.
निवडणुका जवळ आल्या की, इतर पक्षातले ताकदवान नेते सत्ताधारी पक्षात घुसतात. सत्ताधारी पक्ष स्वबळाच्या गमजा मारत असला तरी त्याच्या वरिष्ठ नेत्यांना आपली ताकद (म्हणजे कमकुवतपणा) माहीत असतो. कोणतीही लाजलज्जा न बाळगता, नैतिकता वगैरे कालबाह्य मूल्यांमध्ये न आणता सत्तेतील सर्वोच्च नेते या घुसखोरांचे सन्मानपूर्वक स्वागत करतात. त्यांचे निष्ठावंत कार्यकर्ते बिचारे तोंडाला चिकटपट्टी लावून सारे पाहात राहतात.
आर्थिक गुन्ह्याबद्दल कुख्यात असलेले हे घुसखोर निवडणुकीनंतर निवडणूक जिंकून पक्षाचा आपल्यावरील विश्वास सार्थ ठरवतात. वाजत गाजत त्यांच्या रीतसर विजयी मिरवणुका काढल्या जातात. अशा भणंगांना निवडून देणारे मतदार समाजात असणं ही आपल्या समाजाला लाज आणणारी गोष्ट. आपले नगरसेवक, आपले राजकीय पक्ष आणि त्यांना सत्तेवर बसवणारी मतदार नावाची प्रजा ही सर्व रचना आपल्या देशाला शरमेने मान खाली घालायला लावणारी गोष्ट. मतदानाचा आपला पवित्र हक्क जर असे अपवित्र महाभाग निवडून आणत असेल तर एकूण निवडणूक या पद्धतीचा, रचनेचाच गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. आजच्या निवडणूक यंत्रणेत, कोट्याधीश असाल तरच निवडणूक लढवण्याचे धाडस करू शकता. ही देखील लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
मुंबईत महाराष्ट्राच्या विद्यमान सभापतीच्या कुटुंबातले एक महाशय या निवडणुकीला उभे होते. त्यांची जाहीर संपत्ती १२५ कोटी. अनधिकृत ठाऊक नाही. काय करावे? रस्त्यातल्या चौकात प्रचाराचे जे फलक असतात त्यावर उमेदवारांची संपत्ती जाहीर करण्याची सक्ती करावी का. पण हे जनसेवा उत्सुक उमेदवार अभिमानाने हे आकडे फलकावर लावण्याची शक्यता अधिक. असो. देशातील निवडणूक वास्तवावर बोलावं, लिहावं तितकं कमीच. असे नगरसेवक त्यांना मिळालेल्या विकासनिधीचा कसा वापर करतील याची आपण कल्पना करू शकतो. निवडणुकीच्या आर्थिक गैरव्यवहाराबद्दल आपले अर्थपंडित आणि न्यायालये मौन बाळगून असतात याचं आश्चर्य वाटतं. मात्र निवडणूक कोणतीही असो. नगरपालिकेची.. विधानसभेची नाहीतर लोकसभेची, या गदारोळामुळे भांबावून जाण्याची गरज नाही. शत-प्रतिशतच्या गमजा करणाऱ्या बलाढ्य पक्षाला इतर पक्षांच्या कुबड्या घेतल्याशिवाय चालणे मुश्किल झालं आहे. ज्या गुन्हेगारांवर गंभीर गुन्ह्याचे आरोप केले त्या गुन्हेगारांच्या सोबतीविना आज राज्यकारभार करता येत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
काही प्रामाणिक आणि खरोखरीचे सेवाभावी कार्यकर्ते आजही अवतीभवती आहेत. निवडणूक लढवून ते नगरसेवक बनू इच्छितात. संख्या फार नसेल. पण इतर स्वार्थी उमेदवारांच्या शह-काटशह खेळात हे नगरसेवक निवडूनही येऊ शकतात. जनतेने अशा उमेदवारांची कदर केली पाहिजे. नुसते मतदानाचा हक्क हा आपला पवित्र हक्क आहे असं बोलून, नियमितपणे मतदानासाठी रांगेत उभे राहून चालणार नाही. परिवर्तनप्रेमी प्रामाणिक उमेदवार यादीतून हुडकून त्यांना प्रसिद्धी द्यावी लागेल. जिथे असे आदर्श उमेदवार नसतील तिथे मात्र नोटाचा पर्याय वापरावा लागेल. मुंबई शहरात मतदारराजाची इतकी हताश अवस्था कधी झाली नव्हती. म्हणतात- नाइलाजाला इलाज नाही.
तुका म्हणे उगी राहावे, जे जे होईल ते पाहावे..
सर्वच काही कोसळलेले नाही. हेही दिवस जातील. लोकशाहीवरील आजचं मळभ दूर होईल. दुरितांचे तिमिर जाईल. प्रामाणिक विचारांचे वारे वाहू लागतील. आशावाद बाळगूया. आशा बाळगण्याखेरीज आपल्या हातात दुसरं काय आहे.
ज्येष्ठ लेखक
