अजन्मांची रक्षणकर्ती; युनोच्या सन्मानाची मानकरी

विचारभान

संध्या नरे-पवार

मानवी वंशाला जन्म देणारं गर्भाशय हे निसर्गाचा भाग नाही? ते वाघ-कासव यांच्यापेक्षाही कमी महत्त्वाचं आहे का? असे प्रश्न उपस्थित करत अजन्मांना जन्मता यावे म्हणून गेली तीन दशकं काम करणाऱ्या अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे यांच्या कामाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतलेली दखल महत्त्वाची आहे. सामाजिक बदलांसाठी सामाजिक दुखण्यांवर इलाज करण्याची आणि त्यासाठी संघर्ष करण्याची किती आवश्यकता आहे, हेच या पुरस्काराने अधोरेखित केलं आहे. या पुरस्कारानिमित्त वर्षा देशपांडे यांच्या कार्याचा मागोवा घेतानाच त्यांच्याशी साधलेल्या संवादाचा काही अंश इथे देत आहे.

वाघांची काळजी आहे आणि मुलींची नाही ?..

वाघांची संख्या कमी झाली की तुम्ही चिंतीत होता

आणि मुलींची संख्या कमी होते तेव्हा ?..

मुलींवर होणारी हिंसा तुम्हाला मान्य आहे?..

हे फिमेल जेनोसाईड नाही ?..

हा वैद्यकीय क्षेत्रातला संघटित क्राईम नाही ?..

गेली तीन-चार दशके अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे ही कार्यकर्ती सातत्याने हे असे प्रश्न उपस्थित करत आहे. समाजाला, प्रशासनाला, सत्ताधाऱ्यांना, वैद्यकीय क्षेत्राला जाब विचारत आहे. न्यायालयात दाद मागत आहे. डोळे असून आंधळे झालेल्या आणि कान असून बहिरे झालेल्यांसाठी स्टिंग ऑपरेशन्स करून वास्तवाचा क्रूर तुकडा दाखवत आहे.

वास्तव काय आहे? तर 'मुलगी नको'. या देशाच्या वेगवेगळ्या भागात गेली अनेक शतकं जन्मतःच मुलींना मारून टाकण्याची प्रथा आहे. कुठे जन्मतःच गळा आवळला जाई, कुठे जमिनीत पुरलं जाई, तर कुठे 'दुधपिती' केलं जाई. 'दुधपिती' करणं म्हणजे दुधाच्या पातेल्यात बुडवून मारणं, ब्रिटिशांच्या काळात याविरोधात कायदा करण्यात आला. पण, तरी हे प्रकार छुपेपणाने सुरूच होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर वैद्यकीय तंत्रज्ञानात सुधारणा झाली. गर्भजलाची चाचणी करून गर्भाचं लिंग कळू लागलं. सोनोग्राफी मशिन्सच्या माध्यमातून गर्भाचं लिंग समजून घेता येऊ लागलं. यातून मुलगी नकोशी असलेल्यांना नवा आधुनिक मार्ग सापडला. वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गर्भाचं लिंग माहीत करून घ्यायचं आणि स्त्रीलिंगाचा म्हणजेच मुलीचा गर्भ आहे, हे कळलं की गर्भपात करायचा.

मुलीला जन्मूच द्यायचं नाही..या जगात येण्याचा तिचा हक्कच नाकारायचा.. पोटातच तिला संपवून टाकायचं..

या क्रूर वास्तवामधूनच 'तुम्हाला वाघांची काळजी आहे, मुलींची नाही?' हा वर्षा देशपांडे यांचा आर्त प्रश्न उमटतो.

'मुलगी नको' या वास्तवाला सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यता आहे. या मान्यतेच्या आधारेच वैद्यकीय क्षेत्रात एक साखळीच उभी राहिली. मुलींच्या अजन्माभोवती एक आर्थिक व्यवस्था फोफावू लागली. वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या दारात आलिशान गाड्या उभ्या राहू लागल्या, तर मागच्या अंगणात अजन्मा मुलींचे पुरलेले गर्भ कुजू लागले.

