रविकिरण देशमुख/मुंबई

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी महायुती सरकारने निकषांत बरेच बदल करण्याचे ठरवल्याने अनेकांना त्याचा लाभ होणार आहे. सरकारी खर्चातून सवलतींची खैरात करतानाच त्याची मुदत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ठेवल्याने या सवलती म्हणजे विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीवर लक्ष ठेवून खेळण्यात आलेली सुनियोजित चाल असल्याची चर्चा आहे.

ही योजना अधिकाधिक आकर्षक करण्यासाठी त्यामध्ये अधिक बदल करण्यात आले असल्याबद्दलचा आदेश सरकारने जारी केला आहे. यासाठी पहिला आदेश १४ जुलै रोजी जारी करण्यात आला. त्यामध्ये अर्ज ऑनलाईन स्वीकारण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र आता ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ऑफलाईन अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. राज्य पुरस्कृत यात्रेसाठी सक्षम अधिकाऱ्याने जारी केलेली मिळकत प्रमाणपत्रे ग्राह्य धरण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. मात्र आता अन्त्योदय योजनेखालील शिधापत्रिकाधारक आणि प्राधान्य कुटुंब योजना कार्डधारकांनाही पात्र धरण्यात येणार आहे.

अर्जदारांच्या संख्येत वाढ होण्यासाठी आणखी एक मोठी सवलत देण्यात आली असून त्यानुसार ३६ जिल्ह्यांमधील प्रत्येक जिल्ह्यातून एक हजार लाभार्थी निवडले जाऊ शकतात आणि ही सवलत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत आहे. यापूर्वी प्रत्येक जिल्ह्याच्या लोकसंख्येवर आधारित कोटा निश्चित करण्यात आला होता आणि लॉटरी पद्धतीने निवड केली जाणार होती. तीर्थाटनासाठी सरकार प्रत्येक नागरिकावर ३० हजार रुपये खर्च करणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी तीन कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या सवलतींमुळे सरकार योजनांना महत्त्व देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.

तीर्थयात्रा ठरणार निवडणूक जुमला?

निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे का, हे सुस्पष्ट नाही. मतदानाच्या दिवशी सरकार तीर्थाटनाला प्रोत्साहन देणार नाही किंवा निवडणूक पार पडेपर्यंत योजना स्थगित केल्या जातील, असे अधिकाऱ्यांना वाटत आहे. मात्र ३१ ऑक्टोबरनंतर योजनांची अंमलबजावणी केली जाणार का, याबद्दल कोणालाच खात्री नाही. विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. मात्र हरयाणा विधानसभेची मुदत ३ नोव्हेंबर रोजी संपणार असल्याने राज्यातील निवडणुकाही त्याच अनुषंगाने घेण्यात येतील, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे ही तीर्थयात्रा ‘निवडणूक जुमला’ ठरण्याचीच शक्यता जास्त आहे, असे बोलले जाते.