विशाखापट्टणम : नुकत्याच जाहीर केलेल्या जीएसटी सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेत २ लाख कोटी रुपयांची भर घातली जाईल. तसेच लोकांकडे जास्त रोख रक्कम उपलब्ध होईल, जी अन्यथा करांमध्ये गेली असती, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सांगितले.
‘पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणांवरील आउटरीच आणि संवाद’ कार्यक्रमाला संबोधित करताना त्या म्हणाल्या की, कर सुधारणांनंतर १२ टक्के जीएसटी टप्प्याअंतर्गत ९९ टक्के वस्तू पाच टक्क्यांवर आल्या आहेत. या फेरबदलामुळे २८ टक्के कर टप्प्यातील ९० टक्के वस्तू १८ टक्क्यांच्या टप्प्यात आल्या आहेत.
सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, काही एफएमसीजी दिग्गजांसह अनेक कंपन्या २२ सप्टेंबर, नवीन जीएसटी प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपूर्वीच स्वेच्छेने दर कपात करण्यासाठी आणि ग्राहकांना त्याचा फायदा देण्यासाठी पुढे येत आहेत. या नवीन करप्रणालीमुळे, फक्त दोन टप्पे (५ टक्के आणि १८ टक्के) असल्याने अर्थव्यवस्थेत २ लाख कोटी रुपयांभी पर पडेल. लोकांच्या हातात रोख रक्कम असेल, असे त्या म्हणाल्या.
दर पुनर्रचना करण्यापूर्वी, एनडीए सरकारने पाच निकष - गरीब आणि मध्यमवर्गासाठी दर कमी करणे, मध्यमवर्गाच्या आकांक्षा पूर्ण करणे, शेतकरी समुदायाला फायदा देणे, एमएसएमई समर्थक व रोजगार निर्मिती आणि देशासाठी उपयुक्त असलेल्या क्षेत्रांमध्ये निर्यात क्षमता निर्माण करणे आदी लावले आहेत
जीएसटी महसूल २०१८ मध्ये ७.१९ लाख कोटी रुपयांवरून २०२५ मध्ये २२.०८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे (आर्थिक वर्ष २०१७-१८) यावर मंत्र्यांनी भर दिला. करदात्यांची संख्या पूर्वीच्या ६५ लाखांवरून १.५१ कोटी झाली आहे. जीएसटी परिषद ही सहकारी संघराज्यवादाचे एक उत्तम उदाहरण आहे, स्वातंत्र्यानंतर स्थापन झालेली ही एकमेव घटनात्मक संस्था आहे.
मागील यूपीए सरकारवर टीका करताना, त्यांनी पूर्वीच्या कर संरचनांना ‘कर दहशतवाद’ असे वर्णन केले आणि सांगितले की, एक राष्ट्र-एक कराचा भाग म्हणून जीएसटीच्या अंमलबजावणीत बरीच मेहनत घेण्यात आली. यूपीए सरकार १० वर्षे गेली. ते जीएसटी घेऊन येऊ शकले नाही. तुम्ही राज्यांना जीएसटीबद्दल पटवून देऊ शकला नाही. मी कठोर राजकीय उत्तर देऊ शकले असते. पण आज नाही, असे त्या म्हणाल्या.
प्रतिबंधित जीएसटी दर टप्पा २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. जीएसटी परिषदेने चार (५, १२, १८ आणि २८) वरून फक्त दोन (५ आणि १८ टक्के) पर्यंत कमी केले आहेत.