मुंबई : महिलेच्या संमतीशिवाय सरकारी जाहिरातांमध्ये तिच्या छायाचित्राचा अनधिकृत वापर करणाऱ्या केंद्र आणि चार राज्य सरकारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.

नम्रता अंकुश कावळे या महिलेने अर्जात म्हटले की, तिचे छायाचित्र एका छायाचित्रकाराने घेतले होते. ते 'Shutterstock.com' या वेबसाइटवर तिच्या संमतीशिवाय अपलोड केले गेले.

या छायाचित्राचा त्यानंतर महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक आणि ओदिशा राज्य सरकारांनी, केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने आणि काही खासगी संस्थांनी त्यांच्या वेबसाइट्स, होर्डिंग्ज आणि इतर जाहिरातींमध्ये अनधिकृतपणे वापर केला, असा आरोप तिने केला.

न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि अॅड्वेट सेठना यांच्या खंडपीठाने १० मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले की, अर्जामध्ये मांडलेल्या मुद्द्यांचा विचार केल्यास ते सामाजिक माध्यम आणि इलेक्ट्रॉनिक युगाच्या समकालीन काळात गंभीर आहेत. यामध्ये अर्जकर्त्याच्या छायाचित्राचा वापर झाला आहे, असे प्राथमिकदृष्ट्या दिसून येत असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, वर्तमान प्रकरण महिलांच्या छायाचित्राचा अनधिकृत वापर विविध राजकीय पक्षे आणि राज्य सरकारांनी त्यांच्या योजनांच्या जाहिराती करतांना केलेल्या शोषणाचा गंभीर मुद्दा आहे.

महिलेने तिच्या अर्जात म्हटले की, तिच्या गावचे एक छायाचित्रकार तुकाराम कर्वे या ओळखीच्या व्यक्तीने तिचे छायाचित्र घेतले आणि ते तिच्या संमतीशिवाय Shutterstock वेबसाइटवर अपलोड केले. त्यानंतर महाराष्ट्र, तेलंगणा, ओडिशा आणि कर्नाटका राज्य सरकारांनी, केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने आणि काही खासगी संस्थांनी तिचे छायाचित्र अनधिकृतपणे त्यांच्या जाहिरातींमध्ये आणि होर्डिंग्जमध्ये वापरले, असा आरोप केला.

पुढील सुनावणी २४ मार्च रोजी

खंडपीठाने 'Shutterstock' या यूएस आधारित कंपनीला, ज्याच्या वेबसाइटवर रॉयल्टीमुक्त स्टॉक छायाचित्रांचा संग्रह असतो, तसेच महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि ओदिशा राज्य सरकारांना नोटीसा दिली. नोटीस तेलंगणा काँग्रेस, केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि एक खासगी संस्था, 'टोटल डेंटल केअर प्रा. लि.' या कंपनीला देखील दिली गेली, ज्यांनी अर्जकर्त्याचे छायाचित्र वापरले. सर्व प्रतिसादकर्त्यांकडून शपथपत्र मागवले गेले आणि २४ मार्च रोजी पुढील सुनावणीसाठी प्रकरण ठरवले.