रामभक्तांचा विश्वासघात

दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

अयोध्येतील ज्या रामाच्या नावाने सत्तेचा सोपान गाठला, त्याच रामाच्या मंदिरातील देणग्यांच्या अपहाराने सत्तेभोवती संशयाचे गडद धुके निर्माण केले असून त्याचे संतप्त पडसाद आता देशभर उमटू लागले आहेत. हे प्रकरण आगामी काळात देशाच्या राजकारणाला आणि धार्मिक व्यवस्थेला एक नवीन वळण देईल का, हाच या घडीचा सवाल आहे.

अयोध्येतील प्रभू श्रीरामाचे भव्य मंदिर हे केवळ एका वास्तूचे निर्माण नाही, तर ते कोट्यवधी श्रद्धाळूच्या शतकानुशतकांच्या संघर्षाचे, त्यागाचे आणि अथांग श्रद्धेचे प्रतीक बनलेले असून तेच आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. राम मंदिराच्या आसपासच्या जमीन खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे झाल्याचे आरोप 'आप' चे नेते संजय सिंग यांनी याआधीच केले असून त्यांच्या तक्रारींची कोणतीही दखल घेण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. त्यापाठोपाठ आता राम मंदिराच्या दानपेटीवर डल्ला मारल्याची आणि देणग्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हा केवळ एका आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा नाही, तर देवभोळ्या रामभक्तांच्या निर्मळ भावभावनेशी आणि विश्वासाशीच केलेला द्रोह आहे. त्यामुळे भाविकांच्या श्रद्धेला तडा गेला आहे.

अयोध्येतील श्री राम मंदिराच्या आंदोलनाचा इतिहास पाहिला, तर भारतीय जनता पक्षाचे राजकारण दोन खासदारांवरून थेट बहुमताच्या सत्तेपर्यंत पोहोचले ते प्रभू श्रीरामाच्या नावाने चाललेल्या आंदोलनामुळेच. ज्या कारसेवकांनी लाठ्या-काठ्या झेलल्या, ज्यांनी प्राणांची आहुती दिली आणि ज्यांनी गरिबीत असूनही आपल्या हक्काची कमाई देवाच्या चरणी अर्पण केली, त्यांनी भाजपला सत्ता भोगण्यासाठी किंवा भ्रष्टाचाराचे साम्राज्य उभे करण्यासाठी हा मार्ग खचितच तयार करून दिलेला नाही.

रामजन्मभूमी आंदोलनाने देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलली, समाजात एक अभूतपूर्व धार्मिक जागृती घडवून आणली आणि एका विशिष्ट विचारसरणीला सत्तेच्या सर्वोच्च शिखरावर बसवले. ज्या आंदोलनाचा पाया त्याग आणि श्रद्धेवर आधारलेला होता, त्याचा शेवट अशा प्रकारे दानपेट्यांमधील भ्रष्टाचारात व्हावा, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते ? स्वतःला कडवे धर्मरक्षक म्हणवून घेणाऱ्यांच्या काळातच राममंदिराची तिजोरी अवघ्या काही महिन्यांत अनेकदा साफ केली जावी, ही बाब वेदनादायी आहे.

'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'च्या सतर्क कर्मचाऱ्यांनी संशयितांना रंगेहाथ पकडल्यानंतरही सुमारे दहा दिवस देणगी चोरी प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाला. एवढेच नव्हे, तर श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय हे पोलिसात तक्रार करायला जात असताना, त्यांना आलेल्या एका 'अज्ञात' फोनमुळे ते तक्रार न करताच माघारी फिरतात, ही बाब काहीतरी काळेबेरे असल्याचेच अधोरेखित करीत आहे. यासंदर्भात जनक्षोभ उसळल्यावर उत्तर प्रदेश सरकारने विशेष तपास पथक स्थापन करून आजवर आठ लिंबूटिंबूंना अटक केली आहे. या तपासाला अचानक मिळालेली मुदतवाढ लक्षात घेता, मुख्य सूत्रधारांना वाचवण्यासाठी तर हा वेळकाढूपणा केला जात नाही ना, अशी शंका घेण्यात येत आहे. राज्य व केंद्र सरकारचा पुरेसा बंदोबस्त असताना देवस्थानच्या सुरक्षेसाठी ठेवलेले ४०० खासगी रक्षक नक्की काय करत होते, असा सवालही विचारला जात आहे.

सध्याच्या डिजिटल युगात मोठ्या प्रमाणावर रोख स्वरूपात देणग्या, सोने, चांदी व हिरेमोत्यांचे दागिने स्वीकारताना त्याच्या पावत्या का दिल्या गेल्या नाहीत ? मंदिरात आर्थिक व्यवहारांचे रिअल-टाइम किंवा नियमित ऑडिट होण्याची कोणतीही सक्षम यंत्रणा का नव्हती ? देणग्यांची माहिती, जमा-खर्च आणि ट्रस्टचे निर्णय वेळोवेळी जनतेसाठी किंवा भाविकांसाठी वेबसाइटच्या माध्यमातून का उपलब्ध करून गेले नाहीत ? निधी हाताळणाऱ्या, बँक खात्यांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या किंवा देणगी पेट्यांची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तींची आणि कर्मचाऱ्यांची पुरेशी पार्श्वभूमी तपासणी आणि अंतर्गत सुरक्षा प्रोटोकॉल का पाळले गेले नाहीत? राम मंदिर ट्रस्ट माहिती अधिकाराच्या कक्षेत का नाही? या प्रश्नांची उत्तरे टाळता येण्याजोगी नाहीत.

