मुंबई : महाराष्ट्रातील गरजू महिलांसाठी सुरू केलेल्या ‘लाडकी बहीण योजने’त सध्या ‘ई-केवायसी’ सक्तीची केली आहे. त्यामुळे रात्र रात्र जागून महिला ‘ई-केवायसी’ करायला बसत आहेत. येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये महिला वर्गाची नाराजी नको म्हणून राज्य सरकारने ‘ई-केवायसी’ला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
विधानसभा निवडणुकीत ‘लाडकी बहीण योजने’चा मोठा फायदा महायुतीला झाला होता. पण, सरकावरील आर्थिक ताण लक्षात घेता व श्रीमंतांनी महिलांनी या योजनेला लाभ घेतल्याचे आढळल्यानंतर सरकारने कठोर उपाययोजना करायला सुरुवात केली.
त्यामुळे सरकारने महिलांना या योजनेसाठी ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया सक्तीची केली. यामुळे लाडक्या बहिणी काहीशा खट्टू झाल्या होत्या. परंतु आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महिलावर्गाची नाराजी दूर सारण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता लवकरच मिळण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
लाडकी बहीण योजना गेल्या वर्षी सुरु झाली. ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत राज्यात अर्ज करणाऱ्या लाडक्या बहिणींची संख्या २ कोटी ५६ लाखांवर पोहोचली होती. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी ही योजना महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरली होती.
लाडकी बहीण योजनेत ऑगस्ट २०२५ पर्यंत १४ हप्त्यांचे वितरण पूर्ण झाले आहे. सप्टेंबरसाठी निधी उपलब्ध झाल्याने लवकरच प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात १५०० रुपयांची रक्कम जमा होईल, असे अपेक्षित आहे.
अपात्र महिलांना वगळले
दरम्यान, लाभार्थ्यांच्या छाननीत चारचाकी वाहनधारक महिला, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अन्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या 'बहिणी', शासकीय सेवेतील कर्मचारी, तसेच एकाच कुटुंबातील अनेक लाभार्थी भगिनींना या योजनेतून वगळले. वयाची चुकीची नोंद किंवा निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्या महिलांनाही यातून बाजूला सारण्यात आलं. त्यामुळे सुमारे ४५ लाख लाडक्या बहिणींचा धक्का बसला होता.