ग्यानबाची मेख

दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

कर्नाटकच्या कलबुर्गी जिल्ह्यातील आलंद मतदारसंघातील मतदार मोठ्या प्रमाणावर वगळण्यात आले, तर दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा मतदार संघातील मतदार वाढवण्यात आले. यात स्वयंचलित सॉफ्टवेअर वापरून फेरफार करण्यात आले. हे सारे प्रकार ‘निवडणूक चौकीदार’ उघड्या डोळ्यांनी पाहत राहिला, मतचोरांना वाचवत राहिला, असा घणाघाती आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला. हा आरोप म्हणजे ‘सुतळी बॉम्ब’, ‘हायड्रोजन बॉम्ब’ आहे की ‘हिट अँड रन’ची केस आहे, याचा उलगडा कोणी करायचा? त्याची तटस्थ पडताळणी कुणी करायची? ग्यानबाची मेख आहे, ती अशी...

मागील काही दिवसांपासून केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यात कलगीतुरा रंगला आहे. हा वाद वैयक्तिक नाही. हा संघर्ष मुख्य निवडणूक आयुक्त अथवा विरोधी पक्षनेते असाही नाही. हा संघर्ष भाजप अथवा काँग्रेस या दोन राजकीय पक्षांमधील देखील नाही. शासकीय व्यवस्थेमध्ये गैरप्रकार घडत असतील तर त्यात सुधारणा करावयाच्या अथवा नाही? या मुद्द्याभोवतीच हा संघर्षाचा केंद्रबिंदू फिरत आहे. हे मूलभूत प्रश्न उभयतांनी परस्पर विश्वासाने सोडवायला हवेत. तथापि, विश्वासाची जागा संशयाने घेतल्यावर मूळ प्रश्न सुटणे अवघड होते. म्हणूनच अशा वेळी शासकीय व्यवस्थेसंदर्भातील आरोपांची स्वतंत्र, निपक्ष व पारदर्शी चौकशी करून त्या मागचे सत्य समोर आणणे लोकशाहीच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे ठरते.

आपण ‘हायड्रोजन बाॅम्ब’ टाकणार असे सांगत राहुल गांधी हे पत्रकार परिषदा घेऊन निवडणूक आयोगाच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगत आहेत. त्यांच्या आरोपांना लागलीच व तितक्याच आक्रमकपणे उत्तर न देता निवडणूक आयोगही थातूरमातूर उत्तरे देऊन वेळ मारून नेत आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. दुसरीकडे भाजप नेत्यांची फौज अधिक आक्रमकपणे राहुल गांधी यांच्यावर वैयक्तिक टीका करून त्यांना दूषणे देण्यात धन्यता मानत आहे. या राजकीय नव्हे, तर प्रशासकीय वादात मतचोरीचा संशय दूर न होता अधिकच बळावत चालला आहे. एवढेच नव्हे, तर मतदारांमधील संभ्रम वाढत चालला आहे. हे प्रकार लोकशाहीला अधिक मारक ठरण्याचा धोका आहे.

कर्नाटकच्या कलबुर्गी जिल्ह्यातील आलंद विधानसभा मतदारसंघात २०२३ च्या निवडणुकीदरम्यान सहा हजारहून अधिक मतदारांची नावे मतदार यादीतून सॉफ्टवेअरच्या सहाय्याने वगळण्याचा प्रकार संघटितपणे करण्यात आल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. त्यासाठी राज्याबाहेरील मोबाईल क्रमांक वापरण्यात आले. गोदाबाई या नावाने लॉगइन करून बारा मतदारांची नावे वगळण्यात आली. या प्रकाराबद्दल आपण पूर्णता अनभिज्ञ असल्याचे गोदाबाई सांगतात. सूर्यकांत यांच्या नावावरून १४ मिनिटांमध्ये १२ मतदारांची नावे वगळण्यात आली. नागराज यांच्या नावावरून पहाटे चार वाजून सात मिनिटांनी अर्ज करण्यात येऊन दोन नावे वगळण्यात आली. तसेच महाराष्ट्रातही सहा हजारांहून अधिक मतदार चुकीच्या पद्धतीने वाढविण्यात आल्याचे आरोप राहुल गांधी यांनी केले. कर्नाटक सीआयडीने निवडणूक आयोगाकडे आयपी ॲड्रेस, डिव्हाइस पोर्ट व ओटीपी ट्रेल देण्याची मागणी केली. तब्बल अठरा पत्रे पाठविण्यात येऊनही थातूरमातूर उत्तरे देण्याखेरीज आयोगाने काहीही केले नाही. अशाप्रकारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे दोषींना संरक्षण देत असून त्यांनी सबबी देणे थांबवावे. कर्नाटक सीआयडीला हवे असलेले पुरावे ठराविक कालमर्यादेत द्यावेत, अशी मागणी करतानाच कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार यासह सर्वत्र निवडणूक गैरप्रकार घडत असल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला.

राहुल गांधी यांनी केलेले आरोप अयोग्य, निराधार असल्याचे सांगून ते केंद्रीय निवडणूक आयोगाने धुडकावून लावले आहेत. कोणत्याही व्यक्तीला ऑनलाइन पद्धतीने मतदार वगळता येत नाहीत. एवढेच नव्हे, तर संबंधित व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेतल्याखेरीज त्याचे नावे वगळणे शक्य नसल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.

निवडणुकीतील गैरप्रकारांच्या मुद्द्यावरून आपल्या देशात सत्ताधारी आणि विरोधक असा नवाच संघर्ष पाहायला मिळत आहे. राहुल गांधी हे निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांवर आरोप करून लोकशाहीवरील विश्वास कमी करत आहेत. ते नेपाळ, बांगलादेशप्रमाणे भारतात अराजकता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असा आरोप माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केला. आपण केलेल्या आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ प्रतिज्ञापत्र देण्याची राहुल गांधी यांची तयारी नाही. त्यामुळे त्यांची गत ‘हिट अँड रन’सारखी झाल्याचे टीकास्त्र ठाकूर यांनी सोडले. राहुल गांधी हे बालिश असून अर्बन नक्षलींची भाषा बोलत असल्याचा आरोपही भाजपच्या काही मंडळींनी केला. काँग्रेसच्या तत्कालीन राजवटीतही निवडणूक गैरप्रकार होते होते, असा दावा भाजपचे मित्रपक्षही आता करू लागले आहेत. अशाप्रकारे निवडणूक आयोगाची बाजू सावरून धरण्यासाठी सत्तारूढ पक्षनेतेच अधिक पुढे सरसावले असल्याचे दिसून येत आहे.

दुसरीकडे नवी दिल्ली मतदारसंघात अवघ्या पंधरा दिवसांत सहा हजार नावे वगळण्यात आली, तर साडेदहा हजार नावे घुसविल्याचे अर्ज दाखल झाल्याचा दावा ‘आप’चे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी केला आहे. राहुल गांधी यांच्या मतचोरीच्या मुद्द्यावरून केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात ३०० खासदार रस्त्यावर आल्याची बाब नाकारता येत नसल्याचे सांगतानाच, या संदर्भात उपस्थित झालेल्या शंका दूर करण्याची अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

मुळात, प्रगत तंत्रज्ञानाच्या आधारे मतदारांची नावे वगळण्यात अथवा घुसविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप देशातील कुणी सामान्य व्यक्तीने नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. आपल्या आरोपाच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी जे पुरावे सादर केले, ज्या साक्षीदारांचे म्हणणे मांडले, त्याची शहानिशा करणे तितकेच गरजेचे आहे. तथापि, साप सोडून भुई थोपटण्याचे प्रयत्न देशभर होताना दिसत आहेत. ‘ईव्हीएम’ हॅक करता येत नसली तरी त्यात संगणकाच्या माध्यमातून फेरफार केले जाऊच शकत नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल, असे काही आयटी तज्ज्ञांचे सांगणे आहे. निवडणूक निकालानंतर ४५ दिवसांत निवडणूक प्रक्रियेत वापरलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे, वेबकास्टिंग आणि व्हिडीओ फुटेज नष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आता ती माहिती मिळणार नाही. मतदान यंत्राला जोडलेल्या व्हीव्हीपॅटमधील मतांची मोजणी सरसकट केली जाणार नाही. मतदार याद्यांची माहिती डिजिटल स्वरूपात दिली जाणार नाही. निवडणूक आयोगाने काही राजकीय पक्षांबाबत पक्षपाती निर्णय घेतले आहेत. तसेच, बड्या राजकीय पक्षाच्या धुरिणांनी निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केला असतानाही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आयोगाने कुचराई केली आहे. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता, आपली स्वायत्तता आपणच जपून पारदर्शी, नि:पक्षपाती कारभार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्रीय निवडणूक आयोगावरच आहे. ही जबाबदारी टाळल्यास ती लोकशाहीची प्रतारणा ठरेल.

prakashrsawant@gmail.com