दुसरी बाजू
प्रकाश सावंत
भ्रष्टाचार, वशिलेबाजीने पोखरलेल्या नेपाळला सध्याच्या राजकीय अराजकतेच्या गर्तेतून बाहेर काढून तेथे शांतता, स्थैर्य, कायदा व सुव्यवस्था राखणे, शासकीय व्यवस्थेत लोकाभिमुख व आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणणे, चीनचा वाढता प्रभाव कमी करणे यासारखी खडतर आव्हाने नेपाळच्या हंगामी पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्यापुढे उभी ठाकली आहेत. ही आव्हाने त्या कशा प्रकारे पेलतात यावरच नेपाळचे भवितव्य ठरणार आहे.
नेपाळवर प्रदीर्घकाळ सत्ता गाजविणाऱ्या राजघराण्यांचे आजवरचे ऐषोरामी जीवन, राजकारणात उतरलेल्या पुढाऱ्यांना अल्पावधीत आलेली सत्ता व पैशाची मस्ती, मंत्र्यांच्या मोटारीने लहान मुलीचा जीव घेऊनही त्याच्या बगलबच्च्यांना मिळालेले राजकीय अभय, असंवेदनशील राज्यकर्ते, राज्यकर्त्यांच्या वारसांचा श्रीमंती थाटमाट, तसेच राज्य कारभारातील पक्षपात, वशिलेबाजी, भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या नोकरशहांची मग्रुरी, आर्थिक विषमता हे सारे काही नेपाळमधील सर्वसामान्य जनता विशेषत: तरुण पिढी उघड्या डोळ्यांनी पाहत होती, अनुभवत होती. त्याविषयी चीड, संताप व्यक्त करीत होती.
नेपाळमध्ये केवळ भ्रष्टाचार बोकाळला नाही, तर लाच देण्या-घेण्यात कुणाला काहीच वावगे वाटेनासे झाले. राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या निर्णयापुढेसुद्धा मान झुकविणारे गेंड्याच्या कातडीचे नोकरशहा अधिकच निर्ढावले. करबुडवेगिरीला ऊत आला. पक्षपाती, मनमानी, अंदाधुंद कारभाराने परिसीमाच गाठली. राजकीय हस्तक्षेप कमालीचा वाढला. कायद्याचे रक्षकच भक्षक बनले. ‘चाय तिथे न्याय’ सुरू झाला. सारी शासन व्यवस्थाच गैरकारभाराच्या ओझ्याने कोलमडून पडली. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा राज्यकर्ते, नोकरशहा, पोलीस, न्यायपालिका यांच्यावरील उरलासुरला विश्वासच उडाला. सामान्य जनतेला कुणीच वाली उरला नाही अशी जनभावना दृढ होत गेली. त्याविरुद्ध नेपाळमधील सजग तरुण एकत्र येऊ लागला.
नेपाळमधील शासकीय गैरकारभाराविरोधात ‘जनरेशन झेड’ हा तरुणांचा गट समाज माध्यमांवर हळूहळू सक्रिय झाला. या गटाने सरकारी व्यवस्थेमधील उणिवांवर मुख्य म्हणजे वाढता भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी, अपारदर्शक कारभार यावर नेमकेपणाने, उघडपणे भाष्य करण्यास सुरुवात केली. त्याला तरुणाईचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळू लागला. हे वाढते प्रकार म्हणजे आपल्या खुर्चीला धोका असल्याचे ओळखून नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी तरुणाईशी संवाद साधायचे सोडून ‘सोशल मीडिया’वर बंदी घातली. ही बंदी झुगारून नेपाळमधील तरुणाई थेट रस्त्यावर उतरली. या तरुणाईने आपल्या मनात खदखदत असलेला राग सर्वच पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध काढायला प्रारंभ केला. हा हा म्हणता संपूर्ण देशात तरुणांच्या आंदोलनाचे लोण पसरले. त्यांनी रस्ते बंद केले. दगडफेक केली. जाळपोळ केली. संसद, राष्ट्रपती भवन, मंत्र्यांचे खासगी बंगले पेटवून दिले. या उठावानंतर पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. मुळात, हा असंतोषाचा उद्रेक काही एका दिवसात उफाळून आलेला नव्हता, तर त्यामागे बऱ्याच दिवसांची खदखद, चीड व संताप होता.
