लासलगाव / वार्ताहर: कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य प्रति टनामागे रद्द करण्याच्या निर्णयाची अधिसूचना केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने शुक्रवारी रात्री काढली.
त्या पाठोपाठ रात्री ११ वाजेच्या दरम्यान पुन्हा कांद्यावरील किमान निर्यात शुल्क २० टक्क्यांनी घटवली असल्याची अधिसूचना वित्त मंत्रालयाच्या उपसचिवांनी जारी केली. दोन्ही निर्णय घोषित होताच आशिया खंडातील कांद्यासाठी प्रसिद्ध लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत उन्हाळा कांद्याच्या दरात चारशे रुपयांची वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
कांद्याच्या निर्यातवरील निर्बंधामुळे केंद्र शासनविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची नाराजी होती. त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला व मित्र पक्षाला महाराष्ट्रात ११ जागांच्या रूपात बसला होता. आगामी विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्याआधी आणि निवडणुकीत कांदा प्रश्नाचा पुन्हा फटका बसू नये, याची पुरेपूर काळजी घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
नाशिक जिल्ह्यात उन्हाळी कांदा अवघा १० टक्के शिल्लक आहे. बाजार समितीच्या आवारावर कांद्याची आवक ५० टक्क्यांनी कमी झाल्याने दर ३,५०० ते ४,००० रुपये क्विंटलपर्यंत पोहोचले आहेत. कांदाच आवश्यक प्रमाणात शिल्लक नसल्याने निर्यात कशी होणार, तसेच शिल्लक कांद्यापैकी काही शेतकऱ्यांनी व खरेदीदारांनी साठवून ठेवला आहे. त्यात निर्यातक्षम कांदा कमी राहिल्याने या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर विशेष परिणाम जाणवणार नाही, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.
कांदा निर्यात मूल्य रद्द करण्याचा निर्णय म्हणजे केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाला सुचलेले उशिराचे शहाणपणच होय. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना याचा फारसा फायदा होणार नसून आंध्र प्रदेश कर्नाटक राज्यात नव्याने लाल कांद्याची ४० ते ५० हजार गोण्यांची आवक होत आहे. या कांद्याला देशभरात पसंती मिळणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या कांद्याच्या मागणीत घट होणार आहे. राज्यात १० ते १५ टक्केच उन्हाळी कांदा शिल्लक आहे. हा निर्णय मार्च - एप्रिल महिन्यात होणे गरजेचे होते. नवीन लाल कांदा निर्यात होत नसल्याने हा सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न आहे, असे कांदा निर्यातदार व्यापारी प्रवीण कदम यांनी सांगितले.
कांद्यावरील प्रति टन ५५० डॉलर निर्यात मूल्य रद्द करण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. निर्यातीवर असलेले ४०% शुल्कही रद्द करावे म्हणजे येणाऱ्या दिवसांमध्ये कांद्याची विदेशात निर्यात अधिक होईल आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा दाम मिळेल. भविष्यात कांद्यावर निर्बंध लावताना कांदा उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा आणि निर्णयाची अंमलबजावणी किमान १५ ते २० दिवसांनंतर करावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसणार नाही, असे शेतकरी बचत गटाचे (वाहेगाव साळ) अध्यक्ष निवृत्ती न्याहारकर यांनी सांगितले.