मुंबई : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्ये सरकारकडून कारवाई न केल्याबाबत टीका होत असताना, राज्य सरकारने अडथळे दूर करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या नव्या निर्णयांमध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ‘एसीबी’कडून पकडल्या गेलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधात खटला भरण्याच्या प्रस्तावांची सादरीकरण प्रक्रिया सुलभ करण्याचा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सामान्य प्रशासन विभागाने (जीएडी) ही ८ पानी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. फडणवीस यांच्याकडे गृह विभागाचीही जबाबदारी आहे आणि याच विभागांतर्गत ‘एसीबी’ कार्यरत आहे.
काही राज्य विभागांनी नियमांनुसार पात्र ठरणाऱ्या १७८ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना निलंबित केलेले नाही. या यादीत शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग ४३ प्रकरणांसह आघाडीवर आहे. त्यानंतर नगरविकास विभागात ३४, पोलीस, कारागृह व गृह रक्षक दलात २४, आणि महसूल विभागात २१ अधिकारी आहेत हा वेगळा मुद्दा आहे. ‘जीएडी’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, संबंधित विभागांकडून ‘एसीबी’च्या खटला भरण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी किंवा नकार दिला जात नाही. त्यामुळे आता ‘एसीबी’ने गृह विभागामार्फत प्रस्ताव सादर करण्याऐवजी थेट संबंधित विभागाला प्रस्ताव सादर करावेत, असे सांगण्यात आले आहे.
प्रत्येक विभागाने ‘एसीबी’च्या प्रस्तावांवर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावाच लागेल, तो सकारात्मक असो वा नकारात्मक. जर प्रस्ताव नाकारला गेला, तर कारणांसह तो मुख्य सचिवांकडे सादर करावा, असे मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटले आहे. खटला भरण्याची परवानगी देणारे आदेश स्पष्ट असावेत, जेणेकरून संबंधित न्यायालयात ते फेटाळले जाणार नाहीत.
या विभागांमधील प्रकरणे प्रलंबित
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, ‘एसीबी’च्या ३५५ प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारची मान्यता प्रलंबित आहे. त्यापैकी ३०५ प्रकरणे तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित आहेत. यामध्ये पोलीस विभाग सर्वाधिक ८० प्रकरणांसह आघाडीवर आहे, त्यातील ६५ प्रकरणे तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून राज्य सरकार किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडे प्रलंबित आहेत. ग्रामविकास विभाग ५८ प्रकरणांसह दुसऱ्या स्थानी असून, महसूल विभागात ४७ आणि नगरविकास विभागात ४५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.