देशाचा लिंगदर कमी होऊ लागला. दर हजारी मुलांमागे मुलींची संख्या ९०० ते ८०० इतकी कमी होऊ लागली. महाराष्ट्रातले बीडसारखे जिल्हे यात देशपातळीवर आघाडी घेऊ लागले. पुरोगामी महाराष्ट्र हतबल होऊन ही आकडेवारी पाहत होता. काही निषेधाचे आवाज उमटत होते, समित्या स्थापन होत होत्या, काही अभ्यास होत होते. शासनाने पीसीपीएनडीटी (गर्भधारणापूर्व और प्रसवपूर्व निदान तंत्र, लिंगनिवड प्रतिबंध अधिनियम, १९९४) हा कायदा संमत केला होता. पण, ठोस अंमलबजावणी होत नव्हती. जमिनी पातळीवर ठोस कृती कार्यक्रमाची आवश्यकता होती.

अशावेळी 'तिला जन्म घेऊ द्या' सांगत 'लेक लाडकी अभियान' उभे राहिले. सातारा या छोट्या शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्या अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लिंगनिदान चाचणी करणाऱ्या आणि स्त्रीलिंगी गर्भाचे गर्भपात करणाऱ्या वैद्यकीय व्यावसायिकांविरोधात मोहीम सुरू केली. स्टिंग ऑपरेशन्स करत लिंगनिदान चाचणी करून स्त्रीलिंगी गर्भाचे गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टरांचे खरे चेहरे समाजासमोर आणि मुख्य म्हणजे कायद्यासमोर आणले. स्टिंग ऑपरेशन हे एक टिम वर्क आहे. आधी परिसरात कोणता डॉक्टर गर्भलिंग निदान करत आहे, याची माहिती घेतली जाते. त्यानंतर जिला मुलींच्या गर्भातच होणाऱ्या हत्या मान्य नाहीत, अशी समविचारी गर्भवती महिला शोधली जाते. तिला विश्वासात घेऊन डॉक्टरांकडे टिममधील दोघं-तिघं जातात. गर्भलिंग चाचणी करायची आहे असे सांगून डॉक्टरचा, तंत्रज्ञाचा ठरलेला दर, पैसे त्याला दिले जातात. गर्भवती स्त्रीची त्याने गर्भलिंग चाचणी केली, त्याचा रिपोर्ट दिला, की मग खरे स्वरूप उघड केले जाते. पोलीस स्टेशनला तक्रार करून त्या डॉक्टरवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा आग्रह धरला जातो. न्यायालयात केस उभी राहिली की तिथेही केस लढली जाते. आतापर्यंत अशी ५२ स्टिंग ऑपरेशन्स करण्यात आली आहेत. त्यातल्या २७ डॉक्टरांना शिक्षा झाल्या आहेत. काही केसेस अजूनही न्यायालयात सुरू आहेत.

या लेक लाडकी अभियानामुळेच अनेक अजन्मांना जन्म घेता आला. खुडणारे हात रोखून धरल्यामुळे अनेक कळ्यांना फुलता आले.

पुरुषप्रधान पितृसत्ताक व्यवस्थेने स्त्रियांवर लादलेली ही हिंसा दृश्य असूनही समाजासाठी अदृश्य बनली होती. कारण या हिंसेला, या हत्यांना सांस्कृतिक, सामाजिक मान्यता होती. या हत्या रोखायच्या तर एका वेळी अनेक पातळ्यांवर लढण्याची आवश्यकता होती. वैद्यकीय क्षेत्रातील नरभक्षकांचा चेहरा उघड करतानाच प्रशासनातील भ्रष्ट हात बाहेर काढणं, समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांमध्ये हा विषय पोहोचवण्यासाठी जनजागृती करणं आणि मुळात ज्या पितृसत्ताक मानसिकतेमुळे स्त्रीभ्रूण हत्या होत आहे त्या मानसिकतेविरुद्ध समाजात प्रबोधनाची मोहीम राबवणं, असे अनेक उपक्रम एका वेळी करणं आवश्यक होतं. वर्षा देशपांडे आणि 'लेक लाडकी अभियाना'ची संपूर्ण टिम एकाच वेळी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर हे काम करत होती. कामाला पाठिंबा जसा मिळत होता, तसाच ज्यांचे ज्यांचे हितसंबंध दुखावले जात होते, त्यांचा विरोधही होत होता. आरोप होत होते, धमक्या येत होत्या. पण 'लेक लाडकी अभियान' खंबीरपणे उभे होते. न थांबता काम सुरू होते. घसरता लिंगदर थोपवून धरला जात होता. 'नकुशां'च्या जन्माचे स्वागत केले जात होते.

अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे आणि 'लेक लाडकी अभियान'च्या याच अविरत संघर्षाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली आहे. त्यांना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 'युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन अवार्ड २०२५'ने सन्मानित करण्यात आले आहे. ११ जुलै या जागतिक लोकसंख्या दिनी काल न्यूयॉर्क इथे त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.

वर्षा देशपांडे यांचा या पुरस्कारापर्यंतचा प्रवास अतिशय दीर्घ आहे. घरात आई काँग्रेस सेवा दलातील, तर वडील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारधारा मानणारे. घरातच दोन परस्परविरोधी विचारांचा वारसा असल्याने कोणते विचार समतावादी, कोणते विषमतावादी याची जाणीव होऊ लागली. जयप्रकाश नारायण यांचं आंदोलन सुरू होतं. अनेक तरुण-तरुणी तिथे ओढले जात होते. वेगवेगळ्या समतावादी, पुरोगामी चळवळी जोर धरत होत्या. स्त्रीवादी चळवळही याच काळात आकार घेत होती. मुलगी नकोशी असणाऱ्या समाजात सूनही तितकीच नकोशी असते, तिच्याकडून मनासारखा हुंडा आल्याशिवाय तिला सासरी नांदू दिलं जात नाही. त्यामुळे हुंड्याचा प्रश्न तीव्र बनला होता. मुलींच्या शाळागळतीचा प्रश्न तीव्र होता. याच काळात स्त्रीमुक्ती संघटनेच्या ज्योती म्हापसेकर यांनी 'मुलगी झाली हो' हे नाटक लिहिलं, त्याचे गावोगाव प्रयोग होऊ लागले. या नाटकामध्ये वर्षा देशपांडे ही तरुण मुलगी काम करू लागली. मुळातली सजगता स्त्रीवादी विचारांमुळे अधिक तीव्र झाली. लोकांमध्ये स्त्रियांच्या हक्काविषयी जाणीवजागृती करणाऱ्या या नाटकाचे गावोगाव जाऊन प्रयोग करणं, हे एक सामाजिक कामच होतं. शोषित-वंचित स्त्रियांच्या प्रश्नांसाठी पूर्ण वेळ कार्य करण्याचा निर्णय वर्षा यांनी घेतला. १९९० मध्ये 'दलित महिला विकास मंडळा'ची स्थापना केली. दलित महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात आवाज उठवतानाच त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवले जाऊ लागले. बालविवाहाचा प्रश्न असू देत, ऊसतोड महिलांचा प्रश्न असू देत, अल्पसंख्यांकांवर होणारी हिंसा असू देत, प्रत्येक ठिकाणी दलित महिला विकास मंडळ निषेधाचा आवाज बनून उभे राहू लागले. निषेधाच्या आवाजाच्या बरोबरीने प्रत्यक्ष कृती होऊ लागली.

'लेक लाडकी अभियान' हा या निषेध-कृतीचाच एक - भाग बनले आणि या अभियानामुळे अनेक अजन्मा लेकींना जन्म घेता आला. जन्माला आल्यानंतर शिक्षण घेण्याच्या हक्काविषयी, संपत्तीवरच्या अधिकाराविषयी प्रश्न विचारता येऊ लागले. प्रश्नांच्या या मालिकेला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुरस्कारामुळे आंतरराष्ट्रीय मंच मिळाला आहे.

प्रश्न विचारले की उत्तराच्या दिशेने जाता येते. म्हणून प्रश्न विचारत राहिले पाहिजे, उत्तरासाठी प्रतिकाराची कृती केली पाहिजे, हाच वर्षा देशपांडे यांच्या आजवरच्या कामाचा सांगावा आहे.

सत्याच्या दिशेने निघालो आहोत...

• हा पुरस्कार स्वीकारताना मनामध्ये नेमक्या काय भावना होत्या ?

  "प्रजनन क्षेत्रातल्या कामासाठीचा हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा महत्त्वाचा पुरस्कार इतक्या वर्षांनंतर भारताला किंबहुना आशिया खंडाला मिळतोय. माझ्या दृष्टीने लोकांचे मुद्दे उभे करणाऱ्या सामाजिक क्षेत्रातल्या कार्यकत्यांना ऊर्जा देणारा हा पुरस्कार आहे. आज नागरी समाजाची जागा संकुचित होत आहे. लोकांचे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होतात, त्यांना मारहाण होते. खरे तर धोरण बनवण्यासाठी सरकारला भाग पाडण्याचे काम नागरी समाज करत असतो. लोकांमध्ये राहून, लोकांशी चर्चा करून एका बांधिलकीने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना असलेली जागा आज कमी होत आहे. त्यामुळे अशा कार्यकर्त्यांना बढावा देणारा हा पुरस्कार आहे. हा पुरस्कार साताऱ्यासारख्या छोट्या शहरातल्या 'दलित महिला विकास मंडळ' सारख्या ऊसतोड कामगार महिलांच्या, बालविवाहाच्या, मायक्रोफायनान्सच्या आणि गर्भलिंग निवड करून होणाऱ्या गर्भपातांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या संस्थेला मिळावा, हेही महत्त्वाचं आहे. कारण या सगळ्या कामाला हा पुरस्कार मान्यता देत आहे. मी केवळ निमित्तमात्र आहे. सगळ्या सहकाऱ्यांच्या बांधिलकीतूनच हे सगळं काम उभं राहिलं आहे. म्हणूनच आमच्या स्टिंग ऑपरेशन्समध्ये ज्या गरोदर मातांनी एका विश्वासाने या कार्यासाठी धोका पत्करला, त्यांना हा पुरस्कार मी अर्पण करत आहे."

• लोकांचा विरोध पत्करून सातत्याने केलेल्या या कामामागची प्रेरणा कोणती?

  "अर्थातच सावित्री-जोतिबा, म. गांधी आणि बाबासाहेब आंबेडकर, व्यवस्थाबदलाचा आविष्कार घडू शकतो हा विश्वास या तिघांनी दिला. अहिंसक सत्याग्रहाची ओळख महात्माजींनी करून दिली. गांधी वाचले नसते तर मुलींसोबत हिंसा घडत आहे, हे जाणवलेच नसते. मुलींना जन्म घेऊ न देणं ही एक हिंसा आहे, हे कळलं नसतं. जोतिबा-सावित्री समजले नसते तर असमानतेला, दुजाभावाला जी सामाजिक मान्यता आहे, त्याला आव्हान देऊ शकलो नसतो. बाबासाहेब नसते तर या देशात स्त्रियांना आजही मतदानाचा हक्क मिळाला नसता, जातींच्या पलीकडे जाऊन आपण बाबासाहेबांचं ऋणी राहिलं पाहिजे. ही खरी गुरूपरंपरा आहे. हा वैचारिक वारसा हीच आमच्या कामामागची प्रेरणा आहे."

• या पुरस्कारामुळे काय फायदा होईल, असं वाटतं?

  "करत असलेल्या कामाला थोडा बढावा मिळेल. शिवाय भारत सरकारलाही हे सांगणं आहे की, स्त्रीहिंसेविरोधातल्या या कामाची दखल घ्या आणि धोरणांमध्ये त्याचा समावेश करा. हा संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या सर्वोच्च राजकीय व्यवस्थेने केलेला सन्मान आहे. त्यामुळे 'न स्त्री स्वातंत्र्यम् अर्हति' म्हणणाऱ्यांनाही त्याचा स्वीकार करावा लागेल. आज तुम्ही ग्लोबल वार्मिंगविषयी भरघोस बोलता, पण स्त्रियांचे प्रश्न आणि लिंगाधारित हिंसा याविषयी मौन बाळगता. हे थांबवावं लागेल."

• गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ तुम्ही स्त्रियांसोबत काम करत आहात. पूर्ण वेळ सामाजिक काम करण्याचा निर्णय घेताना स्त्रीप्रश्नांची वाट का निवडली?

  "स्त्रियांसोबत बसलं, बोललं की मला एक ऊर्जा मिळते. शिवाय माझ्या मनात सुरुवातीपासून एक स्पष्टता होती की, समाज व्यवस्थेत मुळापासून बदल घडवायचा असेल तर तो स्त्रियांच्या स्थितीत बदल झाल्यानेच, स्त्रीप्रश्नांची उकल झाल्यानेच घडू शकतो. शिवाय हे काम सोपं नाही, हे दूरवरचं, मोठ्या पल्ल्याचं काम आहे. लोकांना वाघांविषयी, कासवांविषयी प्रेम वाटतं, पण संपूर्ण मानवी वंशाला जन्माला घालणाऱ्या बाईच्या गर्भाशयाचं मात्र त्यांना विस्मरण होतं. त्यामुळे या कामाची अधिक निकड आहे. शिवाय स्त्रियांना जोपर्यंत डिसिजन मेकिंगमध्ये, निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये समान स्थान मिळत नाही, संपत्तीमध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने अधिकार मिळत नाही, तोवर समाज बदलणार नाही आणि समाजातलं राजकारणही बदलणार नाही."

• आजचं स्त्रीसमूहासमोरचं खरं आव्हान कोणतं आहे?

  "पितृसत्ता आणि पुरुषप्रधानता. पितृसत्तेला आव्हान दिल्याशिवाय, ती संपवल्याशिवाय केवळ स्त्रियांचेच नाही, तर विषमाताआधारित इतरही अनेक प्रश्न सुटणार नाहीत. मातृसत्तेकडून आपण पितृसत्तेकडे गेलो. आज मातृसत्ता आणि पितृसत्ता ओलांडून, दोन्ही 'सत्ता' नाकारून आपल्याला 'लोकशाही'कडे, लोकशाहीवादी समाजव्यवस्था आणि कुटुंबव्यवस्थेकडे गेलं पाहिजे. तरच गर्भलिंग निदान करून होणारी स्त्रीगर्भाची हत्या थांबेल. पितृसत्ता हा मूळ आजार आहे, एचआयव्ही आहे. गर्भलिंग निवड, हुंडाबळी ही न्यूमोनिया, डायरियासारखी या आजाराची लक्षणं आहेत. त्यामुळे मूळ आजाराविरुद्ध लढा देणं आवश्यक आहे."

• आज लोकांच्या, जनांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्यांकडेच संशयाने पाहिले जात आहे. सामाजिक कामाला, त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या संघर्षाला अनुकूल वातावरण नाही. अशावेळी कामाची दिशा कोणती असली पाहिजे, असे वाटते?

  "मला एक ठामपणे सांगायचं आहे की, आम्ही शाश्वत मूल्यांवर काम करणार आहोत आणि आमचा कोणीही शत्रू नाही. तुम्ही जगभर फिरा, पण विद्वेष सोबत घेऊन तुम्हाला यशस्वी होता येणार नाही. अंतिमतः तुम्हाला सामाजिक न्यायाच्याच बाजूने उभं राहावं लागेल. अंतिमतः तुम्हाला सामाजिक न्यायाच्या, शाश्वत मूल्यांच्या म्हणजेच आम्ही जिथे उभे आहोत, त्या बाजूनेच येऊन उभं राहावं लागेल. या देशातला गांधी-आंबेडकरांचा इतिहास हेच सांगतो. तुम्ही दुसरं काही सांगू पहाल, तर ते कोणी ऐकणार नाही. काय झालं पहलगाममध्ये? २६ जणांचे बळी गेल्यावरही पर्यटक म्हणून गेलेल्या उच्चवर्गीय उच्चजातीय स्त्रिया काश्मिरींच्या बाजूनेच बोलल्या, काश्मिरींनी आम्हाला मदत केली, हेच त्यांनी जगाला सांगितलं. गांधीजींनी या देशाला 'सत्याची चावी' दिली आहे. आम्ही सत्याच्या दिशेनेच निघालो आहोत."

sandhyanarepawar@gmail.com