समाजमनाच्या ललित नोंदी
लक्ष्मीकांत देशमुख
भारतात नऊ कोटी घरेलू कामगार स्त्रिया आहेत. या स्त्रियांच्या हक्कांसाठी आजवर कायदा केला गेला नाही, याबाबत अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. आजवर आपल्या सन्मानासाठी आणि सुरक्षेसाठी घरेलू कामगार स्त्रियांनी अनेक आंदोलनं केली आहेत. पण तिच्या हक्काची, न्यायाची पहाट अजून झालेली नाही.
आम्ही छोटे लोक आहोत. छोट्या जातींचे. म्हणून मालकीण कामाच्या वेळी साधं पाणी पण प्यायला देत नाही. घरी जाताना उदार होत उरलेलं शिळंपाकं अन्न देतात, तेही बहुतेक वेळा वास मारणारं. एकदा चुकून काचेची एक प्लेट हातातून निसटून फुटली, तर मालकिणीनं घर डोक्यावर घेतलं आणि महिन्याचा अर्धा पगार कापला..आम्हा घरकामगार बायांचं जगणं म्हणजे खाली मान घालून काम करणं आणि भीत भीत जगणं, एवढंच आहे!”
“कष्टाचं काही वाटत नाही, पण आमच्यासारख्या घरकामगार बायका म्हणजे या श्रीमंतांना हक्काच्या नोकर वाटतात, याचा राग येतो. एका घरात दोन तरुण मुलं होती. मोठा सतत किचनमध्ये मी काम करताना यायचा, वंगाळ बोलायचा. डोळे फाडून घुरत राहायचा...मी त्याच्या आईच्या वयाची. पण त्याच्या नजरेत बाई होते. मला ते लई वंगाळ वाटायचं. पुन्हा मालकिणीला हे सांगायची सोय नव्हती. तिनं उलट मलाच वाईट चालीची बाई ठरवलं असतं! काही वंगाळ घडण्यापूर्वीच मी ते घर सोडून दिलं. नंतर नवं काम मिळेपर्यंत फाके पडणार हे माहिती असूनही.”
“माझा मुलगा पाच वर्षांचा होता, तेव्हापासून धुणं-भांडी आणि स्वयंपाकाचं काम करतेय. त्याच्यावर त्याच्या पाठच्या दोन बहिणींना सोपवून घराला कुलूप लावून कामाला जायचे. माझ्या माघारी सहा ते आठ तास मुलं बंद घरात कशी राहत होती देव जाणे! जेव्हा त्यांना भूक लागायची, तेव्हा ते खिडकीतून शेजारच्या मावशीला हाक मारायचे. ती त्यांना थोडं खायला द्यायची भूक शमावी म्हणून... मी घरी येईपर्यंत! हे असं आम्हा गरीबांचं जगणं आहे!”
“कोविड काळात माझ्या मैत्रिणीची आई वारली म्हणून तासभरासाठी तिला भेटायला गेले होते. तेव्हा एका घरच्या मालकाने मला कामावरून काढून टाकलं. नंतर तर टाळेबंदीत घरीच राहणं भाग होतं. दुसऱ्या घरची मालकीण जरा कनवाळू होती म्हणून तिने महामारीत दोन महिने घरबसल्या पगार दिला, पण नंतर तोही बंद झाला. पुन्हा सारं काही ठीकठाक होईपर्यंत सहा महिने फार हाल झाले. आता परत कामं करतेय, पण कोविडचा आजार झाल्यामुळे मी बरीच कमजोर झालेय. पूर्वी पाच घरी काम करायचे, तर आता दोनच घरची कामं कशीबशी करते. त्यामुळे अनेकदा पोरांना रात्री उपाशीपोटी झोपी जावं लागतं. केव्हा संपणार हे असं रोज थोडं थोडं मरणं... माहिती नाही.”
ही चार प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत ‘मोलकरीण’ म्हणून काम करणाऱ्या भारतातील लाखो महिलांची. घरकामगार महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या अभ्यासकांनी प्रसिद्ध केलेले अहवाल आणि शोधनिबंध यातून ही सत्य उदाहरणं घेतली आहेत.
एरवी ज्यांना ‘मोलकरीण’ म्हटलं जातं त्यांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटना त्यांना ‘कामगारा’चा दर्जा मिळावा यासाठी त्यांना ‘घरेलू स्त्री कामगार’ असे संबोधतात. मात्र आजही या स्त्रियांना सन्मान तर सोडाच, पण साधी माणुसकीची वागणूकही मिळत नाही. कारण पुन्हा भारतातील आजही विद्यमान असलेली मनूप्रणित जातव्यवस्था. ती स्त्री व दलितांचा जन्मच मुळी वरच्यांची सेवा करण्यासाठी आहे, ही मानसिकता कायम ठेवते. भारतीय संविधानाने समता प्रस्थापित करूनही उच्चवर्गीय व उच्चवर्णीय लोकांच्या मनातून ही भेदभावाची भावना गेलेली नाही, हे आजचं रोकडं सत्य आहे आणि घरेलू स्त्री कामगारांना तर दलित म्हणून, ओबीसी म्हणून आणि पुन्हा स्त्री म्हणून अशी दुप्पट अहवेलना व त्रास सहन करावा लागतो.
हे खरे आहे की, स्त्री संघटना व कामगार संघटनांनी केलेल्या जाणीवजागृतीमुळे आणि संघर्षामुळे काही प्रमाणात घरेलू स्त्री कामगारांना शारीरिक छळ व लैंगिक अत्याचारांपासून मुक्तता मिळाली आहे, हे मान्य केलंच पाहिजे. पण प्रबोधन व समाजसुधारणांचा इतिहास असणाऱ्या महाराष्ट्र व दक्षिण भारतातील राज्यांचं जर हे चित्र असेल, तर अजूनही जमीनदारी व सामंतशाही असणाऱ्या व जातीप्रथा तीव्र असणाऱ्या हिंदी वा गायपट्ट्यात घरेलू स्त्री कामगारांवर होणाऱ्या अन्याय व अत्याचारांचं प्रमाण किती तीव्र असेल? या संदर्भातल्या अनेक बातम्या मन सुन्न करणाऱ्या आहेत.
हरयाणाच्या गुरुग्राम या आयटी शहरात एक महिला वैमानिक आणि तिचा नवरा यांनी झारखंडमधून घरकामासाठी आणलेल्या एका अल्पवयीन घरेलू कामगार मुलीवर सातत्याने अत्याचार केले. याची माहिती कळल्यावर पोलिसांच्या ‘स्टॉप क्रायसिस सेंटर’ अर्थात ‘सखी’ सेंटरने धाड घालून या अश्राप मुलीची सुटका केली. त्यावेळी अन्नपाणी न देता तिचा अनेक दिवसांपासून छळ करण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं. तिचे हात, पाय आणि तोंडावर अनेक जखमा होत्या. या जोडप्याला मग अटक झाली. एका न्यूज पोर्टलवर उत्तर भारतातील घरकाम करणाऱ्या महिला कामगारांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या काही सत्यकथा कथन केल्या आहेत. उदा. जोनपूरचे एकेकाळचे खासदार धनंजय सिंह आणि त्यांची डेंटिस्ट पत्नी यांना घरात काम करणाऱ्या मुलीच्या मृत्यूप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. ते मुलीला सतत लोखंडी सळई आणि काठीने मारहाण करायचे. कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणारी वंदना धीर घरात कामासाठी ठेवून घेतलेल्या अल्पवयीन बालिकेने पळून जाऊ नये म्हणून तिला अर्धनग्न ठेवायची व चाकूने जखमा करीत भीती दाखवायची, तर एअर होस्टेस असणारी वीरा आपल्याकडे घरकाम करणाऱ्या मुलीला पट्ट्याने मारहाण करायची. यावरून घरेलू स्त्री कामगारांना, खास करून चोवीस तासांसाठी घरी ठेवून घेतलेल्या स्त्रियांना किती अत्याचार सहन करावे लागतात याची झलक दिसते. समग्र चित्र किती भीषण असेल, हे या सत्य घटना वाचताना लक्षात येते.
भारतात संविधान आणि कायद्याचं राज्य असताना असे अत्याचार कसे होतात आणि घरकाम करून घेणाऱ्या महिलांवर केवळ पुरुषच नाही, तर सुशिक्षित महिलाही अत्याचार कसे काय करतात? हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे.
भारतात तथागत बुद्धाच्या वर्णअंताच्या क्रांतीनंतर प्रतिक्रांती झाली आणि मनुस्मृतीप्रणित जातिव्यवस्थेची अमानुष गुलामगिरी दृढ झाली. स्त्री शोषण हेच जातिव्यवस्थेचं प्रवेशद्वार आहे. स्त्रीला स्वातंत्र्य नाकारून तिला घराच्या चार भिंतीत बंदिस्त करण्यात आलं. ‘रांधा, वाढा, उष्टी काढा’ आणि ‘मुलांना जन्म द्या व त्यांच्या संगोपनात सारं आयुष्य कंठा’ हेच तिचं शतकानुशतकांचं जीवन राहिलं आहे. साहजिकच त्यांच्या स्वयंपाक-धुणी-भांडी आणि साफसफाई या कामांना दुय्यम मानलं गेलं. त्याचंच प्रतिबिंब आजच्या आधुनिक (आधुनिक तरी कसं म्हणावं?) काळात घरेलू स्त्री कामगारांवर होणाऱ्या अन्याय व अत्याचारांमध्ये दिसून येतं. त्यात पुन्हा उच्च व उच्च मध्यम वर्गातील लोकांकडून अधिक अत्याचार व छळ होतो, हे दिसून आलं आहे. त्याचं कारण म्हणजे त्यांच्या मनातून न गेलेला जातीभेद, स्त्री व दलितांना हीन लेखण्याची मानसिकता, मन व विचारातली सरंजामी वृत्ती, पैसे दिले म्हणजे खरेदी केले, असे मानण्याची मालक वृत्ती, अशा वर्चस्ववादी भावना यासाठी कारणीभूत आहेत. पुन्हा या घरेलू स्त्री कामगार खेडेगावातून आलेल्या गरीब वर्गातल्या व खालच्या जातींमधल्या असतात. त्यांना जगण्यासाठी, पोटासाठी काम करणं भाग आहे. कामाचा दुसरा पर्याय त्यांच्यासमोर नाही. त्यामुळे त्यांना कसंही वागवलं तर त्या सहन करतील हे माहीत असल्यामुळे त्यांना अगदी असाह्य व हीनदीन करून त्यांच्याकडून हवं तेवढं काम करून घ्यायचं, पण कमीत कमी पगार द्यायचा, हीच वृत्ती सर्वत्र दिसून येते. आर्थिक शोषणाच्या बरोबरीने शारीरिक शोषणही केलं जातं. देशात आधुनिक समताधिष्ठित राज्यव्यवस्था असतानाही हे विदारक चित्र अस्तित्वात आहे.
“स्त्रियांची प्रगती किती झाली यावरून तो देश किती प्रगत आहे हे मी ठरवतो”, असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात. घरेलू स्त्री कामगारांच्या अवस्थेला ही कसोटी लावून त्या आधारे आपला देश किती प्रगत आहे, हे वाचकांनी ठरवावे.
देशात पराकोटीची आर्थिक विषमता असल्यामुळे पुरुषांसोबत ग्रामीण भागातल्या स्त्रियांनाही कामाच्या शोधात शहरात यावं लागतं. कमी शिक्षण, कौशल्यांचा अभाव आणि रोजगारांच्या सातत्याने कमी होत जाणाऱ्या संधी या कारणांमुळे या गरीब स्त्रियांसमोर श्रीमंत व उच्च मध्यमवर्गीय घरात घरकाम करणं हाच एकमेव पर्याय उरतो. असं असतानाही राज्यसंस्था कायदा करून त्यांना ‘कामगार’ हा दर्जा देत नाही. का? तर उत्तर पुन्हा तेच येते. धोरणकर्त्यांची मानसिकता पण भेदभावावर आधारित सामंती वर्चस्वाची असल्याने त्यांना या महिलांवर होणारे अत्याचार दखलपात्र वाटत नाहीत. त्यामुळे आजही भारतात सर्वत्र या महिलांची अवस्था दयनीय आहे.
या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक अभ्यासकांनी घरेलू स्त्री कामगारांचा अभ्यास करून जे शोधनिबंध प्रसिद्ध केले आहेत, त्याचा सारांश थोडक्यात सांगतो. त्यातून या स्त्रियांचं जगणं किती भयंकर असह्य आहे हे लक्षात येईल.
या अहवालांनुसार, घरकाम करणाऱ्या स्त्री कामगारांना मालकांच्या घरी दिवसभर काम करीत असताना साधं नैसर्गिक विधीसाठीही संडास व बाथरूम वापरता येत नाही. प्यायचं पाणी पण घरून येताना आपल्या बाटलीतून आणावं लागतं. फार कमी ठिकाणी त्यांना चहाचा एखादा कप मिळतो. त्यांना सारखं हिडीसफिडीस केलं जातं. त्यांना सोसायटीची लिफ्ट वापरायला अनेक ठिकाणी बंदी असते. अनेक ठिकाणी त्यांना संडास व बाथरूम स्वच्छ करणं भाग पडतं. आठवड्याची सुट्टी नसते की आजारपणाची रजा नसते. दरवर्षी वाढणारी महागाई लक्षात घेऊन पगारवाढ दिली जात नाही किंवा दिली तर ती पुरेशी नसते. अनेक ठिकाणी बोनसही दिला जात नाही. थोडक्यात संघटित कामगारांप्रमाणे कोणत्याही सुविधा या महिलांना मिळत नाहीत. नाही म्हणायला महाराष्ट्र व इतर काही राज्यांत ‘घरेलू कामगार बोर्ड’ स्थापन करण्यात आले आहेत. पण राज्यात पंधरा लाखांहून अधिक घरेलू कामगार असताना महाराष्ट्रातील घरेलू कामगार बोर्डामध्ये आजवर जेमतेम पंधरा हजार म्हणजेच एक टक्का स्त्री कामगारांची नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे ज्या तुटपुंज्या आर्थिक सुविधा आहेत, उदा. पंचावन्न वर्ष पूर्ण झालेल्या स्त्री कामगारांना रुपये दहा हजार देणं, प्रसूतीसाठी पाच हजार व अंत्यविधीसाठी दोन हजार रुपये देणं, या सुविधाही मिळत नाहीत. या स्त्रियांचे अज्ञान आणि सरकारी अनास्था ही दोन कारणं या अल्प प्रतिसादामागे आहेत. पण सरकारची जबाबदारी अधिक आहे हे नाकारून कसं चालेल?
अलीकडेच आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे सरकारला या प्रश्नाकडे अधिक गांभीर्याने पाहावं लागेल. घरेलू कामगारांच्या हक्कासाठी आजवर कायदा का केला गेला नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत नाराजी व्यक्त केली आहे. कामगार विभाग, रोजगार व महिला विभाग आणि अन्य संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करून एक सर्वंकष स्वरूपाचा कायदा करण्यात यावा आणि घरेलू स्त्री कामगारांना संघटित कामगारांना मिळणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा देण्यात याव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेकवेळा या अशा कायद्याची मागणी झाली, मोर्चे निघाले. अगदी संसदेत चर्चा पण झाली. पण पुढे काही झालं नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानंतर तरी हा विशेष कायदा होईल का?
तो होणं ही काळाची गरज आहे. कारण आजमितीस भारतात काही अभ्यासकांच्या मते नऊ कोटी घरेलू स्त्री कामगार काम करीत आहेत. त्यांना काही किमान गोष्टी मिळाल्याच पाहिजेत. शेवटी हा कामगार स्त्रीच्या सुरक्षेचा व सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा प्रश्न आहे.
घरकामगार स्त्रियांसाठी ही कायदारूपी हक्काची व समतेची पहाट लवकर उजाडो आणि तिच्यावरील अन्याय व अत्याचाराची अंधारी रात्र लवकर संपो, अशी अपेक्षा करू या.
ज्येष्ठ साहित्यिक व अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष
laxmikant05@yahoo.co.in