या संपूर्ण घोटाळ्यावर आणि चौकशीच्या संथ गतीवर सत्ताधारी पक्षाची आणि सरकारची भूमिका अत्यंत बचावात्मक आणि 'उलटा चोर कोतवाल को डांटे' अशी नकारात्मक राहिलेली आहे. सत्ताधारी नेते नेहमीप्रमाणे या प्रकरणात 'हिंदू भावना दुखावल्या'चा कांगावा करत आहेत. प्रत्यक्ष मंदिराच्या तिजोरीत चाललेली लूट रोखण्यात सत्ताधारी आणि स्थानिक प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी या घटनेवर अत्यंत तीव्र शब्दांत संताप आणि दुःख व्यक्त करत दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा करण्याची मागणी केली आहे. यावरून संघालाही या प्रकरणाची झळ बसल्याचे स्पष्ट होत आहे. आता गेल्या पाच वर्षांच्या काळातील बँक खात्यांची, बांधकामाच्या खर्चाची आणि सोन्या-चांदीच्या दानाची फेरपडताळणी करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. मंदिराच्या दानपेट्यातील पैशांची व देवाला अर्पण केलेल्या मौल्यवान दागदागिन्यांची चोरी होत असताना, मंदिर ट्रस्टचे खजिनदार काय करीत होते हा देखील एक प्रश्नच आहे.

या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी सरकार आणि संघाला पूर्णपणे धारेवर धरत त्यांच्या नैतिकतेवर थेट बोट ठेवले आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 'आता हिंदू माफ करणार नाही' म्हणत दादरच्या मारुती मंदिरापासून 'रामरक्षा आंदोलना' चे रणशिंग फुंकले आहे. बड्या धेंडांना वाचवण्यासाठी छोट्या कर्मचाऱ्यांचा बळी दिला जात आहे असा थेट आरोप काँग्रेस नेते जयराम रमेश आणि पवन खेडा यांनी केला आहे. काँग्रेसने केवळ ट्रस्ट बरखास्त करण्याचीच मागणी केली नाही, तर ट्रस्ट स्थापन होण्यापूर्वी गोळा झालेल्या १४०० कोटी रुपयांच्या देणग्यांचा हिशोब जाहीर करण्याची आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मर्यादा पुरुषोत्तम राम आणि देशाचे संविधान या दोघांचाही विश्वासघात भाजपने केल्याचा घणाघात समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केला आहे.

ज्या हिंदुत्वाचा वापर केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी, मते गोळा करण्यासाठी आणि सत्ता टिकवण्यासाठी केला गेला, त्या हिंदुत्वाचा आत्माच या दानपेटी घोटाळ्याने मारला गेला आहे. कोणत्याही धार्मिक आंदोलनाचा उगम हा त्याग, संन्यास आणि निष्ठेतून होतो, परंतु त्याचा अंत जेव्हा अशा प्रकारे आर्थिक गैरव्यवहारात, भ्रष्टाचारात आणि सत्तेच्या नशेत होतो, तेव्हा त्या आंदोलनाचे संपूर्ण पावित्र्यच नष्ट होते. भाजपने ज्या राम मंदिराला आपल्या सत्तेचा आणि विचारसरणीचा मुख्य पाया मानले होते, तोच पाया आता भ्रष्टाचारामुळे डळमळीत झाला आहे. ज्या मंदिरासाठी सामान्य जनतेने, गरीबांनी आपल्या हक्काची कमाई देवाच्या चरणी अर्पण केली, तिथे अवघ्या ४० दिवसांत ७० चोऱ्या होतात, सीसीटीव्ही फुटेजचा बॅकअप गायब होतो आणि आर्थिक व्यवहारात प्रचंड अनियमितता आढळते, हे मंदिर व्यवस्थापनाचे आणि संपूर्ण व्यवस्थेचे अत्यंत लाजीरवाणे अपयश आहे. ज्याचे उत्तरदायित्व स्वीकारण्यापासून सत्ताधारी कधीही पळ काढू शकत नाहीत. या मंदिराचे पावित्र्य आणि समाजमनाचा विश्वास टिकवून ठेवायचा असेल, तर केवळ वरवरचे राजीनामे देऊन किंवा छोटे-मोठे अटकसत्र राबवून चालणार नाही, तर या घोटाळ्याच्या मुळापर्यंत जाऊन खऱ्या सूत्रधारांना जनतेसमोर आणणे गरजेचे आहे.

आतापर्यंत 'हिंदू धोक्यात आहे' अशी राजकीय भीती दाखवून मते मागणाऱ्यांना आता 'हिंदू धर्म आणि देवाचा पैसा लुटारूंच्या हातात धोक्यात आहे' या कटु वास्तवाचा सामना करावा लागत आहे. या प्रश्नावरील जनआंदोलन अयोध्येपर्यंत पोहोचले, तर त्याचे दिल्ली आणि लखनौच्या सत्तेच्या सिंहासनालाही हादरे बसल्याशिवाय राहणार नाहीत. देशातील जनतेला केवळ दगड-विटांचे भव्य मंदिर नको आहे, तर त्या मंदिराच्या गाभाऱ्यात आणि व्यवस्थापनात पावित्रता, नैतिकता आणि संपूर्ण पारदर्शकताही हवी आहे. त्यामुळे देवाच्या नावावर स्वार्थ साधणाऱ्यांना व रामभक्तांचा विश्वासघात करणाऱ्यांना त्याचे प्रायश्चित्त घ्यावेच लागेल.

prakashrsawant@gmail.com