विशेष

ॲड. प्रदीप म. पाटील

जगाच्या पटलावर बदलणारी सरकारे आणि राजकीय समीकरणे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणावर, व्यापारावर आणि सुरक्षेवर नेमकी कशी प्रभाव टाकतात? अमेरिकेपासून इस्रायलपर्यंतच्या ताज्या निकालांचा भारताच्या दृष्टीने घेतलेला वेधक आढावा.

जगभरात २०२६ साली जवळपास साठ देशांत सार्वत्रिक किंवा मध्यावधी निवडणुका आतापर्यंत झाल्या आहेत. या सर्वच निवडणुकांनी जर एक प्रमुख बाब स्पष्ट केली असेल तर ती म्हणजे राजकीय लोकप्रियता ही कधीच स्थिर नसते. ती आर्थिक परिस्थिती, सामाजिक प्रश्न, नेतृत्वाची कामगिरी, संस्थांवरील विश्वास आणि बदलत्या जनपेक्षा यांच्या आधारे सतत बदलत राहते. दोन वर्षांपूर्वी ५ नोव्हेंबरला रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प ज्या सहजतेने अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले, त्याच डोनाल्ड ट्रम्प यांचा चौफेर उधळलेला वारू अमेरिकी मतदारांनी एका फटक्यात मध्यावधी निवडणुकांत रोखला आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांची खरी जागा दाखवली. हे त्यांना जागा दाखवणं इतकं केविळवाणं ठरलंय की, रिपब्लिकन पक्षाचे पारंपरिक बालेकिल्ले म्हणवले जाणारे टेक्सास, आयोवा, कॅन्सस आणि दक्षिण कॅरोलिनासारखी राज्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवारांनी जिंकून घेतलीत. अमेरिकन संसदेच्या प्रतिनिधीगृहातील सर्व ४३५ जागांसाठी आणि सिनेटमधील १०० जागांसाठी या मध्यावधी निवडणुका झाल्या. ज्यामध्ये प्रतिनिधीगृहात २५५ जागा; तर सिनेटमध्ये ५५ जागा जिंकून डेमोक्रॅट्सनी ऐतिहासिक विजय मिळविलाय. अमेरिकेच्या या मध्यावधी निवडणुकांनी रिपब्लिकन पक्षाला वीस वर्षांनंतर काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांतील सत्ता गमावण्यास भाग पाडले; तर देशव्यापी मताच्या आघाडीच्या निकषांवर हा निकाल गेल्या अर्धशतकातील ऐतिहासिक निवडणूक लाट ठरण्याच्या दिशेने आहे.

इतके सारं घडूनही अध्यक्ष महाशय एक इतिहासकालीन घटनेवर आणि एक वर्तमान स्थितीवर त्यांची प्रतिक्रिया देते झालेत. व्हिएतनामसारख्या छोटेखानी, देशाने युद्धात उडवलेल्या धुळदाणीत ट्रम्प महाशय म्हणालेत की, त्यांनी व्हिएतनामविरुद्धचे युद्ध एका आठवड्यात जिंकले असते तर आत्ताच्या मध्यावधी निवडणुकांतील दारुण पराभवाबाबत त्यांची प्रक्रिया आहे.- ‘इट्स अमेझिंग. पण बॅलेट पेपरवर मी नव्हतो ना म्हणूनच असा निकाल आलाय.’ आता यावर कुठलाही विचारी माणूस जास्त काहीच बोलू शकणार नाही इतक्या अविवेकी आणि बेपर्वा प्रतिक्रिया ट्रम्प महाशयांनी दिल्या आहेत.

मध्यावधी निवडणुकांत पार माती खाल्ल्यानंतर ट्रम्प महाशयांच्या देशांतर्गत करावयाच्या साऱ्याच कृतीवर, निर्णयांवर सिनेटचा मोठाच अडथळा आता निर्माण झालाय. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या उरलेल्या अखेरच्या दोन वर्षांत डोनाल्ड ट्रम्प देशांतर्गत कृत्यांपेक्षा देशाबाहेर, विशेषतः परदेशी नीतीबाबत, काहीतरी अजब करतील असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज आहे. त्यांच्या कार्यक्रमपत्रिकेत तसेही इराण, युक्रेन आणि क्युबा हे तीन देश तर प्राधान्यक्रमावर आहेत. इराण आणि युक्रेन हे जसे युद्धग्रस्त आहेत. त्याच धर्तीवर क्युबामध्ये अन्नधान्य टंचाई निर्माण करून, विद्युत पुरवठा खंडित करून आणि आरोग्य सेवा जवळपास मेटाकुटीला आणून क्युबा आर्थिक संकटात अधिकाधिक कसा जाईल याची सारी तयारी करण्यात अमेरिकी शासन दक्ष आहेच.

अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका होण्याआधी १२ एप्रिल रोजी हंगेरीत १६ वर्षांची व्हिक्टर ऑर्बान यांची राजवट मतदारांनी खालसा केलीय. १३ सप्टेंबर रोजी स्वीडनमधील निवडणुकीत समाज लोकशाही पक्ष ९९ जागा मिळवून सर्वात मोठा विजयी पक्ष ठरला. २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या इस्रायलमधील सार्वत्रिक निवडणुकीत युद्धखोर पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या लिकूड पक्षाला केवळ २७ जागा मिळाल्या आणि सत्तेतून पायउतार व्हायची पाळी आलीय. जगातील या महत्त्वाच्या आणि आर्थिक, राजकीय आणि लष्करी ताकद असणाऱ्या देशांमधील निवडणुकांचे निकाल हे तेथील मतदार हे उग्र राष्ट्रवाद आणि उजव्या विचारसरणीच्या विरोधात जात आहेत हे स्पष्ट करतात; मात्र संपूर्ण जगात उजव्या विचारसरणीविरोधी वाटत असल्याचे उपलब्ध निकालांवरून सिद्ध होत नाही. पेरूमध्ये जून महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत उजव्या विचारसरणीचे केइको फुजिमोरी हे अध्यक्षपदी निवडून आलेत, तर ऑक्टोबर महिन्यात ब्राझीलच्या सर्वत्र गाजलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डाव्या विचारसरणीचे लुईझ इनासिओ लुलादा सिल्वा हे धक्कादायकरीत्या निर्वाचित झालेत. त्यामुळे जागतिक निवडणुकांना एकाच वैचारिक चौकटीत बसविणे अवघड आहे. निवडणुका झालेल्या वर नमूद देशांपैकी भारतावर परिणाम करणारे निकाल हे अमेरिका आणि इस्रायल या दोन देशांपुरते सीमित असतील. अमेरिकेतील राजकीय बदलाचा भारतावर अनेक पातळ्यांवर परिणाम होऊ शकतो.

आयात शुल्क आणि व्यापार : ट्रम्प प्रशासनाच्या आयात शुल्क धोरणामुळे भारत-अमेरिकन व्यापार संबंधात कमालीची अनिश्चितता निर्माण झालीय. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बहुमतामुळे या धोरणावर अधिक व्यापक चर्चा होऊ शकेल. मात्र भारताच्या व्यापारविषयक अडचणी लगेच सुटतील असे सध्यातरी वातावरण दिसत नाही.

व्हिसा नियमन : अमेरिकेतील स्थलांतरविषयक धोरणे, व्हिसाचे नियम आणि कुशल मनुष्यबळाच्या प्रवेशावरील निर्बंध हे भारतासाठी महत्त्वाचे विषय आहेत. नवनिर्वाचित काँग्रेसमुळे या धोरणावर संसदीय देखरेख वाढण्याचा संभव आहे. परंतु विद्यमान कायदेशीर व्यवस्था लक्षात घेता भारतासाठी तत्काळ काही अनुकूल बदल या धोरणांमध्ये संभवत नाहीत.

संरक्षण आणि चीनविषयक धोरण : इंडो-पॅसिफिकमधील सामरिक हितसंबंध, चीनचा वाढता प्रभाव, एआयमध्ये सातत्याने वाढणारी चीनची ताकद या बाबी भारताइतकीच अमेरिका देखील धास्तीने बघतेय. संरक्षणविषयक भागीदारीबाबत अमेरिका भारताला फार काही पूरक बाबी देईल असे आज तरी दृष्टिपथात दिसत नाही.

अशाच महत्त्वपूर्ण बाबी इस्रायलच्या निकालाने भारतापुढे दृष्टिपथात येतील. इस्रायलचा जर इराणविरोधातील लष्करी संघर्ष संपुष्टात आणला गेला नाही तर कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमती पुन्हा भडकतील, भारताचे त्यामुळे आयात बिल वाढेल, आखाती देशांमध्ये कार्यरत भारतीयांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकेल. शिवाय भारत-इस्रायल मुक्त व्यापार करारासाठी ज्या वाटाघाटी जुलैपर्यंत चालू होत्या त्या तात्त्विक अखेरीस येण्याची गरज आहे. इस्रायलमध्ये बनणाऱ्या सरकारकडून भारतीय शेती आणि जलव्यवस्थापनासाठी सहकार्य पुढे न्यायला संस्थात्मक आधार तयार करणे भारताला गरजेचे असेल.

लोकशाहीमध्ये कोणताही पक्ष, नेता किंवा विचारसरणी कायमस्वरूपी सत्तेचा हक्क सांगू शकत नाही. मतदारालाच सरकार बदलण्याचा हक्क असतो आणि सरकारला आपल्या निर्णयांचे स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारी असते. लोकशाहीचे सामर्थ्य कोणता पक्ष सत्तेवर आहे यात नसते; तर सत्तेवर असलेल्या पक्षाला जनतेपुढे उत्तरदायी ठेवण्याच्या व्यवस्थेत असते. जगातील अलीकडच्या निवडणुकांनी सरकारे बदलली, पण लोकशाही टिकवली हीच घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची शिकवण दिलीय.

लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात

वकील व जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.