मुंबई: देशातील काही शहरांत 'ग्रोथ हब' म्हणून विकास करण्यात येणार आहे. 'ग्रोथ हब' संकल्पनेद्वारे देशातील काही शहरांत आर्थिक वाढीचे धोरण आखत धोरण निश्चितीसाठी रोड मॅप तयार करण्यात येणार आहे. या सगळ्याचा आढावा घेण्यासाठी 'ग्रोथ हब नियामक मंडळ' आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रोथ हब समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबत मंगळवारी शासन अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे.
शहर-क्षेत्रांना विकसित करण्यासाठी 'ग्रोथ हब' संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. 'ग्रोथ हब' संकल्पनेद्वारे निवडक क्षेत्रांसाठी आर्थिक वाढीचे धोरण तयार करून धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी रोड मॅप तयार करण्यात येत आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (महाराष्ट्र), सुरत (गुजरात), विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) आणि वाराणसी (उत्तर प्रदेश) या ४ शहरी क्षेत्रात ही संकल्पना राबविण्याचे निश्चित केले आहे. यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (महाराष्ट्र) ची पायलट सिटी-रिजन म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश आर्थिक बृहत् आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन स्तरावर स्थापन करण्यात आलेली वाचा येथील सुकाणू समिती रद्द करण्यात आल्याचे अध्यादेशात म्हटले आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या शिफारशींच्या जलद अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी, परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी, स्टार्टअप व रोजगार क्षमतेला चालना देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश आर्थिक बृहत् आराखडा- ग्रोथ हब तयार करण्यात येत आहे. मुंबई महानगर प्रदेश आर्थिक बृहत् आराखड्यास अंतिम मान्यता देण्यासह या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रोथ हब समन्वय समितीस मार्गदर्शन करण्यासाठी 'ग्रोथ हब नियामक मंडळ' स्थापन करण्यात आले आहे. आर्थिक बृहत् आराखड्याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 'ग्रोथ हब समन्वय समिती' स्थापन करण्यात आली आहे.