मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार अनुसूचित जातीचे आरक्षण हे केवळ हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मीयच घेऊ शकतात. इतर धर्मीय ते आरक्षण घेऊ शकत नाहीत. यापैकी इतर धर्मातील लोकांना आरक्षण घेण्याचा अधिकार राहणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने जर इतर धर्मीयांनी अनुसूचित जातीचे आरक्षण घेतले असेल तर त्यांचे जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल. तसेच जबरदस्तीने, आमिष दाखवून किंवा फसवणूक करून कोणाचेही धर्मांतर करता येणार नाही, अशा प्रकारच्या कठोर तरतुदी कायद्यात करण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.
राज्यात गेल्या काही दिवसात धर्मांतराच्या घटना समोर आल्या आहेत. भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी महाराष्ट्रात ‘क्रिप्टो-ख्रिश्चन’ या लोकांकडून धर्मस्वातंत्र्याचा दुरुपयोग सुरू असल्याचा आरोप केला. हिंदू धर्मातील अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील लोकांना गुप्तपणे ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले जात आहे. ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर अशा लोकांकडून या धर्माच्या प्रथा, परंपरा आणि प्रार्थनापद्धती छुप्या पद्धतीने पाळल्या जात आहेत. अंत्यविधीही ख्रिश्चन पद्धतीने होत आहेत. मात्र, या लोकांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतरही अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
त्यावर फडणवीस म्हणाले की, “राज्यात फसवणूक, दबाव किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. परंतु अशा घटना कायद्याला मान्य नाहीत. असे असले तरी अलीकडच्या काळात अशा अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत. ज्यात फसवणूक करून किंवा जबरदस्तीने धर्मांतर केले जात आहे. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अभ्यास करून आपला अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. हा अहवाल नुकताच प्राप्त झाला असून, राज्य शासन त्याचा अभ्यास करणार आहे. या अभ्यासानंतर जबरदस्तीने, आमिष दाखवून किंवा फसवणूक करून कोणाचेही धर्मांतर करता येणार नाही, अशा प्रकारच्या कठोर तरतुदी कायद्यात करण्यात येतील.”
गरीबीचा फायदा घेऊन धर्मांतर
“मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये गरीबीचा फायदा घेऊन किंवा लोकांना आमिष दाखवून धर्मांतर केले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. संविधानाने स्वेच्छेने धर्म स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य दिले असले तरी, गरीबीचा फायदा घ्यायचा आणि आमीष दाखवून धर्मबदल करायला लावायचा, सेवा सुश्रूषा करतो आहे, असे दाखवून धर्म बदलायला लावायचा. आम्ही काहीतरी तुम्हाला अधिकचे शिक्षण देतो, पण तुम्ही धर्म बदला, अशाप्रकारचे प्रलोभन देऊन धर्म बदलायला लावायचा. अशा प्रकारच्या ज्या गोष्टी आहेत, त्या संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याला मान्य नाहीत. त्यामुळे अशा घटना टाळण्यासाठी राज्य सरकार कठोर तरतुदी करण्याच्या मानसिकतेत आहे आणि लवकरच यावर निर्णय घेतला जाईल,” असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.