समाजमनाच्या ललित नोंदी
लक्ष्मीकांत देशमुख
आपण कधी जन्माला यावे आणि कधी मरावे हे मानवाच्या हाती नाही. पण आपण कसे मरावे किंबहुना कसे मरू नये, हे ठरवणे निश्चितच प्रत्येकाच्या हाती आहे. दुर्धर आजाराने ग्रस्त झाल्यावर वेदनामय परावलंबी आयुष्य न जगता शांतपणे मृत्यूला सामाेरे जाण्याचा, इच्छामरणाचा मार्ग आज उपलब्ध आहे. गरज आहे ती या विषयावर जनजागृती करण्याची.
मानवी मृत्यू हे नैसर्गिक अटळ सत्य आहे. पण कॅन्सर, अल्झायमर, मूत्रपिंड निकामी होणे अशा शेवटच्या टप्प्यातील आजारात निरोगी जगण्याची शक्यता नसताना आयसीयू व व्हेंटिलेटरद्वारे मृत्यू लांबवणे म्हणजे माणसाला शांतपणे जाऊ न देता उगाच त्याच्या शरीराचे हाल करणे होय,’ आपण जीवन इच्छापत्र (लिव्हिंग विल) का केले हे सांगताना एका डॉक्टर महिलेने प्रसिद्ध केलेले हे मनोगत.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कॉमन कॉज विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यात २०१८ साली दिलेल्या ऐतिहासिक निकालपत्राद्वारे निष्क्रिय अथवा अप्रतिरोधी इच्छामरणाला (पॅसिव्ह यूथेनेशिया - Euthanasia) कायदेशीर मान्यता दिली आणि संबंधित व्यक्तीने जर आधीच विचारपूर्वक योग्यरीतीने ‘जीवन इच्छापत्र’ (लिव्हिंग विल) केले असेल तर त्यातील सूचना या तिने दिलेला आगाऊ वैद्यकीय निर्देश म्हणून मानाव्यात व ती बरी होऊ शकत नसेल तर उगीच तिचे जीवन लांबवू नये, असे स्पष्ट केले. मुख्य म्हणजे गंभीर आजारी किंवा मरणासन्न व्यक्तींना कृत्रिम जीवन आधार नाकारून सन्मानाने मरण्याचा मूलभूत अधिकार न्यायालयाने मान्य केला. संविधानकृत सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारात सन्मानाने मरणे अंतर्भूत आहे, हा या निर्णयाचा सरळ अर्थ आहे.
या निकालपत्राचे सार्वत्रिक स्वागत झाले. कारण दुर्धर आजारामुळे आई-वडील वा पती-पत्नी वाचण्याची शक्यता नसताना महागडे उपचार बंद करण्याचा निर्णय घेणे जवळच्या नातेवाईकाला भावनिक गुंतवणुकीमुळे शक्य होत नाही. पुन्हा जग काय म्हणेल, याचेही दडपण असते. त्यामुळे आयसीयू, व्हेंटिलेटर आदी उपचार करावे लागतात. परिणामी अनेक कुटुंबांवर कर्जबाजारी होण्याची पाळी येते. त्यांची ही मानसिकता हेरून बडी कार्पोरेट हॉस्पिटल्स अवाजवी फायदा लाटतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे, इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने याला आळा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुंबईच्या डॉ. निखिल दातार यांनी पहिले जीवन इच्छापत्र करून ते पंजीबद्ध केले आणि अधिकृत जीवन इच्छापत्र नोंदणीचा देशात प्रारंभ झाला. तसेच त्यांच्या जनहित याचिकेमुळे प्रत्येक जिल्ह्यात जीवन इच्छापत्र नोंदणीसाठी शासकीय यंत्रणा निर्माण झाली. हिंदुजा हॉस्पिटलने एक पाऊल पुढे टाकत यासाठी मार्गदर्शक सल्लाकेंद्रही सुरू केले. यापुढील पाऊल म्हणजे आता प्रत्येकाने योग्यवेळी जीवन इच्छापत्र करावे यासाठी चळवळ सुरू करण्याची वेळ आली आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्था ही मानवी अधिकारांच्या बाबत अत्यंत जागरूक आहे. जगण्याच्या अधिकारात जसे सन्मानाने जगणे अंतर्भूत आहे, तसेच एका टप्प्यानंतर उपचार संपल्यावर वेदनारहित अवस्थेत, शांतपणे जगाचा निरोप घेणे पण अभिप्रेत आहे. हाच आहे पॅसिव्ह युथेनेशिया -अप्रतिरोधी इच्छामरणाचा अधिकार!
सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निकालपत्र माझ्यासारख्या लेखकाला जीवन-मृत्यूचे शाश्वत भारतीय तत्त्वज्ञान वाटते. त्यामागे जसा वैज्ञानिक विचार आहे, तशीच अपार करुणा आणि सहसंवेदना आहे. कारण मृत्यू हे मानवी जीवनाचे अटळ सत्य आहे. पण दीर्घायू जीवन निरोगी व वेदनारहितरीत्या जगणे हे प्रत्येक मानवासाठी तितकेच महत्त्वाचे आहे. विज्ञानाने आज ते जवळपास वास्तवात आणले आहे. आज अवयव प्रत्यारोपणाद्वारे जुनी निकामी अवयवे बदलता येतात. जिवंत इच्छापत्राद्वारे किंवा ब्रेनडेड व्यक्तींच्या घरच्या नातेवाईकांद्वारे भावनेवर नियंत्रण मिळवून अवयवदान केल्याने दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेल्या अनेकांना किमान काही वर्षे तरी नवे जीवन मिळू शकते. पण तरीही विज्ञानाला मृत्यूवर विजय मिळवता येणार नाही, हे अटळ सत्य आहे. दुर्धर आजारामुळे चांगले जीवन जगणे शक्य नसताना आयसीयू, व्हेंटिलेटर आदी उपाय करून मृत्यू का लांबवायचा? निरर्थक का जगायचे? का त्यासाठी घरच्यांना आर्थिक संकटात टाकायचे? असा विचार करून शांतपणे थकल्या कुडीस अधिक न त्रास देता वेदनारहित अवस्थेत जगाचा निरोप घेणे योग्य नाही का? हे पराभूत तत्त्वज्ञान नाही, तर जीवनाचे अटळ सत्य विवेकाने मान्य करणे आहे! यासाठी प्रत्येकाने डोळसपणे विचार करून आपले जीवन इच्छापत्र केले पाहिजे.
मग संत तुकारामांनी सांगितल्याप्रमाणे ‘शेवटचा दिस गोड’ होईल. पण त्यासाठी त्यांच्यासारखा अट्टाहास केला पाहिजे. तो कोणता? तो आहे क्रियाशील जीवनाचा व शेवटी शांत वेदनारहित मरण्याचा.
“याजसाठी केला होता अट्टाहास| शेवटचा दिस गोड व्हावा||”
ज्येष्ठ साहित्यिक व अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष.
