नवी दिल्ली : भू-राजकीय तणाव, नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील व्यापार युद्धाची शक्यता, वाढत्या पर्यावरणीय-सामाजिक मापदंडाची पूर्तता करण्यासाठी येणारे अडथळे, चीनचे महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील क्षमता आणि एआयमधील जलद प्रगतीचा २०२५ मध्ये जागतिक व्यापारावर लक्षणीय परिणाम होईल, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारतीय निर्यातदार आणि आयातदारांनी सरकारसोबत हातमिळवणी करून काम करायला हवे, असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले, भारताने त्यांच्या एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) धोरणाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे कारण ते व्यापार लॉजिस्टिक्स आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन आणि पारंपारिक व्यापार नमुन्यांचा आकार बदलण्याचे वचन देते. एआय हे भविष्यातील व्यापाराच्या प्रवासासाठी एक महत्त्वाचे ‘वाहन’ म्हणून झपाट्याने उदयास येत आहे. एआय-चालित डिजिटल परिवर्तन केवळ सेवा व्यापाराला चालना देण्यास तयार आहे, परंतु ते स्वायत्त वाहनांपासून रोबोटिक्सपर्यंत व्यापार करण्यायोग्य एआय-चालित वस्तूंच्या संपूर्ण नवीन श्रेणी देखील तयार करू शकते, असे व्यापार तज्ज्ञ आणि हाय-टेक गीअर्सचे अध्यक्ष दीप कपुरिया म्हणाले.
ते म्हणाले की, भू-राजकीय तणाव खाजगी क्षेत्रावर प्रभाव पाडण्याच्या क्षमतेच्या पलीकडे आहेत. विकसनशील जगातील व्यवसायांना पर्यावरणीय आणि सामाजिक दोन्ही टिकाऊपणाच्या मापदंडांची पूर्तता करण्यासाठी वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी संसाधने गुंतवणे आवश्यक आहे.
कंपन्यांना जीव्हीसी अर्थात ग्लोबल व्हॅल्यू चेनमध्ये समाकलित होण्यासाठी शाश्वतता निर्देशकांचे पालन करणे देखील महत्त्वाचे आहे कारण युरोपियन युनियन कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेन्स डायरेक्टिव्ह सारखे नवीन कायदे पुरवठा साखळी शाश्वत असल्याची खात्री करणे कायदेशीररित्या अनिवार्य करते, असे कपुरिया म्हणाले. की, वॉशिंग्टनचा दृष्टीकोन जादा शुल्क आकारण्याच्या कृतींना आमंत्रण देण्यास बांधील आहे, जे एकत्रितपणे जागतिक पुरवठा साखळी आणि व्यापार आणि एफडीआय (परकीय थेट गुंतवणूक) प्रवाहात लक्षणीय व्यत्यय आणू शकतात.
प्रथम कोविड-१९ साथीच्या धक्क्यांनंतर, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि मध्य पूर्वेतील संकटानंतर जगभरातील देश त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधांचे पुनर्मूल्यांकन करत आहेत. ते त्यांच्या आर्थिक आणि अनुकूलतेसाठी नवीन भागीदारांसोबत जादा शुल्क आकारण्याची कारणे शोधत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता वाढली आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन (एफआयईओ)चे अध्यक्ष अश्वनी कुमार म्हणाले की, देशांतर्गत उत्पादन पद्धतींमधून कार्बन उत्सर्जन मोजण्यासाठी प्रमाणित एजन्सीची गरज आहे. आम्ही काही परदेशी एजन्सींना आमच्यासोबत या दिशेने काम करण्यास सांगितले आहे.
नवीन युगातील तंत्रज्ञानामध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागेल
मुंबईस्थित निर्यात आणि टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीजचे संस्थापक अध्यक्ष एस.के. सराफ म्हणाले की, देशांतर्गत उद्योगांना स्पर्धात्मक बनण्यासाठी आणि संधींचा फायदा घेण्यासाठी नवीन युगातील तंत्रज्ञानामध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. निर्यातदारांना अमेरिकेत निर्यात वाढवण्याचे मार्ग शोधावे लागतील कारण अमेरिकेने चिनी वस्तूंवर उच्च शुल्क लादल्यास त्यांच्यासाठी मोठ्या संधी उघडतील. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनसारख्या देशांवर उच्च शुल्क लादण्याचे आश्वासन दिले आहे.