मुंबई : फार्माकॉलॉजी प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना नोंदणी देण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याच्या निषेधार्थ ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या (आयएमए) महाराष्ट्र शाखेने आज २४ तासांचा संप पुकारला आहे. हा संप आज सकाळी ८ वाजल्यापासून सुरू झाला असून उद्या सकाळी ८ वाजेपर्यंत असणार आहे.
राज्यातील सुमारे १.८ लाख ॲॅलोपॅथी डॉक्टर या संपात सहभागी होणार असल्याचे ‘आयएमए’ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कदम यांनी सांगितले. यंदाच्या सुरुवातीला राज्य सरकारने महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलला (एमएमसी) एक वर्षांचा ‘सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी’ (सीसीएमपी) पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले होते. ज्यामुळे त्यांना निवडक प्रकरणांमध्ये ॲॅलोपॅथी औषधे लिहून देण्याची मुभा मिळणार होती. यासंदर्भात ५ सप्टेंबर रोजी नवा शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला, ज्यामुळे ॲॅलोपॅथी तज्ज्ञ नाराज झाले.
आमच्या प्रतिनिधींनी बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तक्रारींचे निवेदन दिले आहे. १८ सप्टेंबर रोजी सकाळी ८ पासून २४ तासांचा संप आम्ही करणार आहोत. राज्यभरातील सर्व डॉक्टर, सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांतील विद्यार्थीही या संपात सहभागी होतील, असे कदम यांनी सांगितले. मात्र, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा सुरू राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कदम यांनी सांगितले की, सरकारी व बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या निवासी डॉक्टर संघटना, सेंट्रल मार्ड (महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स) आणि बीएमसी मार्ड यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवून संपाला पाठिंबा दिला आहे.
१७ सप्टेंबरपासून सरकार होमिओपॅथी डॉक्टरांची स्वतंत्र नोंदणी सुरू करणार असून, सीसीएमपी कोर्स पूर्ण केलेल्यांना निवडक प्रकरणांमध्ये ॲॅलोपॅथी औषधे लिहून देण्याची परवानगी मिळणार आहे.
...तर राष्ट्रीय स्तरावर आंदोलन छेडणार
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन्सचे अध्यक्ष डॉ. अक्षय डोंगरदिवे यांनी इशारा दिला की, जर सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला नाही. तर डॉक्टर राष्ट्रीय स्तरावर आंदोलन छेडतील आणि जनतेला “धोक्यांविषयी” माहिती देण्यासाठी रस्त्यावर उतरतील.
सीसीएमपी (होमिओपॅथी) डॉक्टरांना नोंदणी दिल्यास इतर पर्यायी वैद्यकीय पद्धतींतील डॉक्टरांनाही अशीच मान्यता मागण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ज्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेत गोंधळ निर्माण होईल आणि सार्वजनिक विश्वासाला तडा जाईल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले.