झिरो नंबरचा चष्मा
राजेंद्र साठे
मतदारयादीतील विशेष तपासणी मोहिमेच्या निमित्ताने लोकशाही, न्यायव्यवस्था आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांबाबत निर्माण झालेल्या गंभीर प्रश्नांचा हा वेध...
लोकशाहीतील सर्वात मूलभूत हक्क म्हणजे मतदानाचा हक्क. मतदारयादीतील नावे पडताळण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असला, तरी त्या प्रक्रियेत पारदर्शकता, समान न्याय आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण यांना तितकेच महत्त्व आहे. बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील मतदारयादी विशेष तपासणी मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग आणि लोकशाही मूल्यांबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रश्नांचा वेध घेणारा हा लेख आहे.
असं समजा की एक बँक आहे. तिने दिलेल्या कर्जांबाबत आक्षेप आहेत. कर्जे देण्यासाठी कोणती कागदपत्रे ग्राह्य मानायची याबाबत ठाम असे नियम काहीच नाहीत. अधिकारी ठरवतील ती पूर्वदिशा. कर्जे घेण्यासाठी पात्र सभासद कोण याबाबतचे नियमही ढिले आहेत.
हे प्रकरण न्यायालयात गेले तर काय व्हायला हवे? बँकेच्या नियमांची किंवा मनमानी कारभाराची छाननी व्हायला हवी. सर्वांना समान न्याय हे तत्त्व पाळले जात आहे की नाही हे पाहिले जायला हवे. कर्जे देण्यातून काही लोकांना मुद्दाम वगळले जात असेल तर त्याबाबत बँकेला धारेवर धरले गेले पाहिजे. शिक्षा म्हणून बँकेचे धोरण आणि बेकायदा कर्जे रद्द ठरवली जायला हवीत.
पण असे न होता कर्जे देणे हा बँकांचा अधिकारच आहे असा निकाल न्यायालयांनी दिला तर? आणि कागदपत्रे काहीही सांगत असली तरी कर्जदाराविषयी शंका घेण्याचा अधिकार बँकांना आहे असेही त्या निकालात बजावले तर? आणि त्याहूनही कहर म्हणजे कर्जे देणे वैधच, न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब अशा बातम्या मीडियाने दिल्या तर? असेच काहीसे नुकतेच घडले आहे.
निवडणूक आयोगाची मतदारयादीची विशेष तपासणी मोहीम नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली. बिहारमधील या मोहिमेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने अशी तपासणी करणे हा निवडणूक आयोगाचा अधिकार असून निकोप व पारदर्शक लोकशाहीसाठी ती आवश्यक आहे असे म्हटले आहे. निकालानंतर मतदार विशेष तपासणी वैधच अशा आशयाच्या बातम्या आल्या. यातल्या ‘च’ वर सर्व माध्यमांनी मोठा जोर दिला.
मतदारयादीची तपासणी करणे आणि त्यातील नावे वगळणे किंवा अधिक नावे समाविष्ट करणे हा निवडणूक आयोगाचा अधिकारच नव्हे तर ते त्यांच्या मूलभूत कामाचा भाग आहे. दर काही वर्षांनी अशी मोहीम घेतली जाते. पण बिहारमध्ये राज्य विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना ती सुरू करण्यात आली. शिवाय तिच्याबाबत जाहीर घोषणा वगैरे न करता जवळपास गुपचूप तिची अंमलबजावणी सुरू झाली. याबाबत एका इंग्रजी दैनिकात बातमी आल्यानंतर विरोधी पक्षांना याची खबर लागली.
या मोहिमेत मतदारयादीतून वगळले गेले ते सर्व मृत, दुबार नावे असलेले, स्थलांतर करून गेलेले आहेत किंवा घुसखोर होते असे भासवण्यात आले. विलक्षण योगायोगाची गोष्ट अशी की, आधी झारखंड, नंतर बिहार आणि त्याही नंतर बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचारातील मुख्य मुद्दा बांगलादेशी घुसखोर हाच होता. झारखंडला तर कोणत्याही देशाची सीमा लागून नाही. तरीही तेथे हा प्रचार करण्याचा प्रयत्न झाला. नरेंद्र मोदींपासून ते खालच्या नेत्यांपर्यंत सर्वजण यावरच बोलत होते. निवडणूक आयोगाची मोहीम त्या प्रचाराला चांगलीच पूरक ठरली.
गंमत म्हणजे, या वगळलेल्यांपैकी किती लोकांची नावे बेकायदा किंवा घुसखोर म्हणून काढली गेली याची कोणतीही आकडेवारी आजतागायत निवडणूक आयोग किंवा सरकारने दिलेली नाही. भाजपच्या प्रचाराच्या हिशेबामध्ये किमान यातले ५० लाख लोक तरी बांगलादेशी किंवा बेकायदा नागरिक असायला हवे होते. त्यांच्यावर आतापर्यंत खटले भरायला किंवा तुरुंगात टाकले जायला हवे होते. पण बिहारमध्ये असे काहीही झालेले नाही. बंगालमध्ये काही प्रमाणात लोक सीमेपलीकडे जाऊ लागले आहेत. पण त्यांच्याही नावनिशीवार नोंदी होताहेत असे वाटत नाही. बंगालमध्ये भाजप सरकार येताच घुसखोर पळून जाऊ लागले अशी वातावरण निर्मिती माध्यमांमधून होते आहे. पण त्यांचे रेकॉर्ड ठेवले जात आहे असे दिसत नाही.
बिहारमध्ये ६५ लाख नावे वगळली गेली. बंगालमध्ये एकूण ९१ लाख नावे काटली गेली. गेल्या वर्षभरात एकूण बारा राज्यांमध्ये तपासणी केली जाऊन तब्बल साडेसहा कोटी नावे मतदारयाद्यांमधून काढली गेली. बिहार आणि बंगाल या राज्यांमध्ये मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय आहे. तिथे विशिष्ट मतदारसंघांमध्ये मुस्लिमांची नावे मोठ्या प्रमाणात वगळली गेली याची आकडेवारी अनेकांनी दिली आहे.
सरकारचे माजी अधिकारी वा कर्मचारी, ज्यांनी निवडणूक आयोगाचे काम केले असे कर्मचारी इतकेच नव्हे, तर उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अशांची नावेही या मोहिमेत मतदारयादीतून वगळली गेली. अमर्त्य सेन यांना त्यांच्या आईवडिलांचे जन्मप्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले. भारतीय सैन्यात राहून देशासाठी प्राणांची बाजी लावलेल्या माजी सैनिकांची नावेही गाळण्यात आली. वगळण्यात आलेले ९५ टक्के लोक मुस्लिम होते. याचा अर्थ स्पष्ट होता. नेम धरून, एका समाजाला लक्ष्य करून नावे कापण्याचा हा उद्योग केला गेला होता. तो भाजपला प्रचारासाठी व नंतर मतदानात उपयोगी ठरणार होता हे शाळकरी पोरालाही समजण्यासारखे होते.
दुर्दैवाने न्यायालयाने मतदार तपासणी विशेष मोहिमेभोवतीचे हे वास्तव ध्यानात घेतले नाही किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केले. मुळातल्या मतदारयाद्या आधीच्या निवडणूक आयोगांनीच तयार केलेल्या होत्या. काँग्रेस किंवा कोणा राजकीय पक्षांनी केलेल्या नव्हत्या. याच याद्यांच्या आधारे २०१९ किंवा २४ च्या निवडणुका झाल्या होत्या. समजा या मतदारयाद्या तपासायच्याच होत्या तर २०२४ नंतर दोन वर्षांत आयोगाला ते काम करता आले असते. पण ते अगदी शेवटच्या क्षणी हाती घेण्यात आले. यादीतून वगळलेल्यांना पुरेसे पुरावे देण्यास वेळच दिला गेला नाही.
