मुंबई : राज्यातील अमराठी ऑटो रिक्षा-टॅक्सीचालकांना व्यावहारिक मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केली. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी उत्तर भारतीयांचा रोष टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. याशिवाय या निर्णयाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेना शिंदे गटावर कुरघोडी केल्याचे मानले जाते. महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालविणाऱ्या अमराठी चालकांना प्रवाशांशी मराठीतून संवाद साधता येणे आवश्यक असल्याचे मानून परिवहन विभागाने कायद्यात सुधारणा केली. याशिवाय १०५ दिवसांचा विशेष मराठी भाषा प्रशिक्षण उपक्रम राबवला.
जुजबी मराठी न बोलणाऱ्या अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर कायद्यात कारवाईची तरतूद आहे. परिवहन विभागाकडून तशी कारवाई सुरु झाल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अमराठी चालकांची मागणी लक्षात घेऊन त्यांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत वाढवून दिली होती. या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते हाजी अराफत शेख यांच्या नेतृत्वाखालील ऑटोरिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या शिष्टमंडळाने आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर फडणवीस यांनी अमराठी ऑटो रिक्षा-टॅक्सी चालकांना व्यावहारिक मराठी शिकण्यासाठीच्या निर्णयाला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.
एमपीएससी पेपरफुटीचे राजकारण अयोग्य
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) पेपरफुटी प्रकरणी कोणीही कोणत्याही पक्षाचा असो, त्याच्यावर कारवाई होणारच. एमपीएससी परीक्षा पारदर्शी पद्धतीनेच पार पडली पाहिजे, हेच सरकारचे मत आहे. एमपीएससीचा पेपर मोठ्या प्रमाणात फुटला नाही. पण पारदर्शकतेसाठी एमपीएससीने संपूर्ण परीक्षा रद्द केली. परीक्षा पद्धतीत सुधारणेसाठी समिती नेमली असून ही समिती विभागस्तरावर जाऊन विद्यार्थी -शिक्षक इतर संबंधितांशी चर्चा करणार आहे. त्यामुळे या पेपरफुटी प्रकरणाचे राजकारण करणे योग्य नाही, असे फडणवीस यांनी विरोधकांना सुनावले.
इतक्या कमी वेळात शिकणे कठीण
महाराष्ट्रात सर्व चालकांना जुजबी मराठी बोलता आले पाहिजे याबाबत त्यांचे समर्थनच आहे. ते शिकण्याचा प्रयत्नही करत आहेत. पण चालक विविध वयोगटातील असल्याने त्यांना इतक्या कमी वेळात मराठी शिकणे शक्य नसल्याची अडचण सांगत त्यांनी मुदतवाढ मागितली. ही मागणी मान्य करत त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली असून या वर्षभरात ते क्लासेस तसेच इतर माध्यमातून मराठी शिकतील. या दरम्यान त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.