गिरीश चित्रे/मुंबई

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने नवनवीन योजनांची घोषणा केली. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन आदी योजना जाहीर केल्या. या योजना राज्यातील जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी विविध माध्यमातून जाहिरातबाजी करण्यात येणार आहे. या जाहिरातबाजीवर तब्बल २७० कोटी पाच लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारच्या लोकाभिमुख योजनांचा प्रसार जनतेपर्यंत व्हावा यासाठी विविध माध्यमातून प्रसार करण्यासाठी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे.

'मुख्यमंत्री लाडकी बहिण', 'मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना' या घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पावसाळी अधिवेशनात जाहीर केल्या. या योजनांचा गाजावाजा होत असला तरी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जनतेपर्यंत या योजना पोहोचाव्यात यासाठी विविध माध्यमातून जाहिरातबाजी करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या लोकाभिमुख योजना, विकास प्रकल्प, विविध योजना, ध्येय धोरणे, महत्वाकांक्षी प्रकल्प, विकास कामे व लोककल्याणकारी योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहचवणे गरजेचे आहे. त्यानुषंगाने नुकत्याच विधीमंडळात मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये विविध लोकाभिमुख योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाद्वारे घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये मुख्यमंत्री-बहिण लाडकी योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना आदी विविध योजनांचा समावेश असून या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रभावी प्रसिध्दी मोहिम राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री दिले आहेत. त्यानुसार विशेष प्रसिध्दी मोहिमेंतर्गत वर्तमानपत्रे, दूरचित्रवाणी वाहिन्या, रेडिओ, बाह्य व अन्य माध्यमे, समाज माध्यमे, डिजिटल माध्यमातून शासकीय योजनांची माहिती व जनजागृती करण्यासाठी खर्चाचा माध्यम आराखडा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने १२ जुलै २०२४ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. त्यास प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे.

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, लखपती दिदी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना, मुलींना मोफत व्यावसायिक उच्च शिक्षण, मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना, कृषी शेतकरी विमा, पायाभूत सुविधा (एमटीएचएल, कोस्टल रोड, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, ग्रीनफिल्ड कोकण द्रुतगती मार्ग, विरार ते अलिबाग बहुद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प), उद्योग, नमो शेतकरी महासन्मान निधी, आरोग्य (महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना), हर घर जल, राष्ट्रीय स्मारके (हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारक), आदिवासी आश्रमशाळा, शिधावाटप, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योजना, मराठा आरक्षण, सुरक्षा, रोजगार, सागरी सुरक्षा, शिक्षण, सामाजिक न्याय आदी योजनांची जाहिरात करण्यात येणार आहे.