बंगालचे उदाहरण तर सर्वत्र गाजले. तेथे २७ लाख मतदारांना अत्यंत किरकोळ कारणे देऊन वगळण्यात आले. नावांच्या स्पेलिंग्जचा फरक, वडिलांच्या वा आईच्या वयात फरक अशी ही कारणे होती. बंगालमध्ये पूर्वी बंडोपाध्याय, चट्टोपाध्याय अशी आडनावे असलेले लोक बॅनर्जी किंवा चटर्जी असे लिहितात. महम्मद या मुस्लिमांमधील सर्रास आढळणाऱ्या नावाचे स्पेलिंग पाच-सात वेगवेगळ्या प्रकारे केले जाते. आजवरच्या निवडणूक आयोगांनी हा फरक समजून घेतला. पण यंदा मात्र या फरकांच्या आधारे लाखोंना संशयित किंवा अपात्र मतदार ठरवण्यात आले. त्याबाबत बराच ओरडा झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या मतदारांना लवादांपुढे अपील करता येईल असे सांगितले. माजी न्यायमूर्तींचे हे लवाद त्वरित स्थापन व्हावेत असेही आदेश न्यायालयाने दिले. पण पुढे काहीच झाले नाही. बहुसंख्य लवादांचे काम सुरूच झाले नाही. झाले असते तरी २७ लाख मतदारांचे म्हणणे निवडणुकीच्या आधी ऐकून घेणे लवादांसाठी अशक्य होते. परिणामी हे मतदार निव्वळ संशयामुळे मतदान करण्याच्या हक्कापासून वंचित राहिले.
हा १९७० चा काळ असता तर न्यायालयांनी याबाबत कदाचित वेगळी भूमिका घेतली असती. इतक्या मोठ्या संख्येने फुटकळ कारणांसाठी मतदार बेदखल होणे हे लोकशाहीला शोभणारे नाही असे कदाचित म्हटले असते. कदाचित निवडणूक पुढे ढकलली असती किंवा अन्य काही मार्ग शोधला असता. पण यंदा तसे घडले नाही. यावेळी मतदान करता आले नाही तर काय झाले, पुढच्या वेळी करा असे अत्यंत सहजपणे हा खटला ऐकणाऱ्या एका न्यायमूर्तींनी सांगितले.
निवडणूक आयोग हा मतदार तपासणी करतो आहे की नागरिकत्वाची छाननी करतो आहे असाही प्रश्न यावेळी निर्माण झाला. विशेषतः बंगालमध्ये अनेकांच्या नागरिकत्वाबाबत आयोगाला शंका आली. त्यांना त्यासाठी अधिकची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले गेले. मधल्या काळात त्यांचे नाव मतदारयादीतून काढून टाकले गेले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीत आक्षेप घेतला गेला होता. त्यावर एखाद्याचे नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला नाही असा निर्णय न्यायालयाने दिला. मात्र त्याचवेळी आयोग नागरिकत्वाबाबत संशय घेऊ शकतो आणि त्यासाठी मर्यादित तपासणी करू शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आता अशा तपासणीनंतर ज्यांना मतदारयादीतून बाहेर केले गेले आहे अशा संशयित नागरिकांची यादी आयोगाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे सोपवावी व तिथे त्यांच्या अपिलांची सुनावणी केली जावी असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पण या सर्व प्रक्रियेत कोणाही मतदाराच्या नागरिकत्वावर संशय घेण्याचा एक नवाच अधिकार निवडणूक आयोगाला बहाल केला गेला आहे. हे अत्यंत घातक आहे.
न्यायालयाने अत्यंत उदार मनाने अशा संशयित ठरलेल्या मतदारांना अपिलात जाऊन आपले निर्दोषत्व किंवा वैधत्व सिद्ध करण्याची संधी देऊ केली आहे. पण हा सर्व प्रकार आपल्या प्रचलित न्याययंत्रणेतील मूलभूत तत्त्वाच्या विरोधात जाणारा आहे. आपल्याकडे जोवर सिद्ध होत नाही तोवर आरोपीला दोषी मानले जात नाही व त्याच्यावरचे दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणा किंवा पोलिसांची असते. इथे मात्र संशयित या नावाखाली मतदाराचा मतदानाचा हक्क काढून घेऊन त्याला आधीच दोषी मानले गेले आहे. आता आपण निर्दोष आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी त्याला लवादाच्या वा कोर्टाच्या वाऱ्या कराव्या लागणार आहेत.
म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये असे जुने लोकवचन आहे. मतदारयाद्यांच्या विशेष तपासणी मोहिमेमध्ये न्यायाच्या किंवा राज्यघटनेच्या तत्त्वांचा बळी गेल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे काळ सोकावतो आहेच. पण मधल्या काळात निवडणुकांमागून निवडणुका जिंकून भाजपच्या सत्तेची म्हातारीही सोकावते आहे. पाहा. विचार करा.
satherajendra@gmail.com
