दुसरी बाजू
प्रकाश सावंत
संकुचित, अहंकारी, कपटकारस्थानी, विद्वेषी, सूडबुद्धी, मत्सरी राजकारणाने, सत्ताकारणाने मर्यादाभंग केलेला असताना राज्याला, देशाला गरज आहे ती भाषिक, सांस्कृतिक, राजकीय सुसंवादाची आणि त्यातून साऱ्याच देशवासीयांचे जगणे अधिक समृद्ध करण्याची...
सध्या देशात काय चित्र आहे? बिहारच्या निवडणूक रणधुमाळीत मतचोरी, ‘एसआयआर’चा मुद्दा कळीचा ठरला आहे. महाराष्ट्रात मराठा-ओबीसी वादाला जाणीवपूर्वक फोडणी दिली जात आहे. मैतेई आणि कुकी यांच्या वांशिक वादात मणिपूर धगधगत आहे. स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी कूल कूल लडाखमध्ये आंदोलनाचा वणवा भडकला आहे. अनेक राज्यांमध्ये जातीय-धार्मिक वितंडवाद सुरू आहेत. या संकुचित, पाताळयंत्री, संधीसाधू राजकारणाला विविध समाज घटकांनी बळी पडत राहायचे का? हतबल व्हायचे का? या साऱ्या प्रकारात देशाचे ऐक्य-अखंडता धोक्यात येते याचे भान कुणी ठेवायचे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधून त्यावर जालीम उपाय करण्याची आता गरज आहे.
सध्या कुणाही व्यक्तीकडे जातीय-धार्मिक-प्रांतीय चष्म्यातून बघण्यातच धन्यता मानली जात आहे. व्यक्तीच्या कार्यकर्तृत्वापेक्षा, विचारधारेपेक्षा त्याच्या उपद्रवमूल्यांनाच अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळेच भ्रष्टाचार पोसणाऱ्यांना बरे दिवस आले आहेत. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, सार्वजनिक बँका बुडवल्याची नोंद आहे, ज्यांच्यावर चोऱ्यामाऱ्या, खून-बलात्काराचे आरोप आहेत, जातीय धार्मिक तेढ निर्माण करून दंगली भडकवण्याचे आरोप आहेत, अशा भ्रष्ट, दुष्ट मंडळींना शासनदरबारी मानाचे पान मिळत आहे. ‘जसा राजा तशी प्रजा’ हीच भावना सर्वत्र बळावल्याने निरागसतेची, सुसंस्कृतपणाची, शालीनतेची, सभ्यतेची, सत्याची, सहनशीलतेची, विनयाची, विवेकाची कोण घुसमट होत आहे! हे चित्र पुरोगामी राज्याला आणि संस्कृतीरक्षकांच्या लोकशाहीवादी देशाला खचितच शोभनीय नाही.
बॅरिस्टर नाथ पै, चिंतामणराव देशमुख, मधु दंडवते यांच्यासारख्या सुसंस्कृत मंडळींच्या कोकणात कधी खूनखराबा, दंगली घडल्या नव्हत्या. अलीकडच्या काळात कोकणातील सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व राजकीय वातावरण पार गढूळ होत चालले आहे. पैशाच्या जोरावर आणि सत्तेच्या मस्तीतून निवडणुका खेळल्या जात आहेत. निसर्गरम्य कोकणावर प्रदूषणकारी प्रकल्पांचा वरवंटा फिरवला जात आहे. डोंगरदऱ्यांमधील खनिज संपत्तीकडे बड्या उद्योगपतींच्या नजरा लागल्या आहेत. गोरगरीबांच्या जमिनी अल्प मोबदल्यात हडप करून उच्चभ्रूंच्या नवनव्या ‘टाऊनशिप’ कोकणात उभ्या राहत आहेत. मूळची गावे ओसाड, भकास, बकाल असून तेथे मूलभूत सोयीसुविधांची वानवा आहे. अशातच दुसरीकडे अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी समृद्ध अशा ‘टाऊनशिप’ उभ्या राहत आहेत. त्यामुळे मूळ गाववाले विरुद्ध ‘टाऊनशिप’वाले असा नवाच वर्गसंघर्ष ठिकठिकाणी उभा राहत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. कोकणातील निर्मळ पाणी, स्वच्छ हवा आणि शांततामय सहजीवनच नष्ट झाले, तर पुढच्या पिढ्यांनी कुणाकडे पाहायचे?
मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या नावाखाली धनदांडग्यांनी आसपासच्या जमिनी कवडीमोल दराने खरेदी करून त्यात सत्ताकारणी नोकरशहांसह अनेक जण मालामाल झाले आहेत. हा सत्तेपाठोपाठ पैशाचा लोभ वाढीस लागल्याने ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर, शक्तिपीठ महामार्गासारखे अनावश्यक प्रकल्प हाती घेतले जात असून त्यांना आता स्थानिकांचा विरोध होत आहे. ते पाहता ‘सत्ताधाऱ्यांच्या आले मना तिथे काही कुणाचे चालेना’ अशीच गत होऊन सर्वसामान्यांची काही धडगत उरलेली नाही. स्टँडिंग कमिट्यांपेक्षा या ‘प्रकल्परेटू कमिट्या’ आणि सोयीचे अहवाल राज्यासाठी नव्हे, तर इथल्या जनतेसाठीसुद्धा अधिक घातक आहेत.
