तपोवनातील असंतोष

दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

प्रभू श्रीराम, बंधू लक्ष्मण आणि सीतामाईच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या नाशिकच्या तपोवनातील जवळपास १८०० झाडे तोडण्याचे घाटत आहे. या वृक्षतोडीवरून स्थानिक प्रशासन, राज्य सरकार आणि पर्यावरणप्रेमी यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. शांत, निवांत तपोवनाचा उग्र, संतप्त आखाडा झाला आहे. त्यामागे व्यापारी दृष्टिकोन आणि राजकीय स्वार्थ असल्याची चर्चा आहे. त्यातून केवळ नैसर्गिक न्यायच नाकारला जाणार नाही, तर संविधान आणि संतवचनेसुद्धा पायदळी तुडवली जाण्याचा धोका आहे.

जल, जंगल, जमिनीला निसर्ग देवता मानणारी आपल्या देशाची प्राचीन संस्कृती, परंपरा आहे. ज्यात सूर्याला सूर्यनारायण म्हणून नमस्कार केला जातो. पृथ्वीला भूमाता म्हणून गौरविले जाते. पाण्याला पर्जन्य देवता, तर आकाशाला ब्रह्मांडनायक म्हणून पूजले जात आहे. ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, पक्षीही सुस्वरे आळविती’ अशा अभंगवाणीतून संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांनी पर्यावरणाचे अनन्यसाधारण महत्त्व विशद केले आहे. एवढेच काय, लोकशाहीची जननी असलेल्या आपल्या देशाच्या राज्यघटनेनेही पर्यावरण संरक्षणाला नैतिक आणि कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त करून दिले आहे. त्यानुसार देशातील जंगले आणि वन्यजीवांचे रक्षण करण्याची सामूहिक जबाबदारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासन यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.

वने, सरोवरे, नद्या यांचे पावित्र्य जपून वन्यप्राण्यांचे संरक्षण करण्याचे कर्तव्य बजावण्याचा मोलाचा सल्लादेखील भारतीय संविधानाने आपल्याला दिला आहे. निसर्गालाच वनदेवता मानणाऱ्या भारतभूमीवर एकेकाळी जवळपास ४७ टक्के वनभूमी होती असे म्हणतात. वाढते नागरीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, शेती विस्तार यामुळे वनक्षेत्र हळूहळू घटत गेले. आता कुणी म्हणते, वनक्षेत्र २५ टक्क्यांवर आले आहे, कुणी म्हणते ते ३१ टक्के झाले आहे, तर कुणी म्हणते ते अवघ्या आठ टक्क्यांवर आले आहे. हे टक्केवारीचे राजकारण बाजूला ठेवले तरी जंगलांचा ऱ्हास डोळ्यादेखत होत असूनही तो आपल्याला रोखता आलेला नाही हे धगधगीत वास्तव आहे. मेट्रोच्या नावाखाली मुंबईचे फुफ्फुस असलेल्या आरे जंगलाची रातोरात कत्तल झालेली मुंबईकरांनी डबडबत्या डोळ्यांनी पाहिली आहे. बिल्डर माफियांनी पुण्याच्या टेकड्या कशा गिळंकृत केल्या हा इतिहास फार काही जुना नाही. जैवविविधतेने नटलेल्या पश्चिम घाटाचा एक भाग असलेल्या कोल्हापूरनजीक भागात खाणमाफियांनी हैदोस घालून जंगलांना, डोंगरांना ओरबाडले आहे.

कोकणातील समृद्ध जंगलांचासुद्धा खाणमाफियांनी अक्षरश: विध्वंस करून टाकला आहे. समृद्धी महामार्गाने वनसंपदेची हानी केली आहे. अलीकडच्या काळात विकासाच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे राखलेल्या जंगलांची पार वाट लावली जात आहे. त्यामुळे निसर्ग देवतेचा कोप होऊन हवामान बदलाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, ढगफुटी, महापुराचे थैमान ही हवामान बदलाचीच रौद्र रूपे आहेत. त्याने पर्यावरणाचा समतोल ढासळलाच नाही, तर कडाक्याची थंडी, तीव्र उन्हाळा आणि अवकाळी पावसाचे तडाखेही दिले आहेत.

