गिरीश चित्रे / मुंबई

लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला अपेक्षित यश न मिळाल्याने विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारने मतदारांवर योजनांचा वर्षाव केला आहे. 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना', 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना', 'मुख्यमंत्री योजनादूत योजना' अशा विविध योजनांची घोषणा केली आहे. या योजनांचा गावा गावात प्रसार व्हावा, यासाठी विविध माध्यमांतून जाहिरातबाजी करण्यात येत आहेत. यासाठी तब्बल ६७० कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. करदात्या जनतेचा पैसा होऊन दे खर्च असा कारभार सुरू आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी व महायुतीची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी तर ही निवडणूक 'करो या मरो'ची ठरणार आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत मतदारांचा कौल आपल्याला मिळावा, यासाठी जाहीर केलेल्या योजना जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी विविध माध्यमातून प्रसार करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री योजनादूत या योजनांचा ठसा मतदारराजाच्या मनात उमटावा यासाठी विविध माध्यमातून जाहिरातबाजी करण्यात येत आहे.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात चांगलाच फटका बसल्यामुळे चिंताग्रस्त झालेले शिंदे-भाजप सरकार आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेवर योजनांचा अक्षरश: भडीमार करीत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती नसताना अनेक योजनांची घोषणा केल्यामुळे विरोधकांसह सर्वच स्तरातून राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. एकूणच निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणांचा पाऊस पाडायचा आणि निवडणुकीत जनतेच्या पैशांची उधळण, असा आरोप मुंबईकरांनी केला आहे.

सहा महिन्यांत ३०० कोटी खर्च

योजनांच्या प्रसारासाठी तब्बल ६७० कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने नवनवीन योजनांची घोषणा केली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री योजना दूत, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन आदी योजना जाहीर केल्या. या योजना राज्यातील जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी विविध माध्यमातून जाहिरातबाजी करण्यात येणार आहे. या जाहिरातबाजीवर तब्बल २७० कोटी पाच लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या योजनांच्या प्रचार-प्रसाराठी सहा महिन्यांत तब्बल ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. तर शासनाने गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी घेतलेले महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय, राबविलेल्या व राबवित असलेल्या योजना व या योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांची प्रगतिपथावरील कामे तत्परतेने व परिणामकारकरीत्या सर्वसामान्यापर्यंत पोहचविणे गरजेचे आहे. यासाठी १०० कोटी रुपये करण्यात येणार आहेत.