तरुणाईचा आतला आवाज!

दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

शिक्षण व्यवस्थेतील बाजारीकरण, स्पर्धा परीक्षांमधील भ्रष्टाचार, पेपर लीकचे घोटाळे, मानसिक ताणतणाव, वाढती बेरोजगारी, कौटुंबिक व सामाजिक पातळीवर महिलांवर होणारे अत्याचार यासारख्या मुद्यांवर जनमत घडवून आणण्याच्या उद्देशाने काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘छात्रों की गुंज’ हे अभिनव अभियान सुरू केले आहे. या अभियानाला कोटा, डेहराडून, प्रयागराज आणि पुण्यात उत्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यातून देशातील तरुणाईचा आतला आवाज व्यक्त होऊ लागला आहे.

भारतातील तरुण पिढी, तिचे भवितव्य आणि शिक्षण व्यवस्थेतील वाढता असंतोष हे देशापुढील गंभीर विषय राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याच्या दृष्टीने ‘छात्रों की गुंज’ हे अभियान महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. हे अभियान म्हणजे देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या व्यथावेदना व्यक्त करणारेच नव्हे, तर त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे एक देशव्यापी व्यासपीठ बनले आहे. या अभियानाने पारंपरिक राजकीय सभांची व्याख्याच पूर्णपणे बदलली आहे.

कोचिंग हब म्हणून नावारुपाला आलेल्या राजस्थानच्या कोटा शहरातून या अभियानाला दणक्यात प्रारंभ झाला तो १७ जून २०२६ रोजी. या व्यासपीठावरून काँग्रेसचे नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सध्याच्या शिक्षण पद्धतीवर चौफेर हल्ला चढविला. भारतातील शिक्षण व्यवस्था ही गुणवत्तेची निवड करणारी ‘सिलेक्शन सिस्टीम’ न राहता, लाखो विद्यार्थ्यांना निवड प्रक्रियेबाहेर फेकून देणारी ‘रिजेक्शन सिस्टीम’ बनली आहे, हे धगधगीत वास्तव त्यांनी अगदी ठासून मांडले. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, सनदी सेवा किंवा सैन्य दल या चार-पाच ठराविक क्षेत्रांच्या पलीकडे तरुणांना करिअरचे पर्याय उपलब्ध नाहीत, हे व्यवस्थेचे मोठे अपयश असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. याशिवाय, कोचिंग क्लासेसचे अवाढव्य शुल्क, वसतिगृहांत होणारी पिळवणूक आणि २४ तास अभ्यासाचे डोक्यावर असणारे ओझे यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत असल्याच्या मुद्यावर विद्यार्थ्यांनी अत्यंत व्यथित अंत:करणाने आपल्या व्यथावेदना मांडल्या. परीक्षांमधील पारदर्शकतेचा अभाव आणि अनिश्चितता यामुळे वर्षानुवर्षांची मेहनत कशी वाया जाते, हा गंभीर मुद्दादेखील कोटा येथील संवादातून पुढे आला आहे.

या अभियानाचा दुसरा टप्पा १७ जुलै २०२६ रोजी उत्तराखंडची राजधानी डेहराडून येथे पार पडला. प्रशासकीय अडचणी आणि मुसळधार पावसाचे सावट असतानाही हजारो तरुणांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावून शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध संताप व्यक्त केला. डेहराडूनमधील संवाद सत्रात राहुल गांधी यांनी मुख्यत्वे 'पेपर लीक' घोटाळ्यांवर भाष्य केले. केवळ एक टक्का भ्रष्ट आणि गैरमार्गाचा अवलंब करणारे लोक या पेपर फुटीच्या घोटाळ्यांमध्ये सहभागी असतात, परंतु त्याची मोठी किंमत ९९ टक्के प्रामाणिक, मेहनती आणि गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मोजावी लागत असल्याचे त्यांनी नजरेस आणले. पहाडी व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणाच्या अपुऱ्या सोयी, वाहतुकीच्या पुरेशा साधनाअभावी होणारी दमछाक आणि इंटरनेट गायब असल्याच्या समस्येचा पाढा वाचला. पदवी हातात असूनही रोजगाराच्या संधी नसणे आणि स्पर्धा परीक्षांचे निकाल वेळेत न लागणे यामुळे तरुणाईमध्ये निर्माण झालेली नैराश्येची भावना डेहराडूनच्या संवादातून प्रकर्षाने समोर आली आहे.

उत्तर प्रदेशातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचा केंद्रबिंदू असलेल्या प्रयागराजमध्ये राहुल गांधी यांनी ८ ऑगस्ट २०२६ रोजी आजच्या तरुणाईच्या मानसिकतेचे अत्यंत धक्कादायक वास्तव उजेडात आणले. सध्याच्या व्यवस्थेने तरुणांना रोजगारापासून भरकटवून ‘सोशल मीडिया’ आणि 'रील्स'च्या जाळ्यात ओढले आहे. राहुल गांधी यांनी या रील्सची तुलना २१ व्या शतकातील एका नव्या व्यसनाधीनतेशी केली. तरुणांना केवळ तात्पुरत्या कामांमध्ये किंवा आभासी जगात व्यस्त ठेवून त्यांच्या हक्काच्या कायमस्वरूपी नोकरीच्या मागण्या दडपल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. लोकसेवा आयोग आणि रेल्वे भरतीची तयारी करणाऱ्या परीक्षार्थींनी वर्षांनुवर्षे रेंगाळलेल्या भरत्या, परीक्षा रद्द होणे आणि अंतिम निकालासाठी माराव्या लागणाऱ्या न्यायालयीन फेऱ्या यावर तीव्र संताप व्यक्त केला. तसेच, नोकरीचे वय निघून जात असताना, त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा, भवितव्याचा विचार कुणी करायचा याकडेही लक्ष वेधले.

विद्येचे माहेरघर मानल्या जाणाऱ्या पुण्यात या अभियानाचा चौथा टप्पा २२ ऑगस्ट २०२६ रोजी पार पडला. हे अभियान विशेषतः विद्यार्थिनी, तरुण मुली आणि त्यांच्या पालकांशी संवाद साधण्याच्या उद्देशाने आयोजिण्यात आले होते. या सत्रात राहुल गांधी यांनी महिलांवर होणाऱ्या हिंसेचे आणि भेदभावाचे चार प्रमुख मार्ग स्पष्ट केले – हिंसा, अपमान, वेळ आणि नियंत्रण. मुलींच्या स्वातंत्र्यावर सुरक्षेच्या नावाखाली वेळेची बंधने लादणे हा पितृसत्ताक विचारसरणीचा भाग असल्याचे त्यांनी नमूद केले. १५ ते २९ वयोगटातील मुली दररोज सरासरी साडेपाच तास घरकाम करीत आहेत, याउलट मुले त्यासाठी फक्त अर्धा तासाचा वेळ काढत आहेत. अशाप्रकारे त्यांनी कौटुंबिक पातळीवरील विषमतेवरच नेमकेपणाने बोट ठेवले. शिक्षणातील मुलींचे वाढते ड्रॉपआऊट, लग्नासाठी शिक्षणाचा बळी देणे आणि स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण होऊ न देणे यावर त्यांनी भाष्य केले. पुण्यातील मुलींनी अत्यंत धैर्याने सायबर गुन्हे, एआयचा वापर करून होणारे ब्लॅकमेलिंग, रस्त्यांवरील असुरक्षितता आणि नोकरी करूनही घरकामाची केली जाणारी अपेक्षा यावर आपली रोखठोक मते मांडली. ‘बी लाऊड, बी प्राउड’ असा मंत्र देत मुलींनी स्वतःच्या अटींवर जगले पाहिजे, या भूमिकेला या अभियानातून मोठे बळ मिळाले आहे.

आपल्या देशाचे आजवरचे राजकारण हे प्रामुख्याने जात, धर्म, प्रादेशिक अस्मिता आणि मोफत योजनांच्या आश्वासनांभोवतीच फिरत राहिले आहे, परंतु ‘छात्रों की गुंज’ या अभियानाने शिक्षण, स्पर्धा परीक्षांमधील पारदर्शकता, कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण, पेपर लीकविरोधी कठोर कायदे, रोजगाराचा अधिकार, महिलांचे आर्थिक व सामाजिक स्वातंत्र्य या मूलभूत मुद्यांना देशाच्या राजकारणातील मुख्य विचार प्रवाहात आणून ठेवले आहे. भारतातील शिक्षण व्यवस्था आणि रोजगाराची निर्मिती या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या घटकांमधील ताळमेळ पार बिघडलेला आहे. उच्च पदव्या मिळवूनही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत. परीक्षांवर भ्रष्टाचाराचे सावट आहे. त्यामुळे तरुण पिढीमध्ये असंतोषाचा ज्वालामुखी धगधगत आहे. ही धग राहुल गांधी यांच्या ‘छात्रों की गुंज’मधून आता जाणवू लागली आहे. या अभियानातून त्यांनी तरुणाईला बोलतेच केले नाही तर त्यांच्या व्यथावेदनाही ऐकल्या. समजून घेतल्या. त्यावर आवाज उठविण्याचीही ग्वाही दिली. ही संवादाची अनोखी पद्धत तरुणाईला आपल्या हक्कांबद्दल अधिक सजग करून गेली आहे.

या अभियानाने देशाच्या राजकीय पटलावर पुन्हा एकदा शिक्षण आणि बेरोजगारी या मूलभूत मुद्यांना केंद्रस्थानी आणले आहे. कोचिंग क्लासेसना चाप लावून सरकारनेही या अभियानाला नाक मुरडत का होईना प्रतिसाद द्यायला सुरुवात केली आहे. सरकारही आता जेन झी, जेन अल्फा यांची भाषा बोलायला लागले आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या जंतरमंतरवरील आंदोलनकर्त्यांवर पेलेट गन चालविण्याचे आदेश नेमके कुणी दिले? या प्रश्नाच्या उत्तरातच संसदेचे मागील अधिवेशन वाहून गेल्याने केंद्र सरकारही आता बचावात्मक पवित्र्यात आले आहे. 'पेपर लीक' रोखण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कायदे करणे, स्पर्धा परीक्षांचे निश्चित वेळापत्रक ठरवणे, मानसोपचार आणि समुपदेशन केंद्रांची स्थापना सक्तीची करणे आणि मुलींच्या शिक्षणाला रोजगाराशी थेट जोडणे यासारखे मुद्दे आगामी काळात केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या मुख्य धोरणांचा भाग बनायला हवेत अशीच तरुणाईची अपेक्षा आहे.

राहुल गांधी यांनी पुण्यात मराठीतून दिलेला ‘पुणे म्हणजे प्रेम’ हा संदेश असो किंवा कोटा, डेहराडून, प्रयागराज येथील विद्यार्थ्यांशी साधलेला आत्मिक संवाद असो; या अभियानाने तरुणांच्या मनात राजकीय नेतृत्वाबद्दल एक विश्वासाचे नाते निर्माण केले आहे. हा विश्वास जर कृतीत आणि धोरणात्मक बदलांमध्ये रूपांतरित झाला, तर ‘छात्रों की गुंज’ हे अभियान ज्ञान, विज्ञान तंत्रज्ञान, संशोधन क्षेत्रात क्रांती घडवेल आणि त्याची तरुणाईच्या सक्षमीकरणाचा एक मैलाचा दगड म्हणून इतिहासात नोंद होईल.

prakashrsawant@gmail.com