दुसरी बाजू
प्रकाश सावंत
सह्याद्रीच्या हिरव्यागार डोंगररांगा, घनदाट जंगले, खळाळणारे झरे आणि मुक्तपणे वावरणारे वन्यजीव हे महाराष्ट्राचे निसर्गवैभव आहे. या निसर्गाने आपल्याला मुबलक पाणी, शुद्ध हवा, सुपीक माती आणि जगण्याचा आधार दिला आहे. मात्र, कधी पर्यटनाच्या नावाखाली, कधी लाडक्या उद्योगांच्या विस्तारासाठी, तर कधी विकास प्रकल्पांच्या निमित्ताने सह्याद्रीच्या मुळावर घाव घातला जात आहे. हा घाव आहे दुर्मिळ वन्य पशूपक्ष्यांवर, अनमोल निसर्गसंपदेवर आणि मानवी संवेदनशीलतेवरही!
एकेकाळी ‘हिमालया’च्या रक्षणासाठी ‘सह्याद्री’ धावल्याचे अभिमानाने सांगितले जात होते. आज मात्र हिमालयात पर्यटनाच्या, तर सह्याद्रीत विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची प्रचंड हानी केली जात आहे. श्री त्र्यंबकेश्वरचे तपोवन, राज्यप्राणी शेकरूचा अधिवास असलेले श्री क्षेत्र भीमाशंकर, महाबळेश्वरची घनदाट जंगले, कोल्हापूरचा घाटमाथा आणि सिंधुदुर्गातील कळणे यासारख्या नितांतसुंदर गावांचा विचकाच केला गेला आहे. दुर्मिळ वन्यजीव आपला अधिवास गमावल्याने सैरभैर झाले आहेत. प्राचीन डेरेदार वृक्षांची कत्तल होऊन ती विव्हळत आहेत. निसर्गाच्या परिसंस्थेचे नुकसान केले जात आहे. त्यामुळे या परिस्थितीचे भान राखून त्यावर गांभीर्याने आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे.
कर्जतच्या डोंगररांगांपासून सह्याद्रीच्या जंगलांपर्यंतचा प्रश्न केवळ एका जलविद्युत प्रकल्पापुरता मर्यादित नाही; तो महाराष्ट्राच्या पर्यावरणीय भवितव्याशी संबंधित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जत येथील प्रस्तावित प्रकल्प पर्यावरणपूरक असून महाराष्ट्राच्या हिताचा असल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे, ज्येष्ठ अभिनेते आणि पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे यांच्यासह सर्वच पर्यावरणस्नेही नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी राज्यातील प्रस्तावित २३ जलविद्युत प्रकल्पांच्या संभाव्य पर्यावरणीय परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या मुद्द्याकडे राजकीय अभिविनेशातून न पाहता आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन पाहण्याची गरज आहे. ऊर्जा निर्मितीच्या नावाखाली डोंगर, जंगले, नद्या आणि जैवविविधतेचे किती नुकसान सहन करायचे, हा मूळ प्रश्न आहे.
महाराष्ट्राला विकास, उद्योग, रोजगार आणि वाढत्या विजेच्या मागणीची पूर्तता आवश्यक आहे. मात्र, विकासासाठी पर्यावरणाची किती किंमत मोजावी लागणार, याचाही विचार झाला पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, मोठ्या प्रमाणातील वीजनिर्मितीची गरज किंवा रातोरात मिळणारी सरकारी मान्यता यामुळे एखादा प्रकल्प आपोआप पर्यावरणपूरक ठरत नाही. त्याचा प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिणाम तपासणे तितकेच आवश्यक आहे.
पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये विजेची मागणी कमी असताना पाणी खालच्या जलाशयातून वरच्या जलाशयात पंप केले जाते. मागणी वाढल्यावर हे पाणी खाली सोडून वीज निर्माण केली जाते. सौर आणि पवन ऊर्जेतून मिळणाऱ्या अतिरिक्त विजेचा उपयोग करून वीजपुरवठ्यातील चढ-उतार सांभाळण्यासाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरू शकते. तथापि, तंत्रज्ञानाचा उद्देश चांगला असला, तरी प्रकल्पासाठी निवडलेली जागा पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य असेलच असे नाही. अशा प्रकल्पांसाठी डोंगर फोडणे, बोगदे खोदणे, जलाशयांसाठी जमीन संपादित करणे, बांधकामासाठी रस्ते तयार करणे आणि वीजवाहिन्यांसाठी कमीत कमी वृक्षतोड करणे आवश्यक ठरू शकते. यामुळे जंगलांचे नुकसान होण्याबरोबरच मातीची धूप, नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये बदल आणि उतार अस्थिर होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. झाडांची संख्या मोजता येते; मात्र त्या झाडांवर अवलंबून असलेल्या पक्ष्यांची घरटी, कीटक, सूक्ष्मजीव आणि संपूर्ण परिसंस्थेचे नुकसान केवळ आकड्यांत मांडता येत नाही.
कर्जत आणि परिसरातील जंगलांचे महत्त्व केवळ पर्यटनापुरते मर्यादित नाही. ही जंगले पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवतात, मातीची धूप रोखतात, स्थानिक तापमान नियंत्रित करतात आणि कार्बन शोषून घेतात. जंगल नष्ट झाल्यास पाण्याचे प्रवाह बदलणे, भूजल पुनर्भरणावर परिणाम होणे आणि आसपासच्या गावांच्या जलसुरक्षेला धोका निर्माण होणे शक्य आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला पर्यावरणपूरक ठरवण्यापूर्वी या सर्व संभाव्य परिणामांची शास्त्रीय तपासणी झाली पाहिजे. वन्यजिवांच्या अधिवासाचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. पक्षी, प्राणी आणि इतर जिवांचे अस्तित्व अन्न, पाणी, सुरक्षितता आणि प्रजननासाठी आवश्यक असलेल्या नैसर्गिक परिसरावर अवलंबून असते. बांधकामाचा आवाज, वाहनांची वर्दळ, स्फोटांमुळे होणारी कंपने आणि जंगलाचे तुकडे पडल्यामुळे त्यांच्या हालचालींवर परिणाम होऊ शकतो. अधिवास नष्ट झाल्यास वन्यजिवांना योग्य पर्यायी जागा मिळेलच असे नाही. जंगलांमधील नैसर्गिक संपर्क तुटल्यास काही प्राणी मानवी वस्त्यांजवळ येऊ शकतात आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढू शकतो. त्यामुळे स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केलेल्या चिंतेची वैज्ञानिक तपासणी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
हवामान बदलाचे संकट तीव्र होत असताना जंगलांचे संरक्षण अधिक महत्त्वाचे ठरते. महाराष्ट्रात अतिवृष्टी, पावसाचे दीर्घ खंड, उष्णतेच्या लाटा आणि पाणीटंचाई यासारखी संकटे जाणवत आहेत. या घटनांना एकच कारण जबाबदार नसले, तरी जंगलांचे योगदान हवामानातील बदलांशी जुळवून घेण्याची क्षमता वाढवणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे जंगलांचे क्षेत्र कमी करणे आणि नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये हस्तक्षेप करणे याबाबत सावधगिरी आवश्यक आहे. महाराष्ट्राचे वाळवंट होईल, हा सयाजी शिंदे यांनी दिलेला इशारा याच संदर्भात समजून घ्यायला हवा. प्रत्येक वृक्षतोडीमुळे थेट वाळवंटीकरण होईल, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, जंगलांचा ऱ्हास, मातीची धूप, पाण्याच्या नैसर्गिक चक्रातील बदल आणि मानवी हस्तक्षेप वाढल्यास पर्यावरणीय असुरक्षितता वाढू शकते. सुपीक जमिनीची उत्पादकता घटणे, पाण्याची उपलब्धता अनिश्चित होणे आणि स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेवर संकट येणे, हेही त्याचे संभाव्य परिणाम आहेत.
राज्यातील प्रस्तावित २३ जलविद्युत प्रकल्पांचा विचार करताना प्रत्येक प्रकल्पाचे स्वतंत्र मूल्यमापन पुरेसे ठरणार नाही. अनेक प्रकल्प एकाच पर्वतरांगेत किंवा संवेदनशील प्रदेशात उभारले जात असतील, तर त्यांच्या एकत्रित परिणामांचाही अभ्यास करावा लागेल. वृक्षतोडीबरोबरच रस्ते, वीजवाहिन्या, बांधकामासाठीच्या सुविधा आणि वाढती मानवी वर्दळ यांचा विचार आवश्यक आहे. संपूर्ण प्रदेशाची पर्यावरणीय वहनक्षमता किती आहे, हा मूलभूत प्रश्न सरकारने विचारात घ्यावा. या विषयावर राजकारणापलीकडे जाऊन निर्णय घेणे गरजेचे आहे. एखादा प्रकल्प केवळ राजकीय विरोधामुळे चुकीचा किंवा सरकारी पाठिंब्यामुळे योग्य ठरत नाही. स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास, स्थानिक नागरिकांचे अनुभव आणि पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया यांच्या आधारे त्याचे मूल्यमापन झाले पाहिजे. सरकारने प्रकल्प पर्यावरणपूरक असल्याचा दावा केला असेल, तर त्यामागील अभ्यास सार्वजनिक करावा. किती झाडे तोडली जाणार, किती क्षेत्र बाधित होणार, वन्यजिवांच्या अधिवासावर आणि पाण्याच्या स्रोतांवर काय परिणाम होणार, तसेच भूस्खलन व मातीच्या धूपेचा धोका किती आहे, याची स्पष्ट उत्तरे मिळाली पाहिजेत. वृक्षतोडीच्या बदल्यात अन्यत्र झाडे लावणे हा या समस्येवरील संपूर्ण उपाय नाही. शंभर वर्षे जुन्या नैसर्गिक जंगलाची जागा नव्याने लावलेल्या रोपांनी तातडीने घेता येत नाही. जुन्या जंगलातील जैवविविधता आणि परिसंस्था विकसित होण्यासाठी अनेक दशके लागतात. त्यामुळे प्रथम जंगलाचे नुकसान टाळणे, त्यानंतर पर्यायी जागांचा विचार करणे आणि अपरिहार्य हानी झाल्यास शास्त्रीय पद्धतीने पुनर्वसन करणे, हा प्राधान्यक्रम असला पाहिजे. सरकारने कर्जत येथील प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पासह महाराष्ट्रातील सर्व २३ प्रस्तावित प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय परिणामांचा स्वतंत्र आणि एकत्रित अभ्यास करावा. हा अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय हानी घडवू शकणाऱ्या कामांना स्थगिती देण्याचा गांभीर्याने विचार करावा. जंगलांचे क्षेत्र, वन्यजिवांचे अधिवास व भ्रमणमार्ग, नैसर्गिक जलप्रवाह, भूजल पुनर्भरण, मातीची धूप, भूस्खलनाचा धोका आणि स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेवर होणारे परिणाम तपासावेत. अहवाल सार्वजनिक करून स्थानिक नागरिक आणि स्वतंत्र तज्ज्ञांना आक्षेप नोंदवण्याची संधी द्यावी.
प्रकल्पांसाठी पर्यायी जागा, विद्यमान जलाशयांचा वापर आणि इतर कमी हानीकारक पर्याय यांची तांत्रिक, आर्थिक व पर्यावरणीय व्यवहार्यतेच्या आधारे तुलना करावी. प्रकल्पग्रस्त गावांमध्ये ग्रामसभांच्या माध्यमातून खुली चर्चा आयोजित करून नागरिकांना प्रकल्पाचे फायदे, संभाव्य धोके, वृक्षतोड, पाण्यावरील परिणाम आणि पुनर्वसनाच्या तरतुदी समजावून सांगाव्यात. कायद्यानुसार आवश्यक संमती, सल्लामसलत आणि सार्वजनिक जनसुनावणीच्या प्रक्रियांचे पालन करावे. नागरिकांच्या हरकतींना लेखी उत्तरे देणे आणि त्यांच्या सहभागाला निर्णयप्रक्रियेत महत्त्व देणे आवश्यक आहे.
वन्यजिवांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र अभ्यास, स्थानिक प्रजातींच्या वृक्षलागवडीची कालबद्ध योजना आणि रोपांच्या जगण्याच्या प्रमाणाची नियमित तपासणी करावी. प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान आणि त्यानंतरही पाणी, हवा, माती, जैवविविधता व वन्यजिवांवरील परिणामांचे निरीक्षण करून निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत. पर्यावरणीय अटींचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची स्पष्ट व्यवस्था असावी.
मुख्यमंत्र्यांनी पर्यावरणतज्ज्ञ, वन्यजीव अभ्यासक, जलतज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी आणि प्रकल्पग्रस्त नागरिकांची सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. महाराष्ट्रातील सर्व प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी समान, पारदर्शक आणि शास्त्राधारित निकष निश्चित करावेत. प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज महाराष्ट्राच्या गरजांसाठी कशी वापरली जाणार, आर्थिक फायदे कोणाला मिळणार आणि पर्यावरणीय नुकसानीची किंमत कोण मोजणार, याचेही उत्तर द्यावे. या मागण्या विकासविरोधी नाहीत; त्या जबाबदार आणि शाश्वत विकासासाठी आहेत. ऊर्जा सुरक्षा महत्त्वाची असली, तरी पर्यावरणीय सुरक्षा तितकीच महत्त्वाची आहे. विकासाचे फायदे सरकारने घ्यायचे आणि दुष्परिणाम स्थानिक नागरिकांनी सोसायचे, अशी व्यवस्था स्वीकारता येणार नाही. पर्यावरणाचे अपरिवर्तनीय नुकसान केवळ आर्थिक भरपाईतून भरून निघू शकत नाही.
हा प्रश्न केवळ कर्जतपुरता मर्यादित नाही. आज नष्ट झालेला अधिवास, आटलेला पाणवठा आणि वाहून गेलेली सुपीक माती पूर्ववत होण्यासाठी अनेक पिढ्यांचा काळ लागू शकतो. विकासाच्या जाहिरातींतील आकडे कालांतराने जुने होतील; मात्र नष्ट झालेल्या जंगलाची पोकळी दीर्घकाळ भरून निघणार नाही. आपल्या पुढील पिढ्यांना शुद्ध हवा, पिण्याचे पाणी आणि सुरक्षित पर्यावरण मिळावे, यासाठी आजच्या निर्णयांमध्ये निसर्गाचा सर्वंकष विचार झाला पाहिजे.
मानवाच्या भौतिक गरजा आणि ऊर्जेची मागणी पूर्ण करताना सह्याद्रीच्या कुशीत निसर्गाचा विनाश घडवून आणणे म्हणजे भविष्यातील संकटांना आमंत्रण देणे होय. विकास हा केवळ मानवी सोयींसाठी नसून तो निसर्गाशी संतुलन राखणारा असला पाहिजे. सह्याद्रीची संपत्ती अशीच नष्ट होत राहिली, तर आधुनिक तंत्रज्ञानही आपल्याला शुद्ध हवा, पिण्याचे पाणी आणि सुरक्षित वसुंधरा देऊ शकणार नाही. आजचा प्रत्येक निर्णय उद्याच्या पिढ्यांचे भवितव्य ठरवणार आहे. सह्याद्रीचे संरक्षण हा केवळ एका जंगलाचा किंवा राज्याचा प्रश्न नाही, तर तो मानवी अस्तित्वाचाही आहे.
prakashrsawant@gmail.com