श्रद्धेला नव्हे, तर उपद्रवाला विरोध

प्रकाश सावंत

दुसरी बाजू

सार्वजनिक सणउत्सवात उरात धडकी भरवणारी प्रेशर मिड, प्लाझ्मा साऊंड, डीजे यासारखी ध्वनीवर्धक उपकरणे, डोळ्यांना इजा करणारे लेझर लाईटस यावर बंदी घालण्याचा स्तुत्य निर्णय मुंबई, सोलापूरपाठोपाठ पुणे, नागपूर, सांगली, नवी मुंबई यासारख्या शहरांनी घेतला असून त्याचे शांतता व उत्सवप्रेमी जनता स्वागतच करील यात काही शंकाच नाही. पुण्यातील सुजाण नागरिकांनी आपल्या पारंपरिक संस्कृतीला किंवा भक्तांच्या श्रद्धेला विरोध केलेला नाही, तर त्यांनी उत्सवाच्या नावाखाली चालणाऱ्या दादागिरीला, उपद्रवाला आणि कायद्याच्या पायमल्लीला विरोध केला आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

सध्या सार्वजनिक उत्सवांच्या काळात शहरांमध्ये ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी होऊन रहदारीचे ‘तीन तेरा’ वाजत आहेत. आधीच दुकानदार अथवा फेरीवाल्यांनी पदपथ गिळंकृत केल्याने सर्वसामान्यांचा पदपथावरून चालण्याचा मूलभूत हक्कही हिरावून घेतला जात आहे. त्यातच, सणासुदीच्या काळात रस्त्यांवरच उभारल्या जाणाऱ्या भव्य मंडपांमुळेच सर्वसामान्य माणसाला रस्त्याच्या कडेकडेने चालणे देखील अवघड झाले आहे. तसेच, वाहने चालविणे तर त्याहूनही जोखीमीचे झाले आहे. रस्त्यावर उभारलेल्या मंडपाच्या अडथळ्यामुळे किंवा मिरवणुकीच्या गर्दीमुळे एखाद्या गंभीर रुग्णाला रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी विलंब झाला आणि त्यात त्याचा जीव गेला, तरी त्यासाठी कुणालाही जबाबदार धरले जात नाही. सर्वसामान्यांना ‘तोंड दाबून बुक्क्याचा मार’ सहन करावा लागतो तो असा.

दुसरा मुद्दा आहे तो म्हणजे सार्वजनिक सणउत्सवात उरात धडकी भरवणाऱ्या प्रेशर मिड, प्लाझ्मा साऊंड आणि डीजे यासारख्या ध्वनीवर्धक उपकरणांचा शहरांमध्ये अनिर्बंध दणदणाट सुरू असतो. त्यामुळे लहान मुले, वृद्ध, आजारी व्यक्ती, गरोदर महिला आणि अभ्यासू विद्यार्थी यांना त्रास होऊन त्यांची चिडचिड वाढते. कुठे शाळांमधील नियमित चाचण्या, परीक्षा सुरू असतात. घरोघरी विद्यार्थी अभ्यासात बुडालेले असतात. तरुण नोकरदारवर्गाचे ‘वर्क फ्रॉम होम’च्या माध्यमातून ‘ऑनलाईन’ काम सुरू असते, ते ‘कॉल’वर असतात. दुसरीकडे कुठल्या तरी रुग्णालयात एखाद्या रुग्णाची जीवनमृत्यूशी झुंज सुरू असते. या सर्वांना खरे तर शांतता हवी असते. ती भंग करण्याचे काम सार्वजनिक उत्सवांच्या नावाखाली धांगडधिंगा घालणारे कार्यकर्ते आणि त्यांना पाठीशी घालणारे स्थानिक पुढारी करीत असतात. या ध्वनीप्रदूषणाने कानठळ्या बसतात. रक्तदाब वाढतो. मानसिक ताणतणाव वाढतो. कधी नैराश्य येते. एखाद्याचा हृदयविकाराचा त्रास बळावतो. कुणाला निद्रानाश संभवतो. म्हणूनच या ध्वनीप्रदूषणाच्या गोंगाटाला श्रद्धेचा भाग मानणे म्हणजे श्रद्धेचीच अवहेलना आहे.

तिसरा मुद्दा असा की, सार्वजनिक उत्सवातील लेझर लाईट्समुळे अनेकांच्या डोळ्यांच्या बाहुल्यांना गंभीर इजा होऊन त्यांची दृष्टी अधू होण्याचा किंवा दृष्टी कायमची जाण्याचा धोका असल्याचा इशारा नेत्ररोगतज्ज्ञांनी वारंवार दिलेला आहे. उत्सव आकर्षक दिसावा म्हणून मानवी आरोग्य धोक्यात घालण्याच्या या विकृत प्रवृत्तीला राजमान्यता देणे असंवेदनशीलपणाचे लक्षण आहे.

चौथा मुद्दा असा की, आजकाल भव्य मूर्तींच्या उंचीची जीवघेणी स्पर्धा लागली आहे. मूर्ती जेवढी उंच, तेवढी मंडळाची प्रतिष्ठा जास्त असा एक चुकीचा समज जनमानसात पसरवला गेला आहे. भुलेश्वरमध्ये उंच मूर्ती अंगावर पडून दोन भक्तांना आपला जीव नाहक गमवावा लागला, हे या आंधळ्या स्पर्धेचे भयभीषण वास्तव आहे. एकेकाळी शाडूच्या साजिऱ्या-गोजिऱ्या छोट्या मूर्तींना पसंती असायची. मूर्तीचे डोळेच बोलके असायचे. त्यात मूर्तीच्या उंचीपेक्षा श्रद्धा आणि भक्ती अधिक होती. आता उंच मूर्तींच्या स्पर्धेत देवाचे मूळ रूपच नजरेस पडेनासे झाले आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी आणि धोरणकर्त्यांनीच मूर्तीच्या उंचीवर कायदेशीर मर्यादा आणणे गरजेचे आहे.

एकेकाळी सार्वजनिक उत्सवांच्या माध्यमातून मनोरंजनाबरोबरच समाजप्रबोधन केले जायचे. नमन, भजन, कीर्तन, भारुड व्हायचे. हौशी कलाकार नाटक बसवायचे. तरुणांच्या कलेला वाव दिला जायचा. मंडपातील देखाव्यातून समाज प्रबोधन व्हायचे. देशापुढील ज्वलंत प्रश्नांवर जनजागृती व्हायची, तीही अगदी बेधडक.

अलिकडच्या काळात सार्वजनिक उत्सवांचे मूळ सांस्कृतिक, सामाजिक स्वरूप नष्ट होऊन त्याचे केवळ राजकीयीकरण, व्यापारीकरण व कंपनीकरण झाले आहे. आजकाल कुणाची मूर्ती उंच? कोणत्या मंडळाचा मंडप मोठा? कुणाचा डीजे जास्त आवाजाचा? कुणाच्या कार्यक्रमात कोणता राजकीय नेता किंवा सेलिब्रिटी येतो? कुणाचे फ्लेक्स जास्त मोठे लागतात, यावरच उत्सवाचे मूल्यमापन केले जात आहे. उत्सवाच्या नावाखाली गोळा केली जाणारी वर्गणी आणि त्यावर होणारी उधळपट्टी यावर कसलाही धरबंध राहिलेला नाही. तसेच, या सार्वजनिक उत्सवांमधून नेमकी किती वर्गणी गोळा झाली, त्यातून कुठे शाळा किंवा रुग्णालय उभे राहिल्याचे फारसे आढळून येत नाही. मग ही वर्गणी जाते कुठे?

भारतीय संविधानानुसार प्रत्येक नागरिकांना सन्मानाने, सुरक्षितपणे आणि शांततेने जगण्याचा मूलभूत अधिकार प्राप्त झालेला आहे. जेव्हा एखाद्याचा धार्मिक उत्सव किंवा मनोरंजनाचा हक्क दुसऱ्या नागरिकाच्या शांततेच्या, आरोग्याच्या आणि जगण्याच्या अधिकारावर गदा आणतो, तेव्हा तिथे वैयक्तिक स्वातंत्र्याची मर्यादा संपते. विविध उच्च न्यायालयांसह सर्वोच्च न्यायालयानेही ध्वनीप्रदूषण, शांतता क्षेत्र आणि सार्वजनिक रस्त्यांवरील अतिक्रमणांबाबत वेळोवेळी स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. धार्मिक स्वातंत्र्याचा आडून कायद्याचे उल्लंघन करणे आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला न जुमानणे म्हणजे घटनात्मक मूल्यांवर केलेले थेट आक्रमण आहे. ढोल ताशांचा सामूहिक दणदणाट, पोलादी फळीवर मारले जाणारे हातोड्याचे घण, डीजे, यासह कोणत्याही प्रकारच्या हानिकारक ध्वनीप्रदूषणविरोधात अतिशय तर्कशुद्ध पद्धतीने विवेकी आवाज उठविणारे पुण्याचे जागरुक रहिवासी विद्यानंद बापट यांच्यावर गुरुवारी झालेला भ्याड हल्लादेखील भारतीय घटना, लोकशाहीला अभिप्रेत असलेल्या अभिव्यक्ती, संचार स्वातंत्र्यावरील हल्ला आहे. म्हणूनच त्याचा निषेध करावा तेवढा थोडा आहे.

आज आपल्या समाजातील नैतिक आणि बौद्धिक विवेकाचाच संकोच होत असल्याचे आसपास घडत असलेल्या घडामोडींवरून दिसून येत आहे. जे उत्सव मानवी मनाला आत्मिक शांती, निर्भेळ आनंद, सुख, समाधान देण्याबरोबरच सामाजिक बंधुभाव व राष्ट्रीय एकात्मता राखण्याच्या उद्देशाने निर्माण झाले होते, तेच उत्सव आज नागरिकांसाठी कटकटीचे, उपद्रवाचे व त्यांच्यावरील भ्याड हल्ल्याचे कारण बनत चालले आहेत. आपल्या स्वतःच्या वृद्ध आई-वडिलांची साधी सेवा न करणारी, त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस न करणारी मंडळी नवसाला पावणाऱ्या राजा आणि महाराजांच्या दर्शनासाठी तासनतास रांगेत उभी राहतात, हा विरोधाभास समाजाच्या वैचारिक दारिद्र्याचीच साक्ष देत आहे. प्रामाणिक आणि निस्वार्थी कार्यकर्त्यांची जागा आता राजकीय पुढारी, स्थानिक गुंड, इव्हेंट मॅनेजर्स आणि बड्या भांडवलदारांनी घेतली आहे. धार्मिक श्रद्धेच्या नावाखाली चालणारा गल्लाभरू खेळ अत्यंत धोकादायक वळणावर पोहोचला असून, तो समाजाच्या विवेकाची वीण आतून उसवून टाकत आहे.

डोळे दिपवणाऱ्या लेझर लाईटसचा, रहदारीत अडथळे आणणाऱ्या मंडपांचा वा डीजेसारख्या ध्वनी प्रदूषणाचा प्रश्न केवळ कायद्याच्या अंमलबजावणीचा किंवा पोलिसांच्या कारवाईपुरता मर्यादित नाही, तर तो आपल्या सामाजिक उत्तरदायित्वाचा आणि नागरी जाणिवांचाही भाग आहे. सण आणि उत्सव हे काही दिवसांचे असतात, परंतु सामान्य नागरिकांचा शांततेने आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा ३६५ दिवस कायम असतो. हा घटनात्मक अधिकार कोणत्याही डीजेच्या भिंतीपेक्षा, राजकीय नेत्याच्या फ्लेक्सपेक्षा किंवा बेकायदेशीर उभारलेल्या भव्य मंडपापेक्षा कितीतरी मोठा आहे. तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी एकेकाळी ‘एक गाव एक गणपती’ ही संकल्पना रुजवली होती. त्याच धर्तीवर आजच्या वाढत्या शहरीकरणाच्या आणि अरुंद रस्त्यांच्या पार्श्वभूमीवर शहरांमध्ये ‘एक वॉर्ड, एक गणपती’ ही संकल्पना कठोरपणे लागू करण्याची गरज आहे. सामान्य नागरिक स्वतःच्या हक्कांबद्दल जागरूक होत नाहीत आणि उत्सवातील या उपद्रवी विकृतीविरुद्ध उभे राहत नाहीत, तोपर्यंत समाजातील अनिष्ट रुढीपरंपरा व अंधश्रद्धा मोडीत निघणार नाहीत. दुसऱ्याच्या डोळ्यांत पाणी आणून किंवा कुणाला मारहाण करून वा एखाद्याचा जीव धोक्यात घालून साजरा केला जाणारा हा सार्वजनिक उत्सव असूच शकत नाही, हा धडा आपण जितक्या लवकर शिकू तेवढाच तो समाज व देशहिताचा ठरेल.

prakashrsawant@gmail.com