विश्वासाहर्ता हेच भूषण!

दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

देशात न्यायाधीशांची कमतरता आहे. देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मूलभूत सेवासुविधांचा अभाव आहे. विविध न्यायालयांमध्ये जवळपास पाच कोटी खटले प्रलंबित असल्याने अनेकांसाठी न्याय दुरापास्त झाला आहे. त्यातच वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपाने सर्वसामान्यांचा न्यायपालिकेवरील विश्वासच उडतो की काय अशी विदारक परिस्थिती उद्भवली आहे. हा विश्वास पुन्हा संपादन करणेच न्यायपालिका आणि देशासाठी 'भूषणा'वह ठरेल.

शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, असा जीवनाचा मूलमंत्र देऊन दीनदुबळ्यांचे कैवारी बनलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधान व महिलांच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठीचे हिंदू कोड बिल यांचा मसुदा तयार केला. अस्पृश्यता आणि सामाजिक भेदभावाच्या विरोधात अनेक कायदे आणि सुधारणा प्रस्तावित केल्या. देशाला मानवतावादाची, समतेच्या मूल्यांची जाणीव करून देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेबांचे अनमोल विचार देशाला आजही मार्गदर्शक ठरत आहेत. त्यांच्याच विचारांचा समृद्ध वारसा डोळ्यासमोर ठेवून आगामी वाटचाल करण्याचा इरादा भारताचे नवे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांनी मागील बुधवारी शपथग्रहण केली. ते येत्या २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यांना पुढील सहा महिन्यांचा कार्यकाळ मिळणार आहे. सेवानिवृत्तीनंतर आपण कोणतेही सरकारी पद स्वीकारणार नसल्याची रास्त भूमिका प्रारंभीच घेऊन न्या. गवई यांनी जनसामान्यांची मने जिंकली आहेत. त्याचबरोबर पुण्यातील वनजमिनीचा खासगी वापर बेकायदा असल्याचे ठणकावतानाच, तत्कालीन महसूल मंत्री नारायण राणे यांना दणका देऊन आपल्या आगामी वाटचालीची चुणूक दाखवली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयातील एकमेव महिला न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी यांना निवृत्तीच्या वेळी ‘सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन’ने पारंपरिक पद्धतीने समारंभपूर्वक निरोप न दिल्याबद्दल गवई यांनी जाहीर नापसंती दर्शवून आपल्या महिला सहकाऱ्यांविषयी आदरभावनाच व्यक्त केली आहे.

भारतीय घटनेची मूल्ये, सामाजिक न्याय, तसेच ‘यतो धर्मस्यतो जय:’ यावर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा विश्वास आहे. त्याच भावनेतून त्यांनी याआधी वांशिक दंगलींनी पोळलेल्या मणिपूर राज्याचा दौरा करून तेथील सामान्यांच्या व्यथावेदना जाणून घेतल्या आहेत. कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होऊन न्यायप्रणालीचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी त्यांनी एकदा सांस्कृतिक कार्यक्रम अर्धवट सोडून आपले न्यायदानाचे कर्तव्य व जबाबदारी तत्परतेने पार पाडली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजवरच्या इतिहासात सरन्यायाधीश भूषण गवई हे सहावे मराठी सरन्यायाधीश आहेत. न्या. यशवंत चंद्रचूड, प्रल्हाद गजेंद्रगडकर, शरद बोबडे, उदय लळित, धनंजय चंद्रचूड यांच्यानंतर न्या. गवई हे आता सरन्यायाधीशपदाची धुरा सांभाळत आहेत. न्या. शरद बोबडे व एम. हिदायतुल्लाह यांच्यानंतर नागपूर शहरातून या सर्वोच्च पदावर विराजमान होणारे भूषण गवई हे तिसरे न्यायाधीश आहेत. सरन्यायाधीशपदाचा सन्मान लाभलेले ते दुसरे दलित न्यायाधीश आहेत. विशेष म्हणजे, सरन्यायाधीशपदाला गवसणी घालणारे ते पहिले बौद्ध धर्मीय न्यायाधीश ठरले आहेत. तसेच, माजी राज्यपाल, विधान परिषदेचे माजी सभापती, रिपाइं गवई गटाचे ज्येष्ठ नेते रा. सु. गवई यांचे ते सुपुत्र आहेत, हे विशेष.

न्या. भूषण गवई यांनी आजवर तीनशेहून अधिक निकाल दिले आहेत. त्यांनी केंद्र सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय वैध ठरविला आहे. जाती-जमातींच्या आरक्षणात उपवर्गीय व क्रिमीलेअरचा अंतर्भाव असावा, अशी भूमिका मांडली आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे ३७वे कलम रद्दबातल करण्याचा निवाडा दिला आहे. निवडणूक रोखे बेकायदेशीर ठरविले आहेत. बुलडोझर कारवाईला चपराक लगावली आहे. एका अवमान प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दिलासा दिला आहे.

आगामी काळात त्यांच्या न्यायदानाची कसोटी लागणार आहे. प्रार्थनास्थळांविषयीचा कायदा, वक्फ बोर्ड कायदा, वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानणे यासारखे कळीचे विषय न्यायालयापुढे आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे वादग्रस्त न्यायाधीश वर्मा यांच्या बंगल्यालगतच्या गोदामात कोट्यवधी रुपयांचे घबाड सापडल्यानंतर तीन सदस्यीय समितीने आरोपपत्र ठेवूनही त्यांनी राजीनामा दिलेला नाही. त्यामुळे न्या. वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. न्यायव्यवस्थेवरील हा डाग पुसण्यासाठी त्यांना आपले सर्व कौशल्य पणाला लावावे लागणार आहे. तसेच, शिवसेना कुणाची यासारख्या वादग्रस्त प्रकरणांवर ठोस निकाल देऊन आपला रामशास्त्री बाणा दाखवावा लागणार आहे. न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला महत्त्वपूर्ण भूमिका घ्यावी लागणार आहे. देशभरातील विविध न्यायालयांत आजमितीस प्रलंबित असलेले पाच कोटी खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घ्यावी लागणार आहे. याचिकाकर्त्यांना वेळोवेळी दिल्लीत चकरा माराव्या लागू नयेत, त्यांच्यावर अतिरिक्त खर्चाचा भार पडू नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची मुंबई, कोलकाता, भोपाळ आणि चेन्नई येथे किमान चार खंडपीठे स्थापन करता येतील का, याचा विचार करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर न्यायाधीशांची रिक्त असलेली पदे विनाविलंब भरण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घ्यावा लागणार आहे. देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये असलेली पायाभूत सुविधांची कमतरता दूर करावी लागणार आहे. नव्या इमारती व पायाभूत सेवासुविधा उभ्या करणे खर्चिक असल्याने न्यायालये किमान दोन पाळ्यांमध्ये सुरू ठेवता येतील का, यावरही गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. देशभरातील न्यायपालिकांमध्ये दोन पाळ्यांमध्ये काम सुरू झाल्यास रिक्त पदेही आपोआपच भरली जातील, हे इथे प्रकर्षाने नमूद करणे आवश्यक आहे.

प्रशासकीय, न्यायालयीन व न्यायवृंद समूहाचे प्रमुख म्हणून त्यांना यापुढे अनेक खडतर आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. राजकीय दबाव, आमिषे याला बळी पडून काही न्यायाधीशांनी न्यायालयाचे अवमूल्यन केले आहे. कुणी सेवानिवृत्तीनंतर सत्तेची, लाभाची पदे स्वीकारली आहेत. कुणी राजकीय व्यासपीठावर जाऊन विशिष्ट धर्माची पाठराखण केली आहे. कुणाचे हात भ्रष्टाचाराने बरबटले आहेत. कुणी झटपट न्याय देणाऱ्या बुलडोझरनीतीचा अवलंब करून कायदा हातात घेतला आहे. हे सर्व प्रकार लक्षात घेता, न्यायदानातील आदर, विश्वासार्हता, पारदर्शकता, पावित्र्य जपण्याची गरज आहे. ‘देर है, मगर अंधेर नही है’ हीच सर्वसामान्यांची न्यायालयाप्रति असलेली सद‌्भावना वृद्धिंगत होण्याची आवश्यकता आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेल्या भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी तुम्हाला पुढे जायचे असल्याचे आपल्या वडिलांचे बोल शिरसावंद्य मानून न्या. गवई यांनी आपली न्यायालयीन कारकीर्द आरंभलेली आहे. रंजल्यागांजल्यांच्या हाकेला धावून जाण्याची सामाजिक बांधिलकीची भावना सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी वेळोवेळी जपली आहे. लोकाभिमुख निर्णय घेऊन ते देशाच्या आदरस्थानी पोहोचतील असा विश्वास त्यांची आई कमलताई गवई यांनी जागविला आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची गौरवशाली विचारपरंपरा ते पुढे नेतील अशी अपेक्षा त्यांच्या भगिनी कीर्ती यांनी व्यक्त केली आहे. भारतीय राज्य घटनेला अभिप्रेत असलेली न्यायपरंपरा ते अधिक समृद्ध करतील असा आशावाद देशवासीयांना आहे. आता न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरील पट्टी काढून टाकण्यात आली असली तरी समस्त देशवासीय डोळस न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही अपेक्षा पूर्णत्वास जावी यासाठी न्या. भूषण गवई यांना मन:पूर्वक शुभेच्छा.

prakashrsawant@gmail.com