लाडक्या उद्योगपतींसाठी नदीमुख, खाडीमुख बुजवली जात आहेत. गावकऱ्यांनी वर्षानुवर्ष राखलेली जंगले एका रात्रीत मुळासकट उपटून टाकण्याची कारस्थाने सुरू आहेत. एवढेच काय, मानवीजीवन संस्कृतीला समृद्ध करून हवामान बदलाची तीव्रता कमी करणाऱ्या समुद्रातच भराव टाकून तो गिळंकृत केला जात आहे. विशेष म्हणजे, त्याविरुद्धचा गावकऱ्यांचा आवाज दडपला जात आहे, तर स्थानिक राजकारण्यांचा आवाज क्षीण झाला आहे. कोकणची बंदरे, देशी-विदेशी पक्ष्यांचे अधिवास, जलचरांची प्रजनन स्थळे, जैवविविधतेने नटलेली जलसंस्कृती जपणारी कांदळवने खुलेआम नष्ट केली जात आहेत. या जल, जंगल, जमिनीवरच नव्हे, तर या राज्यावर, देशावर आपलाच मालकी हक्क गाजवायला सुरुवात केली असून ही नव्या अराजकतेची नांदी तर ठरणार नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आपल्या देशातील लोकशाहीचा उत्सव मानल्या जाणाऱ्या निवडणुका आता ‘शाप की वरदान’ अशा प्रश्नाच्या चक्रव्यूहात सापडल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये एकेकाळी उमेदवाराचे शिक्षण, गुणवत्ता, सामाजिक कार्य लक्षात घेऊन त्याला निवडून दिले जात होते. आताच्या निवडणुका म्हणजे जातीय विद्वेष, धार्मिक असहिष्णुता पसरविणाऱ्यांचे व्यासपीठ ठरू लागल्या आहेत. आमदार-खासदारांचा घोडेबाजार, मतदारांना पैसेवाटप हाच निवडणुका जिंकण्याचा नवा फंडा ठरू लागला आहे. देशाचे सर्वोच्च नेतृत्वसुद्धा धार्मिक मुद्दे घेऊन प्रचार करते तेव्हा तो विकासाच्या मुद्द्याचाच दारुण पराभव ठरतो. ही लोकशाहीच्या उत्सवाचीच थट्टा नव्हे तर दुसरे काय?
विविधतेमधून एकता साधणारा आपला लोकशाहीवादी देश सध्या भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व राजकीय दहशतवादाने पुरता ग्रासला आणि त्रासला आहे. कुणी कोणता पेहराव करावा, कोणता आहार घ्यावा, या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालून सामाजिक भेदभावाला खतपाणी घातले जात आहे. हिंदी, मराठी, संस्कृत, पाली, उर्दू, कन्नड, तेलुगु, मल्याळम, ओडिया, पंजाबी, बंगाली, आसामी या भाषाभगिनी गळ्यात गळे घालून सुखासमाधानाने वर्षानुवर्ष एकत्र नांदत असताना आता विशिष्ट भाषा बोलणाऱ्यांना जातीय-धार्मिक-प्रांतिक लेबले लावली जात असतील, तर ते कितपत योग्य आहे? हा वांशिक, सांस्कृतिक, दहशतवाद काय कामाचा? त्याचा कोणी विचार करणार आहे की नाही? आपले राष्ट्रीय सण, उत्सवच नव्हे तर राष्ट्रीय नेतेही जाती-धर्मात वाटले जात असतील, तर ती शोकांतिका नव्हे काय?
एकेकाळी संतसज्जनांनी आपल्या कीर्तनामधून, अभंगवाणीतून सुसंस्कार केले. पुरोगामी राज्याची जडणघडण केली. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलने असोत, नाट्यसंमेलने असोत की आजकालच्या तरुणाईमध्ये तुफान लोकप्रिय ठरत असलेले सांस्कृतिक कार्यक्रम असोत, ते केवळ वाचनीय, अनुकरणीयच नव्हे, तर वैचारिक उंची गाठणारी समृद्ध विचारधारा बनले आहेत. त्यामुळे सकस विचारमंथन घडवून देशहिताचा विचार करणारी वाचनसंस्कृती अधिक फुलण्याची, बहरण्याची गरज आहे. जिथे वाद आहेत तिथे अबोला, निर्बंध, नाराजी, नैराश्य, वैषम्य, सूडबुद्धी, विद्वेष, क्रूरता आहे. याउलट जिथे संवाद आहे, तिथे सुखशांती, समाधान, समृद्धी, स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव आहे. संवादाकडून वादाकडे जाणारा प्रवास नकारात्मक आणि वेदनादायी आहे, तर वादाकडून संवादाकडे नेणारा प्रवास आनंददायी, काळजीवाहक, सकारात्मक व तितकाच फलदायी आहे. म्हणूनच दोन देश, दोन राज्य, दोन समाज, दोन व्यक्तींमध्ये सुसंवाद, सुखसंवाद निर्माण होऊन तो वृद्धिंगत होणे, ही काळाची गरज आहे. जगण्याची समृद्धी भोगात नव्हे, तर त्यागात आहे. वादाकडून संवादाकडे जाण्यातच जगण्याची समृद्धी आहे.
prakashrsawant@gmail.com
