मुंबई प्रतिनिधी
अधिवेशनात आमचा प्रयत्न हा संवादाचा आहे. विरोधकांनी संवाद ठेवला तर आम्ही चर्चेतून सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला तयार आहोत. त्यामुळे राजकारण केले तर राजकीय उत्तर मिळेल. समाजकारण केले तर सामाजिक उत्तर मिळेल, असा निर्वाणीचा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी विरोधी पक्षाला दिला. सरकारसाठी शेतकरी कर्जमाफी हा राजकीय विषय नाही, असेही फडणवीस यांनी विरोधकांना बजावले.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना फडणवीस यांनी सरकारच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याच्या विरोधी पक्षाच्या निर्णयाची खिल्ली उडवली.संपूर्ण पत्रकार परिषदेमध्ये विरोधक कोणताही नवा विषय हा विरोधक मांडू शकलेले नाही. ज्या प्रश्नांवर चर्चा होऊन सरकारच्या वतीने कार्यवाही झालेली आहे तेच मुद्दे पत्रात उपस्थित करण्यात आले आहेत. लोकांना अपेक्षित असलेले मुद्दे विरोधकांना अद्याप अवगत झालेले नाहीत, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.
आजच्या घडीला समोर कुठल्याही निवडणुका नसताना आम्ही कर्जमाफी केली आहे.केवळ विधानसभाच नाही तर आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुद्धा जिंकलो आहोत. त्यामुळे २०२८ किंवा २०२९ मध्ये कर्जमाफी करू असा विचार आम्ही केला नाही. आमच्यासाठी कर्जमाफी हे एक साधन आहे. यातून शेतकरी जगला पाहिजे. त्याला पुन्हा कर्ज देण्याची शक्ती प्राप्त झाली पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले.
एल निनोमुळे राज्यात खूप अडचणीची परिस्थिती तयार झाले आहे. आपण जून महिन्याच्या पावसाचा विचार केला, तर आतापर्यंत सरासरीपेक्षा ८० टक्के कमी पाऊस पडलेला आहे. लांबलेला पाऊस ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये तर अजून पावसाचा एक थेंबही पडलेला नाही. मात्र,हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार कोकणात २३ जूनपासून पाऊस थोडा जोर धरेल.विदर्भ आणि मराठवाड्यात कमी किंवा मध्यम स्वरूपाचा पाऊस अपेक्षित आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत खूप पाऊस किंवा पेरणी करण्याइतका पाऊस तरी सर्वदूर दिसत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले.
महिलांना शेतकऱ्याचा कायदेशीर दर्जा
या अधिवेशनात एकूण १० विधेयके मान्यतेसाठी सादर केली जाणार आहेत. या विधेयकांमध्ये महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देणाऱ्या महत्वाच्या विधेयकाचा समावेश आहे. सध्या महिलांना शेतकऱ्याचा दर्जा नाही किंवा त्यांच्या नावाने शेती नसल्यामुळे त्यांना शेतकरी समजले जात नाही. त्यामुळे या अधिवेशनामध्ये सरकार महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देणारे विधेयक मांडणार असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
राज्यात पाणी उपश्यावर बंदी
राज्यात सध्या एकूण २४ टक्के पाणीसाठा आहे, जो मागच्या वर्षी या दिवसांमध्ये ३३ टक्के होता. त्यामुळे सरकारने शेतीच्या पाण्याचे आवर्तन काही प्रमाणात बंद केले आहे. पावसाचा जोपर्यंत ठिकाणा लागत नाही तोपर्यंत पुढच्या काळासाठी पिण्याचे पाणी राखून ठेवणे गरजेचे आहे. मान्सून जर लांबला तर पाण्याचे दुर्भिक्ष्य तयार होऊन राज्यावर मोठे संकट उभे राहू शकते. त्यामुळे काही प्रमाणात शेतकऱ्यांची नाराजी पत्करून सरकारने पाणी उपश्यावर बंदी घातल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
कर्जमाफी हा कायमचा उपाय नाही
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा, या विरोधी पक्षाच्या मागणीचा फडणवीस यांनी यावेळी समाचार घेतला. २०२० मध्ये शेतकरी कर्जमाफी देऊनही शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा का झाला नाही? शेतकऱ्यांना २०२६ मध्ये कर्जमुक्ती का द्यावी लागली? असे सवाल करत फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफी हा कायमचा उपाय नसल्याचे ठणकावून सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले...
राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन तीन आठवडे म्हणजे १० जुलैपर्यंत चालणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या १२ वर्षांत महाराष्ट्राला मोठी मदत दिली. त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही