दुसरी बाजू
प्रकाश सावंत
पहलगामचा दहशतवादी हल्ला, त्यानंतरचे ऑपरेशन सिंदूर यावरून भारतीय लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात बेदिली माजून संसदेचाच आखाडा झाल्याचे चित्र अवघ्या जगाने पाहिले. या ‘लाइव्ह’ चर्चेचे ‘लक्ष्य’ पाकिस्तान नव्हे, तर या देशाच्या जडणघडणीत ज्यांनी मोलाचे योगदान दिले, ते गांधी-नेहरू होते, ही दुर्दैवाची बाब आहे. राष्ट्र संरक्षणाच्या मुद्द्यावरही संसदेत कोणत्याही प्रकारची एकवाक्यता दिसून येत नाही. हे सुंदोपसुंदीचे राजकारण देशाला रसातळाला नेणारे आहे.
संसदेमधील कामकाजावरील प्रत्येक मिनिटाला जवळपास अडीच लाख रुपये खर्च होतो. अशाप्रकारे करदात्यांच्या पैशातून कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही दोन्ही सभागृहांमध्ये विधायक मुद्द्यांवर फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. संसदेचा बराचसा वेळ गदारोळ, वादविवाद यांच्यातच खर्ची पडत आहे.
संसदेची लोकसभा व राज्यसभा ही दोन्ही सभागृह म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मतेचे अनोखे दर्शन घडविणारे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर आहे. या मंदिरात आदर्शवादी, विधायक व कृतिशील विचारांचे आदानप्रदान व्हायला हवे. देशाच्या विकासाच्या चर्चा, परिसंवाद व्हायला हवेत. त्यातून परस्परांविषयी आदरयुक्त प्रेमभाव वृद्धिंगत व्हायला हवा. भातृभाव, भगिनीभाव जोपासायला हवा. चर्चेचा स्तर उंचावून देशाने नवनवी प्रगतीची शिखरे गाठायला हवीत. भाजप, काँग्रेस अथवा अन्य राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी असोत, हे सर्व जनसेवक संसदेत जनतेचे भले करण्यासाठी जमले आहेत, ही लोकभावना वाढीस लागायला हवी. ही मंडळी जे विचार मांडतील, जी कृती करतील ती अंतिमत: भारतमातेच्या हिताचीच असायला हवी. या संसदेत जात, धर्म, पंथ, प्रांत, स्त्री-पुरुष, उच्च-नीच, गरीब-श्रीमंत असा भेदभाव नसावा. या ठिकाणी विद्यार्थी, शिक्षक, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांचे हित साधायला हवे. समाजातील उपेक्षित, वंचितांचे अश्रू पुसले जायला हवेत. या मंडळींनी प्रादेशिक असमतोल दूर करून देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास धरायला हवा. या देशातील सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव वाढीस कसा लागेल हे पाहायला हवे. शांतता, सलोखा, सौहार्द, कायदा व सुव्यवस्था हातात हात घालून कशी नांदेल हे बघायला हवे. आपली संसद, आपले लोकप्रतिनिधी यांच्याविषयी आदर अन‌् विश्वासाची भावना वाढीस लागायला हवी. त्यातच समस्त देशवासीयांचे सौख्य सामावलेले आहे; परंतु आपल्या लोकशाहीच्या मंदिरात प्रत्यक्षात काय घडतेय?
आपली संसद ही विद्वेष, सूडाच्या राजकारणाचा अड्डा बनत चालली आहे की काय, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. संसदेच्या पवित्र सभागृहात उखाळ्यापाखाळ्या, वैरभावाला उधाण आले आहे. प्रत्येकाकडे जात, धर्म, पंथ, प्रांत, लिंग, पक्षीय भेदाभेदीच्या संकुचित नजरेने पाहिले जात आहे. इथे विरोधकांची कोंडी करून त्यांची कशी जिरवली यातच धन्यता मानण्याचा विकृत आनंद घेतला जात आहे. विज्ञाननिष्ठतेची जागा अंधश्रद्धेने घेतली आहे. विद्वत्तेची जागा हीन-दीन, कोत्या विचारांनी घेतली आहे. त्यामुळेच स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष उलटूनही या देशातील बेरोजगारी, गरिबी, कुपोषण, दारिद्र्य, महागाई, भ्रष्टाचाराची समस्या मिटण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. सर्वसमावेशक विचार कुठे दूर दूरवरसुद्धा दिसत नाहीत.
संसदेतील वादविवादात जनतेचे मूलभूत प्रश्न मागे पडत आहेत. कुठल्या राज्याने कशी प्रगती केली आहे? याचा वेध घेतला जात नाही. कोणते राज्य कोणत्या कारणामुळे मागे पडले आहे, याविषयी आत्मपरीक्षण केले जात नाही. अमेरिका, चीन यासारखी बलाढ्य राष्ट्रे कोणत्या उत्पादनात, संशोधनात आघाडीवर आहेत? कोणत्या देशाने शिक्षणात अभिनव प्रयोग करून विद्यार्थ्यांना चांगला माणूस म्हणून घडवण्याचे धडे दिले आहेत? कोणत्या विद्यापीठाने, शैक्षणिक संस्थेने सर्वाधिक संशोधक घडविले आहेत? कॅन्सरचा नायनाट करण्यासाठी किती शास्त्रज्ञ सध्या कोणत्या प्रकारचे शोध लावत आहेत? कोणती कंपनी दर्जदार औषधे माफक दरात उपलब्ध करून देत आहे? मानवी जीवन अधिक सुसह्य करणाऱ्या उपाययोजना करण्यात कोणत्या देशाने बाजी मारली आहे? मुख्य म्हणजे जगण्याचा आनंद लुटण्यात कोणत्या देशाचे नागरिक सर्वाधिक आघाडीवर आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारी यंत्रणा, नोकरशहा आणि राज्यकर्ते यांच्या माध्यमातून सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचायला हवी, त्यादृष्टीने सरकारी व्यवस्थापन क्रियाशील राहायला हवे.
लोकसभेत कोणत्या मुद्द्यावर किती वेळ चर्चा झाली, याला मुळीच महत्त्व नाही. या वाटाघाटींमधून देशातील नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न सोडवले जाणे अधिक महत्त्वाचे आहे. भारत- पाकिस्तान फाळणी कशी झाली? सिंधू नदी पाणीवाटप करार कसा झाला? सिमला कराराच्या वेळी पाकव्याप्त काश्मीर आपण ताब्यात का घेतले नाही? या साऱ्याला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी हेच कसे जबाबदार आहेत, हे सांगून आपली बुद्धी, वेळ, श्रम वाया जाऊ देण्यात आता काय हशील आहे? काश्मीरमधील दहशतवादाला काँग्रेसची पूर्वापार धोरणे, तुष्टीकरणाचे राजकारण कारणीभूत असल्याचा सत्याधाऱ्यांचा दावा एकवेळ बरोबर असल्याचे गृहीत धरले तरी पहलगाम खोऱ्यात पाकधार्जिणे दहशतवादी कसे आले? बैसरण खोऱ्यातील नंदनवनात सुरक्षा व्यवस्था का नव्हती? तेथील नरसंहाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राजीनामा का दिला नाही, हा या घडीचा कळीचा प्रश्न आहे.
दुसरी बाब म्हणजे पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावरून पाकिस्तानला एकाकी पाडून भारताला जागतिक समर्थन मिळावे या उद्देशाने भारताचे सप्तपक्षीय शिष्टमंडळ ३३ देशांमध्ये जाऊन आले. त्यातून सत्ताधारी आणि विरोधक यांची एकजूट काही प्रमाणात का होईना दिसून आली. तथापि, भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी एकाही देशाने भारताला पाठिंबा दिला नाही अथवा पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांचा निषेधसुद्धा नोंदवला नाही. या उलट चीनने उघड उघड पाकिस्तानला मदत केली. संकटात सापडलेला असताना जागतिक बँकेने पाकिस्तानला १०२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलरची आर्थिक मदत केली. या सगळ्यावर कडी म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांनी पाकिस्तानला दहशतवादविषयक समितीचे उपाध्यक्षपद दिले. तसेच, तालिबानवर निर्बंध लादण्याच्या समितीची सूत्रेही पाकच्या हाती सोपवली. हे सर्व भारताच्या जखमेवर मीठ चोळणारे होते. या सर्व आंतरराष्ट्रीय घडामोडी घडत असताना आपले परराष्ट्र खाते काय करत होते? हे प्रश्न संसदेत विचारायचे नाहीत का?
आपले सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजवर ७८ देशांना भेटी दिल्या. काही राष्ट्राध्यक्षांच्या गळाभेटीदेखील घेतल्या. अनेक राष्ट्रांचे नागरी सन्मान प्राप्त केले. एवढ्या परदेशवाऱ्या व त्यावर अफाट खर्च होऊनही ना अमेरिकेने भारतासाठी मदतीचा हात पुढे केला ना रशियाने आपली पूर्वापार मैत्री जपली. आपल्या अलिप्ततावादी परराष्ट्र धोरणाचेही अक्षरशः तीनतेरा वाजले. दुसरीकडे भारत-पाकिस्तान युद्धात आपण तिसऱ्या राष्ट्रांची मध्यस्थी स्वीकारली नाही, जगातील कोणत्याही नेत्याचा हस्तक्षेप खपवून घेतला नाही, हेच मृदु आवाजात आपले नेते सांगत राहिले. दुसरीकडे, ‘होय, मी पाकिस्तान-भारत यांच्यात युद्धविराम घडवून आणला,’ अशी जपमाळ अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तब्बल ३० वेळा ओढली. आपल्याला ट्रम्प तात्यांचा खोटारडेपणाही त्यांचे नाव घेऊन जगाला सांगता आलेला नाही.
परदेशात आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे असे धिंडवडे काढले जात असताना देशाच्या संसदेत पहलगाम हल्ला व सिंदूर ऑपरेशनवरून परस्परांचे वाभाडे काढून आपल्यातील विसंवादाचे दर्शन जगाला घडवण्यात आले. कुठे चाललेय या देशाचे राजकारण? या लोकशाहीवादी देशाच्या प्रगल्भ विचारांचे व गौरवशाली इतिहासाचे व्यासपीठ असलेली आपली महनीय संसदही दलबदलू राजकारण्यांनी पुरती बदनाम करून सोडलीय. कुठे नेऊन ठेवलाय भारत माझा?
prakashrsawant@gmail.com
