कोल्हापूर : राज्याचं लक्ष लागलेल्या कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघ निवडणूक प्रकरणात नवा द्विस्ट आला आहे. गोकुळची निवडणूक ९० दिवसात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारने प्रशासक नेमल्यानंतर दोनच दिवसात मोठी उलथापालथ झाल्याचं दिसून येतंय. या आधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने बाराशे संस्थांच्या चौकशीनंतर निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही निवडणूक प्रक्रिया ९० दिवसात संपवण्याचे आदेश दिले आहेत.

गोकुळ दूध संस्थेवर दोनच दिवसांपूर्वी प्रशासकाची नेमणूक झाली होती. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने याबाबत एक निकाल दिला होता. ज्या १२०० संस्थांच्या तक्रारी आल्या होत्या त्यांच्या चौकशीनंतर निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्किट बेंचने दिले होते. त्यानंतर सत्ताधारी गटातील काही संचालक हे सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

जर एखादी सहकारी संस्था निवडणूक घेण्यास तयार नसेल तर त्याच्यावर प्रशासन नेमका जातो अशी सहकारी कायद्यामध्ये तरतूद आहे. त्यानुसार गोकुळ दूध संघाचे संचालक निवडणूक घेण्यासाठी तयार असतानाही सर्किट बेंचने जो निर्णय दिला त्याच्या विरोधात काही संचालक सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. येत्या ९० दिवसात निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण कसा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

ज्या काही १२०० संस्था आहेत त्यापैकी जवळपास ७५० संस्थांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित संस्थांची चौकशी चार ते पाच दिवसात करण्यात यावी. तसेच निवडणुकीचा ४५ दिवसांचा कालावधी लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ही सगळी प्रक्रिया ९० दिवसात संपवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, गोकुळ दूध संघाच्या कारभारावरुन आता राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ आणि भाजपचे आमदार शिवाजी पाटील यांच्यामध्ये आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. दोघेही महायुतीचे नेते असले १६तरी एकमेकांवर टीका करण्याची एकही संधी ते सोडताना दिसत नाहीत.

गोकुळवर प्रथमच प्रशासकाची नियुक्ती

जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी १६ मार्च १९६३ ला गोकुळ दूध संघाची स्थापना झाली. गेल्या 63 वर्षात संघ जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचे केंद्रबिंदू बनला. जिल्ह्याची शिखर संस्था केडीसीसी बँकेवर आतापर्यंत दोन वेळा प्रशासक आले, पण गोकुळवर प्रथमच प्रशासक येत असल्याने संघाशी जोडलेल्या सर्वच घटकांमध्ये काहीशी अस्वस्थता आहे.

यापूर्वी 'केडीसीसी बँक, बिद्री तसेच भोगावती कारखान्यांवर प्रशासकीय मंडळ आले होते. बँक असो वा साखर कारखाना, त्यांचे कामकाज व दूध संघ यांच्यात फरक आहे. गोकुळ दूध संघाची निवडणूक घेण्याआधीच ज्या पद्धतीने आरोप, प्रत्यारोप सुरू आहेत ते पाहता प्रशासकांनीही कामकाज करताना काही प्रश्नांचा सामना करावा लागू शकतो. आव्हान देऊन प्रशासक आणला जात असल्याने साहजिकच 'गोकुळ'च्या राजकीय विश्वात अस्वस्थता अधिक आहे.