मुख्य म्हणजे, नेपाळसारख्या हिंदूबहुल व तीन कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशातील साक्षरतेचे प्रमाण ७१.१५ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले असले तरी सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. देशातील बेरोजगारीचा दर १०.७० टक्क्यांवर गेला आहे. नेपाळमधील जवळपास २०.३ टक्के जनता आजही दारिद्र्यात हलाखीचे जीवन जगत आहे. कोणतेही काम वशिलेबाजी, भ्रष्टाचाराशिवाय होत नसल्याने शासन व्यवस्था पार कुचकामी ठरली आहे. राजकारण्यांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळते. ते आलिशान गाड्यांमधून फिरतात. ते सुखनैव जगतात. याउलट सर्वसामान्य नागरिकांच्या नशिबी भय, भूक येते. ही नकारात्मकतेची भावना वाढीस लागून तरुणाईमध्ये नैराश्य खदखदू लागले. त्यामुळेच नेपाळमधील तरुणाईने उठाव केला आहे.
आम्हाला देशाची राज्यघटना बदलायची नाही. त्यात आवश्यक सुधारणा करायच्या आहेत. विद्यमान संसद बरखास्त करायची आहे. आम्हाला हिंसाचार नको, तर शांतता व समृद्धी हवी आहे. हीच समंजसपणाची भूमिका ‘जनरेशन झेड’च्या तरुणाईने घेतली. सार्वत्रिक असंतोषाच्या आगीत होरपळणाऱ्या नेपाळच्या शासन व्यवस्थेवरील जनमानसाचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करून देशाची सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासकीय आणि राजकीय घडी बसविण्याची अवघड कामगिरी नेमकी कोण करू शकेल, असा प्रश्न नेपाळच्या सुजाण नागरिकांना विशेषत: सुधारणावादी तरुणांच्या ‘जनरेशन झेड’ गटाला पडला. त्यातूनच एक सर्वसंमत नाव पुढे आले ते म्हणजे नेपाळच्या माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांचे.
कोण आहेत या सुशीला कार्की? त्या अभ्यासू आहेत. कायद्याच्या जाणकार आहेत. स्वभावाने स्पष्टवक्त्या, खमक्या, निर्भीड व कर्तव्यकठोर आहेत. शासन व्यवस्थेतील खाचखळगे त्यांना माहीत आहेत. म्हणूनच त्यांची नेपाळच्या हंगामी पंतप्रधानपदी निवड करा, असा आग्रह सुधारणावादी तरुणांच्या गटाने धरला. त्यावर राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल, लष्कराचे प्रमुख अधिकारी आणि जनरेशन झेड’चे प्रतिनिधी यांच्यातील संयुक्त बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे नेपाळमधील घटनात्मक पेच तूर्तास संपुष्टात आला असून नव्याने निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नेपाळच्या पहिल्या महिला माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की (वय ७३) यांनी आता देशाच्या पहिल्या हंगामी महिला पंतप्रधान म्हणून आपल्या नव्या कारकीर्दीला प्रारंभ केला आहे. त्यांनी नेपाळचा पारंपरिक मित्र राहिलेल्या भारताविषयी तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी गौरवपूर्ण उद्गार काढले आहेत. दुसरीकडे, पंतप्रधान मोदी यांनीही कार्की यांचे विशेष अभिनंदन केले आहे. नेपाळमधील शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धीचा मार्ग त्या प्रशस्त करतील, असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. नव्या हंगामी सरकारला पुढील सहा महिन्यांत संसदीय निवडणुका घेण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
खरे तर, माऊंट एव्हरेस्टसह दहा सर्वोच्च पर्वतशिखरे नेपाळमध्ये आहेत. हा देश डोंगर-दऱ्यांनी वेढलेला आहे. त्यामुळे शेती व पर्यटनावर गुजराण करणाऱ्या नेपाळवासीयांचे जीवन आधीच खडतर आहे. त्यातच भूकंप, महापुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तींचाही फटका या देशाला वरचेवर बसत आहे. हे कमी म्हणून की काय देशवासीयांना भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी यांसारख्या अनेक मानवनिर्मित संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे.
नेपाळमधील तरुणाईच्या मागील आठवड्यातील उद्रेकात ५१ जणांचे बळी गेले आहेत. या उद्रेकाची नेपाळमधील पर्यटन उद्योगाला जबर आर्थिक किंमत मोजावी लागली आहे. हा उद्रेक वेळीच आटोक्यात आणण्यात लष्कराला यश आले आहे. आता हंगामी पंतप्रधान कार्की यांच्या निवडीने नेपाळमधील राजकीय अनिश्चितता संपुष्टात आली आहे. कार्की या नेपाळमध्ये नवे मन्वन्तर घडवतील. तरुणाईला विश्वासात घेऊन देशाला विकासाच्या मार्गावर नेतील. त्यातूनच भारत आणि नेपाळ यांच्यातील पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक दृढ होतील, अशी आशा करायला काही हरकत नाही.
prakashrsawant@gmail.com
