दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

एकीकडे ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या चिंधड्या उडवण्यासाठी पेटलेली ऐतिहासिक 'ऑगस्ट क्रांती'ची मशाल, दुसरीकडे या मातृभूमीचे मूळ मालक असलेल्या जल, जंगल आणि जमिनीच्या रक्षकांचा 'जागतिक आदिवासी दिन' आणि तिसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या न्याय्यहक्कासाठी सुरू असलेले 'जेन झी' आंदोलन लक्षात घेता, ज्या स्वातंत्र्यासाठी हजारो हुतात्म्यांनी प्राणांची आहुती दिली आणि ज्या समतेचे स्वप्न आपल्या राष्ट्रपुरुषांनी पाहिले, ते स्वातंत्र्य खरोखरच या देशातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचले आहे का, असा प्रश्न पडतो.

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी जेव्हा अज्ञानाचा अंधकार दूर करण्यासाठी मुलींची पहिली शाळा सुरू केली, तेव्हा तत्कालीन जातीय व धर्मांध प्रवृत्तींनी त्यांच्यावर शेण आणि दगडांचा मारा केला होता. आजच्या डिजिटल युगात जेव्हा शिक्षणातील प्रचंड भ्रष्टाचार, पेपर लीक आणि अन्यायाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या 'ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन'च्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांच्यावर शाईफेक केली जाते, तेव्हा या दोन घटनांमधील साम्य अंगावर काटा आणणारे ठरते. 'शेण आणि शाई' या दोन वेगवेगळ्या कालखंडातील घटना असल्या, तरी त्यामागची विकृत, जातीय, धर्मांध आणि वर्गवर्चस्ववादी मानसिकता एकच आहे. काळ बदलला, तंत्रज्ञान बदलले, राज्यकर्ते बदलले; परंतु सामाजिक परिवर्तनाला विरोध करणारी आणि पुरोगामी विचारांची गळचेपी करणारी व्यवस्था आजही तितक्याच मुजोरपणे वावरत आहे. सावित्रीबाईंच्या काळातील शेण फेकणारी मानसिकता आणि आजच्या काळात शाई फेकून आवाज दडपू पाहणारी प्रवृत्ती यात तसूभरही फरक पडलेला नाही.

जागतिक आदिवासी दिनाचा ढोल बडवताना राज्यकर्त्यांना आदिवासी पाड्यांवरील भीषण वास्तवाचा विसर पडलेला आहे. आदिवासी हा या देशाचा मूळ मालक आहे, निसर्गाचा खरा संरक्षक आहे; परंतु आज बड्या कॉर्पोरेट घराण्यांच्या घशात आदिवासींच्या जमिनी घालण्यासाठी आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीची बेसुमार लूट करण्यासाठी संपूर्ण शासकीय यंत्रणा एका पायावर हात जोडून उभी आहे. त्याचवेळी, आदिवासींच्या पाड्यांवर साधा पक्का रस्ता, वीज, पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारण्यासाठी सरकारकडे निधी टंचाईची सबब असते. आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात दुर्गम भागातील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी नदीवरील उघड्या काँक्रीटच्या खांबांवरून उड्या माराव्या लागतात किंवा डोक्यावर दप्तर धरून पुराच्या पाण्यातून जीव मुठीत धरून पैलतीर गाठावा लागतो. गरोदर मातांना उपचारासाठी मैलोन्मैल डोलीतून वाहून न्यावे लागते आणि अंत्ययात्राही गळाभर पाण्यातून काढाव्या लागतात. ही प्रगत भारताची शोकांतिका नव्हे, तर दुसरे काय ? मूठभर उद्योगपतींचे लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले जाते, त्यांना करात प्रचंड सवलती दिल्या जातात; परंतु देशाची खरी संपत्ती असलेल्या आदिवासी बालकांना कुपोषणामुळे आणि उपचारांअभावी प्राण गमवावे लागत आहेत, हे आजचे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहे.

सध्याच्या दमनकारी आणि अन्यायकारक वातावरणात आजची नवी 'जेन झी' पिढी एक नवा किरण बनून समोर येत आहे. आजचा तरुण केवळ सोशल मीडियाच्या आभासी दुनियेत रमणारा राहिलेला नाही, तर तो आपल्या भवितव्याबद्दल, हक्कांबद्दल आणि देशाच्या लोकशाहीबद्दल जागरूक झाला आहे. सरकारी नोकऱ्यांचे बेसुमार कंत्राटीकरण, स्पर्धा परीक्षांचे वारंवार होणारे पेपर लीक, नोकरभरती प्रक्रियेतील प्रचंड घोटाळे आणि वर्षानुवर्षे रखडलेल्या नियुक्त्यांमुळे तरुणाईच्या मनात तीव्र असंतोष खदखदत आहे. जेव्हा हे सुशिक्षित तरुण रस्त्यावर उतरून पारदर्शक परीक्षेची आणि रोजगाराची मागणी करतात, तेव्हा त्यांच्याशी संवाद साधण्याऐवजी त्यांच्यावर पोलिसांच्या लाठ्या चालविल्या जात आहेत. ज्या तरुणाईच्या बळावर देश महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहत आहे, त्याच तरुणाईला देशद्रोही ठरवून आणि गुन्हेगार बनवून अंधारात ढकलले जात आहे, हे कितपत योग्य आहे?

आजची 'जेन झी' पिढी शेणफेक किंवा शाईफेकसारख्या कृत्यांनी घाबरणारी नाही. ही तरुणाई गौतम बुद्धांच्या करुणा आणि शांततेच्या मार्गावर चालणारी आहे. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या परिवर्तनाच्या विचारांची वाहक आहे. महात्मा गांधींच्या सत्य-अहिंसेच्या तत्त्वांवर निष्ठा ठेवणारी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाला आपला अंतिम मार्गदर्शक मानणारी आहे.

आल्या आहेत. त्यामुळे कितीही लाठीमार केला किंवा शाईफेक केली, तरी विचारांची आणि हक्कांची ही लढाई आता थांबणार नाही. ऑगस्ट क्रांतीच्या मशाली आता या तरुणांच्या हातात विद्यार्थी, बेरोजगार युवक, शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या जनक्षोभावर केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन अत्यंत असंवेदनशील, अहंकारी आणि दमनकारी राहिलेला आहे. आपल्या धोरणांवर किंवा अपयशावर टीका करणाऱ्यांशी चर्चा करण्याची लोकशाही पद्धत सरकारने पूर्णपणे गुंडाळून ठेवली आहे. आंदोलनकर्त्यांना 'आंदोलनजीवी', उपद्रवी किंवा देशद्रोही ठरवून त्यांची बदनामी करणे आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधकांचा आवाज दाबणे हाच व्यवस्थेचा मुख्य कार्यक्रम बनला आहे. लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या संसदेत जनहिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा टाळली जात आहे. चकचकीत महामार्ग, उड्डाणपूल आणि बुलेट ट्रेन यांसारख्या दिखाऊ प्रकल्पांवर अब्जावधी रुपये उधळले जात असताना, शिक्षण आणि आरोग्याचे प्रचंड खासगीकरण करून गरीब व मध्यमवर्गीयांना देशोधडीला लावले जात आहे. या सर्व मूलभूत प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरण आणि जातीय राजकारणाचा हत्यार म्हणून वापर केला जात आहे.

देशाची राष्ट्रीय संपत्ती मूठभर उद्योगपतींच्या घशात घातली जात असताना, आपल्या पाल्यांचे भविष्य पेपर लीक आणि कंत्राटीकरणाच्या अंधारात ढकलले जात असताना आणि आदिवासी भावांना मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात असताना, आपण केवळ मूकप्रेक्षक बनून ही दडपशाही उघड्या डोळ्यांनी पाहणार आहोत का, हाच या घडीचा प्रश्न आहे. जेव्हा प्रश्न विचारणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तोंडावर शाई फेकली जाते, हक्क मागणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आणि तरुणांवर लाठ्या चालवल्या जातात, तेव्हा आपले मौन म्हणजे या अन्यायाला दिलेली मूक सहमती तर ठरत नाही ना?

धार्मिक ध्रुवीकरण आणि भावनिक मुद्द्यांच्या भूलथापांना बळी पडून आपण आपल्या मुलांच्या रोजगाराचा, शिक्षणाचा आणि आरोग्याचा सौदा करत आहोत, याची जाणीव आपल्याला कधी होणार? हादेखील एक प्रश्नच आहे.

लोकशाही ही केवळ पाच वर्षांतून एकदा मतदान करण्यापुरती मर्यादित नसून, सत्तेला सातत्याने टोकदार प्रश्न विचारण्यात तिचे जिवंतपण टिकून असते. शेण आणि शाई फेकून आवाज दाबणाऱ्या प्रवृत्तीविरुद्ध आजची 'जेन झी' पिढी जेव्हा संविधानाची ढाल घेऊन उभी राहते, तेव्हा तो केवळ त्या तरुणांचा लढा उरत नाही, तर तो संपूर्ण देशाच्या लोकशाहीच्या पुनरुज्जीवनाचा एल्गार ठरतो. राज्यकर्त्यांनी सत्तेच्या मनुरीतून बाहेर पडून जमिनीवरील हा जळजळीत असंतोष वेळीच ओळखला नाही, तर ८० वर्षांपूर्वी इंग्रजांविरुद्ध पेटलेली ऑगस्ट क्रांतीची मशाल पुन्हा एकदा या देशातील गल्लीबोळांत अन्यायकारक व्यवस्थेला नमवण्यासाठी पेटून उठेल. आता फैसला सामान्य माणसाला करायचा आहे- त्याला सनातनी दडपशाहीच्या 'शेण आणि शाई' च्या संस्कृतीला बळी पडायचे आहे, की ऑगस्ट क्रांतीच्या विचारांची धगधगती मशाल हातात घेऊन संविधानाच्या प्रकाशात आपल्या अधिकारांची नवी पहाट पाहायची आहे ! विचार तर करावाच लागेल.

prakashrsawant@gmail.com