जंगल राखणे म्हणजे तात्पुरते सामाजिक वनीकरण अथवा वृक्षारोपण नाहीच नाही. जंगल म्हणजे असंख्य वनस्पती, प्राणी, कीटक, सूक्ष्मजीवांचे घर आहे. जंगलात नीरव शांतता आहे. निर्मळ झऱ्यांचे अमृत आहे. शुद्ध हवेचे भांडार आहे. वन्यपशूंची जाग अन‌् रानपाखरांच्या गुजगोष्टी आहेत. तथापि, जंगलतोडीने नैसर्गिक जलस्रोत नाहीसे होत आहेत. अनेक वन्य प्रजाती नामशेष होत आहेत. परागीभवन, बीजवाटपाची शृंखला खुंटली आहे. निसर्गाची अन्नसाखळीच खंडित झाली आहे. जंगलांचा प्राण असलेल्या जैवविविधतेचा ऱ्हास होत आहे. जलवायू प्रदूषण कमालीचे वाढले आहे. वातावरणातील दूषित कार्बनडाय ऑक्साइड शोषून प्राणवायू देणाऱ्या वृक्षराजीचेच महत्त्व आपल्या उद्योगधार्जिण्या राज्यकर्त्यांना उमगेनासे झाले आहे. त्यामुळेच तपोवनातील वन्यप्रेमी, पर्यावरणप्रेमींच्या असंतोषाचा वणवा भडकला आहे.

वन्य संरक्षण कायदा, वन्यजीव संरक्षण कायदा, पर्यावरण संरक्षण कायदा, पर्यावरण व्यवस्थापन कायदा यांसारखे कायदे करून भारतीय राज्यघटनेने पर्यावरण संरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असले तरी उद्योगधार्जिण्या राज्यकर्त्यांनी वन, पर्यावरणविषयक कायदे धाब्यावरच बसवण्याचा ठेका घेतला आहे की काय, अशी परिस्थिती सध्या उद्भवली असल्याचे दिसून येत आहे.

नाशिकला कुंभमेळ्याचे वेध लागले असून त्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या तिजोऱ्या खुल्या केल्या आहेत. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून विविध पायाभूत सेवासुविधांची विकासकामे हाती घेतली आहेत. या विकासकामांना नाशिककरांचा विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. तथापि, विकासाच्या नावाखाली जंगलतोडीचा घाट घातला जात आहे, त्याला पर्यावरणप्रेमी सुजाण नागरिकांनी कडाडून विरोध करायला सुरुवात केली आहे. ज्यांना ज्यांना तपोवनातील १८०० झाडांची तोड होऊ नये असे वाटते ते पर्यावरणप्रेमी गटागटाने तपोवनाला भेट देत आहेत. कुणी ‘चिपको आंदोलन’ करत आहे, कुणी झाडांच्या संरक्षणासाठी मानवी साखळ्या तयार करीत आहे, कुणी पर्यावरण रक्षणाची गाणी गात आहे, कुणी वाद्यवृंदासह महाराष्ट्र गीत गाऊन तपोवनातील वृक्षतोडीला विरोध करत आहे. तपोवनातील वृक्षतोडीला असा विरोध का होतोय याची कारणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता अनेक धक्कादायक बाबी उजेडात येत आहेत.

‘गोदा प्रेमी सेवा समिती’चे अध्यक्ष देवांग जानी यांनीही तपोवनातील वृक्षतोडीला कडाडून विरोध दर्शविला आहे. यानिमित्ताने त्यांनी काही मूलभूत प्रश्नांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना ते म्हणाले की, ‘२०० पेक्षा अधिक झाडे तोडायची असतील, तर त्यासंबंधीची जनसुनावणी घेण्याचा अथवा त्यासंबंधीचे निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण समितीला नव्हे, तर राज्य वृक्ष प्राधिकरण समितीला आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने वृक्षतोडीबाबत निर्णयच काय, जनसुनावणी घेणेच कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाही. मागील काही वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच न झाल्याने स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण समितीमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी सुद्धा नाहीत. तसेच वनशास्त्रज्ञही नाहीत. त्यामुळे तपोवनातील वृक्षतोडीच्या स्थानिक पातळीवरील हालचाली या नैसर्गिक न्यायतत्त्वाला मुळीच धरून नाहीत. ही मनमानी म्हणजे हिंदुत्व नाही, असेच जानी यांनी खडसावले आहे.

तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोड साधू, संत, महंतांच्या साधुग्रामसाठी नाही, तर ती ‘एमआयसीई’ हब विकसित करण्यासाठी असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, ‘आत्ताच काही महत्त्वाचे टेंडर डॉक्युमेंट आपल्या हाती लागले आहेत. त्यानुसार ३५ एकर साधुग्रामवर जो हब विकसित केला जाणार आहे, त्यात बहुउद्देशीय एक्झिबिशन हॉल, इनडोअर हॉल, ओपन बँक्वेट, तंबू व त्या अनुषंगाने पुरविल्या जाणाऱ्या सेवासुविधांचा अंतर्भाव आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे २२० कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आहे. ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप’च्या माध्यमातून साधुग्रामवर विकसित केल्या जाणाऱ्या या हबविषयीची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना नव्हे, तर फक्त निविदाकारांसाठीच उघड करण्यात आलेली आहे. त्यात कोणतीही पारदर्शकता नाही. साधुग्रामच्या नावाखाली साधू, संत, महंतांनाच अंधारात ठेवून हा व्यापारी उद्योगाचा घाट घातला जात आहे. म्हणूनच त्याला आमचा विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तपोवनातील वृक्षतोडीला विरोध करणारे देवांग जानी हे पर्यावरण पंढरीतील एकटे वारकरी नाहीत. अनेक पर्यावरणप्रेमींनी त्याविरुद्ध आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. सुप्रसिद्ध अभिनेते सयाजी शिंदे यांनीही या मनमानी वृक्षतोडीला विरोध केला आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी तपोभूमीला भेट देऊन पर्यावरणप्रेमींच्या आंदोलनाला जाहीर पाठबळ दिले आहे. शिंदे यांचे गुणवैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी पर्यावरण रक्षणासाठी अनेक उपक्रम राबविलेत. त्यांनी राज्यभरातील तीस-चाळीस डोंगरांवर झाडे लावून ते हरित करण्याची मोलाची कामगिरी बजावली आहे. राज्यात दहा लाखांहून अधिक झाडे लावून त्यांनी निसर्ग देवतेचे पूजन करणाऱ्या वारकऱ्याची भूमिका मोठ्या हिकमतीने व मनोभावे बजावली आहे. राज्यातील विविध मंदिरांमध्ये देवदर्शन घेऊन अभिषेक करणाऱ्या भाविकांसाठी ‘वृक्ष प्रसाद योजना’ त्यांनी आखली आहे. देवाला अभिषेक करताना वनदेवतेला प्रसन्न करण्यासाठी भाविकांनी, श्रद्धाळूंनी, शेतकऱ्यांनी मंदिरातील अभिषेकाच्यावेळी दिले जाणारे किमान एक रोप श्रद्धेने लावून ते जगवायला हवे. शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांच्या मनात निसर्ग प्रेमभाव रुजविण्याच्या उद्देशाने ‘चला सावली पेरू या’ ही आणखी एक दूरगामी योजना आखली आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याने किमान एक रोप लावून ते जगविले तरी पर्यावरण क्रांती होण्यास फार वेळ लागणार नाही, यावर त्यांचा दृढविश्वास आहे. शिंदे यांनी बियांची, झाडांची, नदीची गाणी रचून विद्यार्थी, शेतकरी, कष्टकऱ्यांना निसर्गाच्या जतन, संवर्धनाची साद घातली आहे.

तपोवनात सुमारे ९० एकर क्षेत्र आरक्षित आहे. या ठिकाणी एमआयसीई हब उभारण्याचे प्रस्तावित असले तरी त्यासाठी वृक्षतोड करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचा दावा नाशिक महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी केला आहे. या प्रकल्पाविषयीचे समज-गैरसमज दूर करण्याचा इरादा त्यांनी व्यक्त केला असला तरी त्यात स्पष्टता नाही. एकीकडे झाडे तोडण्यासाठी जनसुनावण्या होत आहेत, तर दुसरीकडे झाडे वाचविण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींची आंदोलने होत आहेत. या सर्व घडामोडी लक्षात घेता, तपोवनातील झाडे वाचवण्याची जबाबदारी केवळ पर्यावरणप्रेमींचीच नाही, तर तुमची-आमची सर्वांचीच आहे. संत सज्जनांनी, राज्यघटनेने देखील जंगलांचा ऱ्हास करू नका हाच मोलाचा संदेश दिलेला आहे आणि तो स्थानिक प्रशासन व राज्य सरकारला जेवढ्या लवकर कळेल, तो सुदिन म्हणायचा.

prakashrsawant@gmail.com