दुसरी बाजू
प्रकाश सावंत
विरोधी पक्षांमधील नेते, कार्यकर्ते यांची फोडाफोड करून त्यांना आपल्या पक्षात घेण्याची सत्तारूढ भाजप आणि शिंदेसेनेत जोरदार चढाओढ सुरू असतानाच, त्यांच्या या महायुतीविरुद्ध शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एकत्र येत मुंबई महापालिका निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहे. त्यामुळे उभय महायुती-आघाड्यांमधील सत्तासंघर्ष तीव्र झाला असून त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबतच उद्धव-राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचाही कस लागणार आहे.
जर का चुकाल, तर संपाल हे लक्षात ठेवा. तुटू नका, फुटू नका आणि मराठीचा वसा टाकू नका’, असे भावनिक आवाहन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. दुसरीकडे ‘मुंबईचा आगामी महापौर मराठी व तो आमचाच असेल’, अशी ग्वाही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिली आहे. या युतीच्या घोषणेनंतर ठाकरे बंधूंनी मराठी अस्मितेचा व मुंबईवरील मराठी माणसांच्या प्रभुत्वाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. ते पाहता, मुंबई महापालिकेची आगामी निवडणूक नागरी समस्यांवर लढली न जाता, ती मुंबई आणि मराठीच्या भावनिक मुद्द्यावरच लढली जाण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.
मुंबईतील या ताज्या घडामोडींचे राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटण्यास सुरुवात झालेली आहे. ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्याचा आगामी निवडणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठासून सांगितले आहे. ठाकरे बंधू म्हणजे मराठी माणूस व महाराष्ट्र नाही असे सांगण्यासही ते विसरलेले नाहीत. याशिवाय, ठाकरे बंधूंची युती केवळ सत्तेसाठी असल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. तिसरीकडे, शिवसेना-मनसे युतीला शुभेच्छा देतानाच, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी स्वबळाचा नारा दिला आहे. या मत-मतांतरांना राजकीयदृष्ट्या विशेष महत्त्व आहे.
‘मिनी इंडिया’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईत ३२ टक्के मराठी बांधव, २६ टक्के उत्तर भारतीय बांधव, १८ टक्के मुस्लिम बांधव, १४ टक्के गुजराती बांधव आणि १० टक्के इतर भाषिक वास्तव्यास आहेत. यातून मराठीचा टक्का वरकरणी अधिक भासत असला तरी तो परप्रांतीय बांधवांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. मागील काही दशकात काँग्रेसने मुस्लिम बांधवांसह विविध प्रांतिक मतपेढ्या जपल्या आणि तोच कित्ता आता भाजपने गिरवला आहे. भाजपने परराज्यातील मुख्यमंत्री, प्रमुख नेते आणि संघ कार्यकर्ते यांना मुंबईच्या गल्लीबोळात फिरवून आपल्या प्रांतिक मतपेढ्या अधिक संघटित केल्या आहेत. विशेषत: परप्रांतीय फेरीवाल्यांना आर्थिक, सामाजिक, राजकीय संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे उत्तर भारतीय, गुजराती बांधव मोठ्या संख्येने भाजपकडे वळले आहेत. त्यांची एकगठ्ठा मते भाजपचे बलस्थान ठरली आहेत. याउलट मनसेने मराठी अस्मितेचे राजकारण करताना परप्रांतीयांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतल्याने परप्रांतीय वर्ग दुखावला गेला आहे. ते लक्षात घेता, उत्तर भारतीयांची नाराजी नको म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत न जाता पालिका निवडणुकीत काँग्रेसने ‘एकला चलो रे’चा नारा दिला आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाने ‘मी मुंबईकर’, ‘शिवशक्ती-भीमशक्ती ऐक्य’, ‘केम छो मुंबई’ यांसारख्या घोषणा आधी दिल्याच आहेत. तसेच, त्यांनी राष्ट्रप्रेमी मुस्लिम बांधवांचे जोरदार समर्थन करत सर्वसमावेशक राजकारणाची काँग्रेसचीच भूमिका घेतली आहे. त्यातून भाजपच्या प्रांतिक राजकारणाला शह देण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांनी केला असला तरी त्यात त्यांना कितपत यश मिळेल याचे उत्तर येणारा काळच देईल.
मुंबई महानगरपालिकेवर जवळपास पंचवीस वर्षं शिवसेना-भाजपची एकत्रित सत्ता होती. शिवसेनेशी युती केल्यानेच भाजपचा विस्तार होत गेला हे वास्तव आहे. २०१७ मध्ये शिवसेना-भाजपमध्ये फाटाफूट होऊनही उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने सर्वाधिक ८४ जागा पटकावल्या होत्या, तर भाजपला त्या खालोखाल ८२ जागांपर्यंत मजल गाठता आली होती. उद्धव ठाकरे यांच्यामागील जनमत काही कमी होत नाही हे लक्षात येताच, भाजपने ठाकरेंचा विश्वासू साथीदार एकनाथ शिंदे व शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवारांना आपल्याकडे वळवून शिवसेना व राष्ट्रवादीत मोठी फूट घडवून आणली. उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांचे पक्ष कमकुवत होऊन त्याचा राजकीय फायदा आपल्याला मिळेल या इराद्याने भाजपने राजकीय डावपेच टाकले असले तरी मागील लोकसभा निवडणुकीत मराठी जनमत उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत राहिले. मुस्लिम बांधवांनीही ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ मानत ठाकरे सेनेला भरभरून मतदान केल्याचे दिसून आले. त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने व एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने जोरदार मुसंडी मारत राज्यात सत्तासंपादन केली. या सत्तासंपादनात दरमहा दीड हजार रुपये घेणाऱ्या लाडक्या बहिणींनी मोलाची कामगिरी बजावली. अशा प्रकारे मतदारांनीही भाषिक अस्मितेपेक्षा अर्थप्राप्तीच्या राजकारणाला अधिक पसंती दिल्याचे आगळेच चित्र समोर आले आहे.
मुंबईतील ३२ टक्के मराठी भाषिक व १८ टक्के मुस्लिम बांधव हे ठाकरे सेना व मनसे यांच्या पाठीशी उभे राहतात का? २६ टक्के उत्तर भारतीय आणि १४ टक्के गुजराती बांधव भाजप व शिंदेसेनेला एक गठ्ठा मतदान करून साथ देतात का? हा या घडीचा सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. मराठी व मुस्लिम बांधव एकत्र आले तर त्यांचे संख्याबळ ५० टक्क्यांवर जाईल, दुसरीकडे उत्तर भारतीय व गुजराती बांधव एकत्र आल्यास हीच टक्केवारी ४० टक्क्यांवर जाईल. त्यामुळे आगामी काळात हे प्रांतिक राजकारण कशाप्रकारे वळण घेते हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरेल.
आता दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे भाजपने शिवसेनेची दोन शकले करून ठाकरे सेनेला कमकुवत केले आहे. त्यापाठोपाठ एकनाथ शिंदे सेनेनेही ठाकरे सेनेचे जवळपास निम्मे माजी नगरसेवक फोडून उद्धव सेनेची ताकद निम्म्याहून आणखी निम्म्यावर आणली आहे. केंद्रात, राज्यात सत्ता, सर्व सरकारी यंत्रणा, तपास यंत्रणा भाजपच्या पाठीशी असूनही त्यांच्यापुढे न झुकलेल्या व विश्वासू सहकारी सोडून गेल्यानंतरही विचलित न झालेल्या उद्धव ठाकरे सेनेची भाजपला धास्ती का वाटत आहे? त्यामागचे मुख्य कारण हेच की पक्ष फुटला, नेते फुटले तरी कार्यकर्त्यांचे मोहोळ आजही ठाकरे यांच्या पाठीशी राहिले आहे. त्यातच मराठी अस्मितेचे राजकारण करणाऱ्या राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना साथ देऊन भावकीचे महत्त्व विषद केले आहे. त्यामुळे आता मुंबईतील मराठी माणूस एकवटून त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहतो का व त्यांना मुस्लिम बांधवांची तितकीच साथ मिळते का, हा प्रश्न देखील महत्त्वाचा आहे.
तिसरा मुद्दा म्हणजे राज्यात, केंद्रात भाजपची व शिंदेसेनेची सत्ता आहे. लाडक्या बहिणींनी महायुतीला साथ दिलेली आहे. याशिवाय ठाकरे सेनेचे निष्ठावान मानले जाणारे माजी नगरसेवकही एकापाठोपाठ एक अशा पद्धतीने शिंदेसेनेला जाऊन मिळालेले आहेत. उत्तर भारतीय, गुजराती बांधवांनी मनोभावे साथ दिली व त्यात निष्ठावंत माजी नगरसेवकांनी आपला वैयक्तिक करिष्मा कायम राखला, तर सत्तेचा सोपान भाजपला सहज गाठता येईल याविषयी शंका असण्याचे काहीच कारण नाही.
चौथा मुद्दा असा की, मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत तिसरा एक अदृश्य घटक काम करणार आहे तो म्हणजे स्थानिक व्यापारी आणि उद्योगजगत. हा वर्ग आपले आर्थिक पाठबळ नेमके कुणाला देतो, यावरही मुंबई, ठाणे महानगरपालिकेतील सत्तेची गणिते ठरणार आहेत.
आता शेवटचा मुद्दा आहे निवडणूक प्रचाराचा. त्यात कोण आघाडी घेतो? कोण जनभावनेला हात घालतो? कोण विकासाचे राजकारण करतो? हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. या निवडणूक प्रचारात एक वाक्य जरी चुकीचे गेले तरी माहोल बदलण्यास वेळ लागत नाही याला इतिहास साक्षीदार आहे. ‘महाराष्ट्रात मुंबई आहे, पण मुंबई महाराष्ट्रात नाही’ असे विधान एकेकाळी वसंतदादा पाटील यांनी केले होते व त्यानंतर मुंबईचे सत्ताकारण पालटून गेले होते.
मुख्य म्हणजे, मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत सर्व सरकारी यंत्रणांनी तटस्थपणे व पारदर्शकपणे आपले कर्तव्य बजावल्यास फडणवीस-शिंदे यांची महायुती व उद्धव-राज ठाकरे यांच्या आघाडीत नैसर्गिक तुल्यबळ लढत अपेक्षित आहे. या निवडणुकीत सरकारी यंत्रणांची भूमिकाही निर्णायक ठरणार आहे. मुंबईकरांपुढील महागाई, वाहतूककोंडी, प्रदूषण, अपुऱ्या पायाभूत सेवासुविधा यांसारखे प्रश्न नित्याचेच आहेत. आगामी निवडणुकीचे राजकारण हे विकासाच्या मुद्द्यापेक्षा भावनिक आणि प्रांतिक अस्मितेच्या मुद्द्याभोवतीच अधिक फिरणार आहे. त्यात जो बाजी मारेल तोच ठरेल ‘धुरंधर’.
prakashrsawant@gmail.com
