मुंबई : चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५ टक्के राहील, असे सांगत रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी आपला आधीचाच अंदाज कायम ठेवला तर महागाईचा अंदाज ३.७ टक्क्यांवरून ३.१ टक्के इतका कमी केला.

२०२५-२६ साठी तिसऱ्या द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करताना आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, सामान्यापेक्षा जास्त नैऋत्य मान्सून, घसरलेली महागाई, वाढता क्षमता वापर आणि अनुकूल आर्थिक परिस्थिती यामुळे देशांतर्गत आर्थिक विकासाला पाठिंबा मिळत आहे.

उत्तम सरकारी भांडवली खर्चासह सहाय्यक चलनविषयक, नियामक आणि सरकारी धोरणांमुळे मागणी वाढेल. येत्या काही महिन्यांत बांधकाम आणि व्यापारात सातत्यपूर्ण वाढ होऊन सेवा क्षेत्र तेजीत राहण्याची अपेक्षा आहे, असेही ते म्हणाले.

आर्थिकवाढ चांगली आहे. मात्र, अंदाजानुसार, ती आमच्या आकांक्षांपेक्षा कमी आहे. टॅरिफची अनिश्चितता अजूनही सुरु आहे. पतधोरण उत्तम आहे. फेब्रुवारी २०२५ पासून १०० आधार अंकांनी व्याजदर कपातीचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम अजूनही दिस आहे, असे गव्हर्नर म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, मे-जूनमध्ये काही उच्च-वेगात निर्देशकांनी मिश्र संकेत दाखवले असले तरी देशांतर्गत वाढ स्थिर आहे आणि मूल्यांकनाच्या आधारे ती व्यापकपणे विकसित होत आहे.

ग्रामीण वापर लवचिक आहे तर शहरी वापर पुनरुज्जीवन होत असून योगी वस्तुंवरील मंदावलेला खर्च पुन्हा वाढत आहे. जीडीपी वाढ पहिल्या तिमाहीत ६.५ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.७ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ६.६ टक्के तर चौथ्या तिमाहीत ६.३ टक्के.

आरबीआयने म्हटले आहे की, २०२५-२६ साठी सीपीआय चलनवाढ ३.१ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, ज्यामध्ये दुसऱ्या तिमाहीत २.१ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ३.१ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ४.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत किरकोळ महागाई ४.९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

मल्होत्रा पुढे म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपले योग्य स्थान मिळविण्याचा प्रयत्न करत असताना, केवळ चलनविषयक धोरणापुरते मर्यादित न राहता, विविध क्षेत्रांमध्ये मजबूत धोरणात्मक चौकटी त्याच्या प्रवासात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

महागाई ७७ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर

महागाईबाबत गव्हर्नर म्हणाले की, जूनमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) सलग आठव्या महिन्यात घसरून ७७ महिन्यांच्या नीचांकी २.१ टक्क्यांवर आला आहे, जो प्रामुख्याने अन्न महागाईत झालेल्या तीव्र घसरणीमुळे झाला आहे. २०२५-२६ साठी महागाईचा अंदाज जूनमध्ये अपेक्षेपेक्षा अधिक घसरला आहे, असे ते म्हणाले.

भू-राजकीय अस्थिरतेचा विकासाला धोका

मल्होत्रा म्हणाले की, दीर्घकाळापर्यंत भू-राजकीय तणाव, जागतिक अनिश्चितता कायम राहणे आणि जागतिक वित्तीय बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे निर्माण होणारे अडथळे विकासाच्या दृष्टिकोनासाठी धोका निर्माण करतात. सर्व घटकांचा विचार करता, २०२५-२६ साठी वास्तविक जीडीपी वाढ ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, ज्यामध्ये पहिल्या तिमाहीत ६.५ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.७ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ६.६ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ६.३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, असे ते म्हणाले. २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी वाढ ६.६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.