मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आक्षेप घेत आव्हान देणाऱ्या तसेच आरक्षणाला समर्थन देणाऱ्या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठासमोर बुधवारी सुनावणी निश्चित केली आहे.

मराठा समाजाने तीव्र आंदोलन केल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची नियुक्ती केली. या आयोगाने सरकारकडे अहवाल सादर केला, त्यानुसार सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या आरक्षणालाच अ‍ॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या, तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सहा याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर १० एप्रिलला दुपारच्या सत्रात मुख्य न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय पूर्णपीठासमोर एकत्रित सुनावणी होणार आहे.