दखल
शरद जावडेकर
८ ऑगस्ट २०१५ रोजी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी ‘तमिळनाडू राज्य शिक्षण धोरण २०२५’चे प्रकाशन केले! केंद्र सरकारची ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ मागची भूमिका फॅसिस्ट आहे, असे सांगत तमिळनाडूने आपला वेगळा रस्ता चोखाळला आहे. रामस्वामी पेरियार यांचा वारसा तमिळनाडू जपत आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा वारसा जपण्याची धमक महाराष्ट्र दाखवणार का?
सत्ताधारी भाजपने २०२० मध्ये ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ हे संसदेत चर्चा न करता, पारदर्शकता न ठेवता, मॅन्युफॅक्चर्ड कन्सेंटने देशावर लादले. भारत हा युनियन ऑफ स्टेट्स आहे, इथे विविधता आहे, याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून भाजपचे केंद्र सरकार एक देश, एक संस्कृती, एक धर्म, एक पक्ष, एक नेता, एक शिक्षण अशी धोरणे राबवत आहे.
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’मध्ये भांडवलशाही व ब्राह्मणी हिंदुत्ववाद यांचा मिलाफ आहे. अनेक संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ, राजकीय पक्ष या सगळ्यांनी याबद्दल आक्षेप घेतले होते व आजही ते घेत आहेत. हिंदीची सक्ती, नीट परीक्षेची सक्ती, सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाची पायमल्ली तसेच अवैज्ञानिक अभ्यासक्रम, कालबाह्य धार्मिक परंपरांचे उदात्तीकरण इत्यादी गोष्टींना तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, प. बंगाल यासारख्या वेगवेगळ्या राज्यांनी आक्षेप घेतले आहेत; पण आपल्याला मिळालेल्या बहुमताचे बहुसंख्यांकवादात रूपांतर करून आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवण्याचा कार्यक्रम भाजप राबवत आहे.
या दंडेलशाहीला उत्तर म्हणून तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी तमिळनाडू राज्य ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ची अंमलबजावणी करणार नाही, शिक्षण हा राज्य सूचीतला विषय असल्याने तमिळनाडूचे राज्य सरकार राज्याचे स्वतंत्र शिक्षण धोरण तयार करेल, अशी ठाम भूमिका घेतली. त्यानुसार एप्रिल २०२२ मध्ये शिफारशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश डी. मुरुगिसन यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ जणांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने जुलै २०२४ मध्ये प्रस्तावित शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भात आपला अहवाल सादर केला होता.
मधल्या काळात जी. एस. मणी यांनी तमिळनाडू सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला त्रिभाषा सूत्र अंमलात आणण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर अशा प्रकारची सक्ती सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारांवर करू शकत नाही. असे सांगत न्यायालयाने ९ मे २०२५ ला मणी यांची जनहित याचिका फेटाळली. यामुळे तमिळनाडू राज्याचा स्वत:चे स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण आखण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी ‘तमिळनाडू राज्य शिक्षण धोरण २०२५, शालेय शिक्षण शैक्षणिक पुनर्कल्पना : समावेशक, न्यायसंगत व भविष्यासाठी तयार’ या शीर्षकाची ७४ पानांची पुस्तिका क्रांती दिनाच्या आदल्या दिवशी प्रसिद्ध केली आहे. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’पेक्षा तमिळनाडूच्या धोरणात काय प्रमुख वेगळेपण आहे, याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. यातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत-
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’मध्ये प्रतिगामी विचारांचा एक छुपा अजेंडा आहे, हे सतत जाणवत राहते. याउलट तमिळनाडूचे शैक्षणिक धोरण हे संविधानिक मूल्यांवर आधारलेले आहे. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ आपला उद्देश स्पष्ट करताना म्हणते की, “भारतीय मूल्यांपासून विकसित केलेली, सर्वांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देऊन भारताला महासत्ता बनवणारी व ज्ञानसमाज निर्माण करणारी, एकविसाव्या शतकाची आव्हाने स्वीकारणारी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.” पण भारतीय मूल्यपंरपरा वैदिक व अवैदिक अशी दुहेरी आहे. वैदिक परंपरा पुरुषसत्ताक व चातुर्वर्ण्याचे समर्थन करते, तर अवैदिक परंपरा समतेचा उद्घोष करते; परंतु राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने भारतीय मूल्य म्हणजे पुरुषसत्ताक, चातुर्वर्ण्यावर आधारित, गुरुकुल परंपरेचे उदात्तीकरण करणारी, ब्राह्मणी-वैदिक परंपरा मानणारी, असाच अर्थ धोरणात घेतला आहे. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या अभ्यासक्रम आराखड्यात मनुस्मृतीतील श्लोकांचा अंतर्भाव केला गेला होता. हा या धोरणाचा छुपा अजेंडा आहे. याउलट तमिळनाडूच्या शैक्षणिक धोरणाचे व्हिजन सर्वसमावेशक, न्यायपूर्ण, लवचिक व भविष्यासाठी तयार असलेली शिक्षण व्यवस्था तयार करणे, हे आहे. मुलांचा सर्वांगीण विकास करणे, त्यांच्यामध्ये एकविसाव्या शतकाच्या कौशल्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि तमिळनाडूचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा व मूल्य मुलांच्या मनावर बिंबवून जबाबदार नागरिक तयार करणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. अशा पद्धतीचा बदल राज्याच्या धोरणात करण्याचा अधिकार संघराज्य कल्पनेत राज्यांना आहे. यालाच लोकशाही म्हणतात. राज्यांचा हा अधिकार नाकारणे म्हणजे फॅसिझम आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भर वैयक्तिक नीतिमूल्यांचा विकास करण्यावर आहे. त्यात संविधानिक मूल्यांचा उल्लेख आहे; पण त्यावर दिलेला भर दुय्यम आहे. या उलट तमिळनाडूच्या धोरणात संविधानिक नीतिमूल्य, सामाजिक न्याय, समता, धर्मनिरपेक्षता, विज्ञाननिष्ठ विचार पद्धती यावर जास्त भर आहे. संविधानिक साक्षरतेला हे धोरण प्राधान्य देते. प्रत्येक शाळेचे दरवर्षी इक्विटी ऑडिट केले जाईल, असेही हे धोरण सांगते.
त्रिभाषा सूत्र हा सध्याचा प्रमुख वादाचा मुद्दा आहे. केंद्र सरकार व राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हिंदीचा आग्रह धरत आहे, तर तमिळनाडूच्या शैक्षणिक धोरणाने हिंदीला ठाम विरोध करून राज्यात शाळांमध्ये तमिळ व इंग्रजी या दोनच भाषा शिकवल्या जातील, असे म्हटले आहे.
सध्याच्या नव्या राष्ट्रीय धोरणाप्रमाणे इयत्ता तिसरी, पाचवी व आठवीच्या मुलांच्या परीक्षा घेतल्या जातात. तमिळनाडूने त्यांच्या धोरणात इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी परीक्षा न घेण्याचे धोरण पुढे चालू ठेवले जाईल, असा निर्णय घेतला आहे. तसेच इयत्ता दहावी व बारावीच्या मुलांच्या परीक्षा फक्त शासकीय परीक्षा मंडळाकडून घेतल्या जातील, असेही या धोरणात नमूद केले आहे.
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’नुसार उच्च शिक्षणाच्या प्रत्येक प्रवेशासाठी वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षा घेतल्या जात आहेत व त्यातून या प्रवेश परीक्षांच्या तयारीच्या खासगी क्लासेसचे एक प्रचंड मोठे आर्थिक रॅकेट तयार झाले आहे. त्यातून सामाजिक विषमता वाढत आहे हे वास्तव आहे. त्यामुळेच तमिळनाडू सरकार नीटसारख्या परीक्षांना विरोध करत आहे. म्हणूनच अकरावी व बारावीच्या मार्कांवरच पदवीसाठी प्रवेश दिला जाईल, अशी भूमिका या राज्याचे शैक्षणिक धोरण घेत आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात व्यावसायिक शिक्षण, डिजिटल लर्निंग यावर भर दिला आहे, तर तमिळनाडूच्या धोरणात विज्ञान, एआय व इंग्रजी या विषयांवर भर दिला आहे.
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ हे सामाजिक न्यायाच्या विरोधी आहे, तर तमिळनाडू शासनाचे शैक्षणिक धोरण सामाजिक न्यायाला महत्त्व देणारे आहे. म्हणून हे धोरण सांगते की, तमिळनाडूमध्ये सध्या ७२ टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेतात. ही टक्केवारी शंभर टक्क्यांपर्यंत नेणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे प्रामुख्याने केंद्रीकरण करणारे आहे, तर तमिळनाडूच्या धोरणाचा विकेंद्रीकरणावर भर आहे. या दोन्ही धोरणांमधला महत्त्वाचा फरक शैक्षणिक भूमिका, शैक्षणिक तत्त्वज्ञान यात आहे. पुढच्या काळात अधिक माहिती उपलब्ध झाल्यावर तमिळनाडूच्या शैक्षणिक धोरणावर जास्त प्रकाश टाकणे शक्य होईल. आता जी माहिती उपलब्ध झाली आहे त्यावरून वरील काही फरक ठळकपणे जाणवतात. अर्थात तमिळनाडूचेही शैक्षणिक धोरण पूर्णपणे आदर्श आहे, असे नाही. त्यातही सुधारणेला वाव आहे; परंतु ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’पेक्षा तमिळनाडू सरकारचे शैक्षणिक धोरण योग्य दिशेला जात आहे, असे म्हणता येईल. या दोन्ही धोरणांमध्ये मूलभूत फरक असण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे तमिळनाडूने रामास्वामी पेरियार यांचा वैचारिक वारसा जिवंत ठेवला आहे; याउलट महाराष्ट्र फक्त फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या नामस्मरणात रममाण झाला आहे!
कार्याध्यक्ष, अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभा.
