- दृष्टिक्षेप
- प्रकाश पवार
भारत-पाक युद्ध ही केवळ भारतीय भूखंडापुरती मर्यादित घटना नव्हती, तर ती एक जागतिक घटना होती. सगळा आंतरराष्ट्रीय समुदाय त्याकडे लक्ष ठेऊन होता. कारण प्रत्येकाचे काही ना काही हितसंबंध त्यात गुंतलेले आहेत. शिवाय मुख्य प्रश्न दहशतवादविरोधाचा आहे, ही आपली भूमिका यशस्वीपणे मांडत भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायांनाही यावर भूमिका घ्यायला भाग पाडले.
सार्वभौम देशांदेशांमधील मुख्य वाद सत्तासंघर्षाचा असतो. मात्र दावे व प्रतिदावे करून सत्तासंघर्षाला धर्मांध रूप दिले जाते. या संदर्भात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सत्तास्पर्धेला पंच्याहत्तरपेक्षा जास्त वर्षांचा इतिहास आहे. या अर्थाने भारत-पाकिस्तान प्रश्नाकडे हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यातील सत्तास्पर्धा म्हणून पाहिले जाते. परंतु भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सत्तासंघर्ष हा आता केवळ दोन देशांमधील धार्मिक संघर्ष राहिलेला नाही. या संघर्षाने एक जागतिक स्वरूप धारण केले आहे. यामुळे या प्रश्नाचे स्वरूप बदललेल्या चौकटीत शोधावे लागते. याची मुख्य पाच कारणे आहेत. यांची चर्चा परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री पुन्हा पुन्हा अधोरेखित करत आहेत.
१. भारताच्या विरोधात दहशतवादी संघटना आणि गट पुन्हा पुन्हा हल्ले करत आहेत. पाकिस्तानने आश्रय दिलेल्या दहशतवादी संघटना आणि गट भारताव्यतिरिक्त इतर देशांना देखील लक्ष्य करत आहेत. म्हणजेच हा एक ‘बिगर राज्य घटक’ (नॉन स्टेट ॲक्टर) जगातील कोणत्याही राज्यावर, नागरी समाजावर हल्ले करतो. या अर्थाने पहलगाममधील घटना हा केवळ भारतातील नरसंहार नाही, तर ही घटना वैश्विक स्वरूपाची ठरते. ही बाब राज्यसंस्था आणि नागरी समाज या दोन गोष्टींवर विश्वास ठेवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय समाजाच्या लक्षात आली आहे.
२. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष हा जागतिक असण्याचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पहलगाम इथे दहशतवाद्यांनी मानवी हक्क आणि मानवाच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला केला होता. आणि मानवी हक्क आणि मानवाची प्रतिष्ठा हे मुद्दे जागतिक पातळीवर महत्त्वाचे मानले जातात. म्हणूनच मानवी हक्क, मानवी प्रतिष्ठा यांचे समर्थन करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय समाजावरील हा हल्ला आहे. यामुळे एका अर्थाने पहलगाम येथील हल्ला हा आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्काचा पुरस्कार करणाऱ्या समुदायांपुढील यक्ष प्रश्न आहे.
३. व्यापक अर्थाने पहलगाम येथील हल्ला हा लोकशाहीवरील हल्ला ठरतो. लोकशाही राज्यसंस्था आणि बिगर लोकशाही पद्धतीच्या राज्यसंस्था यांच्यामधील हा जागतिक संघर्ष आहे. दहशतवाद हा लोकशाहीचा शत्रू आहे. यामुळे युरोप, अमेरिका आणि आशियातील लोकशाही राष्ट्रे या हल्ल्याकडे केवळ भारतावरील हल्ला या दृष्टीने न पाहता ही राष्ट्रे हा हल्ला लोकशाहीवर झालेला हल्ला समजतात.
४. दहशतवादी गट आणि त्यांच्या कृती अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. परंतु त्याचवेळी त्यांच्या कृती भांडवलशाहीविरोधी भूमिका घेत असतात. कारण दहशतवादी कृतींमुळे खासगी गुंतवणूक कमी होते. भांडवलशाहीच्या वाढीला मर्यादा येतात. भांडवलशाही व्यवस्थेची गुंतवणूक अडचणीत येते. भांडवलशाही ही जागतिक स्वरूपाची आहे. भांडवलशाहीसाठी प्रत्येक देशातील बाजारपेठ महत्त्वाची असते. यामुळे भांडवलशाही समाज आणि बाजारपेठेवर आधारलेला खुला समाज हा जागतिक आहे. अशा जागतिक समाजापुढे पहलगाम येथील हल्ला हा एक यक्ष प्रश्न आहे.
५. भांडवलशाही तिच्या विकासाबरोबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास करत असते. दहशतवादी संघटना तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. मात्र त्याचवेळी ते विज्ञानाला, ज्ञानव्यवहाराला विरोध करतात. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विज्ञानावर आधारलेल्या समाजाला देखील पहलगाम येथील हल्ला ही एक समस्या वाटते.
ही आंतरराष्ट्रीय वस्तुस्थिती लक्षात घेत भारताने आपली प्रति हल्ल्याची रणनीती आखली.
भारताची रणनीती
दहशतवादी गटाने पहलगाम येथे हल्ला केल्यानंतर भारताने विचारपूर्वक आपली प्रति हल्ल्याची रणनीती आखलेली दिसते. या रणनीतीची चार महत्त्वाची वैशिष्ट्यं ही वास्तवावर आधारलेली दिसतात.
भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अशी आपली प्रतिमा निश्चित केली. ती विंग कमांडर व्योमिका सिंग, कर्नल सोफिया कुरैशी यांच्या माध्यमातून जाहीर केली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ याचा अर्थ मानवी हक्क, मानवाची प्रतिष्ठा, लोकशाही समाजाचे संरक्षण, शांतता आणि अहिंसेचे संरक्षण, विज्ञान दृष्टी अशा वेगवेगळ्या संदर्भात अबोल पद्धतीने व्यक्त होईल, अशी रणनीती भारतीय लष्कराने आखली. यामुळे भारताने दहशतवाद्यांवर केलेला हल्ला हा मानवी अस्तित्व धोक्यात आले म्हणून केलेला हल्ला ठरतो. हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे.
भारतीय लष्कराने नऊ दहशतवादी तळांवर हल्ले केले. तसेच त्यांनी पाकिस्तानमधील व पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी गटांच्या केवळ तळांवर हल्ले केले. भारतीय लष्कराने नागरी समाज, लष्करी विभाग किंवा राज्यसंस्थेवर हल्ला केला नाही. म्हणजेच थोडक्यात लोकांचे अस्तित्व आणि राज्यसंस्थेचे सार्वभौमत्व या दोन्ही गोष्टींना भारतीय लष्कराने लक्ष्य केले नाही. लोकांचे अस्तित्व आणि राज्यसंस्थेचे सार्वभौमत्व या दोन्ही तत्त्वांना भारतीय लष्कराने मान्यता दिली आहे. हा संदेश प्रत्यक्ष कारवाईतून आणि पत्रकार परिषद घेऊन भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिला आहे. विशेषतः परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी पत्रकार परिषदेत या मुद्द्यावर भर दिला.
या कारवाईत भारतीय लष्कराच्या तीनही दलांमध्ये एकवाक्यता दिसली. एकोप्याने कारवाई करण्यासाठीचे व्यवस्थापन केले गेले. भारतीय लष्करातील तीनही दलांमधील ऐक्याचा संदेश आंतरराष्ट्रीय समुदायापर्यंत पोहोचला. ही एक अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया घडली आहे.
भारत सरकार (लष्कर), राजकीय पक्ष आणि नागरी समाज या तीनही घटकांमध्ये याप्रसंगी मतभिन्नता आढळली नाही. या तीनही घटकांनी परस्परविरोधी भूमिका घेतली नाही. राजकीय पक्षांच्या भूमिका परस्परविरोधी असतात. परंतु राष्ट्रीय हित आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्व या दोन्हीही गोष्टींसाठी भारतातील विरोधी पक्षांनी देखील सरकारला पाठिंबा दिला. यामुळे देखील आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या पुढे भारतीय समाजाच्या ऐक्याची प्रतिमा पोहोचली. याचे मोठे श्रेय विरोधी पक्षांनाही जाते. हा भारतीय समाजाच्या रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग ठरला.
पाकिस्तानची रणनीती
भारताच्या रणनीतीच्या तुलनेत पाकिस्तानची रणनीती अविचारी स्वरूपाची दिसते. तसेच त्यांना योग्य युक्तिवाद व समर्थने करता येत नाहीत, हेही दिसून आले. या संदर्भात पुढील कारणे दिसून येतात -
पाकिस्तानने भारतीय रणनीतीचा विचार न करता प्रपोगंडा करण्यास सुरुवात केली. पाकिस्तानचा प्रपोगंडा भारताच्या लोकशाही, मानवी हक्क, मानवी प्रतिष्ठा, विज्ञान या व्यापक दृष्टीपुढे अधिकच उघडा पडत गेला.
पाकिस्तानने भारताच्या अनेक शहरांवरती ड्रोनच्या मदतीने हल्ले केले. परंतु भारताने हे हल्ले निष्प्रभ केले. यामुळे पाकिस्तान दहशतवाद संपुष्टात आणण्यासाठी प्रयत्न करत नाही, उलट पाकिस्तान दहशतवादी गटांना मदत करतो, अशीच प्रतिमा जागतिक पातळीवरील समाजाच्या पुढे गेली.
भारताने पाकिस्तानच्या लष्कराला लक्ष्य केले नाही. पाकिस्तानने मात्र जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात मधील सीमेलगतच्या भागातील भारतीय लष्कराच्या आस्थापनांना लक्ष्य केले. भारताच्या हवाई यंत्रणांनी हा हल्ला हाणून पाडला. यामुळे पाकिस्तानला या प्रसंगात नेमके काय करावे याचे आकलन नाही, हेच दिसून येते. उलट पाकिस्तान ‘प्रपोगंडा’ या प्रक्रियेत अडकलेला दिसला.
जागतिक महासत्ता म्हणजेच अमेरिका आणि चीन या पाकिस्तानला मदत करतील अशी पाकिस्तानची कल्पना होती. परंतु पाकिस्तानमध्ये केलेली गुंतवणूक सुरक्षित राहण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये हल्ले आणि प्रति हल्ले होत राहणे, हे चीनच्या द्दष्टीने फायद्याचे नाही, याचे आत्मभान चीनने दाखवले . तसेच अमेरिका कायम पाकिस्तानच्या मदतीने पाकिस्तानच्या सभोवतालच्या देशांमध्ये हस्तक्षेपाचे राजकारण करते. परंतु तरीही अमेरिकेने लष्करी हल्ले व प्रति हल्ले यांना विरोध केला.
पाकिस्तानी राज्यसंस्था, नागरी समाज आणि लष्कर या तीनही व्यवस्थांमध्ये सुसंगती दिसली नाही. त्यांच्या धोरणामध्ये प्रपोगंडा हाच एक मध्यवर्ती भाग आहे. तेथील राज्यसंस्था, नागरी समाज आणि लष्कर हे तीनही घटक दहशतवादी संघटनांशी जुळवून घेत आहेत, अशीच नकारात्मक प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय समुदायांच्या पुढे आली आहे. भारताच्या कारवाईमध्ये मारल्या गेलेल्या दहशतवादी प्रमुखांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या अंत्यविधीला पाकिस्तानातील लष्कर, राज्यसंस्था आणि नागरी समाज हे तिन्ही घटक उपस्थित होते, हे उघड झाले आहे.
आपली कारवाई ‘दहशतवाद’ विरोधातील आहे अशी स्पष्ट भूमिका भारताने घेतली आहे. तर पाकिस्तान ही कारवाई ‘धार्मिक’ स्वरूपाची आहे अशी भूमिका घेत आहे. पाकिस्तानमध्ये या कारवाईत मशिदी पडल्या या मुद्द्यावर चर्चा केंद्रित झाली. थोडक्यात पाकिस्तानने धार्मिक भूमिका घेऊन रणनीती आखली, तर भारताने या सगळ्या काळात दहशतवाद विरोध हा वैचारिक स्टॅन्ड घेतला.
आंतरराष्ट्रीय महासत्ता आणि समुदाय
आंतरराष्ट्रीय महासत्ता आणि समुदाय यांच्यामध्ये लोकशाही प्रक्रियेबद्दल आस्था आहे. चीन आणि रशिया देखील आपण निवडणुका घेतो, अशी प्रतिमा निर्माण करत असतात. तर अमेरिकेमध्येही सध्या दुय्यम प्रकारची लोकशाही अस्तित्वात सध्या आहे. तरीही अमेरिका आणि चीन या दोन देशांना उघडपणे भारतविरोधी भूमिका घेता येत नाही, हे अगदी सुरुवातीलाच स्पष्ट झाले आहे. ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानने ‘जशास तसे’ या प्रकारच्या कारवाया थांबवाव्यात अशी भूमिका घेतली. तसेच त्यांनी गरज असेल तर मध्यस्थी करण्याची इच्छाही व्यक्त केली. ब्रिटनच्या पार्लमेंटमध्ये भारत आणि पाकिस्तान या देशांमधील तणाव कमी व्हावा, यासाठी आवाहन करण्यात आले. सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्र विभागाचे उपमंत्री अदेल अल्जुबेर यांनी भारत दौरा केला. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक संस्थांची मदत घेत आहे. पण पाकिस्तानकडून ही मदत शासन व्यवहार आणि नागरी समाजाच्या कल्याणासाठी वापरली जाण्याची शक्यता कमी आहे, अशी प्रतिमा देखील निर्माण झाली. चीनने दूर पल्ल्याची उद्दिष्ट निश्चित केली आहेत. त्यामुळे अशा घडामोडींमध्ये चीन सरळ सरळ उतरण्याची शक्यता फार कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विज्ञान संस्था, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शांतता आणि अहिंसेचा पुरस्कार करणाऱ्या संस्था यांचा दहशतवादी तळांना विरोध आहे, दहशतवादी संघटनांना विरोध आहे. यामुळे भारताने घेतलेली भूमिका एका अर्थाने वैचारिकदृष्ट्या योग्य ठरली. मानवतावादी दृष्टीनेही ती योग्य ठरली. लोकशाहीवादी राजकीय प्रक्रिया म्हणूनही ती योग्य होती. यातून भारताच्या कारवाईचा दावा योग्य ठरतो. तसेच भारताला नैतिक आत्मबळही मिळते.
तात्त्विक भूमिका
भारताने केलेला प्रति हल्ला हा आजवरच्या भारतीय इतिहासाशी आणि घटनात्मक प्रक्रियेशी सुसंगत आहे. यामुळेच भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर युक्तिवाद करण्यासाठीचे नैतिक आत्मबळ मिळाले.
पहिला युक्तिवाद म्हणजे भारताची वैचारिक आणि तात्त्विक भूमिका घटनात्मक लोकशाही चौकटीतील आहे. भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा, भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क, भारतीय राज्यघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे या तीनही भागातून व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि व्यक्तीचे हक्क संरक्षित करण्याची जबाबदारी राज्यावर आहे. तसेच राज्यसंस्थेने सार्वभौमत्वाचे संरक्षणही केले पाहिजे, ही जबाबदारी देखील राज्यसंस्थेवर आहे. यामुळे भारताने केलेला प्रति हल्ला हा घटनात्मक चौकटीत वैचारिक आणि तात्विक दृष्ट्या योग्य ठरतो.
दुसरा युक्तिवाद म्हणजे गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, संत तुकाराम, छत्रपती शिवराय आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘अहिंसा’ हे तत्त्व एक मानदंड म्हणून मानले होते. परंतु त्यांनी मानवी अस्तित्वासाठी संघर्षाला अनुमतीही दिली होती. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत काँग्रेसच्या अधिवेशनात शस्त्रास्त्रांचा वापर करण्याचा अधिकार मिळावा अशीही मागणी करण्यात आली होती, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. याशिवाय महात्मा गांधी यांनी ‘करा किंवा मरा’ हा संदेशही दिला होता. या सर्व वैचारिक मंथनाचा अर्थ अहिंसेच्या अस्तित्वासाठी व माणसाच्या अस्तित्वासाठी वेळप्रसंगी आपद्धर्म म्हणून लष्करी कारवाई करण्यास संमती असते, असाच होतो. या प्रकारचा आपद्धर्म हा संधीसाधू किंवा आक्रमक ठरत नाही. उलट भारतीय इतिहासाशी सुसंगत भूमिका घेतो. या तत्त्वांचा पुनर्विचार ही भारतातील मोठी घटना आहे. थोडक्यात आंतरराष्ट्रीय समाजांच्या पुढे भारताची भूमिका योग्य, तर पाकिस्तानची भूमिका अयोग्य ठरते.
राज्यशास्त्राचे अध्यापक व राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक
