मुंबई : पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी महाराष्ट्र सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. राज्यात होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठका ‘पेपरलेस’ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच बैठकीत झालेले निर्णय पोर्टलच्या माध्यमातून तातडीने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा कारभार गतिमान आणि पारदर्शी करण्यावर भर दिला असून मंत्रिमंडळातील निर्णय लोकांपर्यंत तातडीने पोहचणे, त्यातून शासकीय कामकाजाला गती देणे आणि सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यावर भर दिला आहे. याबाबत ‘ई-कॅबिनेट’चे सादरीकरण मंगळवारी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केले.
राज्य शासनाच्या कारभारात जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भर दिला असून त्याचाच एक भाग म्हणून ‘ई-कॅबिनेट’चा निर्णय घेतला आहे. ‘ई-कॅबिनेट’ हा राज्य शासनाचा पर्यावरणपूरक उपक्रम आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी कागदांचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर कमी करण्यासाठी हे संपूर्ण ‘आयसीटी सोल्यूशन’ महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
हरित उपक्रमांतर्गत स्मार्ट टॅब्लेट्सद्वारे कागदविरहीत मंत्रिमंडळ बैठक सहज पार पडू शकेल. या प्रणालीमुळे मंत्र्यांसाठी अत्यंत सुलभ डॅशबोर्ड उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर आवश्यक संदर्भ शोधणे, कृती बिंदू (ॲक्शन पॉइंट) पाहणे आणि घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत पुनरावलोकन करणे सोपे होईल. ‘ई-कॅबिनेट’मुळे मंत्रिमंडळ बैठकांचे, निर्णयांचे व त्यासंबंधीच्या दस्तावेजांचे जतन होईल. मंत्रिमंडळ निर्णय आणि त्यासंबंधीचे संदर्भ शोधणे सहज शक्य होईल. ही प्रणाली पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात असून याद्वारे प्रत्येक टप्पा सहज पार पाडला जाईल. आतापर्यंत होत आलेल्या पारंपरिक मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये येणाऱ्या विविध अडचणींवर या प्रणालीमुळे मात करता येईल. मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणारा प्रस्ताव ऑनलाइन अपलोड करणे, तो मंत्रिमंडळासमोर चर्चेसाठी आणि निर्णयासाठी सादर करणे, त्यावर अंतिम निर्णय व त्याबाबतच्या सर्व नोंदी ठेवणे, ही सर्व प्रक्रिया सहजरीत्या पार पडणार आहेत. हा सुशासनाच्या पूर्ततेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.